महाराष्ट्रातील पोलिस दलातील 17 हजारांवर रिक्त पदांसाठीच्या भरती परीक्षेत 17 लाखांपेक्षा जास्त तरुणांनी अर्ज केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये डॉक्टर, वकील, एमबीएसारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी घेतलेल्या तरुणांंचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अलीकडील काळात सरकारी नोकर्‍यांसाठीच्या भरती परीक्षेत हे चित्र नित्याचे झाले आहे. यातून शिक्षण पद्धती, शैक्षणिक धोरण याबाबत फेरविचार करण्याची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात गृह विभागांतर्गत 17 हजार 471 पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या पदांच्या भरतीसाठी 17 लाख 76 हजार 256 उमदेवारांनी अर्ज केले आहेत. ही संख्या अचंबित करणारी आहे. केवळ अधिक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत म्हणून नव्हे, तर यातील बहुतांश उमेदवार पांरपरिक अभ्यासक्रमाचे पदवीधर आहेत. त्याचबरोबर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे पदवीधरदेखील आहेत. यामध्ये डॉक्टर, वकील, एमबीएसारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी घेतलेल्या तरुणांंचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतरही अपेक्षित नोकरी मिळत नाही आणि व्यवसाय करता येत नाही म्हणून ही स्पर्धा चिंता करायला लावणारी आहे. यावरून बेकारीचा प्रश्न किती गंभीर बनत चालला आहे, हे सहजतेने लक्षात येईल. मात्र, त्यापलीकडे व्यावसायिक पदवी घेऊनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत उभे राहावे लागत आहे, याचा अर्थ केवळ बेकारी आहे असे नाही, तर आपल्या देशातील पदवी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते आहे. व्यावसायिक पदवी घेऊनही अपेक्षित क्षमता, कौशल्य विकसित करण्यात महाविद्यालये आणि आपल्या शिक्षण संस्था कमी पडत आहेत, असाही अर्थ काढला जाऊ शकतो.
राज्यात गृह विभागांतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रियेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यातील बँडस्मनपदाकरिता 41 पदे भरायची आहेत. यासाठी 32 हजार 26 उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. तुरुंग विभागातील शिपाईपदासाठी 1,800 जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी 3 लाख 72 हजार 354 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. चालकपदासाठी 1 हजार 686 जागांसाठी 1 लाख 98 हजार 300 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. 9 हजार 595 पोलिस शिपाई पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्याकरिता 8 लाख 22 हजार 984 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. यात सुमारे 41 टक्के विद्यार्थी पदवी, पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत. साधारणत:, या पदांसाठी दहावी उत्तीर्ण असण्याची अट आहे. परंतु, शिपाईपदासाठी डॉक्टरेट पदवी धारण केलेले विद्यार्थीदेखील रांगेत उभे आहेत. प्रातिनिधिक स्वरूपात केवळ दोन जिल्ह्यांतील भरतीसाठीच्या उमेदवारांचा विचार केला, तरी परिस्थिती किती भीषण आहे, याचा सहज अंदाज येऊ शकेल. पिंपरी-चिंचवड महानगरात 262 पोलिस पदांसाठीची भरती केली जाणार आहे. तेथे जवळपास 15 हजार अर्ज सादर झाले आहेत. त्यापैकी 9 हजार 844 पदवीधर आहेत. त्याचबरोबर पदव्युत्तर पदवी धारण केलेले 803 उमेदवार आहेत. बी.ए.एम.एस. पदवी धारण केलेल्या एका डॉक्टरचा समावेश आहे. 274 उमेदवार बी.ई., तर 2 एम.ई. उमेदवार भरतीच्या रांगेत आहेत. बी.टेक. 56, एम.टेक. 3, एलएल.बी. 9, बी.एड. 6, बी.पी.एड. 8, एम.एड. 2, एम.पी.एड. 3 उमेदवारांचा समावेश आहे.
राज्याच्या महानगरांतील हे चित्र आहे, तर त्याउलट असलेल्या आदिवासी, शहरीकरण कमी असलेल्या चंद्रपूरमध्येदेखील वास्तव समजून घेतले, तर महाराष्ट्राचे नेमके वास्तव डोळ्यांसमोर येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात 137 विविध पदांची भरती केली जाणार आहे. त्याकरिता एकूण 22 हजार 583 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. बी.टेक. असलेल्या उमेदवारांची संख्या 45 आहे. एम.टेक. 2, एम.बी.ए. पदवीप्राप्त 71, एम.सी.ए. 12, बी.बी.ए. 31, बी.फार्मसी 12, एम.लिब. 8, एम.पी.एड. 8, बी.कॉम. 881, एम.कॉम. 237, एम.एस्सी. 175, बी.एस्सी. 977, बी.सी.ए. 27, एम.ए. 733, बी.ए. 3107, एम.एस.डब्ल्यू. 4, बी.एस्सी. कृषी 61, बी.एस.डब्ल्यू 29 उमेदवारांनी आपले अर्ज सादर केले आहेत.
ज्या पदासाठी केवळ दहावी उत्तीर्ण अशी पात्रता असण्याची गरज आहे. तेथे इतकी उच्च पदवी, पदव्युत्तर पदवी घेतलेले उमेदवार चढाओढीने सहभागी होत असतील, तर मग या पदव्यांना अर्थच काय उरतो? राज्यात सुमारे 38 हजारांहून अधिक विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आहेत. अभियांत्रिकी पदवीसाठी साधारणत: एक लाख 29 हजार व पदव्युत्तर पदवीसाठी 11 हजार 372 व पदविका अभ्यासक्रमाच्या 84 हजार 499 जागा आहेत. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या सुमारे 41 हजार जागा आहेत. कला शाखेच्या सुमारे 9 लाख 89 हजार, वाणिज्य विभागाच्या साधारणत: 11.5 लाख व विज्ञान विभागाच्या सुमारे 8.15 लाख जागा आहेत. असे असूनही एखाद्या अभ्यासक्रमाचा अपवाद वगळता पूर्ण क्षमतेने प्रवेश झालेले नाहीत. उपलब्ध अभ्यासक्रमांना पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. दुसरीकडे, देशातील पदवीधरांनी ज्या शाखेतून पदवी मिळवली आहे त्या विषयांचे अपेक्षित ज्ञान, क्षमता, कौशल्य प्राप्त नसल्याचे विविध अहवालांमधून समोर आलेले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचे खासगीकरण झाले, अनेक ठिकाणी महाविद्यालये सुरू झाली. पुरेशा निकषांची पूर्ती न करणार्‍या, सुविधा नसणार्‍या महाविद्यालयांनाही मान्यता मिळाल्या आहेत. राज्यात पुरेशा प्रमाणात गुणवत्ताधारक प्राध्यापक, हॉस्पिटल नाहीत. प्रात्यक्षिक कार्यासाठीच्या सुविधा नसताना जर केवळ पदवी मिळणार असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्मविश्वास कसा निर्माण होणार? हा खरा प्रश्न आहे.
पारंपरिक अभ्यासक्रमाची तीच अवस्था आहे. विद्यार्थी ज्या विषयाचा पदवीधर होतो, त्या विषयाच्या पदवीच्या गुणपत्रकावर मार्कांचा आलेख कितीतरी उंचावलेला असतो. मात्र, प्रत्यक्षात त्या विषयाचे कौशल्यही प्राप्त नसते. या वास्तवाचादेखील विचार करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर बाजारीकरण झाले आहे. पैसे कमवण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी संस्थाचालक करू लागले आहेत. बी.एड.लादेखील तीच अवस्था आहे. महाविद्यालयात प्रवेश घेतला की, थेट परीक्षेलाच जायचे. वर्षभर जाण्याची गरज नाही, असा प्रकार सर्रास सुुरू आहे. प्रात्यक्षिक कार्य मागच्या विद्यार्थ्यांचेच पाहून सादर केले तरी चालते, असे चित्र असेल तर हे विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा कशी उत्तीर्ण होणार? त्यामुळे केवळ पदवी घेतली आणि स्पर्धेच्या बाजारात उतरले म्हणजे यश मिळतेच, असे होत नाही. पुरेशा क्षमता प्राप्त नसतील, तर त्या विषयाशी संबंधित नोकरी अथवा व्यवसाय करण्याचा आत्मविश्वास हरवला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आज देशात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेले असे अनेक इंजिनिअर आहेत, ज्यांना या विषयाची सखोल माहिती नाहीये. हे प्रमाण जवळपास 60 टक्के असण्याची शक्यता वर्तवली जाते. अशा पदवीधर अकुशल उमेदवारांना नोकरी कशी मिळणार? हा प्रश्न आहे.
शिक्षणाची खालावलेली गुणवत्ता आणि बदलत्या काळात बाजाराची बदललेली गरज याचा ताळमेळ नसल्याचा हा परिणाम आहे. परिणामी, आज पदवीधर किंवा सुशिक्षितांचा आकडा वाढत असूनही नोकरीसाठी कौशल्य प्राप्त उमेदवार मिळत नसल्याची उद्योगजगताची ओरड आहे. यातून बेरोजगारी वाढत आहे. लाखो पदवीधर समाजात बेकार आहेत. कारण, महाविद्यालये, विद्यापीठे हे केवळ प्रमाणपत्रे वाटणारे कारखाने झाले आहेत. या कारखान्यांतून उत्पादने बाहेर पडत आहेत; पण त्याची गुणवत्ता तपासणारी व्यवस्था आपण अधिक उत्तमतेने निर्माण करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना पदवीच्या अपेक्षित क्षमता प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेने घेतली, तर हात बेकार राहण्याची शक्यता नाही.
उदारीकरण, जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, खासगीकरणानंतर गुणवत्ता हा परवलीचा शब्द बनत चालला आहे. ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे त्याला कोणाच्या मागे फिरावे लागत नाही, हे आपल्या अवतीभोवतीचे चित्र आहे. आजच्या नवतरुण पिढीमध्येही क्षमता नाही, प्रतिभा नाही, प्रयत्न करण्याची ऊर्मी नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे वर्तमानातील बेरोजगारीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या चुका किती, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. आमची विद्यापीठे अशीच प्रमाणपत्रे हाती देणार असतील आणि बाजारात त्याआधारावर नोकर्‍याच मिळणार नसतील, तर सरकारी नोकरीतील शिपाईपदासाठी डॉक्टरेट असलेले उमेदवार दिसणारच. मुळात सरकारी नोकरीचे आकर्षण वर्षानुवर्षे आपल्याकडे आहेच. याचे कारण कॉर्पोरेट जगामध्ये वेतनाचा आकडा मोठा असला, तरी तिथे असुरक्षितताही तितकीच असते. सरकारी नोकरीत ही भीती नसते. त्यामुळेही उच्चशिक्षित उमेदवार यासाठी गर्दी करताना दिसतात. त्यामुळे वर्तमानातील स्थितीचा दोष व्यवस्थेचा आहे. परिवर्तनाची वाट चालत गंभीरपणे पावले उचलल्याशिवाय हे चित्र बदलले जाणार नाही.
