अर्थकारण : महागाईच्या आगीत जीएसटीचे तेल!

सूर्यकांत पाठक

घाऊक आणि किरकोळ महागाईचा दर नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही महागाईबाबत परिस्थिती गंभीर असल्याचे मान्य केले आहे. त्यातच आता जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडला आहे. या नव्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचा केवळ खाण्यापिण्याचा खर्चच दीड ते दोन हजार रुपयांनी वाढणार आहे.

महागाईच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन दिवस कामकाज ठप्प झालेे. विरोधी पक्ष या विषयावर चर्चेची मागणी सरकारकडे करत आहेत. विरोधकांनी ही मागणी अचानक पुढे आणली आहे, असेही नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासूनच ज्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरतील असे वाटत होते, त्यात सर्वात मोठा मुद्दा महागाईचाच होता. सर्वसामान्यांचे महागाईमुळे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे तातडीच्या चर्चेची मागणी केली. मात्र ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही. जनहिताचे मुद्दे सभागृहात मांडणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहेच; परंतु महागाईसारख्या ज्वलंत प्रश्नावर चर्चा करण्यास सरकार का टाळाटाळ करीत आहे, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना संसदेच्या आवारात धरणे आंदोलनही करावे लागले.

घाऊक आणि किरकोळ महागाईचा दर नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. खाण्यापिण्याचे जिन्नस महाग होत आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही महागाईबाबत परिस्थिती गंभीर असल्याचे मान्य केले आहे. हे संपूर्ण वर्ष असेच जाईल, असे संकेतही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. परंतु गेल्या दोन महिन्यांत महागाईचा दर कमी झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे. असे असले तरी वास्तव कुणापासून लपलेले नाही. त्यातच आता जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटीचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडला आहे. दूध, पनीर, ताक,लस्सी, मैदा, तांदूळ, चुरमुरे, सोयाबीन, मटार, डाळी यांसारख्या अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांवरही 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला असून, त्यामुळे महागाईचा सर्वसामान्यांना अधिक फटका बसणार आहे.

या नव्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचा केवळ खाण्यापिण्याचा खर्चच महिन्याकाठी दीड ते दोन हजार रुपयांनी वाढणार आहे. याखेरीज स्टेशनरी वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. ऊर्जेच्या समस्येने संपूर्ण जग चिंतेत असताना वीजेची बचत करणार्‍या सौर हिटर, एलईडी बल्ब अशा वस्तूंवर 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे. वास्तविक पाहता, या सर्व वस्तू अशा आहेत, ज्यांना मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांकडून सर्वाधिक मागणी असते. त्यामुळे महागाईचा अतिरिक्त बोजा जीएसटीमुळे कोणत्या वर्गावर पडेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. दरमहा पहिल्या तारखेला जीएसटी संकलनात वाढ झाल्याचे सरकारकडून जाहीर केले जाते. एक जुलैला सरकारने आकडेवारी जारी केली. सलग तिसर्‍या महिन्यात जीएसटीचे संकलन एक लाख 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचे मथळेही झळकले होते. एप्रिल महिन्यात जीएसटीचे संकलन 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले होते. दर महिन्यात जीएसटीच्या महसुलात वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. त्यात हा पैसा कसा आणि कुठून येतो किंवा कोण भरतो, हा प्रश्न कुणालाच पडत नाही. जीएसटी हा असा कर आहे, जो 140 कोटी लोकांना भरावा लागतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत गरज भासणारी अशी वस्तू किंवा सेवा क्वचितच आढळेल, ज्यावर सरकार कर घेत नाही.

जीएसटीचे संकलन वाढण्याचे कारण देशात वस्तू आणि सेवांचा खप वाढत आहे किंवा लोक श्रीमंत झाले आहेत हे नसून, सरकार एका पाठोपाठ एक वस्तू आणि सेवांवर कर आकारत आहे, हे त्यामागील कारण होय. याखेरीज कंपन्या किमतीत वाढ करीत आहेत. त्यामुळेही करसंकलनात वाढ होत आहे. लोकांना महागामोलाच्या वस्तू परवडतात, असा गैरसमज यातून कोणी करून घेऊ नये. कराच्या कक्षेत पूर्वीपेक्षा अधिक वस्तू आणल्यामुळे आणि वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊन कडाडलेल्या महागाईमुळे जीएसटीचे संकलन वाढत आहे. या दुहेरी झटक्याशिवाय आणखी एक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. कंपन्या केवळ वस्तूंच्या किमतीच वाढवीत आहेत असे नव्हे, तर पॅक केलेल्या वस्तूंचे प्रमाणही कमी करत आहेत. पूर्वी शंभर ग्रॅमची असणारी पाकिटे आता 80 ते 85 ग्रॅमची झाली आहेत. आकार समान ठेवून मालाचे प्रमाण कमी केले जाते आणि मूल्य पहिल्याइतकेच वसूल केले जाते. याचाच अर्थ, ग्राहकांना जास्त किंमत मोजून कमी माल मिळतो. पण आजच्या बाजारकेंद्री व्यवस्थेचा खरा राजा असणारा ग्राहक याबाबत नेहमीच उदासीन आणि अनभिज्ञ असतो. त्यामुळे तो निमूटपणाने आपल्यावर पडणारा भार-बोजा सहन करत राहतो.

महागाईच्या झळा अधिक तीव्र होण्याचे आणखी एक गंभीर कारण म्हणजे शिगेला पोहोचलेली बेरोजगारी. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतून आपली सुटका आता झाली आहे आणि सर्वकाही रुळावर आले आहे, असा दावा केला जात असला तरी बेरोजगारीची आकडेवारी यामागील वास्तव दर्शविण्यास पुरेशी आहे. मोठ्या उद्योगांनी स्वतःला वाचविले; पण छोटे उद्योग अजूनही अडचणीत आहेत. कच्च्या मालापासून इतर अनेक संकटे अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे थेट मालाची किंमत वाढते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही वाढत्या महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. एलपीजीच्या वाढत्या किमतीही गरिबांचे कंबरडे मोडत आहेत. अशा स्थितीत विरोधकांना महागाईवर चर्चा करायची असेल, तर त्यात गैर काय? उलट महागाईसारख्या विषयावर योग्य चर्चा करून विरोधकांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्यच मानले पाहिजे. शेवटी, आपले सरकार महागाईतून मार्ग काढण्यासाठी काय प्रयत्न करीत आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार या देशातील जनतेला आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावल्यामुळे आता सर्वच घरांमधील बजेट थेटपणे वाढणार असून, हा परिणाम अगदी ठळकपणे सामान्य जनतेला दिसून येणार आहे. आपण घाऊक आणि किरकोळ महागाई दरावर महागाईचे मोजमाप करतो; परंतु आता बहुतेक आपल्याला जीएसटी हे तिसरे परिमाण मानावे लागणार आहे. केवळ जीएसटीमुळे किती महागाई वाढली, हे या माध्यमातून मोजता येईल. केवळ गहू, तांदूळ, राई, बार्लीच नव्हेतर लस्सी, दही, ताक, पनीर अशा वस्तूंचाही समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात आला आहे. म्हणूनच केवळ या करामुळे महागाई किती वाढली, हे जाणून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे. वस्तुतः जीएसटी ही शेतकर्‍यांसाठीही त्रासाचेच कारण आहे. यामुळे कृषी उपकरणे महाग होतातच आहेत, त्यामुळे शेतीवरील खर्च वाढत आहे. हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद उत्पादकांचे आंदोलन फळांच्या डब्यावरही जीएसटी लावल्यामुळे सुरू आहे. दुग्धजन्य पदार्थांवर जीएसटी लावल्यामुळे डेअरी व्यवसायावरही गंडांतर येणार हे उघड आहे. या भाववाढीचा कोणताही थेट लाभ शेतकर्‍यांना होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि हीच शोकांतिका आहे.

देशात ज्यावेळी जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तेव्हा राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापनच्या (एफआरबीएम) एका अहवालाच्या हवाल्याने असा दावा करण्यात आला होता की, जीएसटीमुळे सर्व क्षेत्रांचा लाभच होईल. परंतु त्याहीवेळी सर्व मलई उद्योग विश्वच खाऊन टाकेल आणि ग्राहकांच्या हाती काहीच लागणार नाही, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. आज आपल्याला हे स्पष्टपणे दिसू शकते की, जीएसटीचा लाभ केवळ उद्योग विश्वालाच होत आहे. एक्साईज ड्युटी, व्हॅट, लग्झरी टॅक्स, सेल्स टॅक्स यांसारखे तमाम कर रद्द करण्यात आले आहेत किंवा जीएसटीमध्ये समायोजित करण्यात आले आहेत. यामुळे उद्योजक घराणी फायद्यात आहेत, तर तमाम करांचा बोजा ग्राहकांवर पडला आहे.

जगातील 160 देशांमध्ये जीएसटी प्रणाली लागू आहे, असा दावा या कराच्या समर्थनार्थ त्यावेळी करण्यात आला होता. तथापि याच करामुळे ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय महासंघ यांसारख्या अनेक अर्थव्यवस्था संकटात आहेत, तर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडासारख्या अनेक देशांमध्ये महागाई वाढली आहे, हे परिणाम त्यावेळी कुणी सांगितले नव्हते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही सध्याच्या राज्यकर्त्यांची घोषणा आहे.
ती सत्यात यायला हवी. परंतु अगदी उलट दिशेने वाटचाल होत असून, जीएसटीच्या कक्षेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या वस्तूंची यादी पाहता, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष आहेत.)