सतीशकुमार
देशांतर्गत पातळीवर ब्रिटनच्या लष्करी खर्चासाठी निधी उभारणे, कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारणे ही नव्या पंतप्रधानांपुढील मुख्य आव्हाने असतील. आखाती देशांमधील (गल्फ) युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यात ब्रिटनचे नवे सत्ताधीश कितपत यशस्वी होतात, हे पहायचे!
ब्रिटनच्या राजकारणातील अस्थिरतेचा नवा अंक सुरू झाला असून पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. १० डाऊनिंग स्ट्रीटबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संसदेतील ६५० जागांपैकी ४११ जागा जिंकून लेबर पार्टीला ऐतिहासिक आणि प्रचंड बहुमत मिळवून देणार्या कीर स्टार्मर यांना केवळ दोन वर्षांच्या आतच पायउतार व्हावे लागल्याने जागतिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
२०२९ मध्ये होणार्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी आपल्याकडे स्वतःच्याच पक्षातील खासदारांचे पुरेसे समर्थन उरलेले नाही, अशी जाणीव झाल्याने कीर स्टार्मरनी हा निर्णय घेतला. या राजीनाम्यामुळे ब्रिटनला अवघ्या चार वर्षांत पाचवा पंतप्रधान मिळणार आहे. हुकमी बहुमत असूनही स्टार्मर यांच्यावर त्यांच्याच पक्षातील खासदारांनी राजीनामा देण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला होता. यामागची कारणे काय आहेत? स्टार्मर यांच्या या निर्णयानंतर आता ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळात पुढे काय होणार? मँचेस्टरचे माजी महापौर अँडी बर्नहॅम हे देशाचे पुढील पंतप्रधान होण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर असून त्यांची निवड होणार का, यांसारख्या प्रश्नांनी ब्रिटनचे राजकीय अवकाश व्यापले आहे.
२३ जून २०१६ रोजी ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक जनमत चाचणी घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये ५१.९ टक्के जनतेने युरोपियन युनियनमधून (ईयू) बाहेर पडण्याच्या म्हणजेच ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने मतदान केले होते. ब्रिटन ईयूमधून बाहेर पडल्यास देशाची प्रगती वेगाने होईल, असा दावा तत्कालीन नेत्यांनी केला होता; मात्र या ऐतिहासिक निर्णयाला आज १० वर्षे पूर्ण झाली असून, उपलब्ध आकडेवारी आणि आलेख एक वेगळीच कहाणी सांगत आहेत. गेल्या एका दशकात ब्रिटनने केलेले दावे फोल ठरले असून देशाची आर्थिक स्थिती खालावली आहे, स्थलांतरितांचा आकडा वाढला आहे आणि जागतिक स्तरावर ब्रिटन इतर विकसित देशांच्या तुलनेत मागे पडत असल्याचे दिसून येत आहे. हे तेथील आजवरच्या राज्यकर्त्यांचे घोर अपयश आहे.
ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. २०१६ च्या तुलनेत ब्रिटनचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) युरोपियन युनियनच्या २७ सदस्य देशांच्या तुलनेत खूपच मागे पडले आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०२६ ते २०३० दरम्यान ब्रिटनचा सरासरी वार्षिक आर्थिक विकास दर केवळ १.३ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, राजकीय आणि नियामक अनिश्चिततेमुळे ब्रिटनमधील कॉर्पोरेट कंपन्यांनी नवीन गुंतवणूक करणे टाळले किंवा पुढे ढकलले, ज्यामुळे व्यवसायातील गुंतवणुकीत १२ ते १८ टक्क्यांची घट झाली आहे.
घसरत चाललेला ब्रिटनचा आर्थिक गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी राजकीय स्थैर्याची नितांत गरज होती. पेशाने मानवी हक्क वकील असलेले कीर स्टार्मर जेव्हा सत्तेवर आले, तेव्हा ते ब्रिटनमध्ये राजकीय स्थैर्य आणतील अशी अपेक्षा होती. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या अंतर्गत कलहानंतर देशाची घडी बसवण्यासाठी जनतेने त्यांना १०० वर्षांतील सर्वात मोठे बहुमत दिले होते; परंतु सत्तेत आल्यानंतर स्टार्मर यांच्या राजकीय निर्णय क्षमतेवर आणि विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिवाळी इंधन अनुदानात (विंटर फ्यूएल सबसिडी) कपात करण्याचा त्यांचा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला. तसेच, गेल्या वर्षी पक्षांतर्गत बंडखोरीमुळे त्यांना कल्याणकारी योजनांबाबत यू टर्न घ्यावा लागला होता. या राजकीय चुकांशिवाय स्टार्मर यांनी पीटर मँडेलसन यांची अमेरिकेतील ब्रिटनचे राजदूत म्हणून केलेली नियुक्ती त्यांच्यासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरली. मँडेलसन यांचे वादग्रस्त फायनान्सर आणि लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी असलेले संबंध सप्टेंबर २०२५ मध्ये उघड झाल्यानंतर स्टार्मर यांनी त्यांना पदावरून हटवले; परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. त्यातच उजव्या विचारसरणीच्या ‘रिफॉर्म युके’ आणि डाव्या बाजूच्या ‘ग्रीन पार्टी’ने स्थानिक निवडणुकांमध्ये लेबर पार्टीचा दारूण पराभव केल्यामुळे पक्षातील खासदारांचा स्टार्मर यांच्यावरील विश्वास पूर्णपणे उडाला.
कीर स्टार्मर यांच्यानंतर ५६ वर्षीय अँडी बर्नहॅम हे ब्रिटनचे पंतप्रधानपद सांभाळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. २०१७ पासून मँचेस्टरचे महापौर म्हणून कार्यरत असलेल्या बर्नहॅम यांना ब्रिटनच्या राजकारणात ‘किंग इन द नॉर्थ’ (उत्तर ब्रिटनचा राजा) म्हटले जाते. मँचेस्टरचा आर्थिक कायापालट करून त्यांनी आपली प्रशासकीय क्षमता सिद्ध केली आहे. स्टार्मर यांच्या समर्थकांनी त्यांना सुरुवातीला संसदेत येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु मेकरफिल्ड मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत बर्नहॅम यांनी ‘रिफॉर्म युके’च्या उमेदवाराचा मोठ्या फरकाने पराभव करून संसदेत दणदणीत पुनरागमन केले. बर्नहॅम यांची विचारसरणी ‘मँचेस्टरझम’ म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये लंडनच्या हातात असलेले सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करून ते इतर शहरांना आणि राज्यांना देणे आणि प्रादेशिक विकासासाठी सरकारी हस्तक्षेप वाढवणे यावर भर दिला जातो. ते लेबर पार्टीच्या डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या गटांना एकत्र आणणारे नेते मानले जातात.
ब्रिटनच्या राजकीय परंपरेनुसार कीर स्टार्मर यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी किंग चार्ल्स तिसरे यांना आपल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. लेबर पार्टीच्या नियमांनुसार नवीन नेत्याच्या निवडीसाठी ९ जुलैपासून प्रक्रिया सुरू होईल आणि १६ जुलैपर्यंत खासदारांच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. संसदेला उन्हाळी सुट्ट्या लागण्यापूर्वी म्हणजेच १६ जुलैपर्यंत नवीन नेता निवडणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला या शर्यतीत वेस स्ट्रिट्रींग हेदेखील उतरणार होते; परंतु त्यांनी आपला निर्णय बदलून बर्नहॅम यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे बर्नहॅम यांच्यासमोर आता कोणतेही मोठे आव्हान उरलेले नाही. बर्नहॅम बिनविरोध निवडून आले, तर १७ किंवा १८ जुलै रोजी ते लेबर पार्टीचे अधिकृत नेते बनतील आणि किंग चार्ल्स त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देतील. विरोधकांपैकी केवळ रिफॉर्म युकेचे नायजेल फॅराज यांनी तत्काळ सार्वत्रिक निवडणुकीची मागणी केली आहे; परंतु देशात सध्या तरी निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.
अँडी बर्नहॅम पंतप्रधान झाले, तरी त्यांचा पुढील प्रवास सोपा नसेल. ब्रिटनमध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणुका ऑगस्ट २०२९ पर्यंत होणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या जनमत चाचण्यांमध्ये (ओपिनियन पोल्स) नायजेल यांचा ‘रिफॉर्म युके’ पक्ष सर्वात पुढे असून त्यांना आगामी निवडणुकीत बहुमत मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. बर्नहॅम यांनी पोटनिवडणुकीत रिफॉर्मचा पराभव केला असला, तरी संपूर्ण देशात हे यश मिळवणे कठीण असेल. लेबर पार्टीला केवळ उजव्या पक्षांचेच नव्हे, तर मुस्लीम मतदार आणि लिबरल लोकांमध्ये लोकप्रिय होत असलेल्या ‘ग्रीन पार्टी’चेही आव्हान आहे. याशिवाय, देशांतर्गत पातळीवर ब्रिटनच्या लष्करी खर्चासाठी निधी उभारणे, कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारणे ही नव्या पंतप्रधानांपुढील मुख्य आव्हाने असतील. आखाती देशांमधील (गल्फ) युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यात ब्रिटनचे नवे सत्ताधीश कितपत यशस्वी होतात, हे पाहायचे!
गेल्या १० वर्षांतील ब्रिटनच्या या राजकीय अस्थिरतेची सुरुवात २०१६ मधील ब्रेक्झिट जनमत चाचणीपासून झाली. तेव्हापासून डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस, ऋषी सुनक आणि आता कीर स्टार्मर या सर्वच पंतप्रधानांना अंतर्गत बंडखोरी आणि जनतेच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे मुदतपूर्व पायउतार व्हावे लागले आहे. आर्थिक मंदी, वाढती महागाई आणि प्रस्थापित राजकीय पक्षांबद्दलची नाराजी यामुळे ब्रिटनचे राजकारण एका अत्यंत अस्थिर कालखंडातून जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
स्टार्मर यांच्या धोरणांमुळे लेबर पार्टीला राजकीय पटलावर दोन्ही बाजूंनी फटका बसला. स्थलांतराबाबत कडक भूमिका घेण्याचा स्टार्मर यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला, ज्यामुळे उत्तर इंग्लंडमधील पक्षाचा पारंपरिक कामगारवर्ग रिफॉर्म पक्षाकडे वळाला. दुसरीकडे, इस्रायलबाबतची त्यांची भूमिका आणि कल्याणकारी योजनांमधील (वेल्फेअर) कपात यांमुळे पक्षाचा डाव्या आणि पुरोगामी विचारसरणीचा मतदारही दुरावला. २०२९ मध्ये होणार्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष जिंकू शकणार नाही, अशी भीती लेबर पार्टीच्या खासदारांना वाटत होती.
स्टार्मर यांची कारकीर्द
ब्रिटनमधील माध्यमांनी आणि जाणकारांनी स्टार्मर यांच्या कारकिर्दीतील चुकांचा पाढा समोर आणला आहे. त्यानुसार स्टार्मर यांच्याकडे जनतेला आकर्षित करेल अशा वक्तृत्वाचा आणि प्रभावाचा मोठा अभाव होता. सरकारचे नेमके धोरण आणि भविष्यकालीन योजना जनतेसमोर एका प्रभावी स्वरूपात मांडण्यात ते अपयशी ठरले. संकटसमयी जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी लागणारे नेतृत्वगुण त्यांना दाखवता आले नाहीत. पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जनतेला आशेचा किरण दाखवण्याऐवजी परिस्थिती आणखी बिकट होणार असल्याचा इशारा दिला.
