YouTube Monopoly | ‘यूट्यूब’च्या मक्तेदारीचे आव्हान

YouTube Monopoly |
YouTube Monopoly | ‘यूट्यूब’च्या मक्तेदारीचे आव्हान
Published on: 
Updated on: 

शहाजी शिंदे, एआयतज्ज्ञ

स्वस्त इंटरनेट, विनामूल्य मनोरंजन आणि सामान्य व्यक्तींना आशयनिर्मितीची संधी देणार्‍या यूट्यूबने माध्यमविश्वाचे अर्थकारण बदलून टाकले आहे. दूरचित्रवाणी आणि ओटीटी क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्यांनाही यूट्यूबच्या वाढत्या वर्चस्वाची दखल घ्यावी लागत आहे. सामान्य माणसाला यूट्यूबने अभिव्यक्तीचे प्रभावी साधन दिले, यात शंका नाही; मात्र या माध्यमावर कोणत्या आशयाला प्राधान्य मिळावे, हे ठरवण्याचे अधिकार एका बहुराष्ट्रीय कंपनीकडे एकवटले आहेत. माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाची चर्चा करताना सत्तेच्या या नव्या केंद्रीकरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अमेरिकेतील माध्यम संशोधन क्षेत्रातील ‘नील्सन’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर विविध कार्यक्रम पाहण्यासाठी खर्च होणार्‍या एकूण वेळेत यूट्यूबचा वाटा १३.४ टक्के होता, तर मनोरंजन क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी असणार्‍या डिस्नेचा वाटा ९.४ टक्के होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये यूट्यूबने दिलेल्या माहितीनुसार, जगभरातील लोक दूरचित्रवाणी संचावर दररोज १०० कोटी तासांहून अधिक वेळ यूट्यूबवरील कार्यक्रम पाहत होते. विशेष म्हणजे, यूट्यूबची सुरुवात एकमेकांना व्हिडीओ पाठवण्याची सुविधा देणारे संकेतस्थळ म्हणून झाली होती. आज याच यूट्यूबने मनोरंजन क्षेत्रातील प्रस्थापित कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. चित्रपट, दूरचित्रवाणी आणि ओटीटी या तिन्ही माध्यमांच्या अर्थकारणावर यूट्यूबच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा परिणाम होत आहे.

दोन दशकांपूर्वीपर्यंत घरातील सर्व सदस्य एकत्र बसून दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम पाहत असत. आज एकाच घरातील चार व्यक्ती चार वेगवेगळ्या पडद्यांवर आपापल्या आवडीचे कार्यक्रम पाहत असतात. वडील एखाद्या राजकीय घडामोडीचे विश्लेषण ऐकत असतात, आई पाककृतीचा व्हिडीओ पाहत असते, तर मुले ऑनलाईन गेम खेळणार्‍याचे समालोचन ऐकत असतात. या तिघांच्याही मनोरंजनाच्या गरजा यूट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण होत आहेत. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या बाबतीत कार्यक्रमाची वेळ आणि त्याचा आशय ठरवण्याचे अधिकार वाहिन्यांच्या व्यवस्थापनाकडे होते. यूट्यूबने प्रेक्षकांना त्यांच्या सोयीनुसार कार्यक्रम पाहण्याची मुभा दिली. मनोरंजन क्षेत्रातील या बदलाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणामही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

नेटफ्लिक्सच्या सशुल्क सभासदांची संख्या ३० कोटींहून अधिक आहे. या कंपनीने विविध देशांमधील चित्रपट आणि वेबमालिकांच्या निर्मितीत मोठी गुंतवणूक केली आहे. याउलट यूट्यूबने जगभरातील सामान्य व्यक्तींना आशयनिर्मितीची संधी दिली. कोट्यवधी प्रेक्षक कोणतेही मासिक शुल्क न भरता त्यावरील कार्यक्रम पाहू शकतात. त्यामुळे नेटफ्लिक्सच्या सभासदांची संख्या आणि यूट्यूबच्या प्रेक्षकांची संख्या यांची थेट तुलना करणे उचित ठरणार नाही; मात्र यूट्यूबच्या व्यावसायिक प्रारूपाची ताकद समजून घेण्यासाठी हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. यूट्यूबने कार्यक्रमांच्या निर्मितीचा बहुतांश खर्च स्वतः करण्याऐवजी आशयनिर्मात्यांना उत्पन्न मिळवून देणारी व्यवस्था विकसित केली आहे. यूट्यूबवर दर मिनिटाला सरासरी ५०० तासांहून अधिक कालावधीचे व्हिडीओ अपलोड होतात.

पारंपरिक ओटीटी कंपन्यांना सभासद संख्या वाढवण्याबरोबरच सातत्याने नवीन आणि दर्जेदार कार्यक्रम उपलब्ध करून देण्याची चिंता असते. यूट्यूबने जाहिराती आणि सशुल्क सभासदत्व या दोन्ही माध्यमांतून उत्पन्न मिळवण्याची व्यवस्था केली आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये यूट्यूब म्युझिक आणि प्रीमियमच्या सभासदांची संख्या १० कोटींच्या पुढे गेली होती. ज्यांना जाहिराती पाहायच्या नाहीत, त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाते, तर अन्य प्रेक्षकांच्या माध्यमातून जाहिरातींचे उत्पन्न मिळवले जाते. पात्र आशयनिर्मात्यांना त्यांच्या व्हिडीओंवरील विशिष्ट प्रकारच्या जाहिरातींमधून मिळणार्‍या निव्वळ उत्पन्नातील ५५ टक्के वाटा देण्याचे यूट्यूबचे धोरण आहे. यातून स्वतंत्र चित्रपट निर्माते, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक आणि विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांना उत्पन्नाचे नवे साधन मिळाले आहे.

भारतात यूट्यूबच्या वाढत्या लोकप्रियतेमागे स्वस्त इंटरनेटचा मोठा वाटा आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या डिसेंबर २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, देशातील वायरलेस डेटामधून मिळणारे सरासरी उत्पन्न प्रतिजीबी ७.८७ रुपये होते, तर प्रतिग्राहक मासिक डेटा वापराचे प्रमाण २५.७० जीबी होते. इंटरनेटचा खर्च परवडणारा झाल्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील प्रेक्षकही मोठ्या संख्येने डिजिटल माध्यमांकडे वळले आहेत. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी दीर्घकाळ दुर्लक्षित केलेल्या प्रादेशिक भाषा, लोककला, ग्रामीण संस्कृती आणि स्थानिक समस्यांना यूट्यूबवर स्थान मिळाले. एखादा प्रयोगशील शेतकरी आपल्या शेतीतील अनुभव हजारो शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवू शकतो. दुर्गम भागातील एखादा शिक्षक लाखो विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतो. प्रसिद्धी आणि उत्पन्न मिळवण्यासाठी मोठ्या माध्यमसंस्थेच्या आशयाची आवश्यकता पूर्वीइतकी राहिलेली नाही.

असे असले, तरी यूट्यूबच्या या व्यवस्थेतील अंतर्विरोधही समजून घ्यायला हवेत. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या बाबतीत कोणते कार्यक्रम दाखवायचे, याचे निर्णय काही मोजक्या व्यक्ती घेत असत. आता यूट्यूबवर प्रेक्षकांना कोणते व्हिडीओ सुचवायचे, हे संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून ठरवले जाते. प्रेक्षकांचा अधिकाधिक वेळ आपल्या माध्यमावर खर्च व्हावा, यात यूट्यूबचे व्यावसायिक हित आहे. त्यामुळे आशयाच्या दर्जापेक्षा तो किती प्रेक्षकांना आकर्षित करतो, याला महत्त्व प्राप्त होते. गंभीर विषयांवरील अभ्यासपूर्ण विवेचनापेक्षा सनसनाटी दावे, वादग्रस्त विधाने आणि भडक शीर्षके असणार्‍या व्हिडीओंना अधिक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असते. यातून समाजातील गैरसमज आणि पूर्वग्रह अधिक दृढ होण्याचा धोका आहे.

यूट्यूबच्या अर्थकारणातील आणखी एक कच्चा दुवा म्हणजे आशयनिर्मात्यांच्या (कंटेंट क्रिएटर्स) उत्पन्नातील अनिश्चितता. लाखो प्रेक्षक असणार्‍या व्यक्तीलाही दर महिन्याला ठरावीक उत्पन्न मिळेल, याची शाश्वती नसते. जाहिरातींचे दर, यूट्यूबच्या धोरणातील बदल आणि व्हिडीओ सुचवणार्‍या संगणकीय प्रणालीतील फेरबदल यांचा थेट परिणाम आशयनिर्मात्यांच्या उत्पन्नावर होतो. नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी सातत्याने नवीन व्हिडीओ तयार करण्याचा दबाव त्यांच्यावर असतो. त्यातून अनेकदा आशयाच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते. स्वतंत्र व्यवसायाची संधी देणार्‍या या माध्यमावरच आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहण्याची वेळ अनेक आशयनिर्मात्यांवर आली आहे.

भारतातील माध्यम उद्योगालाही या बदलाची दखल घ्यावी लागत आहे. जाहिरातदारांना पारंपरिक माध्यमांपेक्षा डिजिटल माध्यमांवर विशिष्ट ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे जाहिरातींच्या उत्पन्नासाठीची स्पर्धा वाढली आहे. मनोरंजनासाठी लोक किती पैसे खर्च करतात, याइतकेच ते कोणत्या माध्यमावर किती वेळ खर्च करतात, यालाही व्यावसायिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यूट्यूबने सामान्य माणसाला अभिव्यक्तीचे प्रभावी साधन दिले, यात शंका नाही; मात्र या माध्यमावर कोणत्या आशयाला प्राधान्य मिळावे, हे ठरवण्याचे अधिकार एका बहुराष्ट्रीय कंपनीकडे एकवटले आहेत. माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाची चर्चा करताना सत्तेच्या या नव्या केंद्रीकरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

पारंपरिक प्रसारमाध्यमांवर संपादकांचे नियंत्रण असते आणि त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आशयाबद्दल त्यांना कायदेशीर व सामाजिक उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते. यूट्यूबच्या बाबतीत मात्र कोणता आशय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायचा, याचे निकष सर्वसामान्य प्रेक्षकांना माहीत नसतात. एखाद्या विषयावरील व्हिडीओ पाहिल्यानंतर त्याच विचारसरणीचे अनेक व्हिडीओ प्रेक्षकासमोर येत राहतात. परिणामी, एखाद्या विषयाची दुसरी बाजू समजून घेण्याची त्याची संधी मर्यादित होते. यातून समाजातील वैचारिक ध्रुवीकरण वाढण्याचा धोका आहे. विशेषतः निवडणुका, जातीय आणि धार्मिक संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी यांसारख्या संवेदनशील विषयांच्या बाबतीत या व्यवस्थेचा जनमतावर मोठा प्रभाव पडू शकतो.

यूट्यूबच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचा आणि व्यापक समाजहिताचा मेळ प्रत्येक वेळी बसेलच असे नाही. प्रेक्षकांनी अधिकाधिक वेळ यूट्यूबवर घालवण्यात कंपनीचा आर्थिक फायदा आहे; मात्र त्यासाठी प्रेक्षकांना सातत्याने उत्तेजित करणारा आशय दाखवला जात असेल, तर त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतील, याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून डिजिटल माध्यमांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे आव्हान त्यामुळे जगभरातील सरकारांपुढे आहे. कोट्यवधी लोकांच्या आकलनावर, वैचारिक जडणघडणीवर आणि निर्णय क्षमतेवर प्रभाव टाकण्याची ताकद असणार्‍या कंपन्यांचे मूल्यमापन केवळ त्यांच्या उत्पन्नाच्या आणि लोकप्रियतेच्या निकषांवर करणे पुरेसे ठरणार नाही.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.