ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या राजकीय संघर्षमय नाट्यानंतर बांगला देशचा नूर बदलला आहे. अमेरिकाधार्जिण्या मोहम्मद युनुस सरकारची धोरणे आणि पावले ही भारतविरोधी आहेत. तसेच इस्लामी कट्टरतावादाचा, जिहादी विचारसरणीचा वाढता वरचष्मा आणि पाकिस्तान-चीनशी वाढती जवळीक ही सारी भारताच्या पूर्व सीमेवर ‘नवीन पाकिस्तान’ उदयास येत असल्याची लक्षणे आहेत. त्यामुळे भारताने याबाबत अत्यंत सजग राहण्याची गरज आहे.
भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या घडामोडी नवनवीन वळणे घेत असून यामुळे हा देश एका धोकादायक स्थितीकडे जात आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगला देशच्या, भारताशी अत्यंत सलोख्याचे संबंध असणार्या पंतप्रधान शेख हसीना यांची सत्तेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर बांगला देशात झपाट्याने नाट्यमय राजकारण घडले; पण सध्या तेथे घडत असलेल्या घडामोडी या संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या स्थैर्याला हादरा देणार्या आहेत. शेख मुजीबुर रहमान यांचा अवमान, इस्लामी कट्टरतावादाचा वाढता वरचष्मा आणि पाकिस्तान-चीन वाढती जवळीक ही भारताच्या पूर्व सीमेवर ‘नवीन पाकिस्तान’ उदयास येत असल्याची लक्षणे आहेत.
अलीकडेच बांगला देशचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळखल्या जाणार्या शेख मुजीबुर रहमान यांचा पुतळा ढाक्यामध्ये पाडण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी बांगला देशच्या राष्ट्रीय चलनावरून त्यांची प्रतिमा हटवण्यात आली होती. बांगला देश बँकेने नवीन 1000, 50 आणि 20 टक्यांच्या नोटा जारी केल्या असून त्यावर शेख मुजीबुर यांचे छायाचित्र नाही. याखेरीज त्यांना देण्यात आलेला स्वातंत्र्यसैनिक हा दर्जाही रद्द करण्यात आला आहे.
बांगला देशची मूळ ओळख बंगाली अस्मिता, धर्मनिरपेक्षता आणि भारतासोबतच्या ऐतिहासिक संबंधांवर आधारित होती; पण सध्या तेथे असणारे मोहम्मद युनुस यांचे सरकार आणि या सरकारमध्ये सहभागी असणारे धार्मिक मूलतत्त्ववादी विचारांचा पुरस्कार करणारे राजकीय पक्ष यांची राजवट ही बांगला देशला पुन्हा एकदा कट्टर इस्लामिक राष्ट्राकडे नेत आहे. शेख मुजीबर यांच्या स्मृती पुसून टाकण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न बांगला देशात सुरू आहे. शिक्षणक्रमात बदल करून झिया-उर-रहमान यांना स्वातंत्र्याचे खरे नायक म्हणून सादर केले जात आहे. मुजीबर हुसेन यांचा जन्मदिन आणि पुण्यतिथी या दिवसांना सार्वजनिक सुट्यांमधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, अनेक सरकारी कार्यालयांतील त्यांच्या प्रतिमा हटवण्यात आल्या आहेत. यासाठी ‘नॅशनल फ्रीडम फायटर्स कौन्सिल अॅक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यात ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ या संज्ञेची व्याख्या नव्याने केली गेली आहे. सुधारित कायद्यात राष्ट्रपिता वंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान या शब्दांसह त्यांचा उल्लेख असलेले सर्व भाग हटवण्यात आले आहेत. यासह मुक्ती संग्रामाची व्याख्याही बदलण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या व्याख्येमध्ये हे युद्ध शेख मुजीबुर रहमान यांच्या आवाहनानंतर सुरू झाले होते, असा उल्लेख होता. नव्या व्याख्येमध्ये हा उल्लेख गाळण्यात आला आहे. नव्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आता झियाउर रहमान यांनी 1971 मध्ये स्वातंत्र्य जाहीर केले, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, हिंदू अल्पसंख्याकांवर हल्ले, मंदिरांची नासधूस आणि सामाजिक बहिष्कार अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असून युनुस यांचे अंतरिम सरकार याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करीत आहे.
बांगला देशातील कट्टरपंथी संघटना जमात-ए-इस्लामी आणि तिची विद्यार्थी शाखा (स्टुडंट विंग) यांना पुन्हा एकदा राजकीय मान्यता मिळाली आहे. बांगला देश सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांना नवीन नोंदणीची परवानगी दिली असून, त्यामुळे त्या देशातील निवडणुकांमध्ये आता ते सहभागी होऊ शकणार आहेत. 2013 मध्ये शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जमात-ए-इस्लामीवर बंदी घातली होती. अर्थात, बंदीनंतरही ही संघटना बांगला देशात अतिशय सक्रिय राहिली होती. त्यांच्यावर प्रामुख्याने हिंदूंवर हल्ले घडवून आणल्याचा आरोप अनेकदा ठेवण्यात आला आहे. जमाते इस्लामीने 1971च्या बांगला देश मुक्ती संग्रामादरम्यान पाकिस्तानचा पाठिंबा घेतला होता. पाकिस्तान सरकारच्या आदेशावरून पाकिस्तानी लष्कराने बांगला देशी नागरिकांवर बलात्कार, हत्या यासारखे अमानुष अत्याचार केले होते. जमात-ए-इस्लामीने त्यावेळी पाकिस्तानी अत्याचारांना समर्थन दिले होते. गेल्या वर्षी मोहम्मद युनुस सरकार सत्तेत आल्यानंतर जमातवरील बंदी हटवण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढवण्याचा राजकीय दर्जा अधिकृतपणे मंजूर केला आहे. जमात-ए-इस्लामीचा राजकारणात पुनःप्रवेश आणि पाकिस्तान समर्थक धोरणे यामुळे बांगला देशात नव्याने अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बांगला देशाची वाटचाल सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर आधारित राष्ट्राकडून इस्लामिक कट्टरतावादाकडे होत आहे. बांगला देश आपल्या मूळ मूल्यांपासून दूर जात आहे. शेख मुजीबुर रहमान यांची प्रतिमा हटवणे हे या बदलाचे संकेत आहेत.
भारतासाठी हा बदल आव्हानात्मक आहे. विशेषतः बांगला देशाचा सीमापार दहशतवाद आणि तेथून भारतात होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर, तसेच चीन व पाकिस्तानशी जवळीक साधून भारताविरुद्ध रचली जात अससेली षड्यंत्रे याबद्दल चिंता वाढत आहे. या सर्व परिस्थितीत भारताला नव्याने रणनीती आखण्याची गरज आहे. शेख मुजीबुर रहमान हे बांगला देशाचे संस्थापक आणि पहिले पंतप्रधान होते. दशकानुदशके राजकीय संघर्षांतून आपल्या राष्ट्रासाठी उभे राहिलेले एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्व म्हणून त्यांचे योगदान बांगला देशासाठी अमूल्य होते. यांनी राष्ट्रीयकरण, शिक्षण धोरणे, शेतकरी-श्रमिक सुधारणा अशा अनेक क्षेत्रांत पायाभूत काम केले. 1971 मधील मुक्ती संग्रामात भारतीय सैन्याच्या सहकार्याने त्यांनी बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याला नैतिक व राजकीय पाया दिला. ढाक्यात उभा असलेला त्यांचा पुतळा हा केवळ स्मारक नव्हता. तो या राष्ट्राच्या वैचारिक इतिहासाचेे प्रतीक होता. हसीना यांच्या सत्तेच्या पतनानंतर इस्लामी जमावाने पुतळा पाडणे आणि तोडफोड करणे हा मुजीबर यांचे योगदान आणि इतिहास नाकारण्याचा प्रयत्न आहे. नवा राजकीय वर्ग बांगला देशची वैचारिक दिशा पाकिस्तानधार्जिणी बनवत आहे.
ऐतिहासिक स्मृतीच्या निर्मूलनासोबत इस्लामी आख्यायिकांचा नव्याने उदय होत आहे. पूर्वी बांगला देशाच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारणात दुय्यम असणार्या कट्टरतावादी पक्षांना हसीना यांच्यानंतरच्या पोकळीत नवे राजकीय स्थान मिळाले आहे. अवामी लीग सरकारच्या काळात अल्पसंख्य हिंदू समुदाय सुरक्षित होता; पण आता त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत असून युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे किंवा हिंदूविरोधी हिंसाचार नाकारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताचे बांगला देशाशी संबंध भाषिक राष्ट्रवादावर आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर आधारित होते; पण बांगला देश पुन्हा पाकिस्तानशी आपली नाळ जोडणार असेल, तर त्याचा अर्थ तो अप्रत्यक्षपणे भारताच्या स्वातंत्र्ययुद्धातील भूमिकेच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित करत आहे. ही बाब द्विपक्षीय सहकार्याच्या नैतिक आधाराला तडा देणारी आहे. शेख हसीना यांच्या काळात भारताला पूर्वेकडून इस्लामी कट्टरतावादाचा सामना फारसा करावा लागत नव्हता; पण आज बांगला देशातील अतिरेकी नेटवर्कचा उदय, विशेषतः पॅन-इस्लामी सहानुभूती असलेल्या गटांचा वाढता प्रभाव या देशाला दक्षिण आशियातील दहशतवादाचे नवे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने घेऊन जात आहे. या संक्रमण काळात पूर्वी धोकादायक मानले गेलेले मौलवी आणि संघटना तेथील समाजात पुनर्स्थापित होत आहेत. हे गट राजकीय द़ृष्ट्या अधिक बळकट झाले, तर भारताच्या ईशान्येकडील असुरक्षित राज्यांमध्ये पुन्हा घुसखोरी, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि सामाजिक अस्थैर्य उद्भवण्याचा धोका आहे. भारताने खालिदा झिया यांच्या काळ्या राजवटीत याचा अनुभव घेतलेला आहे. भारत आणि बांगला देश यांच्यात जगातील सर्वाधिक लांबीची सीमारेषा आहे. या सीमेवरून होणार्या घुसखोरीचे आव्हान भारतासाठी मोठे बनत चालले आहे. बांगला देशाने चीनला चिकन नेक परिसराजवळील जुन्या विमानतळाचा विकास करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. हा भाग भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील सीमा क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. यातून बांगला देशच्या पुढील हालचाली आणि मनसुबे स्पष्ट होताहेत. भारताच्या पूर्व सीमेवर ‘दुसरा पाकिस्तान’ तयार झाला, तर आपला उपखंड कायमस्वरूपी अस्थैर्यात बुडण्याचा धोका आहे. कदाचित यामागे पश्चिमी जगताचे मोठे कारस्थान असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; पण तूर्त तरी भारताने बांगला देशातील घटना, घडामोडींकडे अत्यंत सावधगिरीने पाहून आपली दीर्घकालीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
