रशीद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
काँग्रेसच्या इतिहासात पराभवानंतरही अनेक नेते संपले नाहीत; उलट त्यांचा अनुभव पुढील राजकीय लढायांत पक्षाच्या उपयोगी पडला. आज मात्र राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची नवी घडी बसविताना ही परंपरा काहीशी मागे पडताना दिसते. राजकारणात नवे नेतृत्व उभे करणे आणि अनुभवी नेतृत्व निरुपयोगी ठरविणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची कसोटी नेमकी येथेच लागणार आहे.
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तरुण पिढी, जातनिहाय आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि ‘स्मॅश द पॅट्रिआर्की’सारख्या मोहिमांना त्यांच्या राजकारणात वाढते स्थान मिळत आहे. पक्षाच्या जुन्या पिढीतील काही नेते मात्र या नव्या राजकीय भाषेबद्दल अस्वस्थ असल्याची चर्चा आहे. ‘जेन झी’च्या प्रश्नांवर अधिक भर देताना महागाई आणि मध्यमवर्गाच्या आर्थिक अडचणींसारखे व्यापक प्रश्न मागे पडतील, अशी त्यांची चिंता आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न संघटनेचा आहे. अनेक दशकांचा प्रशासकीय अनुभव, वैयक्तिक संबंध आणि राज्याराज्यांत उभे केलेले राजकीय जाळे असलेल्या नेत्यांना पिढीबदलाच्या नावाखाली दूर ठेवणे काँग्रेसला महागात पडू शकते.
काँग्रेसच्या राजकारणातील एक जुना अलिखित नियम म्हणजे मुख्यमंत्री कधीच पूर्णपणे ‘माजी’ होत नाही. पद जाते, सत्तेची वर्दळ कमी होते; पण वर्षानुवर्षे जमविलेली राजकीय पुंजी नाहीशी होत नाही. आमदार, जिल्ह्यांतील नेते, उद्योजक, नोकरशहा, विविध समाजघटक आणि कार्यकर्ते यांच्याशी तयार झालेले संबंध पदानंतरही टिकतात. आज काँग्रेसकडे अशी मोठी पुंजी आहे. दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गेहलोत, भूपिंदरसिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, सिद्धरामय्या, पृथ्वीराज चव्हाण, चरणजितसिंह चन्नी, सुशीलकुमार शिंदे, राजिंदर कौर भट्टल आणि ए. के. अँटनी अशा नेत्यांच्या रूपाने अनेक दशकांचा अनुभव पक्षाकडे उपलब्ध आहे. यातील प्रत्येक नेता बाजूला पडला आहे, असे नाही. बघेल पंजाबचे प्रभारी सरचिटणीस आहेत. चन्नी यांच्याकडे २०२७ च्या पंजाब निवडणुकीच्या प्रचार समितीचे अध्यक्षपद आहे आणि हुड्डा हरियाणातील विरोधी पक्षनेते आहेत, तरी राहुल गांधी यांच्याभोवती आकार घेत असलेल्या नव्या काँग्रेसच्या राजकीय चौकटीत या माजी मुख्यमंत्र्यांचे स्थान तुलनेने परिघावर गेलेले दिसते. पिढीबदल कोणत्याही पक्षासाठी आवश्यक असतो; पण तो संस्थात्मक स्मृती पुसून टाकणारा असू नये.
एकेकाळी काँग्रेसला या अनुभवाचा उपयोग करून घेता येत होता. केरळचे मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर ए. के. अँटनी संरक्षणमंत्री आणि पक्षाचे संकटमोचक झाले. मध्य प्रदेशात १० वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या दिग्विजय सिंह यांनी पुढे ‘एआयसीसी’मध्ये अवघड राज्यांच्या जबाबदार्या सांभाळल्या. अशोक गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दींमधल्या काळात संघटनेचे सरचिटणीस म्हणून काम केले. सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावरून पुढे राज्यपाल, केंद्रीय ऊर्जामंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री झाले. विधानसभा निवडणुकांनंतर माजी मुख्यमंत्र्यांना निरीक्षक म्हणून पाठविण्यामागेही हेच शहाणपण होते. २००९ मध्ये महाराष्ट्रात अँटनी आणि दिग्विजय सिंह, तर हरियाणात पृथ्वीराज चव्हाण यांना अशी जबाबदारी देण्यात आली होती.
मुख्यमंत्रिपदासाठीची अंतर्गत स्पर्धा स्वतः अनुभवलेला नेता बंडखोरीची चाहूल लवकर ओळखू शकतो. आज राहुल गांधींना तरुण, वैचारिकदृष्ट्या अधिक स्पष्ट आणि व्यवहारांच्या राजकारणात कमी अडकलेली काँग्रेस हवी आहे. ही अपेक्षा गैर नाही. प्रादेशिक सुभेदारांनी अनेकदा संघटनेला वेठीस धरल्याचा इतिहासही आहे; पण निवडणुकीचे राजकारण अजूनही विचारांइतकेच संघटना, सामाजिक समीकरणे, संपर्क आणि वाटाघाटींवर चालते. भाजप ज्येष्ठांना निवृत्त करतो; पण त्यांच्या संपर्कजाळ्याचा उपयोग करून घेतो. काँग्रेसमध्ये मात्र अनेकदा नेत्याबरोबर त्याचे राजकीय जाळेही निवृत्त होते.
दिग्विजय सिंह यांच्या काही विधानांनी काँग्रेसची अडचण झाली असली, तरी मध्य प्रदेशचा राजकीय भूगोल त्यांच्याइतका जाणणारे नेते पक्षात फार नाहीत. २०२३ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपचे वर्चस्व असलेल्या कठीण मतदारसंघांत कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. त्यांची खरी ताकद प्रसिद्धीपेक्षा पाच दशकांत उभ्या राहिलेल्या संपर्कजाळ्यात आहे. कमलनाथ यांच्याकडे लोकसभेतील ९ विजय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा प्रदीर्घ अनुभव, उद्योगविश्व आणि दिल्लीतील संपर्क तसेच छिंदवाड्यात उभी केलेली संघटना आहे. २०२३ आणि २०२४ मधील पराभवांनी त्यांचा प्रभाव कमी झाला असला, तरी निवडणूक जिंकण्याची क्षमता कमी होणे आणि आयुष्यभराचे राजकीय संबंध निरुपयोगी होणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.
अशोक गेहलोत यांच्याकडेही काँग्रेसच्या संस्थात्मक स्मृतीचा मोठा ठेवा आहे. तीनवेळा मुख्यमंत्रिपद, राजस्थान काँग्रेसचे नेतृत्व आणि ‘एआयसीसी’तील प्रदीर्घ कामामुळे पक्षाची अंतर्गत यंत्रणा आणि मित्रपक्षांशी व्यवहार या दोन्हींचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. भूपिंदरसिंह हुड्डा आजही हरियाणातील मोठे जनाधार असलेले काँग्रेस नेते आहेत. २०२४ च्या पराभवानंतर काँग्रेसने हुड्डा कुटुंबाच्या प्रभावक्षेत्रापलीकडे विस्तारावे, हा युक्तिवाद रास्त आहे; पण विस्तार आणि विद्यमान शक्तिकेंद्र मोडून टाकणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. भूपेश बघेल यांच्याकडे ओबीसी पार्श्वभूमी, प्रशासनाचा अनुभव, जमिनीशी जोडलेली प्रचारशैली आणि कल्याणकारी राजकारण मतदारांच्या भाषेत सांगण्याची क्षमता आहे. पंजाबची जबाबदारी देऊन पक्षाने त्याची दखल घेतली आहे. जून २०२६ मध्ये डी. के. शिवकुमार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत आलेल्या सिद्धरामय्या यांचे महत्त्वही वरुणा मतदारसंघापुरते मर्यादित नाही. ‘अहिंदा’ सामाजिक आघाडी, मागासवर्गीयांचे राजकारण आणि भाजपशी थेट वैचारिक संघर्ष ही त्यांची बलस्थाने आहेत. २०२८ ची निवडणूक लढविणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी निवडणुकीतून निवृत्ती म्हणजे राजकीय अप्रासंगिकता नव्हे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे वेगळी क्षमता आहे. पंतप्रधान कार्यालय, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील प्रशासनाचा अनुभव, धोरणकेंद्री भूमिका आणि स्वच्छ प्रतिमा यामुळे शासन व संस्थांच्या मुद्द्यावर ते पक्षासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. पंजाबमध्ये चरणजितसिंह चन्नी दलित शीख नेता म्हणून स्वतंत्र शक्तिकेंद्र बनले आहेत. राजिंदर कौर भट्टल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा उपयोग निवडणूक नेतृत्वापेक्षा मध्यस्थ आणि मार्गदर्शक म्हणून होऊ शकतो. सुशीलकुमार शिंदे यांचे महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंतचे संबंध वाटाघाटी, उमेदवार निवड आणि आघाड्यांशी संपर्कासाठी उपयोगी आहेत. सक्रिय राजकारणातून दूर झालेले ए. के. अँटनी, तर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपलीकडील नैतिक अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करतात.
या अनुभवाचे महत्त्व २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपुरते नाही. २०२९ ची लढाई त्याआधीच सुरू होणार आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आणि इतर राज्यांतील निवडणुका काँग्रेसची कसोटी पाहतील. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि कर्नाटकातील आव्हानेही सोपी नाहीत. प्रत्येक विजय-पराभवाचा परिणाम मित्रपक्षांतील काँग्रेसचे वजन, कार्यकर्त्यांचे मनोबल, निधी उभारणी आणि राहुल गांधींच्या राष्ट्रीय संदेशाचे राज्यातील सत्तेत रूपांतर करण्याच्या क्षमतेवर होईल.
राहुल गांधी यांनी काँग्रेसला संविधान, जातनिहाय जनगणना, विषमता, संस्थांवरील नियंत्रण आणि सामाजिक न्याय अशी अधिक स्पष्ट वैचारिक भाषा दिली आहे; पण विचार मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मजबूत संघटनात्मक वाहिन्या लागतात. माजी मुख्यमंत्री त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. याचा अर्थ काँग्रेसने पुन्हा ज्येष्ठांच्या वर्चस्वाकडे वळावे असा नाही. ज्येष्ठांची सल्लागार व्यवस्था, राज्यांना अनुभवी मार्गदर्शक, उमेदवार निवडीत सहभाग, गटबाजी मिटविण्यासाठी मध्यस्थी आणि कमकुवत जिल्ह्यांच्या संघटनात्मक पुनर्बांधणीसाठी त्यांचा उपयोग करता येईल. त्यांच्या सामाजिक, व्यावसायिक आणि प्रशासकीय संपर्कांची पुंजी नव्या पिढीकडे सोपविणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी यांच्यापुढील आव्हान फक्त नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपला पराभूत करण्याचे नाही, तर काँग्रेसला पुन्हा टिकाऊ राष्ट्रीय संस्था म्हणून उभे करण्याचे आहे. त्यासाठी तरुण नेतृत्वाचा वेग आवश्यक आहेच; पण अनुभवाची शिदोरीही तितकीच आवश्यक आहे. पक्षाच्या पुनर्बांधणीत नवे चेहरे पुढे आणणे अपरिहार्य आहे; मात्र त्यासाठी जुन्या पिढीने वर्षानुवर्षे जमविलेली राजकीय पुंजी वाया घालविण्याची गरज नाही. काँग्रेसच्या पिढीबदलाचे यश अखेरीस जुने आणि नवे यांच्यातील ही सांगड किती कुशलतेने घातली जाते, यावरच ठरेल.
