डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
बांगला देशात बीएनपी, जमाते इस्लामी आणि एनसीपी या पक्षांमध्ये सामना रंगणार आहे. निवडणूकपूर्व चाचण्यांचा कल बीएनपीला स्पष्ट बहुमत मिळेल असा दिसत आहे आणि तारीक रहमान यांनी लंडनहून परतल्यानंतरच्या सभेत मांडलेली भूमिका भारताच्या द़ृष्टीने काहीशी दिलासादायक ठरणारी आहे; परंतु त्याच वेळी जमाते इस्लामी आणि एनसीपी या भारतविरोधी व मूलतत्त्ववादी विचारसरणीच्या पक्षांची ताकदही वाढत चालली आहे. यापैकी एकही संघटना सत्तेत सहभागी झाल्यास भारतासाठी ती चिंतेची बाब ठरणार आहे.
भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशमध्ये आजपासून महिन्याभराने म्हणजेच 12 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. 2024 च्या उत्तरार्धात झालेल्या जनांदोलनानंतर बांगला देशात 15 वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या शेख हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या वरदहस्ताने बांगला देशात मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार सत्तेत आले. युनूस यांची वर्ष-दीड वर्षाची कारकिर्द बांगला देशच्या आर्थिक विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जाणारी, तर ठरलीच; पण त्याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे शेख हसीनांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगला देशातील संबंधांनी सुवर्णकाळ पाहिला, त्या संबंधांचे रूपांतर तणावामध्ये करण्याचे काम युनूस यांनी केले. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणार्या निवडणुका भारतासह दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाच्या ठरणार्या आहेत.
बांगला देशच्या संसदेत 300 जागा असून सुमारे 12.77 कोटी मतदार या निवडणुकांमध्ये मतदान करणार आहेत. या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मागील 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या ‘अवामी लीग’ या पक्षावर बंदी घालण्यात आली असून त्यांचे निवडणूक चिन्ह (नौका) गोठवण्यात आले आहे. यामुळे बांगला देश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या पक्षांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि बीएनपीचे कार्याध्यक्ष तारीक रहमान झिया हे लंडनमधून बांगला देशामध्ये परतले. बांगला देशात आल्यानंतर त्यांनी काढलेल्या रॅलीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. यानंतर काही दिवसांतच खालिदा झिया यांचे निधन झाले. त्यामुळे आता संपूर्ण पक्षाची धुरा ही तारीक रहमान यांच्यावर आहे. बांगला देशात आल्यानंतर त्यांनी ढाक्यामध्ये एक प्रचंड मोठी सभा घेतली होती. यामध्ये त्यांनी बीएनपी यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 237 उमेदवार उभे करणार असल्याचे सांगतानाच त्यांनी बांगला देशापुढील अन्य काही समस्यांबाबत आपली भूमिकाही मांडली. त्यांना बांगला देशातील नागरिकांकडून मिळणारे समर्थन आणि ओपिनियन पोल्समधून दिसून आलेला कल पाहता या निवडणुकांमध्ये बीएनपी सत्तेत येणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शेख हसीनांविरोधातील वातावरण, युनूस यांच्या ढिसाळ आणि अर्थशून्य कारभाराने निर्माण झालेले प्रश्न, खालिदा झियांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली सहानुभूती या सर्वांमुळे तारीक रहमान यांच्यासाठी आयती संधी चालून आली आहे.
तारीक रहमान दि. 21 ऑगस्ट 2004 रोजी झालेल्या ग्रेनेड हल्लाप्रकरणी त्यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या हल्ल्यात शेख हसिना यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. याशिवाय भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणातही त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते; परंतु युनूस सरकारच्या काळात हे सर्व दोषारोप काढून टाकण्यात आले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून बांगला देशामध्ये ज्या पद्धतीने हिंसाचार सुरू आहे, अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे, अल्पसंख्याक हिंदूंवर आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळांवर हल्ले केले जात आहेत ते पाहता प्रस्तावित असणार्या निवडणुका पार पडणार की नाही, याबाबत साशंकता होती. आजही ती कायम आहे. 1971 नंतर पहिल्यांदा भारत आणि बांगला देश यांच्यामध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या आश्रयाला आलेल्या शेख हसीना यांना तेथील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर बांगला देशने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. ढाक्यामधील भारताच्या दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला, चितगावमधील व्हिसा सेंटर भारताला बंद करावे लागले आहे. भारतातील बांगला देशच्या उच्चायुक्तांना दोन वेळा बोलावून समज देण्यात आली. असा प्रकार बांगला देश-भारत संबंधांमध्ये यापूर्वी कधीही घडला नव्हता.
बांगला देशच्या निर्मितीमध्ये भारताच्या सैन्यदलाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहिली. 1971 मध्ये 13 दिवस चाललेल्या मुक्ती संग्रामाचे अपत्य म्हणून आपण बांगला देशकडे पाहतो. त्यानंतरच्या काळात बांगला देशात प्रदीर्घ काळ लष्करी हुकूमशाही होती; पण त्याही काळात भारताने बांगला देशशी संबंध सुरू ठेवलेले होते. असे असताना युनूस सत्तेत आल्यानंतरच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड कटुता निर्माण झाली आहे. बांगला देशातील हिंसाचार हा जाणीवपूर्वक घडवण्यात आल्याचा संशयही आता व्यक्त होऊ लागला आहे. विशेषतः फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया खंडित व्हावी, अशी सध्याच्या काळजीवाहू सरकारची रणनीती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. याचे कारण जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितक्याच लष्करी हस्तक्षेपाच्या शक्यतांना बळकटी मिळत जाणार होती. लष्कराने हस्तक्षेप केला असता निवडणुका लांबणीवर पडल्या असत्या आणि या काळात बांगला देशातील जातीयवादी पक्ष, कट्टरतावादी संघटना यांना आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वाव मिळाला असता, असे मानले जाते.
वस्तुतः बांगला देशात 1990 च्या उत्तरार्धात जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर लष्कराने हस्तक्षेप केलेला नाही. 2024 मध्ये झालेल्या उठावानंतर लष्कराने पावले उचलली. असा प्रकार पाकिस्तानमध्ये आपल्याला दिसत नाही. पाकिस्तानात लोकशाही ही केवळ नावापुरती असून राजसत्तेचे सर्व निर्णयाधिकार लष्कराच्या हाती एकवटलेले आहेत. कदाचित म्हणूनच पाकिस्तानच्या इतिहासात आजवर एकाही लोकनियुक्त सरकारला आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही; मात्र असा प्रकार बांगला देशात दिसत नाही. मागील काळात बांगला देशात खालिदा झिया यांचे सरकार सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी पाच वर्षे राज्यकारभार पूर्ण केला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये शेख हसीना यांच्या अवामी लीगचा विजय झाला आणि पुढील 15 वर्षे हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगला देशची वाटचाल विकासाच्या दिशेने गतिमानतेने होत राहिली. म्हणजेच दर वेळी निवडणुका होऊन सत्तेचे हस्तांतरण होणे ही लोकशाहीतील मूलभूत परंपरा बांगला देशात पाळली गेली आहे. यावेळीही युनूस यांनी या निवडणुका लांबणीवर पडण्यासाठी डावपेच आखले होते; परंतु तारीक रहमान परतल्यामुळे यंदाच्या निवडणुका पार पडणार, हे आता स्पष्ट होत आहे.
तारीक यांचे वडील रहमान झिया हे बांगला देशचे हुकूमशहा होते. बांगला देशच्या मुक्ती संग्रामात त्यांची भूमिका मोठी राहिली; परंतु 1981 मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर बांगला देश नॅशनल पार्टी या रहमान यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाची धुरा खालिदा झिया यांच्याकडे आली. 1997 ते 2002 या काळात बीएनपी आणि जमाते इस्लामी यांचे आघाडी सरकार बांगला देशात सत्तेत होते आणि खालिदा झिया या पंतप्रधानपदी होत्या. ही पाच वर्षे बांगला देशासाठी आणि भारतासाठी अतिशय नकारात्मक ठरली. याचे कारण या काळात बांगला देशात धर्मांध शक्तींचे प्राबल्य कमालीचे वाढत गेले. धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत गेला. तथापि, तारीक रहमान यांनी लंडनहून परतल्यानंतर केलेले भाषण हे समतोल स्वरूपाचे होते. त्यांनी केलेली वक्तव्ये पाहिल्यास ती काहीशी मवाळ स्वरूपाची होती. मार्टिन ल्युथर किंगचा उल्लेखही तारीक यांनी केल्याचे दिसून आले.
बांगला देशची संसद ही एकगृही आहे. भारताप्रमाणे तिथे लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सदने नाहीत; परंतु मोहम्मद युनूस यांच्या काळात ‘जुलै चार्टर’ नावाचा एक प्रस्ताव बांगला देशात पुढे आला असून त्यानुसार येणार्या काळात तेथे भारताप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहही तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या घटना दुरुस्तीमध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांच्या विभागणीबाबतही स्पष्टता आणण्यात आली आहे. दि. 12 फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान हे केवळ लोकनियुक्त सरकारच्या निवडीसाठी नसून सध्या करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीबाबत सार्वमतही यावेळी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांगला देशातील मतदारांना एक मत खासदार निवडीसाठी द्यावे लागेल आणि दुसरे मत घटना दुरुस्तीसाठी द्यावे लागेल.
बांगला देशातील सद्यस्थिती पाहता तारीक यांच्या बीएनपीचा विजय निश्चित असल्याचे दिसत असले, तरी यंदाच्या निवडणुकीमधील सर्वात महत्त्वाची आणि भारताच्या द़ृष्टीने धोक्याची बाब म्हणजे गेल्या एक वर्षामध्ये वाढलेली जमाते इस्लामीची ताकद. बांगला देशातील या सर्वांत मोठ्या संघटनेने मुक्ती संग्रामाच्या वेळी नकारात्मक पवित्रा घेत पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली होती. त्यामुळे ‘जमात’च्या बहुसंख्य नेत्या-कार्यकर्त्यांना तुरुंगातही टाकण्यात आले होते. नंतरच्या काळात त्यांची सुटका करण्यात आली; पण 2008 मध्ये या संघटनेवर बांगला देशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. ही बंदी गेल्या वर्षी न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे आता फेबु्रवारीच्या निवडणुकांमध्ये हा पक्ष ताकदीनिशी उतरलेला दिसत आहे. यापूर्वी 1997 मध्ये जमाते इस्लामीने निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी बीएनपीच्या खालोखाल जागा त्यांना मिळाल्या होत्या. बांगला देश नॅशनल पार्टी असो किंवा अवामी लीग या दोन्ही पक्षांना जमाते इस्लामीचे वावडे आहे; परंतु आता बीएनपीने आपली भूमिका बदलली आहे. याचे कारण, 2024 च्या अखेरीस बांगला देशात झालेल्या सत्ता उलथवून टाकणार्या आंदोलनामध्ये जे तरुण सहभागी झाले होते, त्यामागे जमाते इस्लामीचा मोठा हात होता. या संघटनेची एक विद्यार्थी शाखाही असून त्यांनी ढाका युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवले आहे. यावेळच्या निवडणुकांसाठीही त्यांनी जोरदार तयारी केली आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांचा कल पाहता जमाते इस्लामी सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे येऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त झाला आहे. त्यामुळे बीएनपी आणि जमाते इस्लामी या दोन्हींचे मिळून बनलेले आघाडी सरकार बांगला देशात फेब्रुवारीमध्ये विराजमान झालेले दिसू शकते. गेल्या वर्षभरामध्ये बांगला देशात नॅशनल सिटीझन पार्टी नावाचा एक पक्ष उदयास आला आहे. 2024 मध्ये झालेल्या जेन-झेडच्या उठावाला नेतृत्व देण्याचे काम या पक्षाने केले आहे. हा पक्ष अतिशय रुढीवादी असून भारतविरोधी प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. भारताची ईशान्येकडील राज्ये बांगला देशला जोडून ग्रेटर बांगला देश तयार करणे, या राज्यांमधील फुटिरतावादी चळवळींना सर्वतोपरी मदत करणे यांसारखी स्फोटक विधाने त्यांच्याकडून केली गेली आहेत. अशा पक्षाची वाढती लोकप्रियता भारतासाठी चिंताजनक आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर या निवडणुकांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अवामी लीग सहभागी असणार नाही. परिणामी, फेब्रुवारीमध्ये होणारी बांगला देशातील सार्वत्रिक निवडणूक तिरंगी राहणार आहे. या निवडणुकांनंतर जमाते इस्लामी किंवा नॅशनल सिटीझन पार्टी या दोहोंपैकी कोणीही सत्तेत सहभागी झाल्यास भारतापुढील चिंता प्रचंड वाढणार आहेत. त्यामुळे भारत तेथील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. बांगला देश हा ईशान्य भारतातील शांतता आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बांगला देशसोबत भारताची सर्वांत मोठी भूसीमारेषा जोडलेली आहे. दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबतच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी बांगला देश हा फ्लडगेट किंवा प्रवेशद्वार आहे. दक्षिण पूर्व आशियातील म्यानमार, कंबोडिया, थायलंड, व्हिएतनाम या देशांसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना भारताने ‘लूक ईस्ट’ पॉलिसी सुरू केली होती. दशकभरापूर्वी मोदी सरकारने याचे नाव बदलून ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ असे केले आहे. यामध्ये बांगला देशचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. बांगला देश हा भारताचा दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. शेख हसीनांच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतातील बंडखोर संघटनांचा पूर्णतः बंदोबस्त करण्यात आला होता. तथापि, फेब्रुवारीमध्ये सत्तेत येणार्या बांगला देशातील नव्या सरकारने या संघटनांना पाठबळ देण्यास सुरुवात केली, तर भारताला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांबरोबरच बांगला देश पुरस्कृत संघटनांचाही सामना करावा लागू शकतो. अर्थात, 1997 ते 2002 या काळातील परिस्थिती आणि वर्तमान स्थिती यामध्ये बराच फरक पडला आहे, तरीही भारतासाठी येणारा काळ हा चिंता वाढवणारा ठरेल, अशा दाट शक्यता आहेत.
