राजीव मुळ्ये, पर्यावरण अभ्यासक
आखाती युद्धाने निर्माण झालेले ऊर्जा संकट, वाढलेली महागाई, अर्थव्यवस्थेला बसलेले हादरे, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, रोजगारातील असुरक्षितता या सर्वांचा सामना निकराने सुरू असतानाच ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान अभ्यास संस्थेने यंदाच्या वर्षीच्या पाऊसमानाचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यानुसार यावर्षी ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे देशात सरासरीपेक्षा 6 ते 7 टक्के कमी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांमध्ये पावसाची तूट अधिक असू शकते, असे अनुमानकर्त्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
कोव्हिड महामारीनंतरचा कालखंड हा अतिरिक्त पावसाचा राहिला आहे. 2015 मध्ये राज्याने मोठा दुष्काळ अनुभवला आहे. लातूरसारख्या भागाला रेल्वेने पाणीपुरवठा केल्याची कटू आठवण आजही सर्वांच्या मनात कायम आहे. यंदाचे वर्ष त्या तुलनेने किती बिकट ठरणार, याची चिंता आता सर्वांना लागली असून महिनाखेरीस भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजातून याबाबत बरीचशी स्पष्टता येईल; पण तोवर हातावर हात ठेवून बसून चालणार नाही. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य संघर्षामुळे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना आणि सामान्य जनता गॅसटंचाई, महागाईने त्रस्त झालेली असताना या चिंतेत ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान संस्थेने यंदाच्या मान्सूनबाबत व्यक्त केलेल्या अंदाजांमुळे भर पडली आहे. पॅसिफिक महासागरातील ‘एल निनो’चा वाढता प्रभाव आणि ‘ला निना’चा काढता पाय, या भौगोलिक घडामोडींचा थेट फटका भारताच्या पर्जन्यमानाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये पावसाची सुरुवात आश्वासक वाटत असली, तर जुलै ते सप्टेंबर या मुख्य कालखंडात पावसाची ओढ कृषी क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान 15-20 टक्के आहे. सिंचन सुविधांचा विस्तार होऊनही आपल्या देशातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. पाऊस कमी किंवा उशिरा झाला, तर शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच विकासावर परिणाम होऊन महागाई वाढू शकते. 2015 व 2017 ही दोन वर्षे महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी स्थिती होती तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकास दर दीड ते दोन टक्क्यांनी घसरला होता. दुष्काळी स्थितीमुळे कृषी व संलग्न क्षेत्रांत दोन वर्षे मंदी दिसून आली होती. कृषी सामग्रीसह अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणी आक्रसल्याचे दिसले होते. त्यातून रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम झाला होता. देशात मान्सूच्या काळात सरासरी 89 सेंटिमीटर पाऊस पडतो. गेल्या 50 वर्षांतील नोंदीनुसार मान्सूच्या सरासरीच्या 96 ते 104 टक्के एवढा पाऊस नोंदण्यात आला आहे. चांगल्या पावसाचा परिणाम खरीप पिकांच्या उत्पादनावर होतो आणि त्यामुळे काही विशेष खाद्यान्नाचे भाव कमी होऊ शकतात. तांदूळ, बाजरी, कापूस, मका, सोयाबीन आदी खरीप पिके असून त्यांचे उत्पादन बहुतांशवेळा चांगल्या पावसावर अवलंबून असते. त्यांची पेरणी जून-जुलैपासून सुरू हेते. अशावेळी पाऊस चांगला राहिला, तर त्यांचे उत्पादन वाढेल आणि महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येणे शक्य आहे. महागाई कमी झाली, तर अर्थव्यवस्थेला फायदा मिळेल. रिझर्व्ह बँकेने पुढील वर्षासाठीचा महागाईचा अंदाज वाढवण्यामागे पर्जन्यतुटीची शक्यता हे एक प्रमुख कारण असल्याचे दिसत आहे.
विशेषतः ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाचे प्रमाण 89 ते 92 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे दोन महिने खरीप हंगामातील पिकांच्या वाढीसाठी आणि दाणे भरण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये पावसाची घट झाल्यास अन्नधान्याच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होईल. मध्य भारतात सोयाबीन आणि कापसाच्या पिकाला या पावसाच्या तुटीचा मोठा फटका बसू शकतो. पावसाची सरासरी कमी होणे म्हणजे केवळ पिकांचे नुकसान नव्हे, तर धरणांमधील पाणीसाठा कमी होणे आणि पर्यायाने पुढील वर्षाच्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे तसेच सिंचनाचे संकट ओढवणे होय. मान्सूनची साथ लाभल्याखेरीज देशाच्या आर्थिक विकासाची चाके गतिमानतेने फिरत नाहीत. हवामान विभागाकडून मान्सूनची सरासरी कमी असल्याचा अंदाज वर्तवला गेल्यास शेअर बाजारातही त्याचे टोकाचे नकारात्मक पडसाद उमटतात, हे आपण पाहिले आहे. कारण, यामुळे शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था बाधित होऊन ग्रामीण मागणी आक्रसण्याची शक्यता निर्माण होते.
मान्सूनच्या सरासरीबरोबरच त्याचे वितरणही समाधानकारक होणे आवश्यक आहे. अलीकडील काळात पर्जन्यवितरणातील विषमता वाढत आहे. पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याच्या घटना वाढत आहेत. पूर्वी जवळपास 70 ते 80 दिवस पाऊस पडत होता. आता पावसाचे दिवस घसरत घसरत 30 पर्यंत खाली आले आहेत. म्हणजेच 30 दिवसांत पडणारा पाऊस आपल्याला 365 दिवस सांभाळून ठेवायचा आहे, तरच आपल्याला वर्षभर पाणी मिळू शकेल. एका अंदाजानुसार, दरवर्षी भारतात पुढील दोन वर्षे पुरेल इतका पाऊस दरवर्षी पडतो; पण आपण त्याचे संकलनच करत नाही. पूर्ण भारतामध्ये केवळ 10 टक्के पाण्याचे संकलन होते. ही स्थिती बदलण्याची प्रतीक्षा आजही कायम असणे हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे. सिंचनाच्या मुद्द्यावरून राजकारण रंगते, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात, प्रचंड निधी खर्च होतो; पण तरीही एखाद्या वर्षी पावसाने दडी मारली, मान्सूनचे आगमन लांबले, कमी वर्षा झाली, तर सबंध कृषी क्षेत्राचे अर्थकारण कोलमडते. याचे कारण पडणारा पाऊस अडवण्यासाठी, जमिनीत मुरवण्यासाठी, धरणांमध्ये साठवण्यासाठी आणि त्याचे वितरण निर्दोष करण्यासाठी काटेकोर नियोजनच कधी केले गेले नाही. दरवर्षी मोठमोठाल्या घोषणांचे फुगे हवेत सोडून जनतेची दिशाभूल करत राहण्यात आपल्या शासनकर्त्यांनी समाधान मानले; पण त्यामुळे पाणी प्रश्न तसाच कायम राहिला.
चालू महिन्याच्या अखेरीस भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज जाहीर होईल, तेव्हा यंदाच्या पावसाचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल; पण स्कायमेटच्या अंदाजातून धडा घेत शासनाने आतापासूनच ‘दुष्काळ व्यवस्थापन’ या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. जेव्हा पाऊस कमी असतो, तेव्हा उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन (मायक्रो प्लॅनिंग) करणे अनिवार्य ठरते. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा लागेल. तसेच, ज्या पिकांना कमी पाणी लागते, अशा पिकांकडे वळण्यासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. उदाहरणादाखल, धानासारख्या जास्त पाणी लागणार्या पिकांऐवजी बाजरी, नाचणी किंवा कडधान्यांची लागवड करणे हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. दुसरीकडे, प्रशासनाने आत्तापासूनच चारा छावण्यांचे नियोजन, नरेगाच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे आणि पिण्याच्या पाण्याचे टँकर व्यवस्थापन यावर भर दिला पाहिजे. हवामानाचे अंदाज आता अधिक अचूक होत आहेत, त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्यांपर्यंत वेळेत माहिती पोहोचवणे हा या लढाईतील महत्त्वाचा भाग आहे. केवळ आपत्ती आल्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा, संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन आत्ताच धोरणात्मक निर्णय घेणे हे शहाणपणाचे लक्षण ठरेल.
विशेषतः गेल्या काही वर्षांत शहरांजवळ उदयास आलेली उपनगरे ही भूजलावरच वाढत आहेत. तेथे जमिनीत पाणी मुरवण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले नाहीत तर भविष्यात गंभीर स्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे वर्षाजल संचय अर्थात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत कठोर नियम करुन त्यांची अमलबजावणी व्हायला हवी. तसेच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पाण्याचा पुनर्वापर करता येणे शक्य होत असूनही त्याबाबत शासकीय स्तरावर भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यासंदर्भात सिंंगापूर, इस्राईलसारखी उदाहरणे समोर असूनही आपण जर त्यामध्ये मागे राहात असू तर विकसित भारत, हर घर नल यांसारख्या योजनांना अर्थच उरणार नाही. ‘एल निनो’चा प्रभाव असेल किंवा नसेल, बदलत्या हवामानानुसार आपल्या शेती पद्धतीत आणि जल व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय आपल्याला शाश्वत विकास गाठता येणार नाही. निसर्गाच्या लहरीपणावर आपले नियंत्रण नसले तरी, त्यातून होणारे नुकसान कमी करणे निश्चितच आपल्या हातात आहे.
