अविनाश धर्माधिकारी
बांगला देशची वस्तुस्थिती आहे की, जेव्हा अवामी लीग सत्तेत असेल तेव्हा निदान बांगला देशअंतर्गत हिंदूंवरचे अत्याचार निदान कमी तरी होतात. कुठेतरी अवामी लीगचा त्यावर धाक-वचक असतो. त्या काळात भारत-बांगला देश संबंध चांगले असतात. जसं 5 ऑगस्ट 2024 ला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागेपर्यंत शेख हसीना वाजेद यांनी भारत-बांगला देश संबंधांचं वर्णन ‘शोनार कालखंड’ अर्थात सोनेरी कालखंड असं केलं होतं. बांगला देशात जेव्हा अवामी लीगची सत्ता असते, तेव्हा बांगलादेशची धोरणं भारत विरोधी नसतात. ती भारतासाठी अनुकूल असतात. या काळात बांगला देश आपल्या भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवाया किंवा दहशतवादासाठी होऊ देत नाही; मात्र याच्या अगदी उलट चित्र सत्तेत बांगला नॅशनल पार्टी ‘बीएनपी’ असेल, तर असतं. बांगला देशचे पिता म्हणून ओळखले गेलेले शेख मुजिबूर रहमान यांची हत्या 15 ऑगस्ट 1975 ला तत्कालीन बांगला देशी सेनाधिकार्यांनी केली. त्यांच्या घरात घुसून अख्ख कुटुंब कापून काढण्यात आलं. शेख हसीना वाजेद आणि त्यांची बहीण रेहाना तिथं नव्हत्या म्हणून वाचल्या. त्यावेळी जनरल झिया उर रहमान बांगला देशचा सेनाध्यक्ष होता. त्यानं पुढं बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पक्षाची स्थापना केली. तो पुढं स्वतः बांगला देशचा अध्यक्षही बनला.
बांगला देशच्या राजकारणात ‘बीएनपी’ जेव्हा जेव्हा सत्तेत असते, तेव्हा तेव्हा बांगला देशची धोरणं कट्टर भारतविरोधी. त्यामुळं ती चीनशी जवळीक साधणारी किंवा छुप्या किंवा खुल्या पद्धतीनं पाकिस्तानशी जवळीक साधणारी असतात. हा वस्तुनिष्ठ इतिहास आहे. जनरल झिया उर रहमान यांच्या पत्नी म्हणजे बेगम खालिदा झिया. पुढं त्या जेव्हा बांगला देशच्या पंतप्रधान बनल्या, अशा प्रत्येक काळात त्यांची धोरणं कट्टर भारतविरोधी आहेत. भारतविरोधी, दहशतवादाला चालना देणारी आहेत. त्यांचं सरकार असताना बांगला देशच्या हिंदू जनतेवर, ते हिंदू आहेत म्हणून अत्याचार होतात. जमात ए इस्लामी पक्षसुद्धा आधीच्या बांगला देशच्या राजकारणात सत्ता बनवण्यासाठी ‘बीएनपी’चा सहकारी पक्ष होता. ‘जमात’ची सर्व विचारधाराच अत्यंत धर्मांध आणि हिंसक इस्लामची आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या दीड वर्षांच्या कालावधीतसुद्धा बांगला देशमध्ये नेम धरून हिंदूंवर अत्याचार झाले. हिंदू आया-बहिणींवर बलात्कार झाले, मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली. यावेळी इतकंच काय ते वेगळं घडलं की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रथमच भारतानं याबाबतचा निषेध मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारकडं अधिकृतरीत्या नोंदवला. शब्दापुरता का होईना हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला; पण त्यालासुद्धा मोहम्मद युनूस यांचं उत्तर होतं की, होणारे हल्ले ते हिंदू आहेत म्हणून होत नाहीत, तर त्यांनी अवामी लीगला मतदान केलं होतं म्हणून होत आहेत. धर्मांध हिंसाचाराला चालना आणि समर्थन देणारी विधानं आणि वर्तणूक मोहम्मद युनूस आणि त्यांच्या सरकारची होती.
या काळात मोहम्मद युनूस, बीएनपी आणि जमात यांनी पाकिस्तानशी जवळीक सुरू केली. पाकिस्तानी सेनाधिकार्यांची बांगला देश भेट झाली. ती होताना बांगला देशी सरकार पाकिस्तानी सेनाधिकार्यांना भारताच्या ‘चिकन्स नेक’ नावानं ओळखल्या जाणार्या भागाजवळ पाहणीसाठी घेऊन गेले. त्या ‘चिकन्स नेक’च्या जवळ ‘लाल मुनीर’ नावाचा वापरात नसलेला विमानतळ आहे. युनूस यांच्या कालावधीत तो चीनला वापरासाठी देण्यात आला. मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारनं आयएसआयलासुद्धा बांगला देशात निमंत्रित करून तिच्या कारवायांना चालना देण्यासाठी तळ मिळवून दिला. मोहम्मद युनूस यांची अधिकृत पाकिस्तान भेट झाली. त्यांची अधिकृत चीन भेट झाली. चीनमध्ये बसून ते भाषा बोलत होते, उत्तरेला चीन आणि दक्षिणेला बांगला देश यांच्यामध्ये भारताचा पूर्वांचल ‘लँड लॉक्ड’ आहे. या प्रकारची भाषा देशाचा प्रमुख सल्लागार तिथं बसून करत होता. याचा अर्थ, हे उघड आहे की, मोहम्मद युनूस यांची सर्व धोरणं टोकाची आणि कट्टर भारतविरोधी होती.
आता निवडणुकांची नौटंकी पार पडली आहे; पण जागतिक ‘रेजिम चेंज ऑपरेशन’नुसार अपेक्षेप्रमाणे पुढचं सर्व काही घडत गेलं. बेगम खालिदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रहमान गेली 17 वर्षे बांगला देशच्या बाहेर मुख्यतः अमेरिकेत आहेत. ते यथावकाश बांगला देशात परतले. ढाक्यात त्यांचं प्रचंड मोठं स्वागत करण्यात आलं. राजकीय द़ृष्ट्या सोयीचे आवाज काढून त्यांनी काही विधानं केली. आता निवडणूक झाली आणि त्यात बीएनपीला दोन तृतीयांशहून अधिक बहुमत मिळालं. मतदानाच्या तीन दिवस आधी मोहम्मद युनूस यांनी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार अंतिम केला. भारत-अमेरिका व्यापार करार झाला त्याच्या नंतरची ही गोष्ट आहे. भारत-अमेरिका करारात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर गेल्या काही काळापासून लागू केलेले टॅरिफ उतरवले. भारतावर सरासरी 18 टक्क्यांचे टॅरिफ आणले. ट्रम्प किंवा अमेरिकन सरकारनं आधी समाज माध्यमावर अशी विधानं केली की, भारताचं कृषी क्षेत्र अमेरिकन कृषी मालासाठी खुलं केलं जाईल; पण ते अजिबात सत्य नाही. तसा अधिकृत खुलासाही अमेरिकन सरकारनं नंतर केला. आधी ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकार्यांनी विधानं केली की, रशियाचं तेल आयात करणं बंद करण्याची अट भारतानं मान्य केली आहे. अशी कोणतीही अट भारतानं मान्य केलेली नाही. करारात याबद्दल काना-मात्रा-वेलांटीदेखील नाही. त्याचा अधिकृत खुलासा अमेरिकेनं नंतर केला. येत्या पाच वर्षांमध्ये अमेरिकेकडून भारत सुमारे 500 बिलियन डॉलरचा माल आयात करेल, अशी हमी भारतानं दिली आहे, असं ट्रम्प आणि अमेरिकन माध्यमांनी प्रथमतः म्हटलं. भारतानं यावर खुलासा केला की, ही ‘हमी’ नाही. 500 बिलियन डॉलरपर्यंत अमेरिकन माल घेण्याचा भारत ‘विचार’ करेल असं म्हटलं. भारत-अमेरिका संबंधातला गुंता मार्गी लागतो आहे, अशी लक्षणं नाहीत. या पार्श्वभूमीवर 12 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या मतदानाच्या तीन दिवस आधी मोहम्मद युनूस यांनी अमेरिकेबरोबर केलेला व्यापार करार जाहीर केला. खरं म्हणजे, तो अजून सार्वजनिक जीवनात आलेला नाही; पण जाणकार म्हणतात की, बांगला देशच्या मालावर अमेरिका शून्य टक्के टॅरिफ लावणार आहे. त्यात पेच आहे. टेक्स्टाईल क्षेत्र असलं, तरी आधी बांगला देश अमेरिकेकडून माल आयात करेल. त्यावर बांगला देशात प्रक्रिया करून तेच निर्यात केल्यास त्यावर शून्य टक्के टॅरिफ असणार आहे; पण हा भारत-अमेरिका, भारत-चीन, अमेरिका-चीन, रशिया-युक्रेन, भारत-रशिया आणि या निवडणुकीमुळे भारत-बांगला देश हा विलक्षण गुंता निवडणुकीच्या निकालानंतर जरासुद्धा सुटल्याचं म्हणता येणार नाही.
...आणि भारत
5 ऑगस्ट 2024 पासून सुरू झालेल्या कालावधीचं वर्णन मी ‘भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीत परराष्ट्र नीतीचा सर्वात अवघड कालखंड’ असं केलं आहे. या अवघड कालखंडाची भीषणता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची युद्धबंदी ज्या 10 मेच्या सायंकाळी 5 वाजता झाली तेव्हा आणखी वाढली. आता झालेल्या निवडणुका, तिचे निकाल यामुळे हा सर्वात अवघड कालखंड जरासुद्धा शिथिल किंवा सौम्य झाला असं यत्किंचितही मानायला जागा नाही. तसं मानतासुद्धा कामा नये. अत्यंत सावधपणे भारताचं सर्व घडामोडींकडं लक्ष असायला हवं. भारताची राष्ट्रीय शक्ती संघटित करत बांगला देश भारतविरोधी धोरण घेत नाही ना, इकडं लक्ष असायला हवं. नव्या सरकारचं पहिलं अभिनंदन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. आंतरराष्ट्रीय नीती आणि तिच्यातल्या सभ्यतेला ते धरून आहे. ते करताना बीएनपी सरकारच्या धोरणांवर लक्ष ठेवणं, हे भारताचं काम आहे. तारिक रहमान काय विधानं करतात, बाह्यतः दिसायला सभ्य आणि सुसंस्कृत दिसतात (त्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा आहेत); पण खरी परीक्षा ते काय धोरणं स्वीकारतात यात आहे. म्हणून बांगला देशमधल्या घडामोडीनंतर भारत आणि बांगला देशमधल्या हिंदूंची स्थिती काही वेगळी होईल अशा भ्रमात आता कोणीही यत्किंचितही राहता कामा नये. ‘जमात’ला सरकार बनवण्याइतकं बहुमत मिळालेलं नाही; पण मिळालेल्या 77 जागा या ‘जमात’चा बांगला देशात वाढलेला प्रभाव दर्शवतात. पूर्वीदेखील जमात आणि बीएनपीचं आघाडी सरकार होतं. निवडणुका होताना जमातची आताही बीएनपीला तशी ऑफर होती. त्यामुळं नवं सरकार काय धोरणं घेतं आणि प्रत्यक्षात कृतीत काय येतं, यावरूनच आपण पुढची पावलं आखायला हवीत.
झालेल्या निवडणुकांना शेख हसीना यांनी ‘फार्स’ म्हटलं आहे. लोकशाहीचा नीट अभ्यास करणारा कोणीही हे म्हणू शकेल. भारताला आपली आंतरराष्ट्रीय नीती चालवताना येणार्या सरकारसोबत काम करत पुढची पावलं उचलावी लागतील. भारताचा हा स्वातंत्र्योत्तर सर्वात कठीण असा परराष्ट्र नीतीचा कालखंड मागील पानावरून पुढे चालू आहे. अत्यंत सावध पवित्रा, हेच या कालखंडासाठी असलेलं उत्तर आहे.
