अविनाश धर्माधिकारी
जानेवारी 2024 मध्ये बांगला देशात झालेल्या निवडणुकीत ‘अवामी लीग’च्या नेत्या शेख हसीना वाजेद निवडून आल्या. सरकार बनलं; पण त्या सरकार विरुद्ध, म्हणे तरुण पिढीनं आंदोलन उभं केलं. या आंदोलनाचं ‘जेन-झी’ आंदोलन असं ‘नॅरेटिव्ह’ घटिताचं वर्णित, कौशल्यानं आपल्याला खायला घालण्यात आलं. हा तरुण पिढीचा उद्रेक आहे! तरुण पिढीला परिवर्तन हवं आहे!
5 ऑगस्ट 2024
त्यातून 5 ऑगस्ट 2024 ला बांगला देशात अशी स्थिती उद्भवली की, बांगला देशच्या लष्करप्रमुखांनीसुद्धा पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना सांगितलं की, आता आम्ही तुमचं रक्षण करू शकणार नाही. जीवानिशी आणि अंगावरच्या कपड्यानिशी बाहेर पडा!
त्या दिवशी शेख हसीना वाजेद भारतात दाखल झाल्या. भारतानं त्यांना आश्रय दिला. कौशल्यानं ‘जेन-झी’ अशी परिभाषा निर्माण करण्यात आल्यानंतर बहुसंख्य आपण त्याची चिकित्सा न करता ती परिभाषा स्वीकारतो. तसं म्हणे ‘जेन-झी’चं आंदोलन नेपाळमध्येसुद्धा घडलं. असं आंदोलन भारतातदेखील व्हावं, यासाठी इकडं भारतातही आपापले गणपती पाण्यात बुडवून काही लोक बसलेले असतील. अशाप्रकारे पंतप्रधानपदावरून मोदींनाही हुसकावून काढावं, अशी विधानं जबाबदार म्हणवणाऱ्या किंवा ज्यांनी जबाबदारपणे वागणं अपेक्षित आहे अशा नेत्या, पक्ष, संघटनांनी केलीच.
बांगला देशमधल्या म्हणे ‘जेन-झी’ आंदोलनाचे तीन विद्यार्थी नेते होते. मधल्या काळात त्यातल्या एकाची हत्या झाली. त्यातून बांगला देशात हिंसाचाराचा डोंब आणखी उसळला होता. त्यांचा पक्ष एनसीपी - नॅशनल सिटिझन्स पार्टीला 300 सदस्यांच्या बांगला देशच्या सभागृहात कशाबशा 17 जागा मिळाल्या. मला बाबा आमटे यांची बऱ्याच पूर्वीची कविता यासंदर्भातसुद्धा आठवते. बाबांच्या मुक्तछंदातल्या या कवितेतली ओळ आहे, ‘रस्त्यावरून धावणारी बेफाम क्रांती आणि मतपेटीतून बाहेर पडणारा मूक निर्णय, यामध्ये ‘ही जमीन ते आकाश’ एवढा प्रचंड फरक असतो, हे मी नुकतंच अनुभवलं आहे!’ बाबांच्या मूळ ओळी तत्कालीन भारतीय लोकशाही, तत्कालीन कोणती निवडणूक, त्यापूर्वी सुरू असलेलं एखादं जनआंदोलन या संदर्भातली असावी; पण आज बांगला देशला हे नेमकेपणानं लागू पडतं.
एकूण मिळून निवडणुकांचं पूर्वनियोजित कर्मकांड पूर्ण झालं, तरीही मतदानाच्या दिवशीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार, रक्तपात, मतदान केंद्र ताब्यात घेणं, मतदारांना धाकदपटशा हे सर्व प्रकार घडलेच; पण बांगला देशच्या निवडणुकांमधली मतांची टक्केवारीसुद्धा जवळजवळ 23 ते 25 टक्क्यांनी कमी झाली. एकूण मिळून बांगला देशच्या लोकशाहीचं प्रारंभापासूनचं गुंतागुंतीचं चित्र आहे. आता झालेल्या निवडणुकीत अवामी लीग पक्षावरच बंदी होती. आधी तो जानेवारी 2024 मध्ये निवडून आलेला पक्ष होता. बांगला देशच्या स्थापनेपासूनचा तो एक मुख्य पक्ष आहे. इतकंच काय, बांगला देश या राष्ट्राची निर्मितीसुद्धा ‘अवामी लीग’च्या नेतृत्वाखाली झाली; पण आता बांगला देशच्या निवडणूक आयोगानं अवामी लीगची मान्यताच काढून घेतली होती.
युनूस कालावधी
5 ऑगस्ट 2024 ते 12 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत बांगला देशमधल्या अंतरिम सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस हे ‘गरिबांचे बँकर’ म्हणून ओळखले जातात. या कार्याबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. 85 वर्षांचे गृहस्थ. सरकारच्या रचनेत घटनात्मकदृष्ट्या मोहम्मद युनूस यांचं काहीही स्थान नव्हतं. ते असू शकत नव्हतं. म्हणून या सुमारे दीड वर्षाच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचं नाव ‘सल्लागार’ असं होतं; पण वस्तुस्थिती ही आहे की, कोणत्याही देशाच्या राज्यप्रमुख (हेड ऑफ स्टेट) आणि सरकारप्रमुखासारखे (हेड ऑफ गव्हर्न्मेंट) ते दीड वर्ष वावरले. या दीड वर्षात बांगला देशमधल्या कांगारू कोर्टानं शेख हसीना वाजेद यांना दोषी ठरवून देहांताची शिक्षा ठोठावली. मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारनं भारत-बांगला देश यांच्यात असलेल्या हस्तांतरण कराराचा संदर्भ देत शेख हसीना वाजेद यांना हवाली करण्याची मागणी केली. त्यावर भारतानं एक अक्षरही काढलं नाही किंवा उत्तरही दिलं नाही. ‘परस्परांमधील सद्भावना’ हा भारत-बांगला देश यांच्यातल्या हस्तांतरण कराराचा मुख्य घटक आहे. दीड वर्षात जे घडत होतं, त्यात भारत-बांगला देश यांच्यातील सद्भावनेचा लवलेश नव्हता. त्यामुळं शेख हसीना वाजेद यांना बांगला देशच्या स्वाधीन करण्याचं कोणतंही बंधन भारतावर नव्हतं. अर्थात, काही वृत्तपत्रं, संपादक आणि नियतकालिकांनी तत्परतेनं लेख ठोकून काढले होते की, बांगला देशच्या मागणीनुसार आपण शेख हसीना वाजेद यांना बांगला देशच्या स्वाधीन करावं. ज्या संबंधित व्यक्ती ऊर्फ आरोपी हस्तांतरण करारातर्फे मागण्यात येत आहेत, त्यामागे कोणतेही राजकीय हेतू नसावेत, अशी शब्दरचना आणि तरतूद या करारात आहे. या सर्व निकषांवरून भारताला शेख हसीना वाजेद यांना बांगला देशच्या हवाली करणं बंधनकारक नाही.
पण, आता होणाऱ्या निवडणुकीत अवामी लीगवरच बंदी. त्यांच्या नेत्याला देहांताची शिक्षा. मग, निवडणुकीच्या मैदानातच मुळी आहेत बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी, जमात ए इस्लामी आणि नॅशनल सिटिझन्स पार्टी. बांगला देशच्या मतदारासमोरचे पर्यायच मर्यादित होते. हे सर्व पर्याय कठोर भारतविरोधीच आहेत. ही बांगला देशच्या लोकशाहीची चित्तरकथा आहे. जानेवारी 2024 च्या निवडणुकांवेळी बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टीवर बंदी होती. त्या पक्षाच्या नेत्या बेगम खालिदा झिया यांच्यावर भ्रष्टाचारासकट अनेक गुन्ह्यांचे आरोप होते. त्यामुळे त्या तुरुंगात होत्या. एकूण मिळून बांगला देशच्या लोकशाहीची ही कहाणी मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.
आताच्या या अध्यायामधलं निर्णायक वळण 5 ऑगस्ट 2024 ला पूर्ण झालं. जानेवारी 2024 मधल्या निवडणुकांच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी सार्वजनिकरीत्या काही ठाम विधानं केली होती. त्यांनी सांगितलं, ‘मी बांगला देशची प्रमुख होता कामा नये, यासाठी अमेरिकन शक्ती काम करत आहेत. अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरात बांगला देशच्या ताब्यात असलेलं ‘सेंट मार्टिन आयलँड’ हे आपला नाविक तळ करण्यासाठी हवं आहे.’ ते द्यायला पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांचा विरोध होता. भारत-बांगलादेश-म्यानमार यांच्या बेचक्यातला घनदाट जंगलांचा डोंगराळ भाग वेगळा काढून तिथं ख्रिश्चन राष्ट्र निर्माण करावं अशी अमेरिकेची योजना आहे आणि त्यासाठी ‘सीआयए’ काम करत आहे
अशी विधानं शेख हसीना वाजेद यांनी जानेवारी 2024 च्या निवडणुकांच्या काळात केली होती. म्हणून पुढच्या काळात बांगला देशात जे घडलं त्याला निश्चितपणे भारतविरोधी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची मुख्य किनार आहे. ‘रेजिम चेंज ऑपरेशन’ या कामात अमेरिका जागतिक तज्ज्ञ आहे. आपल्या धोरणाला जे सोयीचे नसतील, त्यांचे सत्ता बदल घडवून आणायचे!
त्यातून 5 ऑगस्ट 2024 उजाडलं. भारतासाठी अत्यंत कठीण अशा आंतरराष्ट्रीय कालखंडाचा कालखंड तिथून सुरू झाला. संरक्षण क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी भारतासमोरच्या संरक्षण विषयक धोक्याला आधी ‘दोन आघाड्यांवरचं युद्ध’ असं नाव दिलं आहे. एकावेळी पाकिस्तान आणि चीन भारतावर हल्ला करू शकतील. सुरक्षेच्या जाणकारांनी त्यात आणखी भर घातली, 2.5 फ्रंट वॉर! म्हणजे देशांतर्गत असलेला नक्षलवाद आणि इस्लामिक दहशतवाद. यांना अनुक्रमे बाहेरून चीन आणि पाकिस्तानची मदत, रसद पुरवठा, योजना सगळं काही आहे. 5 ऑगस्ट 2024 ला जेव्हा शेख हसीना वाजेद यांना जीवानिशी आणि अक्षरशः अंगावरच्या कपड्यानिशी भारतात पळून यावं लागलं, याचा अर्थ होता भारतासमोरचा हा ‘2.5’चा सुरक्षेचा धोका आता ‘3.5’ बनला.
चीन, पाकिस्तान, बांगला देश आणि देशांतर्गत धोके
मोहम्मद युनूस यांच्या कालावधीत बांगला देश सरकारनं जी काही पावलं उचलली, ती पाहता या काळातही तो भारताचा धोका आणखी वाढला. आता निवडणूक पार पडल्यानंतर अजूनही तो कमी झाल्याचं निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. मोहम्मद युनूस यांच्या काळात स्वतः ते, त्यांच्या पाठीशी असलेलं बांगला देशी सरकार, खरं म्हणजे बीएनपी, युवकांची म्हणवली जाणारी ‘एनसीपी’ यांचं ‘जमात’बरोबरच्या जवळिकीचं पर्व या दीड वर्षात सुरू आहे. मुळात मोहम्मद अली जिनांनी 16 ऑगस्ट 1946 या तारखेपासून ‘डायरेक्ट ॲक्शन डे’ जाहीर केला होता. तेव्हापासून बंगालमध्ये त्यात पूर्व बंगालमध्ये नेम धरून हिंदूंची हत्या आणि कत्तलींचा अखंड हिंसक अध्याय चालूच आहे. बांगला देश पूर्व पाकिस्तान होता तेव्हाही तो चालूच होता. 25 मार्च 1971 या तारखेला अवामी लीगचा नेता, ज्यांना ‘बांगला देशचा पिता’ म्हणतात, असे शेख मुजिबूर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगला देश हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यावेळी पूर्व पाकिस्तान ऊर्फ बांगला देशमधल्या पाकिस्तानी सैन्यानं महाभयानक हत्या, कत्तली आणि हिंसाचाराचा रक्तपाती अध्याय बांगला देशात निर्माण केला होता. त्यात नीट कागदोपत्री सर्व पुरावे आहेत की, पाकिस्तानी सेनेला लेखी आदेश होते की, बांगला देशातल्या हिंदू पुरुषांच्या कत्तली करा आणि हिंदू स्त्रियांवर अत्याचार करा! यावर दस्तावेजांच्या आधारावर लिहिली गेलेली पुस्तकं आहेत. उदाहरण देण्याजोगं पुस्तक म्हणून सर्वात उत्तम, तर आशय म्हणून दुःखद आणि हिंसक असं अमेरिकन पत्रकार गॅरी बास यानं लिहिलेलं ‘ब्लड टेलिग्राम’. 1971 च्या आसपासच्या अमेरिकन कागदपत्रांचा अभ्यास करून लिहिलेल्या जवळजवळ 700 पानी पुस्तकात बांगला देशनिर्मितीवेळी झालेल्या हिंदूंच्या हत्याकांडाची (जेनोसाईड - वंश विच्छेद) कहाणी मांडली आहे. पुढं स्वतंत्र बांगला देश अस्तित्वात आला.
(उत्तरार्ध पुढील अंकी)
बांगला देशात नुकतीच निवडणुकांची नौटंकी पार पडली; पण जागतिक ‘रेजिम चेंज ऑपरेशन’नुसार अपेक्षेप्रमाणे पुढचं सर्व काही घडत गेलं. आता पंतप्रधान झालेले बेगम खालिदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रहमान हे गेली 17 वर्षे बांगला देशच्या बाहेर मुख्यतः अमेरिकेत वास्तव्यात आहेत. ते यथावकाश बांगला देशात परतले. ढाक्यात त्यांचं प्रचंड मोठं स्वागत करण्यात आलं. राजकीयदृष्ट्या सोयीचे आवाज काढून त्यांनी काही विधानं केली. आता झालेल्या निवडणुकीत अवामी लीग पक्षावरच बंदी होती.
