रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
हवामान बदलांच्या काळात पावसाचे गणित पूर्णपणे बदलून गेले आहे. कमी काळात भरमसाट पाऊस आणि अतिवृष्टी, ढगफुटी ही आधुनिक पावसाची वैशिष्ट्ये बनली आहेत. अशा पावसामुळे धरणे भरतात; पण शेती आणि नागरी जीवनाचे प्रचंड नुकसान होते. यंदा राज्यात 15 लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आदी भागांत वित्तहानी मोठी झाली आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतात विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये पावसाचा पॅटर्न पूर्णतः बदलल्याचे दिसून येत आहे. साधारणतः 2020च्या पूर्वीचा काळ पाहिल्यास महाराष्ट्रातील मोठे भूक्षेत्र दुष्काळाच्या सावटाखाली असायचे. पावसाळ्याचे चार महिने कोकणासह अन्य भागांमध्ये वरुणराजाने चांगली हजेरी लावली, तरी मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्हे, मध्य महाराष्ट्रातील काही तालुके, जिल्हे हे अवर्षणग्रस्त म्हणून ओळखले जायचे. ही स्थिती एक-दोन वर्षे नव्हे, तर काही दशके पाहायला मिळाली. याचे परिणाम या भागातील लोकजीवन आणि समाजजीवनासह अर्थकारणावरही झालेले आजही दिसून येतात; परंतु गेल्या पाच वर्षांत सुदैवाने यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाने केवळ दमदार हजेरीच लावली नाही, तर अतिपावसाने संकटही निर्माण केल्याचे दिसले. हे केवळ महाराष्ट्रातच घडलेले नाही. सबंध देशात तसेच जगभरात हे घडत आहे. राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशात, दुबईमध्ये पावसाने दाणादाण उडवल्याची उदाहरणे आपण पाहत आलो आहोत. या सर्व स्थितीचा अन्वयार्थ म्हणजे जगभरामध्ये झालेल्या हवामान बदलांमुळे पावसाचे संपूर्ण चक्र कोलमडून गेले आहे.
महाराष्ट्रात साधारणतः जूनच्या सुरुवातीला पावसाचे आगमन होते. बहुतांश वेळा हे आगमन लांबते, अशी सवय झालेली आहे; पण यावर्षी मेच्या अखेरीपासूनच पावसाने दमदार हजेरी लावली. सुरुवातीला पूर्वमोसमी पाऊस आठवडाभर कोसळला. त्यानंतर पेरणीच्या काळात मात्र त्याने उघडीप दिली. या लहरीपणाने शेतकरीवर्ग अडचणीत सापडला. पेरण्या झालेल्या भागात पाऊस थांबला आणि पेरण्या रखडलेल्या भागात नंतर अतिवृष्टी झाली. परिणामी, खरिपाचा हंगाम जणू एका झटक्यात उद्ध्वस्त झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जुलैमध्ये काहीसा समतोल दिसला; पण शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पाऊस पडला. या अवकाळी तडाख्यामुळे भात, सोयाबीन, कापूस, तूर यांसह जवळपास सर्वच पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यातून महत्प्रयासाने सावरलेल्या शेतकर्याला 15 ऑगस्टच्या आसपासच्या अतिवृष्टीने पुन्हा लोळवले. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात इतका पाऊस झाला की, नदी-नाले तुडुंब भरले, धरणांतून पाणी सोडण्याची वेळ आली आणि गावोगावी पूरस्थिती निर्माण झाली.
मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरी भागांत या पावसाने जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत केले. रस्त्यांचे रूपांतर ओढे-नाल्यांत झाल्याचे दिसून आले. देशाची आर्थिक राजधानी असणार्या मुंबईची दाणादाण दर पावसाळ्यात पाहायला मिळते. यंदाही प्रचंड पडलेल्या पावसाने स्थानिक रेल्वे रद्द झाल्या. विमानतळावरील धावपट्ट्यांवर पाणी साचले. बससेवा खंडित झाली. मोनोरेलमध्ये शेकडो प्रवासी अडकल्याची घटना घडली. मुंबईकरांसाठी ही स्थिती काही नवीन नव्हती. कारण, दि. 15 जुलै 2005 च्या भीषण अतिवृष्टीची आणि पुराची आठवण आजही मुंबईकरांच्या मनात ताजी आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात नाल्यांची सफाई झाल्याचे मोठमोठ्याने दावे होतात; परंतु प्रत्यक्षात मुसळधार पावसात या दाव्यांची पोलखोल होते. यंदाही तेच घडले. रेल्वे स्थानकांवर गर्दीत गुदमरणार्या चाकरमान्यांना आणि घरांत पाणी शिरल्याने उद्ध्वस्त झालेल्या संसाराकडे हताशपणे पाहणार्या मुंबईकरांना ‘रेड’ किंवा ‘ऑरेंज’ अॅलर्टविना सरकार काहीही देऊ शकत नाही, ही स्थिती प्रगतिशील महाराष्ट्राला शोभणारी नाही.
यावेळी मात्र संकटाचा व्याप अधिक गंभीर आहे. केवळ मुंबईपुरतेच नाही, तर कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यातच अतिवृष्टी झाली. राज्यभरात आतापर्यंत 30 हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला आहे. 15 लाख हेक्टरहून अधिक शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. गावोगावी घरं, गोठे, जनावरे वाहून गेली आहेत. शेतकर्यांच्या घरी चूल विझली आहे. या स्थितीचे विश्लेषण केले, तर दोन कारणे ठळकपणे समोर येतात. एक म्हणजे, निसर्गाची अवकृपा आणि दुसरे म्हणजे, मानवनिर्मित निष्काळजीपणा!
दरवर्षी पावसाळ्यात धरणांमध्ये पाणीसाठा वाढतो. अतिवृष्टी झाल्यावर धरणांमध्ये कमी कालावधीत प्रचंड प्रमाणात पाणी आल्याने ते सोडण्यावाचून गत्यंतर नसते. अन्यथा धरण फुटण्याचा धोका असतो; परंतु समस्या अशी की, योग्यवेळी पाणी सोडण्याऐवजी ते अचानक सोडले गेल्याने नद्यांची पातळी वाढून पुराचे संकट ओढवते. वर आकाशातून मुसळधार पाऊस कोसळत असतो आणि त्याच वेळी धरणांतून पाणी सोडले, तर नदीकाठच्या गावांमधील नागरिकांना प्रचंड हाल सहन करावे लागतात. यावर्षी मराठवाडा-विदर्भातील अनेक भागांत हेच झाले. खरं तर, धरणांमधील पाणीसाठा मोजून, हवामान खात्याच्या अंदाजाचा विचार करून, वरच्या भागातील पावसाचा अंदाज बांधून हळूहळू विसर्ग करायला हवा; पण राज्यातील धरण व्यवस्थापनात पूर नियंत्रणाची कोणतीही ठोस तरतूद नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. धरण प्रशासनाचा असमन्वय, महसूल व पोलीस यंत्रणेपर्यंत माहिती न पोहोचणे, गावकर्यांना इशारा न मिळणे या सगळ्यांमुळेच जीवित आणि वित्तहानी वाढते. याशिवाय पावसाचे मुक्त पाणलोट क्षेत्र धरणांच्या अखत्यारीत नसते. डोंगर उतार, नद्या-ओढ्यांच्या पात्रात झालेली अतिक्रमणे, प्लास्टिक-कचर्याने अडवलेले नाले यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित होतो. काँक्रीटचा अट्टहास आणि वापर वाढत गेल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची क्षमता हरवली आहे. नदी-ओढ्यांची पात्रे अरुंद झाली आहेत. डोंगरफोड विकासकामांमुळे दरडी कोसळताहेत. या सगळ्यांमुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर होते.
पावसाचा कोप हा नैसर्गिक आहे; पण त्याचा फटका किती बसतो, हे मानवी नियोजनावर अवलंबून आहे. आज महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणात जनजीवन विस्कळीत झाले आहे, शेती उद्ध्वस्त झाली आहे, त्यासाठी निसर्गाइतकीच आपल्या यंत्रणांची निष्क्रियता जबाबदार आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडप्रमाणे महाराष्ट्रातही भयंकर स्थिती उद्भवण्याच्या शक्यता यंदाच्या पावसाने बळावल्या आहेत. ही धोक्याची घंटा आहे.
