दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या निकालांमधील उत्तीर्णांची आणि नव्वदहून अधिक टक्के गुण मिळवणाऱ्यांची चर्चा हल्ली दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने होताना दिसते. त्या आधारावर देशाचा शैक्षणिक विकास, विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला आलेला बहर यांबाबत संबंधितांकडून आपली पाठ थोपटून घेतली जाते. तथापि, याची दुसरी बाजू चिंता वाढवणारी आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह देशभरातील शाळा-महाविद्यालयांच्या निकालांमधील उत्तीर्णांची आकडेवारी शिक्षण क्षेत्राबाबत आशादायक चित्र निर्माण करणारी ठरत आली आहे. इतकेच नव्हे, तर यशवंत विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांचा चढता आलेख अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरला. विशेषतः नव्वद टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्यांची वाढती संख्या अचंबित करत आहे. अशा घवघवीत निकालांचे फलक एक-दोन शाळा-महाविद्यालयांमध्येच नव्हे, तर गावोगावी, शहरातील गल्ली-बोळांमध्ये सुरू झालेल्या शाळांमध्येही दिसून आले.
शाळाचालकांनी यावरून आपली पाठ थोपटून घेतली. 100 टक्के निकाल लागल्याची जाहिरातबाजी केली. यामुळे राज्य आणि देशातील एकूण शैक्षणिक स्थिती उत्तम असल्याचा आभास निर्माण झाला; परंतु केंद्रीय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी नुकतीच एक धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. त्यानुसार 2024 मध्ये देशभरातून सुमारे 50 लाख विद्यार्थी दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकलेले नाहीत. या विद्यार्थ्यांचे औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ‘मुक्त विद्यालय’ प्रणालीशी जोडणे आता अनिवार्य झाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केवळ परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कायमचे थांबू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग’च्या माध्यमातून त्यांना संजीवनी देण्याची योजना आखली आहे.
संजय कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये सुमारे 2 कोटी विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी 26 लाखांहून अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. बारावीच्या निकालाची स्थिती तर अधिकच बिकट असून, सुमारे 30 टक्के विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकले नाहीत. शिक्षणाच्या स्तरावरील प्रवेशाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, आठवीपर्यंत प्रवेशाचे प्रमाण 93 टक्के आहे; परंतु नववी ते बारावीपर्यंत पोहोचताना हे प्रमाण अवघ्या 68 टक्क्यांवर येते. म्हणजेच माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची मोठी गळती होत आहे. या गळतीमागे 72 टक्के प्रकरणांमध्ये आर्थिक अडचण आणि कामावर जाण्याची गरज ही प्रमुख कारणे आहेत. विशेषतः मुलांमध्ये कामाच्या शोधामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, तर मुलींच्या बाबतीत घरगुती जबाबदाऱ्या हे शाळा सुटण्याचे मुख्य कारण ठरत आहे.
अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी एनआयओएस हा एक उत्तम पर्याय आहे. मुक्त विद्यालयाद्वारे मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राचे मूल्य हे कोणत्याही नियमित बोर्डाच्या प्रमाणपत्राच्या बरोबरीचे असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नैराश्यातून शिक्षण सोडू नये, तर मुक्त शिक्षण प्रणालीचा वापर करून आपली पदवी पूर्ण करावी. सरकारचे उद्दिष्ट हे 2026 पर्यंत बारावीपर्यंतच्या शिक्षणात 100 टक्के सकल पटनोंदणी गुणोत्तर साध्य करण्याचे आहे. ज्या मुलांना नियमित शाळेत जाणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी मुक्त शिक्षण हा एक सन्मानजनक मार्ग ठरत आहे.
असे असले, तरी संजय कुमार यांनी मांडलेले वास्तव देशाच्या प्रगतीचा कणा मानली जाणारी शिक्षण व्यवस्था सध्या एका अत्यंत गंभीर वळणावर उभी असल्याचे दर्शवणारे आहे. दरवर्षी दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये सुमारे 50 लाख विद्यार्थी अपयशी ठरत आहेत, ही आकडेवारी केवळ धक्कादायक नसून ती आपल्या संपूर्ण शैक्षणिक चौकटीच्या मर्यादा स्पष्ट करणारी आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी परीक्षेच्या उंबरठ्यावर अडखळतात, तेव्हा तो केवळ त्या विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक पराभव नसून तो व्यवस्थेचा सामूहिक पराभव असतो. विशेषतः यातील बहुतांश विद्यार्थी पुन्हा शाळेची पायरी चढत नाहीत, हे वास्तव अधिक चिंताजनक आहे. मुलींच्या बाबतीत शाळेत न परतण्याचे प्रमाण अधिक आहे, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुले घराचा भार उचलण्यासाठी मजुरी किंवा छोट्या कामांकडे वळतात.
एनआयओएसने अशा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना शिक्षण अर्धवट न सोडण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशी योजना आखण्यात आली आहे; मात्र प्रश्न असा निर्माण होतो की, केवळ अशा उपक्रमांमुळे मूळ समस्येचे निराकरण होईल का? विद्यार्थी नापास का होत आहेत, याची मूळ कारणे शोधण्याचा प्रयत्न आपण गांभीर्याने करत आहोत का? केवळ चिंतेचे सूर आळवून किंवा वरवरच्या उपाययोजना करून शिक्षण व्यवस्थेतील ही दरी भरून काढणे शक्य नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी तळाशी जाऊन दुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे. देशातील सरकारी शाळांची अवस्था पाहिली, तर शिक्षकांच्या कमतरतेचे वास्तव लपून राहिलेले नाही.
अनेक राज्यांमध्ये आजही अशा शाळा आहेत, ज्या केवळ एक किंवा दोन शिक्षकांच्या जीवावर चालवल्या जातात. त्यातही शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचे काम न देता, त्यांना इतर प्रशासकीय कामांमध्ये जुंपले जाते. माध्यान्ह भोजन योजनेचे व्यवस्थापन, जनगणना, आधार पडताळणी आणि निवडणूक कामांमध्ये शिक्षकांचा वेळ आणि ऊर्जा खर्ची पडते. परिणामी, वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाचे कार्य दुय्यम ठरते. ज्या विद्यार्थ्यांचा पायाच कच्चा राहतो आणि ज्यांचा अभ्यासक्रम वेळेवर पूर्ण होत नाही, त्यांच्याकडून बोर्ड परीक्षेत यशस्वी होण्याची अपेक्षा करणे हा त्यांच्यावर अन्यायच आहे. अशा वातावरणात विद्यार्थी अभ्यासात मागे पडत जातात आणि अखेर परीक्षेच्या वेळी अपयशाचे धनी होतात.
सरकारला या परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे, तरीही ठोस कृती आराखड्याऐवजी अनेकदा केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. शिक्षणामध्ये गुणवत्तेचा अभाव असणे ही केवळ शिक्षकांची जबाबदारी नसून ती धोरणकर्त्यांचीही आहे. येणाऱ्या काळात अनुत्तीर्णांचे प्रमाण कमी करायचे असेल, तर सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक भरती याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. एनआयओएससारख्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे ही चांगली बाब आहे; परंतु मुळात विद्यार्थी नापास होणारच नाहीत अशी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे हे खरे उद्दिष्ट असायला हवे. 2026 च्या बोर्ड परीक्षेसाठी सीबीएसईने 75 टक्के उपस्थितीची सक्ती केली आहे; मात्र उपस्थित राहण्यासाठी शाळांमध्ये सक्षम वातावरण आणि शिकवणारे शिक्षक असणे ही पूर्वअट आहे.
आपल्या देशात शिक्षकांची कमतरता आहे. एक किंवा दोन शिक्षकांवर चालणाऱ्या अनेक शाळा राज्यात खेडोपाड्यातच नव्हे, तर शहरातदेखील कशाबशा चाललेल्या आहेत. त्यातच शिक्षकांना निवडणुकीपासून अनेक अशैक्षणिक कामे दिली जातात. अनेक प्रकारचे उपक्रम शिक्षकांच्या जीवावरच चालतात. विद्यार्थी शिकलेच पाहिजेत याविषयी ना शासनाला आस्था, ना समाजाला आस्था. ‘शाळेमध्ये गणवेश मिळतील, दप्तर मिळेल, जेवण मिळेल अशा नाना तऱ्हा मिळतील; पण शिक्षणासाठी मात्र खासगी क्लासेस पकडावे लागतील’ असा एक विनोद समाजमाध्यमांवर सतत फिरतो, हे कशाचे लक्षण आहे? शिक्षणाचा दर्जा कशाने सुधारेल, कसा सुधारेल याचा गंभीर विचार होणार आहे की नाही?
