डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशमध्ये गेल्या वर्षभरात झालेल्या उलथापालथींमुळे दक्षिण आशियामध्ये एक नव्या प्रकारचा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या प्रयत्नातून जन्माला आलेल्या या देशामध्ये अलीकडील काळात भारतविरोधी सूर सातत्याने ऐकू येत आहेत. सध्या बांगला देशात असणार्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांचा भारतद्वेष सातत्याने उफाळून येताना दिसत आहे. यादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे ती म्हणजे, बांगला देशच्या इंटरनॅशनल क्राईम्स ट्रिब्यूनलने शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असादुझ्झामान खान कमाल यांना ‘मानवतेविरुद्धचे गुन्हेगार’ ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात विद्यार्थी नेतृत्वाखाली झालेल्या तीव्र आंदोलनांवर कठोर दडपशाही करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप दोघांवर ठेवला गेला आणि अंदाजे 1400 लोकांचा मृत्यू झाला, अशी ट्रिब्यूनलची नोंद होती. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर बांगला देशाने भारताला एक नोटीसवजा विनंतीपत्र पाठवले असून त्याद्वारे भारतात आश्रयास आलेल्या बांगला देशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्याची औपचारिक मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी करणारी दोन पत्रे बांगला देशने पाठवली आहेत. सकृतदर्शनी अशा प्रकारची मागणी होणे अपेक्षित होते. कारण, बेगम शेख हसीना दि. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगला देशात त्यांच्या सरकारचा पाडाव झाल्यानंतर भारतातच वास्तव्यास आहेत आणि इथूनच त्या प्रसारमाध्यमांना निवेदने देत आहेत. युनूस सरकारला हे राजकीय आणि प्रतीकात्मकरीत्या अत्यंत त्रासदायक वाटत आले आहे. त्यामुळेच त्यांनी कठोर भाषेत भारताकडे प्रत्यार्पणाची मागणी केली असून ‘भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करारानुसार भारतावर हसीनांना परत पाठवण्याची ‘अनिवार्य जबाबदारी’ आहे. मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकांना आश्रय देणे हा न्यायास नकार ठरेल, असे या पत्रात म्हटले आहे.
डिसेंबर 2024 मध्ये पहिली औपचारिक प्रत्यार्पण विनंती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवण्यात आली होती. भारताने त्या पत्राची ‘नोंद’ घेतली; पण कोणतेही आश्वासन दिले नाही. आता दुसरी अधिकृत मागणी आली असली, तरी भारताने ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाबाबत दिलेल्या निवेदनात प्रत्यार्पणाचा प्रश्न पूर्णपणे टाळला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत शेजारी म्हणून बांगला देशातील शांतता, स्थैर्य, लोकशाही आणि समावेशकतेबाबत कटिबद्ध आहे आणि सर्व भागधारकांशी रचनात्मक संवाद ठेवेल. या सामान्य आणि तटस्थ भाषेत प्रत्यार्पणाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला आहे. त्यावरून भारत या घडीला कोणतेही मोठे पाऊल उचलणार नाही, हे स्पष्ट होते. कारण, बांगला देश सध्या अंतरिम प्रशासनाखाली आहे. या प्रशासनाला मर्यादित राजकीय अधिकार आहेत. व्यापक धोरणात्मक निर्णय पुढील निवडणूक झाल्यानंतरच घेणे केंद्र सरकारला सोयीचे वाटत असावे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये बांगला देशात सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित आहेत तोपर्यंत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका भारत घेईल.
भारत आणि बांगला देश यांच्यात 2013 मध्ये प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या. या करारात गुन्हेगारी प्रकरणांवरील सहकार्याचे तत्त्व अनुस्यूत आहे; परंतु हा करार असला, तरी भारतावर जबरदस्तीने निर्णय लादला जाऊ शकत नाही. प्रत्यार्पण करणे किंवा न करणे, हे देशाच्या सार्वभौमतेत येते. तसेच या करारात एक महत्त्वाची तरतूद असून त्यानुसार ‘जर अशा व्यक्तीवर करण्यात आलेले आरोप ‘राजकीय स्वरूपाचे’ असतील, तर प्रत्यार्पण नाकारता येते’ असे म्हटले आहे. ट्रिब्यूनलने दिलेली शिक्षा कठोर असली, तरी यात हसीना स्वतः थेट हिंसेत सामील होत्या, हे सिद्ध करणे कठीण आहे. त्यामुळे भारत हा क्लॉज वापरू शकतो. तसेच ढाक्यातील हा खटला निष्पक्ष नव्हता. त्यामुळे भारतीय न्यायालयांना प्रत्यार्पण आदेश देताना संपूर्ण प्रक्रिया तपासावी लागेल. एकदा प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली, तर भारतात स्वतः हसीनांना न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असा युक्तिवाद भारताकडून केला जाऊ शकतो. त्यामुळे हसीनांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा दीर्घकाळ चालणारा आणि गुंतागुंतीचा ठरू शकतो.
भारत-बांगला देश संबंध अत्यंत जटिल असले, तरीही परस्परावलंबित आहेत. शेख हसीनांनी 15 वर्षे भारताशी अतिशय घनिष्ठ संबंध ठेवले. त्यांच्या कार्यकाळात भारताच्या दहशतवादविरोधी चिंता लक्षात घेत बांगला देशातील धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांविरोधात आणि जिहादी तत्त्वांविरोधात कठोर कारवाई केली गेली. भारताविरुद्ध कट रचणार्या अनेक उग्रवादी गटांच्या त्यांनी मुसक्या आवळल्या. सीमाभागात सुरक्षेची मजबूत भिंत उभी राहिली. व्यापार, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा विनिमय या सर्व आघाड्यांवर दोन्ही देशांमध्ये नवे अध्याय सुरू झाले. त्यामुळे भारताने हसीनांच्या सत्तेला सातत्याने पाठिंबा दिला आणि त्यांना ‘जुना विश्वासू मित्र’ मानले. अशा ‘मित्र’ नेत्याला परत पाठवून मृत्युदंडाच्या दारात उभे केले, तर त्यातून सबंध उपखंडातील इतर मित्रराष्ट्रांना अत्यंत नकारात्मक संदेश जाण्याचा धोका आहे. भारत दीर्घकालीन मैत्रीसंबंध जपत नाही, असे चित्र तयार होऊ शकते. त्यामुळे हसीनांच्या प्रत्यार्पणाला भारतातील कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षाचे समर्थन नाही. भारतीय पक्षीय राजकारणात हा मुद्दा एकमताने नाकारला गेला आहे.
येणार्या काळात बांगला देशातील निवडणुका जशा जवळ येतील, तशी भारतविरोधी भाषणबाजी वाढण्याची शक्यता आहे. हा इतिहासात वेळोवेळी दिसलेला पॅटर्न आहे. भारताला समर्थन देणे किंवा भारताने आपल्यावर दबाव टाकला असा आरोप करणे, हे तेथील निवडणूक राजकारणाचे साधन बनते. हसीनांना भारताने आश्रय दिला आहे आणि आता प्रत्यार्पणाबाबत भारताने घेतलेली ‘गोंधळलेली’ भूमिका यावरून अनेक पक्ष ढाक्यातील प्रचारात भारतावर टीका करतील. यातून भारत-बांगला देश संबंध आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे; पण बांगला देशात नवे सरकार येईपर्यंत प्रत्यार्पणासारखा गंभीर राजनैतिक विषय पुढे ढकलण्याची भूमिका केंद्र सरकार घेईल असे दिसते.
भारताला बांगला देशातील विस्तृत आर्थिक गुंतवणुकीचा फायदा, सीमावर्ती सुरक्षेची गरज, पूर्वोत्तर भारतातील कनेक्टिव्हिटीची गरज या सर्वांची जाणीव ठेवून निर्णय घ्यावा लागतो. तसेच उपखंडात सध्या चीनचा प्रभाव वाढत असल्याने भारत-बांगला देश संबंध आणखी महत्त्वाचे ठरतात. भारताने हसिनांना परत पाठवले, तर बांगला देशातील अनेक शक्तिसमूह चीनकडे अधिक झुकू शकतात. याचे परिणाम गंभीर असतील; परंतु हसीना भारतातच राहिल्या, तर त्यांच्या उपस्थितीने दोन्ही देशांच्या नात्यात कायम दडपण राहील. बांगला देशातील अनेक पक्ष त्याचा वापर भारतविरोधी मतप्रवाह वाढवण्यासाठी करतील. भारताचा शांत आणि संयत प्रतिसाद बांगला देशातील अनेक राजकीय शक्तींना चिथावणी देण्यास उपकारक ठरू शकतो. तथापि, प्रत्यार्पणाचा प्रश्न भारतीय न्यायालयात गेला, तर त्या प्रक्रियेस अनेक महिने, कदाचित वर्षे लागू शकतात. या काळात बांगला देशात निवडणुका झालेल्या असतील आणि नवे सरकार येईल. त्यामुळे भारत कदाचित तेव्हापर्यंत वाट पाहण्याची आणि नव्या सरकारशी संपूर्ण व्यवहार्यता पाहूनच पुढील पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, हसीनांच्या प्रत्यार्पणाबाबत भारत घाई करणार नाही आणि बांगला देशही मागणी मागे घेणार नाही. कारण, त्यांना कोणत्याही स्थितीत आगामी निवडणुकांपूर्वी हसीनांना कठोर शासन द्यावयाचे आहे. अन्यथा अवामी लीगच्या बाजूने जनमताचा कौल आल्यास युनूस सरकारसह सर्वच भारतविरोधी, पाकिस्तानप्रेमी आणि हसीनांविरोधी तत्त्वांना तो दणका असणार आहे. याच भीतीमुळे बांगला देशचे सरकार या प्रत्यार्पणाबाबत उतावळेपणा दाखवत आहे; पण भारत कोणत्याही परिस्थितीत हसीनांचे हस्तांतरण बांगला देशला करणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ असल्याचे दिसते. सबब, पुढील काही महिने उपखंडातील राजनैतिक तणावाचा केंद्रबिंदू याच विषयाभोवती फिरत राहील, असे दिसते.
