मोहन एस. मते
अनेक वळणे घेत घेत अखेरीस निवडणूक आयोगाने 15 डिसेंबर रोजी राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि राजकीय पक्ष,या महानगरपालिका क्षेत्रातील इच्छुक नेते, कार्यकर्ते आणि जनता या सर्वांनी जणू सुटकेचा निःश्वास सोडला. याचे कारण प्रदीर्घ काळानंतर या महानगरपालिकांमध्ये प्रशासकाची राजवट जाऊन लोकप्रतिनिधींचे राज्य येणार आहे. एका अर्थाने हा जनतेसाठी मोठा दिलासा आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शहरी भागात होणार्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जातात. मागील चार वर्षांमध्ये महानगरपालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे या भागातील कारभाराचे सर्व अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडेच गेले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींविना प्रशासनाची कामे सुरू होती. दरम्यानच्या काळात अनेक वळणे घेत घेत अखेरीस निवडणूक आयोगाने 15 डिसेंबर रोजी राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि राजकीय पक्ष, या महानगरपालिका क्षेत्रातील इच्छुक नेते, कार्यकर्ते आणि जनता या सर्वांनी जणू सुटकेचा निःश्वास सोडला. याचे कारण, कधी कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण देत, तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका सातत्याने लांबत चालल्या होत्या; पण मुंबईसह 29 महानगरपालिकांसाठी पुढील वर्षी 15 जानेवारी रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार असून दुसर्याच दिवशी म्हणजे 16 जानेवारी रोजी लगेच मतमोजणी केली जाणार आहे. नियमानुसार निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून या सर्व महापालिका क्षेत्रामध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांसह एकूण 2,869 जागांसाठी ही निवडणूक पार पडणार आहे. सुमारे साडेतीन कोटी मतदार या महापालिकांमधील आपला वॉर्ड प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये 1 कोटी 66 लाख 79 हजार महिला आहेत, तर 1 कोटी 81 लाख 93 हजार पुरुष मतदार आहेत. राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये मिळून एकूण प्रभाग संख्या 893 असून 2,896 जागांपैकी 1,442 जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. गेल्या काही निवडणुकांचा धांडोळा घेतला असता भारतीय राजकारणामध्ये महिलांचा मतदानाचा टक्का वाढत चालला आहे; पण संसद आणि विधिमंडळांमध्ये महिला सदस्यांचे प्रमाण आजही तुलनेने कमीच आहे. त्या द़ृष्टीने विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी प्रभाग आरक्षित ठेवले जात असल्याने इथे प्रतिनिधी पदावर महिलांची संख्या तुलनेने अधिक दिसून येते.
यंदाच्या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे जालना आणि इचलकरंजी या दोन नव्या महानगरपालिकांची ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. त्याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेचा हद्दविस्तार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक पार पडणार आहे. याखेरीज विधानसभा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या राज्यातील दोन प्रमुख पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच या 29 महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी जेव्हा या महापालिकांमध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हाची परिस्थिती आणि वर्तमानातील स्थिती यामध्ये बराच फरक पडला आहे. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. राजकारणाचे पारडे फिरले आहे. स्थानिक पातळीवरील अनेक नेत्यांनी बेडूकउड्या मारत पक्षांतरे केली आहेत. त्यांच्या मागे कार्यकर्तेही झेंडे घेऊन गेले आहेत. काही कार्यकर्त्यांनी पक्षनिष्ठा जपली असली, तरी निवडणुका पार पडेपर्यंत ते एकनिष्ठ राहतीलच याची हमी देता येत नाही, असे राज्यातील एकंदर चित्र आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये नगरपालिका-महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये वॉर्ड पद्धत की प्रभाग पद्धत, याबाबतचा घोळ सातत्याने दिसून आला आहे. यावेळी बृहन्मुंबई वगळता 28 महापालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने होणार आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेमध्ये एका प्रभागातून एकच सदस्य निवडून द्यावयाचा असल्याने प्रत्येक मतदाराला केवळ एकच मत द्यायचे आहे. उर्वरित ठिकाणी तीन ते पाच प्रभाग असल्यामुळे एका मतदाराला किमान 3 ते 5 मते द्यावयाची आहेत.
निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच रणधुमाळी सुरू झालेली असली, तरी आता परीक्षेची घंटा वाजल्यामुळे या लगबगीला वेग आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वत्र इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात होते. गेल्या 15-20 वर्षांमध्ये हा एक नवा प्रवाह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात रूढ झालेला दिसत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकांचा घंटानाद होण्यापूर्वी काही महिने आधीपासून देवदर्शन यात्रांचे आयोजन केले जाते. यंदाच्या वर्षी यामध्ये आरोग्य शिबिरांचा समावेश झाला आहे. इच्छुकांकडून या पेरणीसाठी लाखो रुपये खर्च केले जातात. इतका खर्च केला जात असल्याने पक्षाने तिकीट न दिल्यास बंडखोरी करण्याशिवाय इच्छुकांपुढे पर्याय उरत नाही. याचे कारण, पदरमोड करून राजकारण करण्याचे दिवस कधीचेच मागे पडले आहेत. मतदारांवर केलेल्या या उधळणीकडे गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. परिणामी, त्याचा दमदार परतावा मिळवण्यासाठी विजय अपरिहार्य ठरतो. एकदा जागा जिंकली की, हा परतावा कसा आणि किती पटींनी मिळतो, याची खबरबात जनतेलाही असते. त्यामुळेच राजकीय पक्षांकडून वाटल्या जाणार्या या खिरापतींचा आस्वाद सुजाण म्हणवणारे मतदारही आनंदाने घेताना दिसतात.
वास्तविक, निवडणूक म्हणजे केवळ सत्ता बदलण्याची प्रक्रिया नसून ती लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाची एक प्रकारे कसोटीच असते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासाहर्ता हा मुद्दा अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. लोकशाहीचा कणा म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया, नागरिकांचा मतावरचा विश्वास, संस्थांची पारदर्शकता आणि सत्तांतर या तीन आधारस्तंभांवर लोकशाही उभी आहे; मात्र अलीकडच्या काळात मतदार याद्यांमधील घोळ, प्रचंड वाढलेला निवडणूक खर्च, सर्रास होत चाललेले आचारसंहितेचे उल्लंघन आणि सोशल मीडियावरील अपप्रचार यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या शंका वेळेत दूर झाल्या नाहीत, तर लोकशाहीवरील विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी निवडणुकीत आदर्श आचारसंहिता ही केवळ औपचारिक न राहता काटेकोर अमलात येणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोध, सर्वांसाठी नियम समान असतील, तरच निवडणूक प्रक्रिया न्याय्य ठरू शकते. अन्यथा लोकशाही काही मोजक्या शक्तींच्या हातातील खेळ बनण्याचा धोका असतो.
सध्याच्या काळात निवडणूक प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ झाली असली, तरी प्रणालीवरील विश्वास टिकवणे हे मोठेच आव्हान आहे. त्यामुळे पारदर्शकता, खुली माहिती, स्वतंत्र पडताळणी आणि तक्रारीचे तातडीने निवारण या बाबींवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. मतदान प्रक्रियेबाबतच्या प्रत्येक शंका, अडचणी गंभीरपणे घेतल्या गेल्या पाहिजेत. निवडणुकांच्या काळात पैशांचा आणि सत्तेचा प्रभाव हा लोकशाही समोरील मोठा अडथळा ठरत आहे. अमर्याद खर्च, प्रलोभने आणि दिशाभूल करणारा प्रचार यामुळे समान संधींचा मूलभूत सिद्धांत हा धोक्यात येतो. निवडणूक ही सर्वसामान्य मतदारांची असायला हवी. संसाधनाची नव्हे. ही भावना प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. त्याद़ृष्टीने या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीची खरी परीक्षा निकालात नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियेत आहे. प्रशासनाची पारदर्शकता, सर्वच पक्षांची जबाबदारी, माध्यमांची प्रामाणिकता, न्यायालयीन मार्गदर्शन आणि नागरिकांचा सजग सहभाग यावरच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
विश्वासार्ह प्रक्रिया हीच प्रांजळ लोकशाही प्रक्रियेची खरी ओळख आहे आणि ती टिकवण्यासाठी प्रत्येक घटकांनी आपली भूमिका निष्ठेने पार पडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये यंत्रणांची जबाबदारी जितकी मोलाची आहे, तितकीच मतदारांचीही. मतदारांनी ठरवल्यास निवडणुकीतील गैरप्रकार, आमिषे, पैशांचा महापूर या सर्व गोष्टींना आपोआपच आळा बसू शकतो. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील असणारा, प्रामाणिक, निष्ठावान, कार्यतत्पर उमेदवार निवडून लोकशाहीच्या या उत्सवाला सार्थ ठरवण्याचा संकल्प मतदारांनी करायला हवा.
