‘सीएसआर’चा लेखाजोखा

डॉ. अनिल धनेश्वर

‘सीएसआर’च्या मार्गाने भारतातील सामाजिक क्षेत्राचे चित्र बदलेल. देशातील सामाजिक क्षेत्राचे उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी ‘सीएसआर’चे सहकार्य आवश्यक आहे. सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले, तर विकसित भारत 2047 हे स्वप्नदेखील सत्यात येऊ शकेल याची खात्री वाटते.

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) ही संकल्पना औपचारिकपणे 1953 मध्ये अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ हॉवर्ड बोवेन यांनी त्यांच्या ‘सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिझनेसमन’ या पुस्तकात मांडली होती. त्यामुळे त्यांना ‘सीएसआर’चे जनक म्हणून व्यापकपणे ओळखले जाते. ‘सीएसआर’ ही संकल्पना ही जगातील जवळपास सर्व देशांत ऐच्छिक राबविली जाते; पण भारत हा जगातील असा एकमेव देश आहे की, जिथे फायदेशीर कंपन्यांना करपूर्व निव्वळ नफ्याच्या 2 टक्के रक्कम ‘सीएसआर’वर खर्च करणे अनिवार्य आहे.

‘सीएसआर’ या संकल्पनेला आजमितीस दहा वर्षे झाली. आपली अर्थव्यवस्था जशी 6.5 टक्के वेगाने वाढत आहे, जवळपास त्याच वेगाने ‘सीएसआर’ची उपलब्ध रक्कमदेखील दरवर्षी वाढत आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षात रु. 10,066 कोटी रुपये एवढी रक्कम 16,785 नफ्यामधील कंपन्यांनी खर्च केली, जी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजे रु. 35,000 कोटींपर्यंत पोहोचली असेल. हे पाहता 2029-30 या आर्थिक वर्षात ही रक्कम अंदाजे 50,000 कोटींपर्यंत जाईल, तर 2046-47 या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी आर्थिक वर्षात ही रक्कम अंदाजे 1,50,000 कोटींपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू ही ‘सीएसआर’ फंडिंग उपलब्ध होत असलेली पहिली 5 राज्ये आहेत. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती याबाबत जास्तीत जास्त ‘सीएसआर’ फंडिंग उपलब्ध होत आहे. मागील दशकात ‘सीएसआर’ माध्यमाद्वारे किती निधी उपलब्ध झाला त्याचा लेखाजोखा चौकटीत दाखविला आहे.

भारतात ‘सीएसआर’ या संकल्पनेची सुरुवात करण्यासाठी एप्रिल 2010 मध्ये ‘सीएसआर’ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. फायदेशीर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांच्या निव्वळ नफ्यातील 2 टक्के ‘सीएसआर’वर खर्च करण्यासाठी सूचना लागू करण्यात आली. भारतीय कॉर्पोरेट व्यवहार संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक डॉ. भास्कर चॅटर्जी, ज्यांना भारतातील ‘सीएसआर’चे जनक म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी सर्वप्रथम झडणी पासून सुरू होणारी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. डॉ. चटर्जी यांच्या शिफारशींवर भारतातील कंपनी कायदा, 2013 मध्ये कलम 135 अनुसूची तखख समाविष्ट केले गेले जे भारतातील ‘सीएसआर’ उपक्रम नियंत्रित करते. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून सर्व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना ज्यांचा किमान सरासरी निव्वळ नफा 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे, 500 कोटी किंवा त्याहून अधिक निव्वळ संपत्ती आहे किंवा रु. 1,000 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल आहे, त्यांना करपूर्वी सरासरी नफ्याच्या 2 टक्के ‘सीएसआर’ संकल्पावर खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व कंपन्यांना अनुसूची तखख मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या सामाजिक प्रकल्पांचे पालन आणि अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला. या अनुसूची तखख च्या पलीकडे सामाजिक प्रकल्पांवर खर्च केलेली कोणतीही गोष्ट ‘सीएसआर’ संकल्प म्हणून गणली जाणार नाही.

‘सीएसआर’चे नियोजन, नियमन व नियंत्रण यासाठी समाजसेवी संस्था, तसेच कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणाची खूप गरज आहे. त्यामुळे सर्व ‘सीएसआर’ प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. सुरुवातीची काही वर्षे ‘सीएसआर’ म्हणजे काय, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे शिकण्यात गेली. पहिल्या पाच वर्षांत अनेक चुका, तसेच आर्थिक घोटाळेदेखील झाले; पण आता परिस्थिती सुधारत आहे. ‘सीएसआर’ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांमध्ये वेळोवेळी अनेक बदल करण्यात आले आहेत, पीएम केअर, स्वच्छ गंगा अभियान, सर्व आयआयटी, आयसीएमआर, डीआरडीओ, सीएसआयआर आणि स्वायत्त संस्थांना देणगी देण्याव्यतिरिक्त, संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन आणि 17 शाश्वत विकास लक्ष्यांसाठी (डऊॠी) वरील सर्व ‘सीएसआर’ खर्च पात्र ठरतात. यूएनने 17 शाश्वत विकास मूल्यांची सुरुवात 2015 मध्ये केली, ज्यात पाणी, आरोग्यसेवा, स्वच्छता, शिक्षण, कौशल्य विकास, भूक, लिंग समानता इत्यादींचा समावेश आहे. 2023 या वर्षापर्यंत सर्व देशांनी याची पूर्तता करणे आवश्यक होते; पण त्यात समाधानकारक प्रगती झाली नसल्याने हा कालावधी डिसेंबर 2030 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. जगातील अंदाजे 40 विकसित देश सोडले, तर याबाबत परिस्थिती समाधानकारक नाही. 2024 या वर्षअखेर भारताचा याबाबतचा क्रमांक 193 देशांपैकी 134 वा आहे. याबाबत खूप काम करणे आवश्यक आहे. सुधारित ‘सीएसआर’ मार्गदर्शक तत्त्वे भारतात कुठेही स्वतंत्रपणे किंवा इतर कंपन्यांच्या सहकार्याने ‘सीएसआर’ संकल्प उपक्रम राबविण्याची परवानगी देतात. 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार्‍या सर्व एनजीओ आणि अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी ज्या ‘सीएसआर’ निधी शोधत आहेत, त्यांच्याकडे ‘सीएसआर’ 1 क्रमांक असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांना ‘सीएसआर’ निधी दिला जाऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त कंपनीच्या वेबसाईटवरील ‘सीएसआर’ अहवालांवर सार्वजनिक डोमेनवर प्रकटीकरण, पारदर्शकता, दस्तऐवजीकरण आणि कंपनीच्या बोर्ड आणि ‘सीएसआर’ समितीवर अनुपालनाच्या अधिक जबाबदार्‍या टाकून ‘सीएसआर’ खर्च अधिक नियंत्रित केला आहे. ‘सीएसआर’ मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वेळोवेळी होणार्‍या बदलांचा मागोवा ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. फेब्रुवारी 2022 पासून कंपन्यांना ‘सीएसआर’ 2 हे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे.

सुरुवातीच्या 2-3 वर्षांच्या अनुभवानंतर ‘सीएसआर’ डिलिव्हरी आणि अंमलबजावणीमध्ये खूप सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवनमानात शाश्वत आधारावर सुधारणा करण्यासाठी समुदायावर खूप सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. सुरुवातीच्या काही वर्षांत कंपन्यांना चांगले ‘सीएसआर’ प्रकल्प न मिळणे, विश्वासार्ह एनजीओ किंवा अंमलबजावणी भागीदार नसणे, सामाजिक क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव इत्यादी समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आवश्यक ‘सीएसआर’ सामाजिक क्षेत्रात आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने भारतातील मानवी जीवनमानात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणार आहे. सोशल स्टॉक एक्स्चेंज लवकरच अपेक्षित असलेल्या सामाजिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सामाजिक क्षेत्रात पुरेसे आर्थिक भांडवल आणेल. अशाप्रकारे सामाजिक क्षेत्राचे सामाजिक उद्योजकतेमध्ये रूपांतर होईल आणि सामाजिक कार्यकर्ते, व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ, परोपकारी आणि सेवाभावी संस्थांना गरजू आणि गरिबांच्या जीवनमानात खूप फरक करण्यासाठी आणखी अनेक संधी उपलब्ध होतील. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये अधिक उंची गाठण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना ‘सीएसआर’पूरक ठरणार आहे. यामुळे मानवी विकास निर्देशांकातही लक्षणीय सुधारणा होईल, जी आज 189 देशांपैकी 140 वर आहे जी वर्ष 2030 मध्ये पहिल्या 100 मध्ये असेल. 2060 पर्यंत भारत हा जगासाठी आशेचा किरण असेल; कारण आपल्याकडे 20-60 या कार्यरत वयोगटातील सर्वात जास्त तरुण आणि लोकसंख्या असेल. 2050 पर्यंत आपण लोकसंख्येच्या शून्य वाढीच्या पातळीवर पोहोचू शकतो.

असे अनेक यशस्वी ‘सीएसआर’ प्रकल्प आहेत, ज्यांनी संबंधित प्रकल्प क्षेत्रात राहणार्‍या लोकांचे जीवन बदलले आहे. उदाहरणार्थ, चिर्ले गावात गेलचा घंटागाडी प्रकल्प, (ता. उरण, जि. रायगड) जलदूत फाऊंडेशनतर्फे वॉटर एटीएम प्रकल्प. पुरंदर, जि. पुणे, बॉश लिमिटेडचा कौशल्य विकास (सेतू) प्रकल्प, हिंदुस्थान झिंक लिमिटेडचा शिक्षा संबल प्रकल्प इत्यादी. ‘सीएसआर अंमलबजावणीचे यश गुणोत्तर सुरुवातीच्या वर्षांतील 50 टक्क्यांवरून आता जवळजवळ 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ही ‘सीएसआर’च्या पहिल्या 10 वर्षांत ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे. ‘सीएसआर’चे नियोजन, नियमन व नियंत्रण यासाठी समाजसेवी संस्था, तसेच कंपन्यांचे ‘सीएसआर’ अधिकार्‍यांनादेखील प्रशिक्षणाची खूप गरज आहे. त्यामुळे सर्व ‘सीएसआर’ प्रकल्प हे प्रभावी होऊ शकतील. समाजसेवी संस्थांना फक्त ‘सीएसआर’ माध्यमांकडून फंडिंगची अपेक्षा असते; पण त्याबाबतीत आवश्यक असलेली मूलभूत माहितीदेखील नसते. उदा., प्रस्ताव कसा लिहावा, कोणती कागदपत्रे व नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत, शेड्युल तखख किंवा सामाजिक परतावा उअ म्हणजे काय, तो किती असायला पाहिजे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना ‘सीएसआर’ फंडिंग मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण सक्तीचे करावे, जेणेकरून ‘सीएसआर’चे सेवाभावी प्रकल्प हे जास्तीत जास्त प्रभावी होतील.

बहुतांश प्रकल्पांची अंमलबजावणी उत्कृष्ट आहे, ज्यामुळे शाश्वत आधारावर कमी कालावधीत सुधारणा होते. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या देखरेख आणि मूल्यमापनावरील अधिक कडक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे त्यात आणखी सुधारणा होईल. आता गरज आहे ती दुर्गम, डोंगराळ भूप्रदेश आणि ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची. अनेक भागांत पाणी, आरोग्यसेवा, स्वच्छता, शिक्षण इत्यादी मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.

केंद्र किंवा राज्य सरकारने राबविलेल्या सामाजिक प्रकल्पांच्या तुलनेत ‘सीएसआर’ प्रकल्पांची कामगिरी पाहिल्यास हे सिद्ध होते की, ‘सीएसआर’ प्रकल्प अत्यंत प्रभावी परिणाम दर्शविण्यात खूपच चांगले आणि कार्यक्षम आहेत. जर सरकारने कोणत्याही सामाजिक प्रकल्पांवर रु. 100 खर्च केल्यास प्रत्यक्ष लाभ रु. 40 किंवा 50 इतका असू शकतो आणि जर तीच रक्कम ‘सीएसआर’अंतर्गत खर्च केली तर लाभ रु. 80 ते 90 पर्यंत आहे. काही प्रकल्पांमध्ये त्याहूनही अधिक आहे. गुंतवणुकीवरील सामाजिक परतावा (डठजख) सर्व ‘सीएसआर’ प्रकल्पांमध्ये किमान 1 असावा याची खात्री करणेदेखील बंधनकारक आहे; अन्यथा ते अयशस्वी प्रकल्प म्हणून घोषित केले जातील आणि कंपनीचे संबंधित ‘सीएसआर’ अधिकारी जबाबदार असतील. डठजख 1 म्हणजे समाजाला मिळणारा लाभ ‘सीएसआर’वर खर्च केलेल्या रकमेइतका किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ रु. 100 खर्च केल्यास लाभ किमान 100 किंवा अधिक असावा. अशा तरतुदी सर्व सरकार प्रायोजित सामाजिक प्रकल्पांना लागू केल्या पाहिजेत. भारतात ‘सीएसआर’ सुरू करताना सामाजिक क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील कौशल्य आणणे हा शासनाचा एकमेव उद्देश होता आणि ते मोठ्या प्रमाणात साध्य झाले आहे. सरकारद्वारे चालवले जाणारे काही प्रकल्प एनजीओच्या सहकार्याने कॉर्पोरेट ‘सीएसआर’ संघांना सुपूर्द करणे ही चांगली कल्पना असू शकते. यामुळे कमी वेळेत यशाचे प्रमाण जास्त असेल; कारण ते कोणत्याही भीतीशिवाय किंवा पक्षपात न करता, व्यावसायिक आणि कोणत्याही राजकीय प्रभावाशिवाय लागू केले जातील. सरकार किंवा महापालिकेनेही या धर्तीवर काही पथदर्शी प्रकल्प करण्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. मला खात्री आहे की, ‘सीएसआर’ मार्गाने भारतातील सामाजिक क्षेत्राचे चित्र बदलेल. भारतातील सामाजिक क्षेत्राचे उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी कॉर्पोरेट ‘सीएसआर’चे सहकार्य आवश्यक आहे. सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले तर विकसित भारत 2047 हे स्वप्नदेखील सत्यात येऊ शकेल याची मला खात्री आहे.

(लेखक सामाजिक, आर्थिक संशोधक आहेत.)