डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारताने 2047 पर्यंत 200 ते 300 ट्रिलियन डॉलरपर्यंतची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ पारंपरिक पद्धतींवर नव्हे, तर नवकल्पनांवर आधारित तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक असे क्षेत्र आहे ज्याच्या वापरामुळे उत्पादनक्षमता, कार्यक्षमता, मानवी श्रमाची बचत आणि निर्णयक्षमता यामध्ये अभूतपूर्व वाढ शक्य होते. या सर्जनशील बदलात शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन होत असून, विशेषतः अभियंता शिक्षण हे बदलाच्या केंद्रस्थानी आहे व राहील.
परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे, असे म्हटले जात असले तरी जीवन व्यवहारात आणि भौतिक गोष्टींमध्ये, अर्थकारणामध्ये होणारी परिवर्तने घडताना आणि स्वीकारताना त्यामध्ये आपण कशाप्रकारे, किती प्रमाणात सहभागी होतो, यावर आपल्याला मिळणारे फायदे-तोटे ठरत असतात. उदाहरणार्थ, नव्वदीच्या दशकामध्ये भारतामध्ये संगणक क्रांतीची सुरुवात झाली, तेव्हा अनेकांनी त्यावर टीकाटिपणी करून त्याला विरोध करण्यामध्ये आपली शक्ती खर्च केली. याउलट ज्यांना या अद्भुत साधनाचे महत्त्व उमगले आणि ज्यांनी या परिवर्तनामध्ये स्वतःला झोकून दिले त्यांनी वेगाने प्रगतीची शिखरे गाठली. हा पूर्वेइतिहास गाठीशी असल्यामुळे आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनकारी लाटेबाबत भारतीय अत्यंत सक्रियतेने सहभागी होताना दिसताहेत. इतिहासातील चुकांमधून धडा घेऊन वर्तमानात त्या चुका टाळण्याचा जो प्रयत्न करतो त्याचा भविष्यकाळ उज्ज्वल असतो. त्यानुसार वर्तमानातील एआय क्रांतीमध्ये भारत हा जगातील सर्वात वेगाने प्रगती करणारा देश ठरत असून, त्याचा प्रगत तंत्रज्ञानातील सहभाग दिवसेंदिवस बळकट होत आहे. या क्षेत्रामध्ये भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये भरीव प्रगती केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ संगणकीय गणना किंवा मशिन लर्निंग नव्हे, तर ती एक व्यापक परिवर्तनाची लाट आहे, जी संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशावर खोल परिणाम घडवत आहे. एकेकाळी विज्ञानकथांपुरती मर्यादित असलेली ही संकल्पना आज व्यवहारातील प्रत्येक क्षेत्रात जिवंत वास्तव ठरत आहे.
भारतासारखा देश, ज्याची लोकसंख्या 140 कोटींवर पोहोचलेली आहे, जिथे 70 कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत आणि जिथे यूपीआय, आधार, डिजिलॉकर, ओएनडीसीसारखी डिजिटल पायाभूत साधने तयार आहेत, त्या देशासाठी एआयच्या विस्ताराला गती मिळण्यासाठी अनुकूलता आहे. त्यामुळेच आज एआयच्या क्षेत्राच्या केवळ उद्योगधंदेच नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य, कृषी, प्रशासन, सुरक्षा आणि दैनंदिन जीवनाचेही स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. मध्यंतरी, केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सादर केलेल्या ‘भारताची कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांती : विकसित भारताकडे जाणारा मार्ग’ या अहवालानुसार, 2026 पर्यंत भारताला सुमारे 10 लाख प्रशिक्षित एआय तज्ज्ञांची गरज भासणार आहे.
भारताने 2047 पर्यंत 200 ते 300 ट्रिलियन डॉलरपर्यंतची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ पारंपरिक पद्धतींवर नव्हे, तर नवकल्पनांवर आधारित तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक असे क्षेत्र आहे, ज्याच्या वापरामुळे उत्पादनक्षमता, कार्यक्षमता, मानवी श्रमाची बचत आणि निर्णयक्षमता यामध्ये अभूतपूर्व वाढ शक्य होते. या सर्जनशील बदलात शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन होत असून, विशेषतः अभियंता शिक्षण हे बदलाच्या केंद्रस्थानी आहे. अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी बी.टेक. अभ्यासक्रमासाठी मंजूर झालेल्या जागांची संख्या मागील चार वर्षांच्या तुलनेत 16 टक्क्यांनी वाढली आहे. या वाढीमध्ये संगणक विज्ञान आणि एआय, यंत्राधिष्ठित शिक्षण, माहितीशास्त्र, सायबर सुरक्षा, आभासी संगणन व ब्लॉकचेन इत्यादी क्षेत्रांत 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली आहे. ही वाढ उद्योगधंद्यांच्या वाढत्या मागणीशी थेट संबंधित आहे. आजची शिक्षण पद्धती केवळ विषयकेंद्रित राहिलेली नसून, ती आता आंतरशाखीय स्वरूपात विकसित होत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या शाखांमध्ये आता कला, मानवशास्त्र, मानसशास्त्र, विधिशास्त्र आणि व्यवस्थापनशास्त्र यांचाही समावेश होऊ लागला आहे. यामुळे एआयशी निगडित विद्यार्थी केवळ कोड लिहिणारे नव्हे, तर विचार करणारे, संकल्पनांची उभारणी करणारे आणि समाजहितासाठी नवकल्पना राबवणारे नेतृत्ववर्ग म्हणून घडत आहेत.
अलीकडेच, बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) चा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला असून, त्यातून भारतातील एआय बाजारपेठेतील क्रांतिकारी बदलांवर विस्ताराने प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, 2027 पर्यंत भारतातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) बाजारपेठ 3 पटीने वाढून 17 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारतातील एआयमध्ये वाढती गुंतवणूक, स्टार्टअप्सची लाट, डिजिटल सिस्टीम आणि मजबूत टॅलेंट बेस, यामुळे एआय बाजारपेठेचा वेग वाढला आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या एआय बाजारपेठांपैकी एक म्हणून भारतातील एआय बाजारपेठेकडे पाहिले जात आहे. सद्यस्थितीत भारताकडे एआय क्षेत्रातील 16 टक्के मनुष्यबळ असून, याबाबत भारत अमेरिकेनंतर दुसर्या क्रमांकावर आहे. अहवालात म्हटले आहे की, सध्या भारतात 6 लाखांहून अधिक एआय व्यावसायिक आहेत. 2027 पर्यंत त्यांची संख्या वेगाने वाढून 12.5 लाख होण्याची शक्यता आहे. 2025 पर्यंत भारतात 45 नवीन डेटा सेंटर्स तयार होणार असून, यामुळे 1015 एमडब्ल्यू इतकी अतिरिक्त संगणकीय क्षमता तयार होईल. सरकारच्या एआय मिशन इंडियांतर्गत 10,000 कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. या माध्यमातून 10,000 हून अधिक जीपीयूंचा राष्ट्रीय क्लस्टर तयार केला जाईल, जो संशोधन, प्रशिक्षण आणि नवकल्पनांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
सध्या भारतात 4,500 पेक्षा अधिक एआय स्टार्टअप्स कार्यरत असून, त्यापैकी तब्बल 40 टक्के केवळ गेल्या 3 वर्षांत स्थापन झाले आहेत. आरोग्यसेवा, कृषी, वाहतूक, शिक्षण, फिनटेक, रिटेल, मीडिया आणि लॉजिस्टिक्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये हे स्टार्टअप्स एआयद्वारे स्थानिक समस्या सोडवत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, आज बँका व विमा कंपन्या ग्राहकांची पतक्षमता मोजण्यासाठी एआय वापरत आहेत. एआयच्या साहाय्याने अंडररायटिंग प्रक्रियेचा कालावधी सुमारे 70 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. यामुळे सूक्ष्मकर्ज आणि कमी हप्त्यातील विमा अशा योजना ग्रामीण व दुर्लक्षित घटकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. कर्ज फसवणुकीचा भविष्यकालीन अंदाज लावण्यासाठी प्रेडिक्टिव्ह एआयचा वापर केला जात आहे. अशाच प्रकारे किरकोळ विक्री व ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रात वैयक्तिकृत उत्पादन शिफारसींमुळे ग्राहकांचा कन्व्हर्जन रेट 10-15 टक्क्यांनी वाढला आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज अनेक एआय ट्यूटर व अॅडॅप्टिव्ह लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स ग्रामीण व स्थानिक भाषांतील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. अनेक एज्युटेक कंपन्यांना 30-40 टक्के नवीन ग्राहकवाढ ही टियर 2-3 शहरांतून झाली आहे. एआय निदान प्रणाली आणि दूरस्थ सल्ला देणार्या टूल्समुळे आरोग्यसेवा ग्रामीण भागामध्ये पोहोचली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्या कृषी क्षेत्रातही एआयचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. भारताची 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. आजवर पारंपरिक पद्धतीने शेती करणार्या अन्नदात्या शेतकर्याला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड लाभल्याने अनेक बाबतीत परिवर्तन घडताना दिसत आहे. काही स्टार्टअप्स शेतकर्यांना रिअल-टाईम सल्ला, बाजारभाव, खरेदी-विक्री विश्लेषण देत आहेत. पीक उत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठी सॅटेलाईट डेटा व एआय संगणन यांचा वापर केला जातो. कृषी विमा, मायक्रो-क्रेडिट यासाठी शेतकर्यांचे डिजिटल प्रोफाईल एआयद्वारे तयार होताहेत. याचाच अर्थ जवळपास सर्वच क्षेत्रामध्ये एआयचा सहभाग कसा करून घेता येईल आणि त्याआधारे वेळ, श्रम आणि पैसा यामध्ये बचत करून कार्यक्षमता व परिणामकारकता कशाप्रकारे वाढवता येईल, यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुुरू आहेत. एआय हा एक ‘मार्जिनल प्रोजेक्ट’ नसून, ‘कोअर ड्रायव्हर’ आहे. त्यामुळे उद्योगांनी एआयला केवळ साहाय्यक प्रणाली म्हणून न पाहता, संपूर्ण मूल्यसाखळीतील बदल घडवणारा केंद्रबिंदू म्हणून पाहायला हवे. आजच्या काळात वेग हे अस्तित्व टिकवण्याचे साधन आहे. एआयच्या स्पर्धेत जो लवकर शिकेल, प्रयोग करेल आणि सुधारेल, तोच टिकेल. आज भारत केवळ एआय ग्राहक नाही, तर तो एआय सोल्यूशन्सचा उगमस्थान ठरत आहे; पण एआयचा फायदा ग्रामीण, अल्पसंख्याक, महिला व समाजाच्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.
भारताने आपल्या संधी योग्यरीतीने ओळखल्या आणि स्थानिक गरजांवर आधारित, न्याय्य व जबाबदारीपूर्ण एआयचा विकास केला, तर तो केवळ जगाचे अनुकरण करणारा देश राहणार नाही, तर एआयचे आंतरराष्ट्रीय आराखडे ठरवणारा देश बनेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजारपेठेतील झपाट्याने होत असलेली वाढ नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची नांदी ठरत आहे. उद्योग, शेती, आरोग्य, सेवा क्षेत्र, तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये एआयचा जास्तीत जास्त वापर झाल्यास भारताला 2030 पर्यंत सुमारे 33.8 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. ‘बीसीजी’च्या अहवालात म्हटल्यानुसार, एआयकडे व्यापक आणि जबाबदारीपूर्ण द़ृष्टिकोनातून पाहिल्यास भारतात आर्थिक प्रगतीसह सामाजिक विकासही साधता येईल.
असे असले तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शर्यतीत भारत जेव्हा जागतिकस्तरावर स्पर्धा करत आहे, तेव्हा काही धोरणात्मक बाबी महत्त्वाच्या असून, त्यांचाही विचार केला गेला पाहिजे. उद्योग-व्यवसायांमध्ये एआयचा वापर वाढत असला, तरी केवळ एकेरी प्रकल्प नव्हे, तर संपूर्ण व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी एआय असणे आवश्यक आहे. शासकीय योजना व खासगी क्षेत्रातील कौशल्य व तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ होणे गरजेचे आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे एआय वापरतानाच वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. भारतातील डिजिटल कायदे, डेटा संरक्षण विधेयक व नैतिक निकष अधिक स्पष्ट व कठोर असले, तरी सध्याच्या सायबरविश्वात हॅकर्सचा धुमाकूळ वाढतो आहे. दुसरीकडे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेबाबतही ठामपणे सांगता येत नाही. अशा स्थितीत एआयच्या लाटेवर स्वार होताना वैयक्तिक आणि गोपनीय माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत भान हरपून चालणार नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 च्या अधिवेशनात प्रकाशित झालेल्या ‘भविष्यातील नोकर्या’ या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, 2030 पर्यंत जगभरात 17 कोटी नव्या एआय नोकर्या निर्माण होतील; पण त्याच वेळी 9.2 कोटी पारंपरिक नोकर्या नष्ट होतील याचाही उल्लेख आहे. तसेच, हे अंदाजात्मक आकडे आहेत. प्रत्यक्षात एआय जसजसे प्रगत होत जाईल तसतसे ते अधिकाधिक प्रमाणात नोकर्यांवर गदा आणणारे ठरेल, असे जगभरातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने वेगाने विकास करत असताना उद्योग-व्यवसायांचा विस्तार वाढेल, पसारा वाढेल, पुरवठा गतिमान होईल; पण त्यातुलनेत रोजगारनिर्मिती पुरेशा प्रमाणावर होणार नसेल तर अशा विकासातून प्रगती साधली असे म्हणता येईल का? तसेच एआयच्या क्षेत्रात होणार्या रोजगारनिर्मितीबाबत आज केले जाणारे दावे उद्या कायम राहतील, असे ठामपणाने सांगता येत नाही. याचे कारण मुळातच एआय हे तंत्रज्ञान जसजसा वापर वाढेल तसतसे विकसित होत जाणार आहे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. कारण, एआय टूल्स ही केवळ सर्च इंजिन्स नाहीत. ती जनरेटिव्ह एआय, प्रेडिक्टिव्ह एआय आदींच्या माध्यमातून अधिक प्रगत होत जात आहेत. या प्रगतीचा वेध घेणारे, त्याहून अधिक प्रगत असणारे, कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ तयार करणे हे आपल्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान असेल. तसेच, एआय ही संधी असली तरी ते धोका होऊ नये यासाठी नैतिक चौकटी, पारदर्शक डेटा वापर, पूर्वग्रह निर्मूलन आणि मानवी हस्तक्षेप कायम ठेवणे गरजेचे आहे; अन्यथा, ही प्रगती विषमतेला खतपाणी घालू शकते.
