गेल्या काही वर्षांमध्ये बाटलीबंद पाण्याचा वापर कधी गरज म्हणून, कधी प्रतिष्ठेेसाठी, तर कधी आरोग्याबाबतच्या सजगतेमुळे कमालीचा वाढत गेला आहे. हे पाणी विकत घेणार्या प्रत्येकाच्या मनात आपण स्वच्छ व शुद्ध पाणी पीत आहोत, याबाबत कमालीचे समाधान असते. प्रत्यक्षात अलीकडच्या काळात अनेक पाहण्यांमधून मिनरल वॉटर म्हणून विकले जाणारे हे बाटलीबंद पाणी आरोग्यासाठी घातक असल्याचे दिसून आले आहे. आता भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटरचे वर्गीकरण अतिधोकादायक खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत केल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
कधी गरज म्हणून, तर कधी प्रतिष्ठेखातर म्हणून, कधी चैन म्हणून, तर कधी आरोग्याविषयीची जागरूकता म्हणून बाटलीबंद पाण्याची चव सर्वांनीच घेतलेली असते. परंतु, आरोग्यद़ृष्ट्या सजग आहोत असे दाखविताना, शहरी संस्कृतीचे प्रदर्शन बाटलीबंद पाण्याच्या माध्यमातून करीत असताना, हे पाणी खरोखर आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे का, याचा अभ्यास आपण केलेला नसतो. आरोग्याप्रमाणेच पर्यावरणासाठी हे पाणी योग्य आहे की नाही, याचा तर विचार हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके लोकही करत नाहीत. प्रत्यक्षात बाटलीबंद करण्याच्या प्रक्रियेत पाण्याचा उपयोग कमी आणि नासाडी जास्त होते, असेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बाटलीबंद पाणी आरोग्य आणि पर्यावरण दोहोंच्या द़ृष्टीने घातक मानले जाते. 2016 मध्ये याच कारणास्तव बिहार सरकारने सरकारी बैठकांमध्ये बाटलीबंद पाणी पुरविण्यावर निर्बंध घातले होते. भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटरचे वर्गीकरण अतिधोकादायक खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत केल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
बाटलीबंद पाण्याला खूप मोठा इतिहास आहे. तो 1845 पासून सुरू होतो. त्यावेळी पोलंड स्प्रिंग बोटल्ड वॉटर नावाच्या कंपनीने पोलंडमध्ये बाटलीबंद पाण्याचे संयंत्र प्रथम तयार केले होते. त्यावेळी या कंपनीचा व्यवसाय काही हजार डॉलरपुरताच मर्यादित होता. आज बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीच्या बाबतीत जगात टॉप टेन देशांच्या यादीत असणार्या भारतात या व्यवसायाची सुरुवात 1965 मध्ये झाली. त्यावेळी बिसलेरी या इटलीच्या कंपनीने मुंबईत बोटलिंग प्लांट सुरू केला. आज भारतात पॅकेज्ड वॉटरचे सुमारे 150 हून अधिक नोंदणीकृत ब्रँड आहेत आणि 6,000 हून अधिक परवानाधारक वॉटर बॉटलिंग युनिटस् आहेत. तथापि, भारतात अनेक असंघटित मिनरल वॉटर कंपन्याही आहेत. बाटलीबंद पाण्याचा उद्योग देशात झपाट्याने वाढत असून, याचा वार्षिक वाढीचा दर सुमारे 55 टक्के आहे. 2021 मध्ये भारतातील बाटलीबंद पाण्याच्या व्यवसायाची उलाढाल 221 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त होती आणि 2030 पर्यंत ते 826 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक शहरात कुटिरोद्योगाच्या स्वरूपात हा व्यवसाय सुरू असून, प्रत्येक शहरामागे चार-दोन छोट्या-छोट्या कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांचे बॉटलिंग प्लांट विचारात घेतल्यास प्लांटची एकूण संख्या बरीच अधिक होते. सरासरी 10 ते 20 रुपये प्रतिबाटली दराने पाणी विकणार्या कंपन्या एक बाटली पाण्यामागे केवळ 40 ते 50 पैसे सरासरी खर्च करतात. म्हणजेच एक व्यापार म्हणून बाटलीबंद पाण्याइतका फायदेशीर व्यवसाय दुसरा कोणताच नाही. आता प्रश्न एवढाच की, बाटलीबंद पाणी आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या द़ृष्टीने खरोखरच योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांनी कितीही दावे केले तरी बाटलीबंद पाण्याच्या शुद्धतेची खात्री देता येत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात कडक नियमावली असूनसुद्धा तब्बल 38 टक्के बाटलीबंद पाणी आरोग्याच्या द़ृष्टीने घातक असल्याचे काही वर्षांपूर्वी आढळले होते. यावरून भारतात काय परिस्थिती असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी!
भारतातील बाटलीबंद पाण्याची शुद्धता किती आहे, हे आणखी एका घटकावरून समजून घेणे शक्य आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने पाण्याच्या गुणवत्तेविषयी 122 देशांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात भारत 120 व्या स्थानावर आहे. नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिल ऑफ अमेरिका यासारख्या संस्थांच्या अहवालावर नजर टाकली असता असे दिसून येते की, मिनरल वॉटरच्या नावाखाली बाटलीबंद पाणी विकणार्या या कंपन्या बाटल्या बनविण्यासाठी पॅथेलेटस्, बीपीए आणि अँटिमनी यासारख्या घातक रसायनांचा वापर करतात. त्याचा आपल्या पचनशक्तीवर आणि प्रजननशक्तीवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. बाटलीबंद पाण्याचे जितके प्लांट भारतात आहेत, त्यातील अनेक प्लांटमध्ये पाण्याच्या शुद्धतेची चाचणी करण्यासाठी ना प्रयोगशाळा आहे, ना केमिस्ट. यावरूनच कंपन्यांच्या शुद्धतेच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, हे लक्षात येते. पाण्याची स्वच्छता आणि शुद्धता याबाबत कंपन्या कितीही दावा करोत; परंतु हे पाणी आरोग्यासाठी चांगले कदापि मानता येत नाही. काही वर्षांपूर्वी अहमदाबादच्या कन्झ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च सोसायटीने तपासणी करून काढलेल्या निष्कर्षानुसार, बाजारपेठेतून डोळे झाकून कोणत्याही बाटल्या खरेदी केल्या आणि त्यांची तपासणी केली, तर 13 पैकी 10 बाटल्यांमधील पाण्यात अनावश्यक घटक तरंगताना आढळतात. म्हणजेच, तपासणीसाठी आणलेले 76.9 टक्के पाणी पिण्यास अयोग्य असते.
अलीकडील काळात मायक्रो आणि नॅनोप्लास्टिकचा धोका वाढत चालला आहे. एका नवीन अभ्यासानुसार, साधारणत: एक लिटर पाण्याच्या बाटलीमध्ये सरासरी 2,40,000 प्लास्टिकचे अंश असतात. या अभ्यासात संशोधकांनी नॅनोप्लास्टिकवर लक्ष केंद्रित केले. हे मायक्रोप्लास्टिकपेक्षाही लहान कण आहेत. अमेरिकेतील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या टीमने परिष्कृत तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाटलीबंद पाण्यात हे सूक्ष्म कण मोजण्याची आणि ओळखण्याची ही पहिलीच वेळ होती. प्लास्टिकचे हे अंश आपल्या आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचवू शकतात. ‘प्रोसिडिंग्ज ऑफ नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात असे सुचवण्यात आले आहे की, बाटलीबंद पाण्यात 100 पट जास्त प्लास्टिकचे कण असू शकतात. हे नॅनोप्लास्टिक्स इतके लहान असतात की, ते आतड्यांमधून आणि फुफ्फुसातून थेट रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात आणि तेथून हृदय आणि मेंदूसह इतर अवयवांमध्ये पोहोचू शकतात. ते आपल्या पेशी आणि रक्तामध्ये प्रवेश करू शकतात. नॅनोप्लास्टिक्स गर्भवती मातेच्या पोटात असणार्या बाळाच्या शरीरातही प्रवेश करू शकतात. दुसरे असे की, प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या सूर्यप्रकाशात आल्यावर डायऑक्सिन नावाचे विष तयार करतात. या डायऑक्सिनमुळे महिलांना स्तनाचा कर्करोग होण्याचा धोका असतो. बायफेनिल ए हे इस्ट्रोजेनची नक्कल करणारे रसायन असून, यामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा, प्रजनन समस्या, वर्तणुकीशी संबंधित समस्या उद्भवतात. तसेच मुली लवकर वयात येतात. प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये बनवलेले रसायनयुक्त पाणी प्यायल्याने आपल्या रोगप्रतिकारकशक्तीला हानी पोहोचते. प्लास्टिकमध्ये आढळणार्या पॅथेलेटस् नावाच्या रसायनामुळे यकृताचा कर्करोग होण्याबरोबरच शुक्राणूंची संख्या कमी होऊ शकते.
पाणी बाटलीबंद करण्याच्या प्रक्रियेत सहा किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. याखेरीज अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकपासून बनविलेल्या बाटल्या पोटात गेल्याने दरवर्षी 10 लाखांहून अधिक प्राण्यांचा मृत्यू होतो. याचाच अर्थ, बाटलीबंद पाणी विकून कंपन्यांची जी नफेखोरी चालली आहे, त्याचा भुर्दंड मानवाबरोबरच प्राण्यांनाही सोसावा लागत आहे. बाटलीबंद पाणी आरोग्यासाठी घातक ठरत असल्याबाबत अनेक पाहण्या, अभ्यास झाल्यानंतर अखेरीस आता भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने मोठे पाऊल उचलले हे बरेच झाले. हा सर्व खटाटोप करण्यामागे सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट आहे की, सर्वांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी आणि खरोखर मिनरल वॉटर मिळावे. पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटरच्या नावाखाली विकल्या जाणार्या उत्पादनांची सुरक्षा व दर्जा सुधारण्यासाठी उचललेले हे पाऊल परिणामकारक ठरणार का? हे याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. लोकांना सुरक्षित गोष्टी मिळाव्यात व त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, हा सरकारचा उद्देश चांगला असला, तरी सद्यस्थितीत बाजारात उपलब्ध असणारे बाटलीबंद पाणी एकाएकी बाजारातून हद्दपार होणार नाही किंवा करता येणार नाही; मग हे पाणी आणखी काही दिवस नागरिकांनी पीत राहायचे का, हाही प्रश्न आहे. वास्तविक, शासनाने यासंदर्भात एखादे पोर्टल सुरू करून तेथे देशातील बाटलीबंद पाणी विक्री करणार्या सर्व कंपन्यांना नोंदणी करण्यास सांगून या पोर्टलची वृत्तपत्रांसह अन्य माध्यमातून प्रसिद्धी करावयास हवी. त्यामुळे किमान मोबाईलचा वापर करणारे सुजाण व सजग नागरिक आपण खरेदी करत असलेले बाटलीबंद पाणी विक्रेता कंपनी ‘प्रमाणपत्रधारक’ आहे का, याची खातरजमा करू शकतील. तसेच या प्रमाणपत्रांशिवाय पाणी विकणार्या कंपन्यांवर कारवाईचा धडाकाही लावणे गरजेचे आहे. तरच नागरिकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा खेळ थांबू शकेल.
