संभाजी शि. लव्हटे
सरकारने 2015 मध्ये 26 नोव्हेंबरला अधिकृतपणे संविधान दिन घोषित केला आणि हा दिवस नागरिकांना संविधानाचा अभ्यास, मूल्यांची जाणीव आणि अधिकार, कर्तव्यांचे स्मरण करून देण्याचा राष्ट्रीय संकल्प बनला.
संविधान दिन जवळ आला की, देशभरात कार्यक्रम, भाषणं, फलक, प्रास्ताविकेचे वाचन अशी गती वाढते; पण मला दरवर्षी असं वाटतं की, हा दिवस उत्सवापेक्षा अधिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. आपण संविधान वाचलं किंवा न वाचलं; पण त्याच्या मूलभूत मूल्यांचा आपण घेतलेला अनुभव आणि त्यांची प्रत्यक्षात जाणवलेली उणीव ही गोष्ट अधिक बोलकी असते. संविधान हा प्रत्येकाच्या हातातील दस्तावेज नसला, तरी प्रत्येकाच्या जीवनावर परिणाम करणारा श्वास आहे. शिक्षक म्हणून मी जे पाहतो आणि नागरिक म्हणून जे अनुभवतो त्याच्या संगमातून काही प्रश्न मनात कायम उभे राहतात.
भारताचे संविधान दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले गेले आणि देशाने लोकशाही, समता, न्याय व स्वातंत्र्याच्या मूल्यांवर आधारलेली आधुनिक राष्ट्राची पायाभरणी केली. या ऐतिहासिक दिवसाच्या स्मरणार्थ 1979 पासून संविधान दिनाच्या स्वरूपात काही मर्यादित उपक्रम होत होते; मात्र 2015 मध्ये सरकारने 26 नोव्हेंबरला अधिकृतपणे संविधान दिन घोषित केला आणि हा दिवस नागरिकांना संविधानाचा अभ्यास, मूल्यांची जाणीव आणि अधिकार, कर्तव्यांचे स्मरण करून देण्याचा राष्ट्रीय संकल्प बनला. संविधान दिन हा फक्त इतिहासाचा दिवस नसून, आपण दिलेल्या लोकशाहीच्या वचनाबद्दल आत्मपरीक्षण करण्याचा आणि वर्तमान समाज संविधानाच्या मूल्यांना किती प्रमाणात जगतो, याचा प्रश्न विचारण्याचा दिवस आहे.
भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे चार शब्द आपल्या राष्ट्राचं बौद्धिक आणि नैतिक भान तयार करतात; पण समाजातील वास्तव त्यांच्या उलट सावल्या दाखवत राहतं. न्यायाच्या शब्दासोबत असमान संधींची कडू जाणीव उभी राहते. स्वातंत्र्याच्या बाजूला सामाजिक बंधनांची भिंत दिसते. समतेच्या विरुद्ध अजूनही विषमता आपला आकार वाढवत असते आणि बंधुत्वाच्या ऐवजी मनभेद आणि गटबाजी समाजात जास्त जोरात ऐकू येते. संविधानातले मूल्य जितके उजळ, समाजातील व्यवहार तितकाच धुळीने माखलेला अशीच दुहेरी दुनिया अनेकदा पुढे येते. कार्यक्रमात शब्दांना गोडवा येतो; पण प्रत्यक्ष जीवनात तेच शब्द भार वाटू लागतात. राष्ट्राची मोठमोठी तत्त्वज्ञानं जर दैनंदिन वर्तनात उतरली नाहीत, तर संविधानाची शक्ती कागदापुरतीच राहते.
शाळेत बसलेली मुलं समाजाचा छोटा आरसा असतात. त्यांच्या छोट्या कृतींतून मोठ्या वास्तवांची झलक दिसते. एखादं मूल गृहपाठ न केल्याचं शांतपणे सांगतं की, ‘दिवा गेला होता’. हे वाक्य केवळ सबब नसतं, ती असमानतेची जाणीव असते. दोन मुलं एका पेन्सिलवरून भांडतात, तेव्हा ते भांडण नसतं ते संधींची विषमता थोडक्यात व्यक्त करणारा छोटा संघर्ष असतो. एखादी मुलगी बोलायला हात वर करते; पण तिच्या आवाजात संकोच जाणवतो. हा संकोच तिच्या घरातल्या वातावरणाचा आणि समाजातील संस्कारांचा परिणाम असतो. या घटनांमध्ये कोणतीही रंगत नाही, दिखाऊपणा नाही. फक्त साधी, खडतर, प्रामाणिक वास्तवता आहे. या सगळ्या प्रसंगांची मी एक निरीक्षक आहे. कुणा विशेष शिक्षकाचा नव्हे, तर अनेक शिक्षकांच्या न दिसणार्या अनुभवांचा एक भाग!
मुलं लोकशाही पुस्तकातून शिकत नाहीत. ती अनुभवातून शिकतात. एका मुलाने सांगितलं होतं, ‘मी भांडलो नाही, मी माझा हक्क मागत होतो’ आणि या एका वाक्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सारकथा होती. आणखी एका मुलीनं सांगितलं, ‘सर, मला बोलू द्या, मीही विचार करू शकते’, हे वाक्य आजच्या अनेक घरांच्या मर्यादित वातावरणाला शांतपणे प्रश्न विचारत होतं. मुलांच्या जगात नैसर्गिक समता असते; पण समाज त्यांना हळूहळू गप्प करणं, घाबरवणं, भेद करणं शिकवतो. घरात नियम वेगळे, शाळेत मूल्ये वेगळी आणि समाजात आचरण आणखी वेगळं! मुलं या तिन्ही दुनियेत मध्येच अडकतात. संविधान शिकवायला सोपं; पण त्याचा अनुभव टिकवून ठेवणं कठीण, याची मला दररोज जाणीव होते. संविधानातील मूल्ये उंच आहेत; पण समाज अनेकदा खालच्या पायर्यांवर उभा राहतो. आजही जातीवरून अंतर ठेवले जाते. आर्थिक स्थिती माणसाचा मान ठरवते. महिलांच्या हक्कांवर अद़ृश्य छत बसलेलं आहे आणि ग्रामीण भागात परंपरेच्या नावाखाली न्याय पोहोचतच नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलं, तरी मतांवरील असहिष्णुता वाढत आहे. समता अस्तित्वात असली, तरी संधींचं मोजमाप परिस्थितीवर होतं. हे वास्तव सौम्य बोलून झाकता येत नाही. संविधानाचा प्रकाश सर्वांवर समानपणे पडण्याआधीच समाजातील अनेक भिंती तो प्रकाश अडवतात.
शिक्षण समतेचं सर्वांत मोठं साधन आहे; पण प्रत्यक्षात तेही असमानतेने व्यापलेलं आहे. ग्रामीण-शहरी दरी अजून मोठी आहे. कोणाला अभ्यासाचा स्वतंत्र कोपरा मिळतो, कोणाला आवाज आणि अंधार. कोणाला स्मार्ट फोन, कोणाला फाटकी वही, कोणाला मदत करणारे पालक, कोणाला जबाबदार्या. मुलांच्या हातात असमानतेचं जन्मजात ओझं असतं. संविधान म्हणतं संधी समान असाव्यात. समाज म्हणतो परिस्थिती भोगून पुढे जा! शिक्षक म्हणून या दोन्ही आवाजांत मुलं कशी झगडताहेत हे मी पाहतो आणि हे अनुभव माझे एकट्याचे नाहीत अनेक शिक्षक हेच वास्तव रोज पाहतात. संविधान एक भाषा शिकवतं; पण घरं अनेकदा विरुद्ध भाषा शिकवतात. संविधान म्हणतं सगळे समान; पण घरात मुलगा-मुलगी भेद दिसतो. संविधान म्हणतं बोलण्याचा अधिकार; पण अनेक घरात मुलांना शांत बसण्याची सक्ती असते. संविधान म्हणतं बंधुता; पण समाजात गटबाजी, संशय, भेदभाव जोपासला जातो. मुलं या दोन्ही दिशांनी ओढली जातात. शाळा त्यांना लोकशाही शिकवते. घर आणि समाज त्यांना बंद चौकटी शिकवतात. हा संघर्ष मुलांच्या विचारांचा पाया ढासळवतो. संविधानातील मूल्यं मनावर कोरायची असतात; पण समाज अनेकदा ती मिटवण्याचं काम करतो.
निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असला, तरी संविधानाचं यश रोजच्या जीवनात दिसायला हवं. आपण वाहतुकीत नियम पाळतो का, स्त्रियांशी आदराने बोलतो का, गरीब माणसाशी तुच्छतेनं वागत नाही ना, विविधतेला मान देतो का, मतभेदांना शत्रुत्व न मानता चर्चा करतो का, हे छोटे प्रश्न संविधानाच्या मोठ्या मूल्यांची वास्तविक चाचणी आहेत. कार्यक्रम आणि भाषणं संविधानाचा गौरव वाढवतात; पण आपली वर्तणूक त्याचा अर्थ ठरवते. नागरिक म्हणून आपल्या छोट्या कृतींमधून संविधान जगायला सुरुवात झाली की, समाज बदलू शकतो.
आजची पिढी अधिक प्रश्न विचारणारी, समतावादी आणि न्यायप्रिय आहे. तिला अन्याय पटकन दिसतो, भेदभावावर राग येतो आणि विविधतेशी सहज मैत्री जमते; पण ही संवेदनशीलता एकीकडे आशा देते, तर दुसरीकडे समाजाच्या कठोरतेशी भिडताना तिला धक्के बसतात. मुलांना शिकवलेली मूल्यं आणि समाजाचे प्रत्यक्ष आचरण यात फरक पाहून त्यांच्यातील निरागसता खंडित होते, तरीही या पिढीत प्रचंड शक्यता आहे. ती संविधानाचं भविष्य ठरवू शकते, जर आपण त्यांच्या विचारांना जागा दिली आणि त्यांच्या निर्णयांना आदर दिला.
भारतीय संविधान अतिशय व्यापक, मानवी आणि दूरदर्शी आहे. समस्या संविधानात नाही. समस्या आपल्या समाजाच्या वर्तनात आहे. मूल्ये उंच आहेत; पण मनांची तयारी अजूनही कमी आहे. म्हणून संविधान दिन साजरा करणं म्हणजे प्रास्ताविका वाचणं नव्हे, तर ती मूल्ये मनात बसताहेत का, याचा उत्तरदायी शोध घेणं आहे. शिक्षक म्हणून मी जे पाहतो ते सामान्यच. नागरिक म्हणून जे विचार करतो ते प्रामाणिकच. या दोन अनुभवांच्या संगमातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते, आज भारताला नवीन संविधान नको, तर नवीन द़ृष्टिकोन हवा. संविधानाचा उत्सव साजरा करण्यापेक्षा संविधान जगण्याची वेळ आली आहे. आपण स्वतःमध्ये बदल केला, तरच देश बदलू शकतो. संविधानाचा प्रकाश फक्त फलकांवर नव्हे, मनांवर पडला, तर भारताची लोकशाही अधिक न्याय्य, समतामूलक आणि संवेदनशील बनेल.
