भाजपच्या रणनीतीने आम आदमी पक्षाच्या साम्राज्याला खिंडार पाडण्याची भूमिका बजावली. त्याहीपेक्षा काँग्रेसने केजरीवालांचा गेम प्लॅन अधिक बिघडवला, हे वास्तव आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस मित्रपक्षांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे; पण आता या मित्रपक्षांमध्येच काँग्रेसबाबतचा विश्वास घटत जाण्याची शक्यता आहे. दिल्ली निकालाचे दीर्घकालीन परिणाम भारतीय राजकारणावर होऊ शकतात.
आधी हरियाणा, नंतर महाराष्ट्र आणि त्यापाठोपाठ भारतीय जनता पक्षाने आता दिल्लीच्या बालेकिल्ल्यावरही आपला झेंडा फडकावला आहे, बराच काळ हे उद्दिष्ट भाजपसाठी असाध्य राहिले होते. किंबहुना, गेल्या 15 वर्षांपासून दिल्ली विधानसभेतील सत्ता हे आम आदमी पक्ष वगळता इतर सर्वच पक्षांसाठी दिवास्वप्न असल्याचा समज निर्माण झाला होता; पण यावेळी भाजपच्या रणनीतीने आम आदमी पक्षाच्या साम्राज्याला खिंडार पाडण्याची भूमिका बजावली. त्याहीपेक्षा काँग्रेसने केजरीवालांचा गेम प्लॅन अधिक बिघडवला.
वास्तविक, काँग्रेसला मिळालेले प्रत्येक मत भाजपसाठी फायदेशीर ठरेल, असा अंदाज आधीपासूनच वर्तवण्यात आला होता आणि निवडणुकांमध्ये झालेही अगदी तसेच. आम आदमी पक्षाने काँग्रेसला 15 टक्क्यांहून अधिक मते मिळविलेल्या सर्व 15 जागा गमावल्या आहेत. काँग्रेसला मादीपूर, संगम विहार, कस्तुरबानगर, बदली आणि नांगलोई जाटमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत. याला गुजरातचा बदला म्हणायचे का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. कारण, गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षामुळे काँग्रेसला मोठा फटका बसला होता. आता तेच काँग्रेसने दिल्लीत ‘आप’साठी केले. परंतु, सलग तिसर्या निवडणुकीत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला आहे, ही बाब या पक्षासाठी अत्यंत नामुष्कीजनक आहे.
दिल्ली ही देशाची राजधानी असून, तिला ‘मिनी इंडिया’ असेही म्हटले जाते. येथे देशातील विविध प्रदेशांमधून आलेली लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. दिल्लीचा विजय हा मतदारसंघांमधील भाजपच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनाचा आहे. दिल्लीतील विजयाने भाजपचे रूपांतर एका अभेद्य राजकीय पक्षात झाले आहे. आगामी काळात केरळ वगळता ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये पक्षाला या विजयाचा फायदा होणार आहे. विशेषत:, बिहारसाठी भाजपचा मार्ग बर्याच प्रमाणात मोकळा झाला आहे.
चालू वर्षाच्या शेवटी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. नितीश कुमार यांना भाजपच्या छावणीतून बाहेर पडण्याचा किरकोळ वावही आता जवळपास संपुष्टात आला आहे. अर्थात, नितीश कुमार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याला जिंकण्याची प्रबळ शक्यता असणार्या पक्षाच्या छावणीतच राहायला आवडते, हे वेगळे सांगायला नको. दिल्लीसह तीन निवडणुकांमध्ये भाजपच्या हॅट्ट्रिकनंतर देशाच्या राजकीय पटलावर कोणते नाणे चालते, याबाबत आता दुमत राहिलेले नाहीये. अशा स्थितीत भाजपच्या गोटात राहणे ही नितीश कुमारांची मजबुरी असेल. बिहारमध्ये 1998 पासून काँग्रेसची राजदसोबत युती आहे; पण तेथे काँग्रेस लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षावर अधिक अवलंबून असल्याचे दिसते.
2020 च्या बिहार निवडणुकीत काँग्रेसने 70 जागा लढवूनही केवळ 19 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी पक्षाचा स्ट्राईक रेट 27 टक्के होता. परंतु, या निवडणुकांमध्ये राजद आणि डाव्यांची कामगिरी चांगली राहूनही महागठबंधन सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरले होते. यासाठी मित्रपक्षांनी काँग्रेसच्या खराब स्ट्राईक रेटला जबाबदार धरले होते. आता दिल्लीतील पराभवानंतर बिहारमध्ये महागठबंधनमधील एकजूट राहणार का, हेच मुळात पाहावे लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी मे महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दिल्लीतील विजय भाजप नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांना तिथल्या चुरशीच्या लढ्यासाठी सज्ज होण्याची प्रेरणा देणारा ठरणार आहे; पण तिथेही पुन्हा ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस यांच्यात अंतर्कलह आहेच.
पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीपासून सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत ‘एकला चलो’चा नारा देत राहिला. लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीयस्तरावर इंडिया आघाडीसोबत उभा राहण्याचा निर्णय ममतांंनी घेतला असला, तरी त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वावर टीका करत या आघाडीच्या नेतृत्वासाठी दावा केला होता, हे विसरता येणार नाही. दिल्लीच्या निकालांनतर ममतांचा दावा अधिक प्रबळ बनण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीच्या या निकालांमध्ये भाजपच्या विजयापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम आदमी पक्षाचा पराभव. या पक्षासाठी हा मोठा धक्का आहे; कारण त्यांच्या संपूर्ण राजकारणाचा केंद्रबिंदू दिल्ली राहिला आहे. इथूनच आम आदमी पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात पुढे जाण्याचे स्वप्न पाहत होता. आता या पराभवामुळे ‘आप’च्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला मोठा धक्का बसला आहे. विशेषत:, हा अरविंद केजरीवाल यांचाही वैयक्तिक पराभव आहे. कारण, केजरीवाल यांनी संपूर्ण दिल्लीची निवडणूक स्वत:चे जनमत म्हणून सादर केली होती. त्यामुळे नेता म्हणून त्यांच्या करिष्म्यावरही प्रश्न निर्माण होणार आहेत. एवढेच नाही, तर आता त्यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणीही वाढणार आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा न डगमगता त्यांच्यावर आणखी कठोर कारवाई करण्यास सक्षम असतील. त्यामुळे आम आदमी पक्षातून भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या निवडणुका एकट्याने लढवून काँग्रेसने एकप्रकारे स्वत:चा आणि संयुक्त विरोधी आघाडीचाही मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र, एकट्याने लढण्याचा निर्णय घेऊनही काँग्रेसने ज्या अनिच्छेने या निवडणुकांमध्ये प्रवेश केला आणि लढण्यापूर्वीच एकप्रकारे शरणागती पत्करली ती आश्चर्यकारक होती. पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणात हा मुद्दा निश्चितच चर्चेचा ठरणार आहे. काँग्रेसने एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा आणि शरणागती पत्करण्याचा निर्णय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या संमतीने घेतला की, त्यांच्या संमतीशिवाय घेतला, यावरही चर्चा होणार आहे. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसची मते सुमारे अडीच टक्क्यांनी वाढली असली, तरी पक्षाला मध्यवर्ती भूमिकेत येण्यास ती पुरेशी ठरणार नाहीत. आपला विचार, संदेश मतदारांपर्यंत का पोहोचत नाही, याबाबत आता काँग्रेस पक्षाने गांभीर्याने आत्मपरीक्षण आणि आत्मचिंतन करणे गरजेचे ठरणार आहे. भाजपच्याच भाषेत, भाजपविरोधात स्पष्ट आणि भक्कम नरेटिव्ह तयार केले जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्याशी स्पर्धा करणे नेहमीच कठीण जाणार आहे, ही बाब काँग्रेस धुरिणांना अद्यापही उमगलेली नाहीये.
काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने या निवडणुकांमध्ये केजरीवाल आणि ‘आप’ यांना ज्या तत्परतेने लक्ष्य केले, त्यावरून 2023 मध्ये अस्तित्वात आलेली ‘इंडिया’ आघाडी ही कोणतीही द़ृढ किंवा भक्कम युती राहिलेली नाही, हे स्पष्ट होते. या आघाडीचे घटकपक्ष आपापले राजकीय प्रभाव क्षेत्र जपण्यासाठी एकमेकांविरुद्ध लढण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत, हा संदेश दिल्लीतील निवडणुकांनी नव्याने दिला. काँग्रेसने 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक स्वतःहून लढली होती आणि त्यावेळीही फक्त एक जागा जिंकली होती. परंतु, जेव्हा त्यांनी 2024 मध्ये सपसोबत युती करून लोकसभा निवडणूक लढवली तेव्हा त्यांना सहा जागा मिळाल्या. उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस सप, राजद, द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यासारख्या मित्रपक्षांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे; पण आता या मित्रपक्षांमध्येच काँग्रेसबाबतचा विश्वास घटत जाण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीचे निकाल केवळ आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसच्या कामगिरीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. त्यामुळे विरोधकांमध्ये अशी फूट पडण्याची शक्यताही वाढली असून, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भारतीय राजकारणावर होऊ शकतात. केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे, तर प्रादेशिक पातळीवरही ते दिसू शकतात. ममता बॅनर्जी असोत की अखिलेश यादव, ते या परिस्थितीला संपूर्णतः काँग्रेसला जबाबदार धरताहेत. विशेषत:, या विजयामुळे ममता बॅनर्जी यांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पुढच्या वर्षाच्या मध्यावर विधानसभा निवडणुका होणार असलेल्या तामिळनाडूत भाजपचे फारसे काही पणाला लागणार नसले, तरी स्टॅलिनही अडचणीत येणार आहेत.
दिल्लीतील पराभवानंतर पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. राहुल गांधी यांनी नुकताच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात उल्लेख केलेल्या मतदारयादीतील फेरफार आणि ईव्हीएमवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात आणि त्यावरही पुन्हा चर्चा होणार आहे. याबाबतचा वाद वाढवण्याची जोरदार तयारी विरोधक करत आहेत. तथापि, अशा वादविवादांमुळे देशातील एका मोठ्या वर्गाला काही फरक पडतो की नाही, याचा विचारही विरोधी पक्ष करत नाहीहेत.
