भारतापुढचा ‘चाबहार’ पेच

अभय कुलकर्णी, मस्कत

इराणच्या आग्नेय किनार्‍यावर, ओमानच्या आखातालगत वसलेले चाबहार बंदर हे आजच्या जागतिक भू-राजकारणातील एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील देशांना पाकिस्तानला वळसा घालून थेट सागरी संपर्क उपलब्ध होत असल्याने भारतासाठी हे बंदर महत्त्वाचे ठरते. भारताला या बंदराद्वारे व्यापार आणि ऊर्जास्रोतांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा मार्ग मिळतो. चीनने विकसित केलेल्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराला शह देण्याची क्षमता चाबहारमध्ये आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने अलीकडेच केलेल्या घोषणेनुसार ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘मॅक्सिमम प्रेशर पॉलिसी’अंतर्गत इराणवर आणखी कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. 2018 मध्ये भारतासाठी आणि विशेषतः अफगाणिस्तानातील पुनर्निर्माण कार्यासाठी दिलेली चाबहार बंदरावरील निर्बंध सवलत आता मागे घेण्यात आली आहे. दि. 29 सप्टेंबर 2025 पासून ही सवलत संपुष्टात येणार असून, त्यानंतर चाबहार बंदरावर कार्य करणारे किंवा इराण फ्रीडम अँड काऊंटर-प्रोलिफरेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत येणार्‍या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणारे लोक अथवा संस्था थेट अमेरिकन निर्बंधांच्या जाळ्यात अडकू शकतात. ही घडामोड केवळ इराणपुरती मर्यादित नाही, तर ती भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर, प्रादेशिक सामरिक हितसंबंधांवर आणि आर्थिक संधींवर थेट परिणाम करणारी ठरणार आहे. चाबहार बंदर हे भारतासाठी मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानकडे जाणारे ‘सुवर्णद्वार’ मानले जाते. पाकिस्तानला वळसा घालून थेट व्यापारमार्ग उपलब्ध करून देणारे हे केंद्र भारताच्या बहुआयामी धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे.

चाबहारचे सामरिक महत्त्व

इराणच्या दक्षिणेकडील मकरान किनार्‍यावर वसलेले चाबहार बंदर, विशेषतः शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल हे 2018 पासून भारताच्या नियंत्रणाखाली आहे. इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड या सरकारी उपक्रमामार्फत भारताने या बंदराच्या विकासात 120 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. 2024 मध्ये भारत आणि इराणदरम्यान यासंदर्भात दहा वर्षांचा करार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत भारताला टर्मिनलच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

चाबहारचे भौगोलिक स्थान अद्वितीय आहे. पर्शियन आखात व अरबी समुद्राच्या संगमाजवळ असूनही ते होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून दूर आहे. त्यामुळे गल्फमधील तणाव किंवा युद्धजन्य परिस्थितीचा या बंदरावर थेट परिणाम होत नाही. गुजरातमधील कांडला व मुंद्रा बंदरांपासून केवळ 550 नॉटिकल मैल आणि महाराष्ट्रातील जेएनपीटीपासून 780 नॉटिकल मैल अंतरावर असल्याने चाबहार भारतासाठी सोयीचे व सुरक्षित प्रवेशद्वार आहे.

प्रादेशिक संपर्क आणि भारताचे स्वप्न

भारतीय परराष्ट्र धोरणाने दीर्घकाळापासून ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी’ अवलंबली आहे. मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी वाहतूक व पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक मानल्या जातात. चाबहार बंदराद्वारे भारताला थेट अफगाणिस्तान व पुढे कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान अशा देशांशी व्यापार करता येतो.

2019 मध्ये भारताने इंडिया-सेंट्रल एशिया संवाद सुरू केला आणि 2022 मधील पहिल्या आभासी शिखर परिषदेत सर्व राष्ट्रांनी चाबहारला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गामध्ये समाविष्ट करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. या मार्गामध्ये कझाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-इराण रेल्वे असून ती 2014 पासून कार्यरत आहे. एकदा चाबहार थेट या जाळ्याशी जोडले गेल्यास भारताला मध्य आशियातील हायड्रोकार्बन्स व दुर्मीळ खनिजांपर्यंत थेट पोहोच मिळू शकते.

अमेरिकन निर्णयाचे परिणाम

असे असताना अमेरिकेने या सर्वांवर पाणी फिरवण्याचे काम केले आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. चाबहारमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना थेट अमेरिकन निर्बंधांचा धोका आहे. यामुळे गुंतवणूक थांबू शकते. मालवाहतूक अडखळू शकते आणि भविष्यातील विस्तार योजनांवर गदा येऊ शकते. भारताला एकीकडे अमेरिकेशी वाढती सामरिक व तंत्रज्ञान भागीदारी टिकवून ठेवायची आहे, तर दुसरीकडे इराण व मध्य आशियाशी दीर्घकालीन ऐतिहासिक व व्यापारिक संबंध जपायचे आहेत. या दोन्ही ध्रुवांमध्ये संतुलन साधणे हे भारतासाठी आव्हान ठरणार आहे. मध्य आशियातील तेल, गॅस आणि दुर्मीळ खनिजांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चाबहार महत्त्वाचा दुवा आहे. उदाहरणार्थ, कझाकिस्तानकडे सुमारे 5,000 दुर्मीळ खनिज साठे असून त्यांची किंमत तब्बल 46 ट्रिलियन डॉलर्स मानली जाते. सध्या यापैकी बहुतांश निर्यात चीनकडे जाते. भारत या साखळीत स्थान मिळवण्यासाठी चाबहारवर अवलंबून असणे अपरिहार्य आहे.

चीन आणि ग्वादरचे आव्हान

भारताच्या शेजारील पाकिस्तानात चीनने ग्वादर बंदर विकसित केले असून ते चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे केंद्रबिंदू आहे. 2013 पासून हे बंदर थेट चिनी कंपनीच्या हातात आहे. ग्वादर आणि चाबहार यांतील अंतर अवघे 170 किलोमीटर आहे. त्यामुळे चाबहार हा चीनच्या हिंद महासागरातील वाढत्या प्रभावाला संतुलित ठेवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. चीनने 2000 पासून आतापर्यंत जगभरात 38 नवीन बंदरे उभारली असून, 78 बंदरांमध्ये हिस्सेदारी घेतली आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हअंतर्गत आणखी 43 प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताला आपली स्वतंत्र व विश्वासार्ह संपर्क व्यवस्था विकसित करणे गरजेचे आहे. चाबहार हा त्याचा पाया आहे.

भारतासमोर पर्याय

हे लक्षात घेता वर्तमान स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी भारताने अमेरिका, इराण व मध्य आशियाई राष्ट्रांसोबत सतत संवाद साधून चाबहारला केवळ मानवता व व्यापारसंबंधी प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळवावी. पूर्वी अफगाणिस्तानासाठी मानवतावादी मदतीच्या नावाखालीच अमेरिकेने सवलत दिली होती. भारतीय बँका आणि वित्तसंस्था अमेरिकन नियंत्रणाखाली असल्यामुळे पर्यायी चलन व्यवहार, रुपया-रियाल यंत्रणा किंवा इतर देशांच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्याचा मार्ग शोधावा लागेल. रशिया, इराण, मध्य आशियाई देश आणि अगदी युरोपियन युनियनसारख्या घटकांना यामध्ये सक्रिय करून अमेरिकन दबाव संतुलित करणे शक्य होऊ शकते. याशिवाय कझाकिस्तानसह इतर राष्ट्रांशी दीर्घकालीन करार करून चीनचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

चाबहारचा प्रश्न हा केवळ एका बंदराचा नाही. तो दक्षिण आशिया, मध्य आशिया व हिंद महासागर क्षेत्रातील सत्तासंतुलनाचा आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरण, दुसर्‍या बाजूला चीनची ‘बेल्ट अँड रोड’ महत्त्वाकांक्षा आणि या दोन्हीमध्ये भारताचे स्वतंत्र सामरिक हितसंबंध हा पेचप्रसंग पुढील काही वर्षे तीव्र होणार आहे. चाबहार भारतासाठी ऊर्जा, खनिजे, व्यापार व प्रादेशिक संपर्क यांचे द्वार आहे. त्याचवेळी तो चीनच्या ग्वादरला शह देणारा प्रतिकारक बिंदू आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनी या स्वप्नांना तात्पुरता अडथळा आणला असला, तरी भारताने संयमित व बहुविध राजनैतिक प्रयत्नांनी हा मार्ग खुला करणे आवश्यक आहे.

महासत्तांमधील प्रतिस्पर्धा नेहमीच जागतिक संपर्क मार्गांना रोखून ठेवणार का, की सहकार्याच्या आधारावर स्थैर्य, सुरक्षा आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा होणार, या प्रश्नाचे उत्तर पुढील दशकात भारताच्या मुत्सद्देगिरी, सामरिक दूरद़ृष्टी आणि प्रादेशिक भागीदारी यावर अवलंबून असेल.