कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग विविध क्षेत्रांत प्रभावी ठरणार आहे. मात्र, यामुळे रोजगार कमी होणार की, नव्या प्रकारे रोजगार निर्माण होणार, याबाबत जगभरामध्ये आजही साशंकता आहे. साहजिकच, या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवत जाताना हे तंत्रज्ञान मानवकेंद्री असणे, त्याचा वापर नैतिक आणि सुरक्षित असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पॅरिस परिषदेत हाच मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला.
आधुनिक जगातील केवळ परवलीचा शब्द बनलेल्या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भात तिसरी जागतिक परिषद नुकतीच पॅरिसमध्ये पार पडली. फ्रान्सच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या परिषदेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आणि संशोधक सहभागी झाले होते. भारताच्या द़ृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत या ‘एआय अॅक्शन समिट’चा सहअध्यक्ष होता. ‘शाश्वत भविष्यासाठी जबाबदार एआय’ हा परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. कृत्रिम बुद्धिमतेसंदर्भात सर्वसमावेशक धोरणनिर्मिती, नैतिकता, नवोपक्रम आणि नियमन यावर जागतिक सहमती निर्माण करणे याबाबी परिषदेच्या अजेंड्यावर होत्या. एआयसंदर्भातील पहिली जागतिक परिषद इंग्लंडमध्ये, तर दुसरी परिषद दक्षिण कोरियामध्ये पार पडली होती. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन बदल होत चालल्यामुळे आणि त्याचा वापर व प्रसार वायुगतीने होऊ लागल्यामुळे, तसेच मुख्यत्वेकरून या तंत्रज्ञानाचे नित्य नवे धोके समोर येत असल्यामुळे यासंदर्भात गांभीर्यपूर्वक विचारमंथन आणि कृती योजना करण्यासाठी जागतिकस्तरावरील व्यापक चिंतन गरजेचे ठरत आहे.
यंदाच्या पॅरिस परिषदेला गेल्या वर्षभरामध्ये एआयसह अन्य क्षेत्रांत घडलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींची पार्श्वभूमी होती. यामध्ये अमेरिकेतील झालेले सत्तांतर हीदेखील महत्त्वाची घडामोड होती. त्याचबरोबर काही दिवसांपूर्वी चीनच्या डीपसीकने विकसित केलेल्या एआय टूलमुळे पश्चिमी जगात आणि अमेरिकाकेंद्री दिग्गज टेक्नॉलॉजी कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. ‘चॅट जीटीपी’चा उदयानंतर एआयच्या क्षमतांचा आणि आवाक्याचा अंदाज तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. परंतु, याच्या निर्मितीसाठी लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असल्याची विश्वव्यापी धारणा आहे. परंतु, चीनने या धारणांना छेद दिला. अमेरिकेने चीनच्या एआय विकासाला लगाम घालण्यासाठी मायक्रोचिप्स, जीपीयूसह काही महत्त्वाच्या घटकांची चीनला होणारी निर्यात थांबवली. असे असूनही चीनने ‘चॅट जीटीपी’पेक्षा कंकणभर सरस आणि तुलनेने अत्यंत कमी खर्चात एआय टूल बनवले. दुसरीकडे, एआयचा गैरवापरही अलीकडील काळात कमालीचा वाढत चालला असून, डीपफेकसारख्या तंत्रज्ञानाने अनेक गंभीर प्रश्न कोणा एका देशापुढेच नव्हे, तर मानवी समाजापुढे उभे केले आहेत. त्याद़ृष्टीने पॅरिस परिषदेमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा विकास, नियमन आणि त्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिणामांवर व्यापक चर्चा करण्यात आली. एआय तंत्रज्ञानाचा सार्वजनिक हितासाठी कसा वापर करता येईल, या नवतंत्रज्ञानामुळे कामाच्या स्वरूपात होणारे बदल आणि त्याचे परिणाम कसे राहतील, एआयच्या माध्यमातून सांस्कृतिक आणि सर्जनशील क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष कसा साधता येईल, या तंत्रज्ञानावरचा लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी काय करावे लागेल यासह एआयच्या आंतरराष्ट्रीय नियमनासाठी धोरणे आणि सहकार्य कसे वाढवता येईल, याद़ृष्टीने सर्वच देशांनी परिषदेत मौलिक मुद्दे मांडले. परिषदेच्या समारोपावेळी एआयच्या सर्वसमावेशक, पारदर्शक, नैतिक आणि सुरक्षित वापरासाठी एक संयुक्त घोषणा करण्यात आली असून, त्यावर 60 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, अमेरिका आणि इंग्लंडने यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एआयच्या आंतरराष्ट्रीय नियमनाबाबत जागतिक समुदायातील मतभेद उघड झाले आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैश्विक प्रशासन या मुद्द्यांबाबत असहमती दर्शवत ब्रिटनने या परिषदेच्या संयुक्त ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. अत्याधिक नियमन वेगाने वाढणार्या एआय उद्योगाला मर्यादांचे कुंपण घालून त्याचा विकास मंदावू शकतो, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. यावरून एआयसंदर्भातील जोखीम कमी करण्याबाबत अन्य देशांनी मांडलेल्या मुद्द्यांशी अमेरिका सहमत नसल्याचे दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेला एआयच्या अफाट क्षमतांद्वारे जगावर वर्चस्व गाजवायचे आहे.
वास्तविक पाहता, भारतासह युरोपिय देशांनी एआयबाबत सावध द़ृष्टिकोन स्वीकारला आहे. चेक्स आणि बॅलन्स तयार करण्यासाठी पावले उचलून जगात डीपफेक आणि दिशाभूल करणार्या प्रचाराला आळा घालता यावा, ही युरोपियन देशांची भूमिका आहे. निःसंशयपणे, या क्षेत्रात अनेक नवीन शोधांच्या शक्यता कायम आहेत; पण सुरक्षेच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. येणारा काळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा असेलही; परंतु त्याचा अनियंत्रित विकास मानवतेसाठी घातकदेखील ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत, एआय विकासामध्ये पारदर्शकता आणि नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके तयार करणेदेखील आवश्यक आहे. परंतु, अमेरिका आणि इंग्लंडला एआयच्या विकासाचे अधिक नियमन मान्य नाहीये.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग विविध क्षेत्रांत प्रभावी ठरणार आहे, हे स्पष्टच आहे. मात्र, यामुळे रोजगार कमी होणार की, नव्याप्रकारे रोजगार निर्माण होणार, याबाबत जगभरामध्ये आजही साशंकता आहे. साहजिकच, या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवत जाताना ते तंत्रज्ञान मानवकेंद्री असणे, त्याचा वापर नैतिक असणे आणि ते सुरक्षित असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पॅरिस परिषदेत हाच मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला.
पंतप्रधान मोदींनी या व्यासपीठाचे निमित्त साधून अमेरिकेसह पश्चिमी जगाची पुन्हा एकदा कानउघाडणी केली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान फक्त काही विशिष्ट देश, संस्था किंवा कंपन्यांच्या वापरासाठी मर्यादित न ठेवता प्रत्येकासाठी, विशेषतः विकसनशील आणि गरीब देशांसाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजे, ही भूमिका मांडताना त्यांनी ‘एआय फॉर ऑल’ असा नाराही दिला. भारताची ही भूमिका सर्वच विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाची आहे. विशेषतः, भारत अलीकडील काळात ग्लोबल साऊथमधील देशांचे नेतृत्व करत आहे. जी-20 संघटनेमध्ये आफ्रिकन महासंघाचा समावेश करून भारताने आपली ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. विकसित देश आणि विकसनशील, गरीब देश यांच्यामधील सेतू म्हणून भारत जागतिक पटलावर उदयास आला आहे आणि एआय अॅक्शन समिटमध्येही भारताने या भूमिकेशी असलेली कटिबद्धता कायम ठेवली आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे स्वच्छ, स्थिर ऊर्जेची मागणी वाढणार असल्याने पर्यावरणपूरक ऊर्जेचे नवीन स्रोत विकसित करण्याच्या गरजेवरही मोदींनी भर दिला. एआय तंत्रज्ञानाची क्षमता प्रचंड असली, तरी यासाठी होणार्या ऊर्जेच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डेटासेट आणि मॉडेल्स क्लिष्ट होत असताना, एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित आणि ऑपरेट करण्यासाठी भरपूर ऊर्जा लागते. ऊर्जेच्या वापरातील ही वाढ थेट हरितगृह वायू उत्सर्जनावर परिणाम करत असून, यामुळे हवामान संकट वाढत चालले आहे. ओपन एआय संशोधकांच्या मते, 2012 पासून अत्याधुनिक एआय मॉडेल्स तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संगणकीय शक्तीचे प्रमाण दर तीन महिन्यांनी दुप्पट झाले आहे. 2040 पर्यंत जागतिक कार्बन उत्सर्जनात माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान उद्योगाचा वाटा 14 टक्के इतका असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापैकी बहुतेक उत्सर्जन माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांमधून, विशेषतः डेटा केंद्रे आणि संप्रेषण नेटवर्कमधून होईल, असे मानले जाते. याद़ृष्टीने पंतप्रधान मोदी यांनी पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांच्या गरजेवर दिलेला भर महत्त्वाचा ठरतो.
एकंदरीत, 2023 च्या ब्लेचले पार्क समिटमध्ये आणि 2024 च्या सिखेल समिटमध्ये ठरलेल्या मार्गावरून पुढे जात पॅरिस परिषद एक नवा महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. परंतु, अमेरिकेचा हेकेखोर द़ृष्टिकोन पाहता पर्यावरणीय संवर्धनासाठी पार पडलेल्या पॅरिस करारासारखी या परिषदेतील संयुक्त निवेदनाची स्थिती होणार नाही, याची दक्षता उर्वरितांनी घ्यायला हवी.
वास्तविक पाहता, अमेरिका आणि चीनमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात सुरू झालेला संघर्ष हा भारत आणि युरोपियन युनियनसाठी संयुक्त संधींची दारे खुली करणारा आहे. विशेषतः, अमेरिका-चीन आणि अमेरिका-युरोपियन युनियन यांच्यात वैचारिक अंतर निर्माण होत असल्याने भू-राजनीतीच्या द़ृष्टीने भारताचे महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. खासकरून भारत आणि फ्रान्स एआयसंदर्भातील आव्हानांवर मात करण्यास सक्षम आहेत.
एआयचे लोकशाहीकरण, त्याच्या नीतिमत्तेसंदर्भातील चौकटनिर्मिती करणे आणि एआयचा विकास साधत असताना कमी कार्बन फूटप्रिंट तयार होतील अशी रचना करणे, याबाबत या दोन्ही देशांमध्ये एकवाक्यता आहे. फ्रान्स हा विकसित देश असून, एआयच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे; तर भारताने विकसनशील देश असूनही आपली डिजिटल क्षमता चांगल्या प्रकारे दाखवून दिली आहे. एआयसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि अवलंब मानवकेंद्री द़ृष्टीने कसा करता येऊ शकतो, याचे अनेक मापदंड भारताने घालून दिले आहेत. त्यामुळे फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या सह-अध्यक्षतेने होणार्या पॅरिस परिषदेचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. त्यामुळे पॅरिस परिषद ही भारतासाठी टर्निंग पॉईंट ठरू शकते. येणार्या काळात भारताची एआयचलित विविध मॉडेल्स अवतरतील तेव्हा आपल्या क्षमतांची साक्ष जगाला पटेल.
असे असले तरी एआयसंदर्भातील तीन जागतिक परिषदा पार पडूनही या नवतंत्रज्ञानाचा नैतिक वापर कसा होणार, हा कळीचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे आणि तो अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. कारण, मुळात नैतिकता हाच अत्यंत वादाचा विषय आहे. एका माणसाच्या द़ृष्टीने न्याय्य असलेली गोष्ट दुसर्या माणसाच्या नजरेतून तशीच दिसेल, असे आपण खात्रीने सांगू शकत नाही. यासंबंधीचे समज, निकष, पूर्वग्रह यांच्या बाबतीत अनेक फरक असू शकतात. अशावेळी एआयने ही गुंतागुंत आणखीनच वाढवण्याचे काम केले आहे. देशोदेशी यासंदर्भात अनेक पातळ्यांवर काम सुरू आहे. त्यात कायदे करण्यापासून हे तंत्रज्ञान उभे करणार्या लोकांनी नेमकी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे, याविषयीचे संकेत घालून देण्यापर्यंत अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर जनरेटिव्ह एआय या अलीकडील काळात धोकादायक ठरत चाललेल्या प्रणालीच्या विश्वासार्हतेसंदर्भातही विचार करावा लागणार आहे; अन्यथा त्यातून काही पूर्वग्रह प्रसारित होण्याची शक्यता आहे. येणार्या काळात एआयवरील जागतिक परिषदांमध्ये या प्रयत्नांमधून काही तोडगा किंवा उपाययोजना समोर येतात का, हे पाहावे लागेल; अन्यथा या परिषदा केवळ औपचारिकता ठरण्याची शक्यता आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एआयमुळे जाणार्या नोकर्यांची संख्या आणि नव्याने निर्माण होणार्या रोजगारांचे प्रमाण यांचे प्रमाण कसे राहील, यावरच हे तंत्रज्ञान रोजगारपूरक की घातक याचे आकलन होणार आहे. एआयच्या क्षेत्रातील रोजगार वाढवायचे असतील, तर त्याबाबतचे कौशल्य विकसित करण्यासाठीचे सध्याचे प्रयत्न पुरेसे आहेत का, याचाही विचार सर्वच देशांनी विशेषतः भारताने करण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या परिषदेच्या व्यासपीठावरून भारत आपल्या ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल’वर (मोठ्या भाषिक प्रतिमान) काम करत असल्याची जाहीर घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर एआयशी संबंधित मुद्द्यांवर मोदींनी केलेले विवेचन भारताच्या या क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा आणि वर्तमानातील प्रगतीचे दर्शन घडवणारे ठरले. पंतप्रधानांनी एआय आणि डेटा सुरक्षा यासंदर्भात भाष्य करताना आपल्यावर लोकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारीही आहे, याचे भान सर्वांना आणून दिले. तसेच, एआयची ताकद वाढत असल्याने काही लोक चिंतेत आहेत; पण यात काळजी करण्यासारखं काही नाही. एआय लोकांचे आयुष्य बदलण्याबरोबरच रोजगाराचे स्वरूपही बदलत आहे. येणार्या काळात आपल्याला एआयमुळे निर्माण होणार्या रोजगाराच्या संकटाकडेही लक्ष द्यावं लागेल. तंत्रज्ञानामुळे नोकर्या संपुष्टात येत नाहीत, हा इतिहास आहे, असे सांगत त्यांनी एआयमुळेही नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतील आणि आपल्याला नव्या संधीसाठी लोकांना तयार करावे लागेल, ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे भारत एआयच्या विस्ताराकडे सकारात्मकतेने पाहत असून, या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता व महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे, ही बाब या परिषदेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली.
