ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, (निवृत्त)
भारताशी मैत्रीचे गोडवे गाताना प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सातत्याने तणाव निर्माण करण्याचे चीनचे धोरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ब्रिक्ससह विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सहकार्य, शांतता आणि परस्पर विश्वासाची भाषा करणारा चीन प्रत्यक्षात भारताच्या सीमावर्ती भागात आक्रमक भूमिका घेत असल्याच्या बातम्या चिंताजनक आहेत. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिक आमनेसामने आल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर या प्रश्नाला विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे राजकीय वळणही दिले आहे. भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाचे महासंचालक शत्रुजित कपूर यांनी केलेल्या विधानामुळे सीमावर्ती भागातील परिस्थितीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा, सीमावादाबाबतची संदिग्ध भूमिका आणि लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर शेजारी देशांवर दबाव निर्माण करण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेता भारताने या घडामोडींकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील असाफिला आणि माजा परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून तणाव असल्याचे वृत्त आहे. भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाचे जवान आणि चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक या भागात आमनेसामने आल्याची माहिती पुढे आली आहे. जुलैपासून सुरू झालेला हा तणाव अद्याप पूर्णपणे निवळलेला नसल्याचे सांगितले जाते. या काळात दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये तीन उच्चस्तरीय बैठका झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत विरोधकांकडून याचे राजकारण करून पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या गंभीर मुद्द्यावर देशात एकजूूट नसल्याचे चित्र आपल्या शत्रू राष्ट्रासमोर मांडले जात आहे.
गलवान खोर्‍यातील २०२० मधील संघर्षाने चीनच्या भूमिकेबाबत भारताला पुन्हा सावध केले. त्या संघर्षात भारताचे २० शूर जवान हुतात्मा झाले. सीमेवरील शांततेसाठी केलेले करार आणि उच्चस्तरीय राजनैतिक संवाद असतानाही हिंसक संघर्ष घडू शकतो, हे गलवानने दाखवून दिले. त्यानंतर भारताने सीमावर्ती भागातील लष्करी तैनाती, पायाभूत सुविधा आणि देखरेख व्यवस्थेला अधिक प्राधान्य दिले. गलवानचा अनुभव लक्षात घेता चीनच्या आश्वासनांपेक्षा त्याच्या प्रत्यक्ष कृतींचे मूल्यमापन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सीमेवरील शांतता ही कोणत्याही द्विपक्षीय संबंधांची मूलभूत अट असली पाहिजे.
चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा विचार करताना त्याच्या व्यापक सामरिक महत्त्वाकांक्षांकडेही लक्ष द्यावे लागते. दक्षिण चीन समुद्रातील दावे, तैवानभोवती निर्माण केला जाणारा लष्करी दबाव आणि हिमालयीन सीमावर्ती भागातील हालचाली या स्वतंत्र घटना नाहीत. त्यामागे प्रादेशिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची दीर्घकालीन रणनीती आहे. आर्थिक सामर्थ्य, आधुनिक शस्त्रास्त्रे, पायाभूत सुविधा आणि राजनैतिक दबाव यांचा एकत्रित वापर करून चीन आपल्या शेजार्‍यांसमोर आव्हाने निर्माण करतो. भारतासारख्या मोठ्या आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असलेल्या देशाला आपल्या प्रभावाखाली आणणे चीनला कदापि शक्य नाही. त्यामुळे सीमावादाचा वापर भारतावर दबाव ठेवण्यासाठी केला जातो, हे वारंवार दिसून आले आहे.
भारताने या परिस्थितीत भावनिक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी सातत्यपूर्ण आणि ठाम राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण स्वीकारले पाहिजे. लष्करी सज्जतेबरोबरच राजनैतिक सक्रियता, आर्थिक सामर्थ्य आणि तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन यांना समान महत्त्व आहे. सीमावर्ती भागात रस्ते, पूल, बोगदे, हवाई तळ आणि दळणवळणाच्या सुविधा विकसित करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे नेणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागात तैनात असलेल्या जवानांना अत्याधुनिक उपकरणे आणि आवश्यक पुरवठा वेळेवर उपलब्ध झाला पाहिजे. हिमालयीन प्रदेशातील प्रतिकूल हवामान, भौगोलिक अडचणी आणि वाहतुकीच्या मर्यादा लक्षात घेता पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अधिक वाढते.
आधुनिक युद्धाचे स्वरूप वेगाने बदलत असल्यामुळे सीमासुरक्षेच्या पारंपरिक संकल्पनांचाही फेरविचार करावा लागणार आहे. भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाचे महासंचालक कपूर यांनी चीनच्या अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचा सामना करण्यासाठी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत लष्करी साधनसामग्री आणि सीमावर्ती पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर मोठी गुंतवणूक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय दलांच्या आधुनिकीकरणाला गती देणे अपरिहार्य आहे. सुमारे ३५०० ते ४००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजनेत एक हजार कोटी रुपये ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. सीमासुरक्षेसाठी स्वतंत्र ड्रोन पथके, प्रशिक्षित चालक आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धाने आधुनिक युद्धतंत्रातील ड्रोनचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तुलनेने कमी खर्चात विकसित केलेल्या मानवरहित यंत्रणांच्या साहाय्याने मोठ्या लष्करी शक्तीलाही आव्हान देता येते. सीमावर्ती भागातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे, शत्रूच्या तैनातीची माहिती मिळविणे आणि संभाव्य धोक्याचा वेळीच अंदाज घेणे यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते. त्याचबरोबर शत्रूच्या ड्रोनचा सामना करणारी यंत्रणा सक्षम करणेही आवश्यक आहे. सीमावर्ती चौक्यांच्या संरक्षणासाठी भूमिगत सुरक्षित निवारे उभारण्याच्या प्रयत्नांनाही याच संदर्भात महत्त्व प्राप्त होते. युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपानुसार संरक्षणव्यवस्थेत सुधारणा केल्याशिवाय भविष्यातील आव्हानांचा प्रभावी सामना करता येणार नाही.
चीनच्या आव्हानाला उत्तर देताना भारताने आर्थिक आघाडीवरील वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करता कामा नये. दोन्ही देशांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला, तरी अनेक महत्त्वाच्या औद्योगिक घटकांसाठी भारताचे चीनवरील अवलंबित्व कायम आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, औद्योगिक यंत्रसामग्री, रसायने आणि विविध उत्पादनांसाठी लागणार्‍या घटकांच्या पुरवठ्यात चीनचे महत्त्वाचे स्थान आहे. सीमावर्ती भागात तणाव निर्माण करणार्‍या देशावर आर्थिक दृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणे, ही दीर्घकालीन सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे स्वदेशी उत्पादनक्षमता वाढविणे, पर्यायी पुरवठादार निर्माण करणे आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरता मिळविणे या बाबींना राष्ट्रीय सुरक्षेचाच भाग मानले पाहिजे. नागरिकांनीही दिवाळीसारख्या सणांना चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकून आपली ताकद दाखवून दिली पाहिजे.
सीमावर्ती शांततेचा प्रश्न बाजूला ठेवून आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध पूर्ववत करण्याची घाई योग्य ठरणार नाही. परस्पर विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी दोन्ही देशांची असली, तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती बिघडविणार्‍या हालचाली चीनने थांबविणे आवश्यक आहे. शांतता राखण्याची भारताची भूमिका ही त्याची कमजोरी समजण्याची चूक चीनने करू नये. मैत्रीच्या घोषणा करून सीमारेषेवर कुरापती काढण्याचे धोरण दीर्घकाळ चालू शकत नाही. भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील शांतता या दोन अटी पूर्ण झाल्याशिवाय द्विपक्षीय विश्वासाला खरा अर्थ प्राप्त होणार नाही. गलवानची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भारताने सदैव सज्ज राहिले पाहिजे. कारण, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत सावधगिरीला पर्याय नसतो आणि सार्वभौमत्वाच्या प्रश्नावर तडजोडीला स्थान नसते.
सीमावादाला ऐतिहासिक संदर्भ
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाला मोठा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटरच्या सीमारेषेबाबत दोन्ही देशांमध्ये अनेक दशकांपासून मतभेद आहेत. १९६२ मधील चीनच्या आक्रमणाची आठवण भारतीयांच्या मनातून पुसलेली नाही. त्या युद्धाने भारताला लष्करी सज्जता, गुप्तचर यंत्रणा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत कठोर धडे दिले. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. व्यापार वाढला, उच्चस्तरीय भेटी झाल्या आणि सीमावर्ती भागात शांतता राखण्यासाठी विविध करारही करण्यात आले, तरीही चीनच्या भूमिकेतील मूलभूत विसंगती कायम राहिली. चर्चेच्या टेबलावर सहकार्याची भाषा आणि प्रत्यक्ष सीमेवर दबावाचे राजकारण, हे चीनच्या धोरणाचे वैशिष्ट्य बनले आहे.
अरुणाचल प्रदेशबाबत वाद
अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. या प्रदेशावरील भारतीय सार्वभौमत्वाबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. असे असताना चीनकडून अरुणाचल प्रदेशला ‘दक्षिण तिबेट’ संबोधले जाते. भारतीय भूभागातील ठिकाणांना चिनी नावे देण्याचे प्रयत्नही यापूर्वी झाले आहेत. अशा कृतींमधून चीन आपले प्रादेशिक दावे सातत्याने पुढे रेटत असतो. नावांमध्ये बदल करून इतिहास किंवा भूगोल बदलता येत नाही, तरीही या कृतींमागे दीर्घकालीन राजकीय हेतू असतो. एखाद्या प्रदेशावरील दावा सतत आंतरराष्ट्रीय चर्चेत ठेवायचा, त्याबाबत संभ्रम निर्माण करायचा आणि अनुकूल परिस्थिती मिळताच त्या दाव्याला अधिक आक्रमक स्वरूप द्यायचे, अशी चीनची कार्यपद्धती दिसून येते.