पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
देशाच्या राजकीय पटलावर 2026 हे महत्त्वाचे निवडणूक वर्ष ठरणार आहे. दक्षिण भारतात केरळ आणि तामिळनाडू, तर पूर्वोत्तर भारतात आसाम आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एकूण पाच राज्यांतील निवडणुकांमुळे राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. याच काळात उत्तर भारतात उत्तर प्रदेशपासून बिहारपर्यंत होणार्या राज्यसभा निवडणुकांमध्ये सर्वपक्षीयांची खरी कसोटी लागणार आहे.
येणार्या वर्षामध्ये एप्रिलपासून नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे राज्यसभेच्या 75 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये बिहारच्या पाच आणि उत्तर प्रदेशच्या दहा जागांचा समावेश आहे. या राज्यसभा निवडणुका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तसेच विरोधी ‘इंडिया’ आघाडी, दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार यांच्यासह हरदीप सिंह पुरी, बी. एल. वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन यांसारख्या केंद्रीय मंत्र्यांचा राज्यसभा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे कोणते ज्येष्ठ नेते पुन्हा संसदेत प्रवेश मिळवतात आणि कोणते नवे चेहरे पुढे येतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील सात राज्यसभा जागा एप्रिल 2026 मध्ये रिक्त होत आहेत. बिहारमधील पाच जागाही याच काळात रिक्त होतील. त्याचप्रमाणे झारखंडच्या दोन, आंध्र प्रदेशच्या चार, तेलंगणाच्या एक, पश्चिम बंगालच्या पाच आणि तामिळनाडूच्या सहा राज्यसभा जागांवर निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील दहा जागा नोव्हेंबरपर्यंत रिक्त होतील. मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर आणि मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यांमधून निवडून आलेल्या सदस्यांचाही कार्यकाळ संपणार आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातून प्रत्येकी एक जागा रिक्त होत आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील सदस्यांचाही कार्यकाळ पूर्ण होत आहे.
सध्या राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एकूण 129 सदस्य आहेत, तर विरोधकांकडे 78 सदस्य आहेत. त्यामुळे उच्च सदनातील सत्तासंतुलनाच्या द़ृष्टीने या निवडणुका निर्णायक ठरणार आहेत. बिहारमधील पाच राज्यसभा जागा दि. 9 एप्रिल 2026 रोजी रिक्त होणार असून, त्यासाठी मार्चपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. बिहारमधून ज्यांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्यामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रेमचंद गुप्ता आणि अमरेंद्र धारी सिंह, जनता दलाचे (युनायटेड) हरिवंश नारायण सिंह आणि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर, तसेच राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यांचा समावेश आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यसभा निवडणुकीचे गणित बदलले आहे. एका राज्यसभा जागेसाठी एकेचाळीस आमदारांचे समर्थन आवश्यक असते. सध्याच्या संख्याबळानुसार भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल (युनायटेड) प्रत्येकी दोन जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत, तर एक जागा विरोधकांच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून अनेक इच्छुक उमेदवार असल्याने उपेंद्र कुशवाहा यांच्या पुनरागमनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रात एप्रिल 2026 मध्ये सात जागा रिक्त होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) शरद पवार, शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) प्रियंका चतुर्वेदी आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा कार्यकाळ संपत आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलली असून, शरद पवार आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या पुनरागमनावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. महायुती सातही जागा जिंकण्याच्या स्थितीत असून, विरोधकांच्या वाट्याला केवळ एक जागा जाण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीत सर्वाधिक आमदार काँग्रेसकडे असल्याने काँग्रेस स्वतःचा उमेदवार पाठवते की शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला संधी देते, याकडे लक्ष आहे.
कर्नाटकातून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 25 जून 2026 रोजी संपत आहे. याचवेळी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचाही कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. हरिवंश नारायण सिंह दि. 9 एप्रिल 2026 रोजी निवृत्त होत आहेत. कर्नाटकातील चार जागांपैकी तीन जागा काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता असून, एक जागा विरोधकांकडे जाणार आहे. भारतीय जनता पक्ष स्वतःचा उमेदवार देणार की जनता दलाला (सेक्युलर) पाठिंबा देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशातून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि बी. एल. वर्मा यांचा कार्यकाळ दि. 25 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपत आहे. त्यांच्यासह आणखी आठ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. या दहा जागांपैकी आठ जागा भारतीय जनता पक्षाकडे, तर एक समाजवादी पक्षाकडे आणि एक बहुजन समाज पक्षाकडे आहे. निवृत्त होणार्या सदस्यांमध्ये बृजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा ऊर्फ गीता, हरदीप सिंह पुरी, रामजी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह आणि बी. एल. वर्मा यांचा समावेश आहे. समाजवादी पक्षाकडून प्राध्यापक रामगोपाल यादव आहेत.
उत्तर प्रदेश विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार एकूण 402 आमदार असून एक जागा रिक्त आहे. एका राज्यसभा जागेसाठी 37 आमदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. या गणितानुसार समाजवादी पक्ष दोन आणि भारतीय जनता पक्ष आठ जागा जिंकू शकतो. बहुजन समाज पक्ष राज्यसभेतून पूर्णपणे बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षात गेलेले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांचाही कार्यकाळ दि. 21 जून 2026 रोजी संपत आहे. ते राजस्थानातून राज्यसभा सदस्य आहेत. मध्य प्रदेशातून केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांचाही याच दिवशी कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक सदस्य शिबू सोरेन यांच्या निधनामुळे आधीच एक जागा रिक्त झाली आहे. गुजरातमधून शक्तिसिंह गोहिल यांचा कार्यकाळ संपत आहे.
आंध्र प्रदेशातून तेलुगू देशम पक्षाचे सना सतीश बाबू, वायएसआर काँग्रेसचे अयोध्या रामी रेड्डी, परिमल नथवानी आणि पिल्ली सुभाष निवृत्त होत आहेत. तेलंगणातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांचा कार्यकाळही पूर्ण होत आहे. पश्चिम बंगालमधून पाच सदस्य निवृत्त होणार असून, त्यामध्ये साकेत गोखले यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूतून सहा सदस्य निवृत्त होत असून, त्यामध्ये माजी उपसभापती थंबी दुराई आणि तिरुचि शिवा यांचा समावेश आहे. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर आणि मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यांमधूनही राज्यसभा सदस्य निवृत्त होणार आहेत. उत्तराखंडमधून नरेश बंसल आणि हिमाचल प्रदेशातून इंदू बाला गोस्वामी यांचा कार्यकाळ संपत आहे. राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्यांपैकी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळ मार्च 2026 मध्ये पूर्ण होत आहे.
प्रमुख राज्यांमधील राज्यसभा निवडणुकांचे सविस्तर राजकीय समीकरण पाहिले असता वेगवेगळ्या राज्यांत वेगळीच चित्रे स्पष्ट होतात. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामुळे संपूर्ण गणित बदलले आहे. महायुतीकडे 235 पेक्षा जास्त आमदारांचे भक्कम संख्याबळ आहे. एका राज्यसभा जागेसाठी साधारण 37 ते 39 आमदारांच्या मतांची आवश्यकता असते. या संख्याबळाच्या जोरावर महायुती 7 पैकी किमान 6 जागा सहज जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. दुसरीकडे काँग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांच्याकडे मिळून 50 पेक्षा कमी आमदार आहेत. त्यामुळे विरोधी आघाडीला केवळ 1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. या एका जागेसाठी शरद पवार आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यात थेट चुरस निर्माण होऊ शकते किंवा काँग्रेस स्वतःच्या कोट्यातून जागा मागण्याची भूमिका घेऊ शकते.
बिहारमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तासंतुलन पूर्णपणे बदलले आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल युनायटेड यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला 202 आमदारांचे स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे, तर राष्ट्रीय जनता दलप्रणीत महाआघाडीला केवळ 35 आमदारांवर समाधान मानावे लागले आहे. बिहारमध्ये एका राज्यसभा जागेसाठी सुमारे 41 आमदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. या गणितानुसार सत्ताधारी आघाडी 5 पैकी 4 जागा सहज जिंकू शकते. भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल युनायटेड प्रत्येकी 2 जागा मिळवण्याच्या स्थितीत आहेत. उर्वरित एका जागेसाठी राष्ट्रीय जनता दलाला आपल्या उरलेल्या मित्रपक्षांच्या मदतीने कठीण संघर्ष करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे नेते उपेंद्र कुशवाहा यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण, सत्ताधारी आघाडीने त्यांना उमेदवारी न दिल्यास त्यांचे पुनरागमन कठीण ठरू शकते.
उत्तर प्रदेशात विधानसभेतील संख्याबळ पाहता भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व कायम आहे. एकूण 403 आमदारांपैकी भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांकडे 270 पेक्षा अधिक आमदार आहेत, तर समाजवादी पक्षाकडे 103 आमदार आहेत. एका राज्यसभा जागेसाठी सुमारे 37 प्रथम पसंतीची मते आवश्यक आहेत. या हिशेबाने भारतीय जनता पक्ष 10 पैकी 8 जागा सहज जिंकू शकतो. समाजवादी पक्षाच्या वाट्याला 2 जागा येण्याची शक्यता आहे. बहुजन समाज पक्षाकडे केवळ 1 आमदार असल्याने त्यांचे खाते उघडणे जवळपास अशक्य मानले जात आहे.
कर्नाटकात सध्या काँग्रेसचे सरकार असल्याने तिथले समीकरण वेगळे आहे. काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे 4 पैकी 3 राज्यसभा जागा त्यांच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडे म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल सेक्युलर यांच्या आघाडीकडे मिळून इतके संख्याबळ कमी आहे की, ते जेमतेम 1 जागा जिंकू शकतात. या स्थितीत मल्लिकार्जुन खर्गे यांची जागा सुरक्षित मानली जात आहे; मात्र माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या पुनरागमनासाठी भारतीय जनता पक्षाला मोठी राजकीय तडजोड करावी लागण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे विधानसभेत प्रचंड बहुमत आहे. या संख्याबळाच्या जोरावर 5 पैकी किमान 4 राज्यसभा जागा तृणमूल काँग्रेस सहज जिंकू शकते. विधानसभेतील मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाला 1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये राज्यसभा निवडणूक सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच झुकलेली दिसते.
