पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या 15 व्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांनी 452 मते मिळवत शानदार विजय मिळवला. हा निकाल भाजपसाठी अनपेक्षित नव्हता. कारण, संख्याबळ आधीच निश्चित होते; मात्र या विजयातून भाजपने काही राजकीय संदेशही दिले आहेत आणि येणार्या काळातील आपल्या राजकीय आकांक्षांना बळकटी देण्याचा प्रयत्नही केला आहे.
या ठळक विजयाचे अनेक परिणाम येणार्या काळात देशातील राजकारणात दिसून येऊ शकतात. सर्वप्रथम या विजयातून संसदेत भाजप व एनडीएची संख्यात्मक ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. सीपींच्या विजयाने एकीकडे एनडीएची राजकीय आणि संघटनात्मक पकड अधिक मजबूत झाली आहे, तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील कमकुवतपणा आणि अंतर्गत फूट उघड झाली आहे. यातून विरोधकांमध्ये अद्यापही एकीचा अभाव आहे आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा तडजोडीसाठी ते कोणत्याही क्षणी सत्ताधार्यांच्या आश्रयाला जाऊ शकतात, असा संदेश जनतेत गेला आहे. सद्यस्थितीत ‘इंडिया’ आघाडीचे भवितव्य अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा असणार्या नेत्यांमुळे आधीच डळमळीत झालेले असताना उपराष्ट्रपतिपदाच्या निकालांनी या महागठबंधनची पूर्ण पोलखोल केली आहे. 452 मतांच्या स्पष्ट बहुमताने विजय मिळाल्यामुळे येत्या काही वर्षांत भाजपविरोधी आघाडी उभारण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नावर परिणाम होईल. संसद सदस्यांनी राधाकृष्णन यांना दिलेला पाठिंबा हे सूचित करतो की, प्रादेशिक पक्षही निर्णायक क्षणी भाजपकडे झुकतात. भविष्यात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मंजुरीसाठी ही गोष्ट भाजपच्या फायद्याची ठरणार आहे.
नूतन उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हे दीर्घकाळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेले व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांच्या विजयासाठी पंतप्रधान मोदींसह भाजपातील सर्व नेत्यांनी आणि घटक पक्षांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे संघ आणि भाजप यांच्यामध्ये कसलेही द्वंद्व किंवा शीतयुद्ध सुरू नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राधाकृष्णन यांची या पदासाठी उमेदवार म्हणून केलेली निवड आणि आता झालेला त्यांचा विजय याच्या मुळाशी तामिळनाडूतील सत्ताकारणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. 1998 मध्ये कोयंबतूरमधील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर हिंदू मतदार मोठ्या प्रमाणावर एकवटले. त्यातून सीपीआर यांनी भाजपला तमिळनाडूमधील पहिला मोठा विजय मिळवून दिला. त्यांनी विक्रमी 1,44,676 मतांच्या फरकाने कोईमतूर लोकसभेची निवडणूक जिंकली. 1999 मध्ये त्यांनी पुन्हा विजय मिळवला होता. सलग दोनदा लोकसभेत पोहोचणारे तमिळनाडूमधील ते पहिले भाजप नेते ठरले. तथापि, त्यानंतर 2004, 2014 आणि 2019 मध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. विशेष म्हणजे, त्या काळात द्रविड विचारसरणीचे वर्चस्व असल्याने तामिळनाडूमध्ये भाजपसाठी पाय रोवणे आजच्यापेक्षाही अधिक कठीण होते, तरीदेखील सीपींनी मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण केला. कोईमतूरमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर त्यांनी मुस्लिमांविरोधात नको, दहशतवाद्यांविरोधात भूमिका घ्या ही भूमिका मांडली होती. यामुळेच त्यांना ‘कोईमतूरचे वाजपेयी’ अशी ओळख मिळाली. दक्षिणेकडील राज्यांत भाजपला अनेकदा ‘उत्तर भारतातून लादलेला हिंदुत्ववादी पक्ष’ अशी उपमा दिली जाते; परंतु राधाकृष्णन यांच्या सौम्य स्वभावामुळे आणि सर्वसमावेशक वृत्तीमुळे तमिळी समाजाच्या मनात खोलवर रुजलेला हा गैरसमज काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. सीपींची प्रतिमा भाजपला नवीन मतदारवर्गाशी जवळीक साधण्यास मदत करणारी ठरेल. एका तमिळ नेत्याला देशातील दुसर्या क्रमांकाच्या घटनात्मक पदावर पाठवून भाजप दोन संदेश देत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, तामिळनाडूचे राष्ट्रीय महत्त्व मान्य करणे आणि तमिळ मतदारांना तुमचे नेतेही दिल्लीतील सत्ताकेंद्राचा भाग आहेत असा दिलासा देणे. भाजप व मित्रपक्षांतील नेते सीपीआर यांच्या विजयाच्या आधीपासूनच यावर जोर देऊ लागले आहेत. भाजप केवळ बोलत नाही, तर खर्याअर्थाने एका तमिळ नेत्याला उपराष्ट्रपतिपदावर विराजमान केले आहे, असे ते सांगत आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सीपीआर हे गाऊंडर या ओबीसी समाजातून आलेले आहेत. पश्चिम तामिळनाडूमध्ये गाऊंडर (कोंगू वेल्लालर) समुदायाचा प्रभाव आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक निकालानंतर भाजपला या मतदारवर्गात शिरकाव करण्याची संधी मिळाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही ‘ओबीसी पक्ष’ म्हणून भाजपची प्रतिमा बळकट होईल.
भाजपची सर्वोच्च पदे प्रामुख्याने उत्तर व पश्चिम भारतातील नेत्यांकडे असतात, असा आरोप विरोधक करतात; परंतु उपराष्ट्रपतिपद दक्षिणेकडील नेत्याला देऊन भाजपने राष्ट्रीय संतुलनाचा संदेश दिला आहे. हा संदेश फक्त तामिळनाडूच नव्हे, तर आंध्र, तेलंगणा व केरळपर्यंत पोहोचेल. एकूणच, मोदींच्या नेतृत्वाला स्थानिक चेहरा जोडून 2026 मध्ये तामिळनाडूत भाजप आघाडीसाठी मजबूत पाया तयार करण्याचा हा प्रयत्न येणार्या काळात सकारात्मक परिणाम दाखवणारा ठरू शकतो. राधाकृष्णन यांच्या निवडीमुळे भाजपमधील जुन्या-जाणत्या किंवा ज्यांनी पक्ष संघटना मजबूत होण्यासाठी आपली हयात घालवली आहे अशा निष्ठावंतांनाही दिलासा देण्याचे काम केले आहे. कठीण काळात पक्षासाठी निःस्पृहपणे काम करणार्यांची नेतृत्वाकडून उशिरा का होर्ईना; पण योग्य ती दखल घेतली जाते हे सीपींच्या विजयातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. कोणत्याही पक्ष संघटनेमध्ये कार्यकर्त्यांच्या मनात हा विश्वास निर्माण होणे, हे दीर्घकालीन द़ृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
उपराष्ट्रपतींची भूमिका राज्यसभेच्या सभापती म्हणून अत्यंत निर्णायक असते. पुढील काळात विरोधकांशी होणार्या संसदीय संघर्षात राधाकृष्णन यांच्या संतुलित आणि कठोर कारभारशैलीचा फायदा भाजपला होईल. नियमांची शिस्त, विधेयकांची गती आणि अव्यवस्था रोखण्याचे कौशल्य या सर्व बाबींत ते भाजपच्या धोरणांना अनुकूल वातावरण निर्माण करू शकतात. या निवडणुकीत जेडीयूने भाजपच्या उमेदवाराला स्पष्टपणे पाठिंबा दिला. हे बिहारच्या राजकारणात फार महत्त्वाचे ठरणारे आहे. कारण, नितीश कुमार अनेकदा विरोधकांकडे झुकतात, असा दावा केला जातो; पण त्यांनी या निवडणुकीत दिलेला पाठिंबा हा एनडीएतील स्थैर्यावर आणि एकजुटीवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. केंद्रात व राज्यातील स्थैर्यासाठी जेडीयू-भाजप सहकार्य अजूनही मजबूत आहे, हा संदेश बिहारमधील मतदारांना या विजयाने गेला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भाजप उमेदवाराला इतका मोठा विजय मिळतो, तेव्हा बिहारमधील मतदारांना असा प्रश्न पडेल की, विरोधकांचा संघर्ष खरोखर प्रभावी आहे का? यामुळे भाजपकडे झुकणारे नवे मतदार तयार होऊ शकतात. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी या निवडणुकांआधी मतदान अधिकार यात्रा काढून ‘मतदान यंत्रे नकोत, मतपत्रिका हव्यात’ असा डंका पिटला होता; पण उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका मतपत्रिकांद्वारे होऊनही काँग्रेसप्रणीत आघाडीचा उमेदवार पराभूत झाला. त्यामुळे राहुल-तेजस्वी यांच्या नरेटिव्हवर पाणी फिरले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या विजयाचे महत्त्व आहे. कारण, भारताचे उपराष्ट्रपती हे परदेशी दौर्यांवर, संसदीय परिषदांमध्ये आणि राजनैतिक कार्यक्रमांत सहभागी होतात. अशावेळी राधाकृष्णन यांचा राष्ट्रवादी द़ृष्टिकोन आणि स्वच्छ प्रतिमा भारताची सकारात्मक छबी द़ृढ करेल. भाजप हा याचा राजकीय भांडवल म्हणून वापर करून स्वतःला एक जबाबदार आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवणारा पक्ष म्हणून पुढे नेऊ शकेल. एकंदरीतच, सी. पी. राधाकृष्णन यांची निवड ही फक्त एका पदासाठी झालेली नेमणूक नाही, तर भाजपच्या दीर्घकालीन राजकीय रणनीतीचा भाग आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण भारतातील भाजपची पायाभरणी होईल, ओबीसी मतदारांना आकर्षित करता येईल, अण्णा द्रमुकसारख्या मित्र पक्षांशी नाते अधिक घट्ट होईल आणि राष्ट्रीय स्तरावर संतुलन साधता येईल.
