

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून भारताने आपल्या संरक्षण सामर्थ्याचे दर्शन जगाला घडवले आणि पाकिस्तानला चारीमुंड्या चीत केले असले, तरी भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेता आपल्याला सामरिक सज्जता प्रचंड प्रमाणात वाढवणे अपरिहार्य आहे. असे असताना भारतीय हवाई दलातील लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. लढाऊ विमानांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. ऑक्टोबर 2025 पासून भारताकडे फक्त 29 लढाऊ विमान स्क्वॉड्रन असतील. पाकिस्तानकडे 25 आहेत. ही जवळपासची समानता आहे आणि ती भीतीदायक आहे. या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने केवळ योजना आखण्याऐवजी त्यांची जलद अंमलबजावणी केली पाहिजे.
कोणत्याही देशाच्या लष्करी सामर्थ्यामध्ये किंवा सामरिक सज्जतेमध्ये लढाऊ विमानांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. लढाऊ विमानांनी युद्धांच्या जगात क्रांती घडवून आणली आहे. आजच्या काळात हवाई सामर्थ्याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा कल्पनाही करणे अवघड आहे. वेग आणि लांब पल्ल्याची कार्यक्षमता हे विमानांचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य आहे. ज्या ठिकाणी जमिनीवरील सैन्य पोहोचण्यास काही तास किंवा दिवस लागू शकतात, तेथे लष्करी विमान काही मिनिटांत मोहीम फत्ते करून परतू शकते. उदाहरणार्थ, कारगिल युद्धाच्या काळात भारतीय वायुदलाने ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ राबवून मिग-21, मिग-27 आणि मिराज 2000 सारख्या विमानांच्या साहाय्याने शत्रूच्या बंकरांवर नेमके हल्ले केले. या हल्ल्यांमुळे भारतीय स्थलसेनेला महत्त्वाची मदत मिळाली आणि पाकिस्तानच्या सैन्याची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.
लष्करी विमानांचे एक अत्यंत महत्त्वाचे कार्य म्हणजे टेहळणी. कोणत्याही युद्धामध्ये केवळ आक्रमण करून विजय मिळत नाही, तर शत्रूच्या हालचाली, त्यांची सैन्य मांडणी, शस्त्रसाठा आणि पुरवठा मार्ग यांची अचूक माहिती असणे अत्यावश्यक ठरते. ही माहिती मिळवण्यासाठी हवाई टेहळणी करणारी विमाने आणि ड्रोन महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पूर्वी जमिनीवरील गुप्तचरच शत्रूच्या हालचाली समजून घेत; परंतु त्यांना भौगोलिक अडथळ्यांमुळे अनेक मर्यादा येत असत. त्याउलट आकाशातून केलेली निगराणी वेगवान, व्यापक आणि अचूक असते. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास भारताकडे असलेली ‘नेत्रा’ आणि ‘फाल्कन’ ही एअरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल विमाने म्हणजे तरंगते कमांड सेंटरच आहेत. ही विमाने 300-400 कि.मी. अंतरावरूनही शत्रूची विमाने, क्षेपणास्त्र हालचाली किंवा ड्रोनची उपस्थिती टिपू शकतात. या माहितीमुळे लढाऊ विमानांना वेळेवर सूचना दिल्या जातात आणि हल्ला अथवा बचावाची रणनीती ठरवता येते.
हवाई दलातील लढाऊ विमाने ही राष्ट्राच्या हवाई सुरक्षेची कणा आहेत. उदाहरणार्थ, भारतातील सुखोई-30 एमकेआय, राफेल आणि मिराज 2000 ही विमाने केवळ हवाई हल्लेच करू शकत नाहीत, तर शत्रूच्या लढाऊ विमानांनाही रोखू शकतात. 2019 च्या बालाकोट कारवाईत मिराज 2000 विमानांचा वापर करून जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी तळांचा नायनाट करण्यात आला होता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने तर वायुदलाचे आणि लढाऊ विमानांचे महत्त्व नव्याने समोर आणले आहे. हवाई शक्तीचा सुयोग्य वापर केल्यास आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडेही आपल्या सुरक्षेचे रक्षण करता येते. या पार्श्वभूमीवर विचार करता आजघडीला भारताच्या हवाई दलाला चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत एकाच वेळी मुकाबला करण्याची क्षमता राखण्यासाठी 42 लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची आवश्यकता आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ही क्षमता वाढण्याऐवजी सातत्याने कमी होत आहे. सध्या हवाई दलाकडे 31 लढाऊ विमानांची स्क्वॉड्रन्स आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात दोन जुन्या मिग-21 विमानांची स्क्वॉड्रन्स सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील स्क्वॉड्रन्सची संख्या घटून 29 वर येईल. याचा अर्थ आपल्याकडे उपलब्ध लढाऊ विमानांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे.
लढाऊ विमानांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत; परंतु ते अत्यंत अपुरे पडत आहेत. स्वदेशी बनावटीची तेजस विमाने भारतीय हवाई दलात सामील होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत; परंतु या विमानांसाठी आवश्यक असलेले इंजिन आपण भारतात तयार करू शकलेलो नाही. परिणामी, आपल्याला ही इंजिने अमेरिकेकडून मिळणे अपेक्षित होते. अनेक वेळा करारावर सह्या होऊनही अमेरिका अजूनही जनरल इलेक्ट्रिक इंजिने पुरवण्यासाठी तयार नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आपण फ्रान्सकडूनही विमानांच्या इंजिनचे सहउत्पादन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत; मात्र सध्या तरी ही योजना कागदावरच आहे. ऑक्टोबर 2025 पासून भारताकडे फक्त 29 लढाऊ विमान स्क्वॉड्रन्स असतील. पाकिस्तानकडे 25 आहेत. ही हवाई दलाच्या बाबतीत जवळपासची समानता आहे आणि ती भीतीदायक आहे. विशेषतः भारताचा शत्रू आणि पाकिस्तानचा मित्र असणार्या चीनकडे 66 स्क्वॉड्रन्स असल्याने ही काळजी अधिक वाढते. एका स्क्वॉड्रनमध्ये साधारणपणे 18-20 लढाऊ विमाने असतात. पुढच्या दोन महिन्यांत भारताकडे 522 लढाऊ विमाने असतील. पाकिस्तानकडे 450, तर चीनकडे 1200 आहेत. हवाई दलप्रमुख ए. पी. सिंग यांनी भारताला दरवर्षी किमान 40 लढाऊ विमानांचा समावेश करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे; पण सध्या तरी हे अशक्य दिसत आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताने आपला नवीन फायटर विमाने बनवण्याचा वेग वाढवला नाही, तर जुनी मिराज, जॅग्वार आणि इतर मिग प्रकारची विमानांची स्क्वॉड्रन टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढली जातील आणि 10 वर्षांत भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा कमी लढाऊ स्क्वॉड्रन असतील. या चिंतेचे तत्काळ कारण म्हणजे, भारतीय हवाई दलाकडून आपली शेवटची दोन मिग-21 स्क्वॉड्रन बाहेर काढणे आहे; परंतु यामागे अनेक वर्षांपासूनची मोठी कारणे आहेत. 2015 मध्ये 126-जेट मध्यम मल्टिरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट करार रद्द झाल्यामुळे भारताकडे असलेल्या लढाऊ विमानांच्या संख्येत मोठा फरक पडला व विमान संख्या कमी झाली. भारताने फ्रान्ससोबतच्या सरकारी-ते-सरकारी कराराद्वारे मिळवलेली 36 राफेल विमाने वायुदलाच्या जुन्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्याच्या तुलनेत अजिबात पुरेशी नव्हती. भारताने नौदलासाठी आणखी 26 राफेलची ऑर्डर दिली आहे.
भारताची पाकिस्तानवरील हवाई श्रेष्ठता टिकवून ठेवण्यासाठी स्वदेशी तेजस लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट ही मोठी योजना होती. वायुदलाकडे सध्या तेजस मार्क-1ची फक्त दोन स्क्वॉड्रन आहेत. म्हणजे 38 लढाऊ विमाने आहेत. सुधारित तेजस मार्क-1ए जेटस्ची डिलिव्हरी, ज्यापैकी 83 हिंदुस्थान एरॉनॅटिक्सद्वारे वितरित केली जाणार आहेत. अनेक उत्पादन डेडलाईनमधून पुढे सरकली आहे; पण अद्यापपर्यंत एकही विमान सेवेत नाही. हे अंशतः एचएएलच्या इ404 इंजिनच्या वितरणातील मोठ्या विलंबांमुळे आणि अंशतः एस्ट्रा एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रांच्या एकत्रीकरणातील अद्याप न सुटलेल्या तांत्रिक समस्यांमुळे आणि काही गंभीर एव्हिओनिक्सच्या दुरुस्तीमुळे झालेले आहे.
भारतीय वायुदलाला आशा आहे की, आणखी 97 तेजस मार्क-1ए येतील, तसेच अधिक शक्तिशाली जीईई-414 इंजिनसह आणखी 108 तेजस मार्क-2 प्रकारची विमाने येतील. हे इंजिन 80 टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह भारतात सहउत्पादित केले जाणार आहे; पण हे सर्व सध्या कागदावरच आहे. भारताने स्वदेशी जेट इंजिन विकसित करण्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ‘कावेरी’ प्रकल्पातील चुकांमधून शिकून परदेशी तंत्रज्ञान हस्तांतरणासोबतच देशांतर्गत संशोधन आणि विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी. यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि परदेशी कंपन्यांसोबतचे संयुक्त उपक्रम वाढवावेत.
आधुनिक युद्धाचे स्वरूप बदलत असताना केवळ पारंपरिक लढाऊ विमानांवर अवलंबून न राहता अत्याधुनिक ड्रोन आणि मानवरहित हवाई वाहनांच्या विकासात, उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी. यासाठी खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. भारताला एक विशेष ड्रोन ‘कोअर’ची आवश्यकता आहे. भारतीय हवाई दलातील लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. लढाऊ विमानांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने तातडीने आणि कठोर पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ योजना आखण्याऐवजी त्यांची जलद अंमलबजावणी हाच कळीचा मुद्दा आहे.