श्रीमंत चालले की हो..!

संतोष घारे, चार्टर्ड अकौंटंट

पैसा आहे तर सबकुछ! ज्याच्याकडे नाही त्याची तो मिळवण्यासाठी धडपड, तर ज्याच्याकडे तो वारेमाप आहे, त्याला तो सोडायचा नाही. मग, तो सरकारी टॅक्स का असेना! त्यासाठी देश सोडावा लागला, तरी बेहत्तर... मग, शोध सुरू होतो, तो कोणत्या देशात संपत्ती कर कमी आहेत आणि त्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारणं! जगभरातील अतिधनवानांमध्ये पसरलेला आजचा हा ट्रेंड देशप्रेम, स्वदेशविकासालाही तिलांजली देणारा आहे.

दोन दशकांपूर्वीपर्यंत देश सोडून जाणं ही गरिबांची मजबुरी मानली जायची. आज मात्र ही कथा उलटी फिरली आहे. आता जगभरातील श्रीमंत विशेषतः ‘हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स’ म्हणजेच 10 लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असणारे कोट्यधीश आपला मूळ देश सोडून नव्या भूमीवर आश्रय घेत आहेत. या स्थलांतरामागे ना हिंसाचाराचे कारण आहे, ना युद्ध, ना उपासमार! हे स्थलांतर आहे कर बचतीसाठीचं, सुरक्षिततेचं आणि भविष्य घडवण्याचं.

हेन्ले अँड पार्टनर्स’ व ’न्यू वर्ल्ड वेल्थ’ या दोन जागतिक गुंतवणूक व संपत्तीविषयक संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘प्रायव्हेट वेल्थ मायग्रेशन रिपोर्ट 2025’ नुसार, यावर्षी तब्बल 1 लाख 42 हजार धनाढ्य व्यक्ती (हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स -एचएनडब्ल्यूआय) आपला देश सोडून इतर देशात जाणार आहेत. ही संख्या मागील दशकातील सर्वाधिक असल्याचे मानले जात आहे. पुढील वर्षी ही संख्या 1,65,000 वर जाण्याची शक्यता आहे.

संपत्तीचा विस्थापनाचा हा नकाशा पाहिला, तर यूएई (संयुक्त अरब अमिराती) आज कोट्यधीशांसाठी नवा ‘स्वर्ग’ ठरत आहे. 9,800 अतिश्रीमंत व्यक्ती यावर्षी तिथे स्थायिक होतील असा अंदाज आहे. यूएईचे आकर्षणही तसंच आहे. करमुक्त उत्पन्न, सुव्यवस्थित कायदे आणि ‘गोल्डन व्हिसा’सारखी दीर्घकालीन निवास योजना यामुळे या देशाला धनाढ्यांची पसंती मिळत आहे.

दुसर्‍या क्रमांकावर आहे अमेरिका, जिथे 7,500 कोट्यधीश दाखल होतील. त्यामागे ‘एइ-5 इन्व्हेस्टर वीजा प्रोग्राम’ आणि आता नव्याने आलेला ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा ही कारणं आहेत. 11 जून रोजी लॉन्च झालेल्या या नव्या वीजा योजनेला काही तासांतच 70,000 अर्ज मिळाले. ही आकडेवारीच सांगते की, कोट्यधीश आपल्या भविष्यासाठी कोणत्या दिशेने झुकले आहेत.

तिसर्‍या-चौथ्या स्थानावर इटली आणि स्वित्झर्लंड, तर पाचव्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया आहे. विशेष म्हणजे, सौदीमध्येही वर्षभरात धनिकांच्या स्थलांतराच्या प्रमाणात आठ पट वाढ झाली आहे. यावरून खाडी देश आता केवळ तेलावर नव्हे, तर गुंतवणुकीच्या भूमिकेतही नेतृत्व करत आहेत.

या सर्व प्रक्रियेत काही देश मात्र संपत्ती गमावत आहेत. सर्वाधिक नुकसान झाले आहे ब्रिटनचे. या देशातून 16,500 कोट्यधीश स्थलांतर करणार आहेत. ही आकडेवारी गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक असून, याआधी चीन हा सर्वाधिक श्रीमंत गमावणारा देश होता. चीनमधून यावर्षी 7,800 व्यक्ती बाहेर पडणार आहेत. म्हणजे ब्रिटनच्या तुलनेत निम्म्या संख्येनेच. ब्रिटनमधील हे ‘वेल्थ एग्झिट’ अनेक घटकांमुळे घडत आहे. 2024 च्या ऑक्टोबरमधील अर्थसंकल्पात भांडवली नफा कर व वारसा करात मोठी वाढ जाहीर करण्यात आली. तसेच, परदेशी अधिवास असलेल्या व्यक्तींना मिळणार्‍या सवलती रद्द करण्यात आल्या. परिणामी, अतिश्रीमंत वर्गाने ब्रिटनला अलविदा करायचे ठरवले आहे. दुबई, मोनॅको, स्वित्झर्लंड, इटली, ग्रीस, पोर्तुगाल यासारख्या कर सवलती असलेल्या किंवा जीवनशैली आकर्षक असलेल्या देशांमध्ये हे श्रीमंत स्थलांतर करत आहेत.

याखालोखाल चीन (7,800), भारत (3,500) आणि दक्षिण कोरिया (2,400) हे देशही संपत्ती गमावत आहेत. हे स्थलांतर केवळ पासपोर्टचं हस्तांतरण नाही, तर संभाव्य गुंतवणुकीचं, व्यवसायाचं आणि भविष्यातील संधींचं स्थलांतर आहे.

अतिश्रीमंतांच्या स्थलांतरामागे कर धोरण हे मुख्य कारण आहेच. त्याबरोबरच कायदेशीर स्थैर्य, आरोग्य सेवा, शिक्षण संस्था, जीवनशैली, गुंतवणुकीची सुरक्षितता, राजकीय पारदर्शकता आणि सामाजिक सुसंवाद ही इतर महत्त्वाची कारणे आहेत. ‘हेन्ले अँड पार्टनर्स’चे सीईओ डॉ. युर्ग स्टेफन यांच्या मते, संपत्ती स्थलांतर केवळ कर बचतीसाठी नसते. ती एक धोरणात्मक कृती असून सुरक्षिततेसह संधी शोधण्याचा प्रयत्न यामागचे मुख्य कारण आहे.

अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात की, हे कोट्यधीश अनेकदा ‘प्लान बी’ म्हणून नव्या देशात गुंतवणुकीसह वीजा घेतात; पण ते लगेच स्थलांतर करत नाहीत. त्यांचं मूळ वास्तव्य देशात राहिलं, तरी त्यांची संपत्ती, योजना आणि वारसा मात्र नव्या भूभागात रुजत जातो.

पण, तूर्त तरी 2025 हे वर्ष जागतिक संपत्ती स्थलांतराच्या इतिहासात महत्त्वाचे वळण ठरले आहे. युरोपातील जुनी आर्थिक केंद्रे मागे पडून आशिया व दक्षिण युरोपकडे संपत्तीचा ओघ वाढतो आहे. ही फक्त आकड्यांची उलथापालथ नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील नेतृत्वाची पुनर्मांडणी आहे. जो देश उद्योजकता, स्थैर्य, सुसंस्कृत नागरी वातावरण आणि गुंतवणूक सुरक्षिततेसाठी योग्य वाटतो, तोच या नव्या युगात समृद्धीचे केंद्र बनणार आहे.

या अहवालानुसार भारतातून 3,500 उच्च नेटवर्थ व्यक्ती (एचएनआय) देश सोडून परदेशात स्थलांतर करणार आहेत. ही संख्या 2024 पेक्षा 40 टक्क्यांनी अधिक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता विकास दर, इथली स्टार्टअप संस्कृती, पायाभूत सोयी-सुविधांचा गतिमान विकास, कर धोरणांमधील सुसूत्रता आणि जागतिक गुंतवणुकीतील सहभाग या सर्व बाबी सकारात्मक असतानादेखील असे का घडते आहे, हा गंभीर धोरणात्मक विचाराचा विषय आहे.

अभ्यासकांच्या मते, भारताची कर प्रणाली आजही गुंतागुंतीची व बदलत्या स्वरूपाची आहे. विशेषतः गुंतवणुकीवरील भांडवली नफा, वारसा कराविषयी अनिश्चितता आणि तांत्रिक तपशिलातील अडचणी यामुळे दीर्घकालीन संपत्ती नियोजन करणे अवघड बनते. याउलट, यूएई, सिंगापूर, मॉरिशस, ग्रीस यासारख्या देशांमध्ये स्थिर, सोपी आणि श्रीमंतांना आकर्षक वाटणारी कर रचना उपलब्ध आहे. अनेक श्रीमंत भारतीयांना असे वाटते की, भारतात धोरणांच्या अंमलबजावणीचा वेग धिमा आहे, तर नियामक संस्थांचे हस्तक्षेप वाढले आहेत. विशेषतः व्यवसायिक व गुंतवणूकविषयक निर्णय घेताना धोरणातील अस्थिरतेचा फटका त्यांना बसतो. अनेक उद्योजक व गुंतवणूकदार त्यांची मुले शिक्षणासाठी परदेशात पाठवतात आणि नंतर व्यवसाय व गुंतवणुकीसाठी त्या देशांमध्येच स्थायिक होतात. ‘गोल्डन व्हिसा’, ‘इन्व्हेस्टमेंट सिटिझनशिप’, ‘स्टार्टअप व्हिसा’ यासारख्या योजनांमुळे या प्रक्रिया अधिक सोप्या झाल्या आहेत. याखेरीज जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा, स्वच्छ हवा, सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा, नागरी सेवांची गुणवत्ता या घटकांमुळे अतिश्रीमंत नागरिक परदेशातील जीवनशैलीकडे आकर्षित होतात. तसेच काही देश श्रीमंतांना वित्तीय गोपनीयता, संपत्ती व्यवस्थापन स्वायत्तता आणि खुल्या भांडवली बाजारात प्रवेश देताना दिसतात.

श्रीमंतांचे स्थलांतर हा जागतिकीकरणाचा भाग असला, तरी त्यामागील कारणे समजून घेतल्यास आपली धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखता येणे शक्य होईल. भारताला केवळ ‘विश्वगुरू’ किंवा ‘विकसित देश’ बनण्याचे स्वप्न दाखवून भागणार नाही, तर देशातून बाहेर जाणारा हा संपत्तीचा आणि संपत्तीनिर्मिती करणार्‍यांचा ओघ थांबवावा लागेल. कोटक प्रायव्हेट व ईवाय यांनी चालू वर्षी मार्च महिन्यामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 22 टक्के अतिश्रीमंत व्यक्तींना स्थलांतर करायची इच्छा असल्याचे समोर आले होते.

2023 मध्ये भारतात 2.83 लाख अल्ट्रा हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स (यूएचएनआय) होते. या प्रत्येकाची किमान संपत्ती किमान 25 कोटींपेक्षा अधिक होती. त्यांच्या एकत्रित संपत्तीचा आकडा 2.83 लाख कोटी रुपये होता. 2028 पर्यंत हे प्रमाण प्रतियूएचएनआय 4.3 लाख रुपये आणि एकूण संपत्ती 359 लाख कोटी संपत्तीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यापैकी किती जण भारतात दीर्घकाळ गुंतून राहतील? अतिश्रीमंत देश सोडत असतील, तर गरिबांचे कल्याण सरकार कशा पद्धतीने करेल? आणि सर्वात महत्त्वाचे, भारत कोणत्या धोरणात्मक बदलांसह ‘वेल्थ रिटेन्शन आणि अ‍ॅट्रॅक्शन’मध्ये आघाडी घेऊ शकतो? हे प्रश्न येणार्‍या काळात महत्त्वाचे राहणार आहेत. अर्थात, केवळ भारतच नव्हे, तर इतर देशांसाठीही हा आर्थिक धोरणांच्या परीक्षेचा काळ असेल.