अलीकडेच अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत जन्मलेली आणि जगभरात नावाजलेली तंत्रज्ञान कंपनी अॅपल आता केवळ एक प्रीमियम ब्रँड न राहता भारताच्या तंत्रज्ञान विकासयात्रेतील एक महत्त्वाचा भाग बनू पाहत आहे. आयफोन, मॅकबुक, आयपॅडसारख्या उत्पादनांमुळे घराघरात पोहोचलेली ही कंपनी आता भारतातील उत्पादन, रोजगारनिर्मिती, निर्यात क्षमता आणि तंत्रज्ञान स्थानिकीकरणाच्या अनुषंगाने केंद्रस्थानी आली आहे. अॅपल कंपनीने अमेरिकेला पाठवले जाणारे सर्व आयफोन आता चीनऐवजी भारतातच बनवण्याचा विचार सुरू केला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ युद्धाचा परिणाम सर्व भागीदार देशांवर झाला आहे. विशेषतः ज्या देशांची अमेरिकेसोबतची व्यापार तूट अधिक आहे, अशा राष्ट्रांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार आजही कायम आहे. ट्रम्प यांनी टॅरिफअस्त्राला 90 दिवसांची स्थगिती दिली असली, तरी या सवलतीतून चीनला त्यांनी वगळले. उलट चीनवरील टॅरिफ शुल्क अधिक वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आता अमेरिका ‘चीनवर लादलेले दंडात्मक शुल्क कायमस्वरूपी नसेल’ असे म्हणत असली, तरी उद्योगांना चीनमध्ये कारखाने उभारताना किंवा देशांना चीनसोबत व्यापार करताना सावध राहावे लागणार, हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत अॅपल किंवा तत्सम अन्य कोणत्याही मोठ्या कंपनीसाठी सर्वांत शहाणपणाचं पाऊल म्हणजे आपले उत्पादन शक्य तितक्या लवकर चीनबाहेर तयार करणे.
अॅपल आणि भारत यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांमध्ये झपाट्याने मजबूत झाले आहेत. एकेकाळी केवळ बाजारपेठ म्हणून पाहिल्या जाणार्या भारतात अॅपलने निर्मितीचा केंद्रबिंदू शोधला आहे. 2017 मध्ये अॅपलने पहिल्यांदा भारतात आयफोन असेम्ब्लिंग सुरू केले. यामध्ये सुरुवातीला जुने मॉडेल्स तयार करण्यावर भर दिला; मात्र आता आयफोन 14, 15 यासारख्या प्रीमियम मॉडेल्सची निर्मितीही भारतात केली जाते. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटकमध्ये अॅपलचे उद्योग प्रकल्प आहेत. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये अॅपलने दोन अधिकृत रिटेल स्टोअर्स उघडले आहेत. यातून थेट उत्पादन क्षेत्रात हजारो रोजगार निर्माण होत आहेत आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगारवाढीला याचा फायदा होत आहे. भारताचा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत मोठा वाटा वाढतो आहे. भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया आणि पीएलआय योजनांना यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळाले आहे.
भारत सरकारने सुरू केलेल्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेने मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले केले. अॅपलने याचा चांगला लाभ घेत भारतातील उत्पादनात वाढ केली. पीएलआयअंतर्गत अॅपलशी संबंधित कंपन्यांनी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. आता अॅपल खरोखरीच चीनमधून काढता पाय घेत भारतात आपली उत्पादने तयार करणार असेल, तर भारतासाठी ते अनेक आघाड्यांवर फायद्याचं ठरेल.
वास्तविक पाहता अलीकडील काळात अॅपलने आपल्या उत्पादनात भारताचा वाटा सातत्याने वाढवला आहे. विशेषतः 2016 नंतर भारतात स्मार्ट फोनचा वापर वाढला, उत्पन्नात वाढ झाली आणि प्रीमियम सेगमेंटकडे वळणार्या ग्राहकांची संख्या वाढली. यामुळे अॅपलने 2023 मध्ये मुंबई व दिल्लीमध्ये आपल्या पहिल्या अधिकृत रिटेल स्टोअर्सचे उद्घाटन केले. या स्टोअर्सना मिळालेला प्रतिसाद लक्षवेधी होता. आज भारतात अॅपलचा मार्केट शेअर अजूनही सुमारे 7 ते 8 टक्के इतका आहे; परंतु प्रोफिट शेअरमध्ये ही कंपनी 35 ते 40 टक्क्यांच्या पुढे पोहोचली आहे. यावुन प्रीमियम वर्गातील ग्राहकांसाठी अॅपल हे पहिलं प्राधान्य ठरत असल्याचे दिसते. एका अंदाजानुसार, मार्च 2025 अखेर भारतात सुमारे 22 अब्ज डॉलर्स किमतीचे आयफोन असेंब्ल झाले. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल 60 टक्क्यांनी अधिक आहे. आजघडीला अॅपलकडून दरवर्षी अमेरिकेत सुमारे 6 कोटी आयफोन्सची विक्री केली जाते. 2026 पासून हे सर्व फोन भारतातच बनवले जाणार असतील, तर येथील उत्पादन अॅपलला दुप्पट करावे लागेल. ही भारतासाठी मोठी संधी ठरेल. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या फक्त भारतीय बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करून भारतात येतात; पण अॅपलचा उद्देश जगभरात विकले जाणारे उत्पादन भारतात अधिकाधिक प्रमाणात तयार करण्याचा आहे. 2024 मध्ये अॅपलकडून 1 लाख कोटी रुपयांचे आयफोन निर्यात झाले असून हे येथील उत्पादन क्षमतेचं उदाहरण आहे.
भारत सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘वोकल फॉर लोकल’ संकल्पनांशी सुसंगत राहून अॅपलने भारतात स्थानिक भागीदारीही वाढवली आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटपासून नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये स्थानिक टॅलेंटचा वापर, तसेच मुंबई-बंगलोर-पुणे या टेक शहरांमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हब वाढवण्याची तयारी अॅपल करत आहे. त्याचबरोबर अॅपलने भारतातील स्थानिक भाषांचा सपोर्ट, भारतीय वापरकर्त्यांच्या सवयींनुसार डिझाईन केलेले फिचर्स आणि विविध डिजिटल पेमेंट प्रणालींसह सुसंगतता वाढवली आहे. हे सर्व अॅपलच्या स्थानिकीकरणाच्या रणनीतीचा भाग आहे; पण यामुळे थेट आणि अप्रत्यक्षरीत्या लाखो रोजगार निर्माण होत आहेत. भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात गगनाला भिडत आहे. आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया व गुणवत्ता मानके भारतात रुजत आहेत. तसेच स्किल इंडिया अभियानाला चालना मिळत आहे.
अॅपल आणि भारत यांच्यातील भागीदारी ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर धोरणात्मकद़ृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. एकीकडे भारताला तंत्रज्ञान, रोजगार आणि उत्पादनक्षमता लाभते आहे, तर दुसरीकडे अॅपलला चीनवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक स्थिर आणि उदयोन्मुख बाजारपेठ मिळते आहे. आज ही भागीदारी केवळ विक्रीपुरती मर्यादित नसून निर्मिती, सेवा आणि नवोपक्रम यासारख्या अनेक स्तरांवर विस्तारत आहे. तंत्रज्ञानाच्या नव्या पर्वात भारत आणि अॅपल यांचे नाते स्पर्धा नव्हे, तर सहकार्याचे उदाहरण ठरणारे आहे. अलीकडील काळात स्थानिक मूल्यवर्धन देखील झपाट्याने वाढल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे भविष्यात सुटे भाग बनवणार्या कंपन्याही भारतात येतील अशी अपेक्षा आहे. तसेच ही बाब केवळ अॅपलपुरती मर्यादित राहणार नाही. सध्याची एकंदरीत जागतिक आर्थिक व भूराजकीय परिस्थिती पाहता इतर कंपन्याही टप्प्याटप्प्याने चीनमधून बाहेर पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन आणि विस्ट्रॉन यासारख्या तैवानच्या पुरवठादार कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुविधा उभारत आहेत. भारताच्या मेक इन इंडिया धोरणाचे हे मोठे यश आहे.
अॅपलने चीनमधून एक्झिट घेतल्यास जगभरातील उद्योगविश्वात आणि गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक संदेश जाणार आहे. कारण, अॅपल ही किरकोळ कंपनी नसून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दादा कंपनी आहे. या कंपनीचे एकूण बाजार भांडवल 3 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक आहे. अशी कंपनी चीनमधून भारतात आपली सर्व उत्पादने बनवण्याचा निर्णय घेत असेल, तर त्यातून भारतावरचा, भारतातील ‘इज ऑफ डुईंग विथ बिझनेस’वरचा विश्वास जगापुढे येणार आहे. याचा परिणाम चीनमध्ये बस्तान बसवलेल्या अन्य कंपन्यांच्या भारतागमनावर निश्चितपणाने होईल. भारतातील श्रमशक्ती, कमी उत्पादन खर्च आणि वाढत्या देशांतर्गत मागणीमुळे चीनच्या तुलनेत भारत हा पर्यायी उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येतो आहे.
कोव्हिड-19 महामारीपासून चिनी अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण अब्जावधी युआन ओतूनही दूर झालेले नाही. तशातच आता अमेरिकेने टॅरिफचा बडगा उगारल्यामुळे चिनी उद्योगविश्वाचे कंबरडे मोडणार आहे. चायना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स अँड परचेसिंग या संस्थेने केलेल्या अधिकृत सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, एप्रिल महिन्यात चीनच्या निर्यात ऑर्डर्समध्ये घट झाली आहे. अधिकृत मॅन्युफॅक्चरिंग परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स मार्चमधील 50.5 वरून घसरून एप्रिलमध्ये 49.0 वर आला असून, ही पातळी गेल्या 16 महिन्यांतील सर्वात नीचांकी आहे. फिनान्शियल इन्फॉर्मेशन ग्रुप कॅक्सिनने केलेल्या एका खासगी सर्वेक्षणातदेखील पीएमआय 51.2 वरून 50.4 वर घसरलेला आढळतो. आज अमेरिकेतून येणार्या ऑर्डर्स रद्द झाल्याने चीनमधील अनेक कारखाने बंद पडू लागले आहेत. ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अंदाजानुसार अमेरिकेला होणार्या निर्यातीशी जोडलेल्या उद्योगांमधून सुमारे 2 कोटी चिनी कर्मचार्यांवर बेकारीची कुर्हाड येण्याची शक्यता आहे. किंबहुना याची सुरुवात काही क्षेत्रांमध्ये झालीही आहे. खेळणी आणि खेळ साहित्याच्या क्षेत्रातील चिनी कारखान्यांनी कर्मचार्यांना घरी पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, खुद्द चिनी कंपन्या आता भारत आणि दक्षिण पूर्व आशियामध्ये आपले उत्पादन युनिटस् उभारण्याचा विचार करू लागल्या आहेत. त्यामुळे एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनॉमी म्हणजेच निर्यातधिष्ठित अर्थव्यवस्था असणार्या, जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब असणार्या चीनच्या आर्थिक विकासाच्या मॉडेलला येणार्या काळात तडे जाण्याची शक्यता आहे. एकट्या अमेरिकेचा विचार केल्यास अमेरिकन कंपन्या आजवर चीनकडून माल मागवत होत्या; पण अधिक टॅरिफ दरांमुळे त्या आता भारतासारख्या देशांकडे वळल्या आहेत. परिणामी, भारतातून नजीकच्या काळात मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, चपला, फर्निचर यांची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे चीनमधून भारतीय बाजारपेठेत डंप केली जाणारी खेळणी, सजावटीचे साहित्य, गॅजेटस् यांना ओहोटी लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारतातील स्थानिक उद्योजकांना फायदा होऊ शकतो. किंबहुना, त्यांनी तो घ्यायलाच हवा.
अर्थात, चीनमधून बाहेर पडणार्या कंपन्या भारतात आपोआप येणार नाहीत. भारतासोबतच व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको हे देशही चायना प्लस वन धोरणांतर्गत प्रमुख स्पर्धक ठरत आहेत. विशेषतः व्हिएतनामने जलद निर्णय प्रक्रिया, मजबूत निर्यात धोरणं आणि व्यापार करारांच्या आधारे अनेक कंपन्या आकर्षित केल्या आहेत. अमेरिकेने व्हिएतनामवर कठोर शुल्क लादले, तर भारताला फर्निचर, फूटवेअर, टॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवता येईल.
येणार्या काळात कोव्हिड काळापासून सुरू झालेली ‘चायना प्लस’ ही प्रक्रिया येत्या काळात अधिक गतिमान होईल. वेडा इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅक्सवेल, मेटा, डेल, एचपी अशा अनेक कंपन्या भारतात उत्पादन सुरू करत आहेत. आता अल्फाबेट इन्क या गुगलच्या पालक कंपनीनेदेखील त्यांच्या पिक्सेल स्मार्ट फोनचं उत्पादन व्हिएतनामहून भारतात हलवण्याची तयारी सुरू केली आहे. गुगलने डिक्सन टेक्नॉलॉजीज आणि फॉक्सकॉन यांच्यासोबत चर्चा सुरू केल्या आहेत. याअंतर्गत केवळ उत्पादनच नाही, तर बॅटरी, चार्जर, फिंगरप्रिंट सेन्सर यासारख्या घटकांचं स्थानिक उत्पादनदेखील भारतात होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात बनणार्या पिक्सेल फोनसाठी बरेच घटक आयात केले जातात.
येणारा काळ हा भारतासाठी नवपरिवर्तनाचा आणि उत्पादन क्रांतीचा ठरू शकतो. जागतिक पटलावरील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारताने सक्रिय पावलं उचलली पाहिजेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मागील काळात केलेल्या उपाययोजनांमुळे अॅपलसारख्या कंपन्यांचा भारताकडे कल वाढला आहे; पण सगळ्याच कंपन्यांसाठी हे सहज शक्य होईल असे नाही. त्यासाठी आपल्याकडील उद्योग उभारणीच्या प्रक्रिया सोप्या आणि पारदर्शक कराव्या लागतील, जेणेकरून कंपन्या भारतातील अधिकार्यांच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत. उदाहरणार्थ, उद्योगांसाठी सर्वांत पहिला पायाभूत घटक असणारी जमीन सहज उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबरोबरीने करांमधील सवलत, दळणवळण, कच्च्या मालाची किंवा सुट्या भागांची उपलब्धता सुलभरीत्या होण्यासाठी प्रयत्न करणे यासारख्या अनेक टप्प्यांवर भारताला काम करावे लागेल. सध्या भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर काम सुरू असून त्यात प्रगती होत असल्याच्या बातम्या आहेत; पण त्याचबरोबर आपल्याला आयात शुल्क कमी करावे लागणार आहे. यामुळे कच्चा माल व अत्याधुनिक उपकरणे भारतात आणणं सोपं होईल आणि कंपन्यांना येथे पाय रोवण्यास मदत मिळेल. या सर्व प्रयत्नांमुळे देशातील उत्पादन क्षेत्राला बळ मिळेल आणि भारतात दिवसागणिक वाढत चाललेल्या श्रमशक्तीला मोठ्या प्रमाणावर रोजगार त्यातून निर्माण होईल. म्हणूनच भारताने ही ‘अॅपल मोमेंट’ दवडता कामा नये. कारण, ती भारतात उत्पादन क्षेत्राचा नवा अध्याय लिहिणारी ठरेल.
