अर्थकारण : रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण
डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना, प्रबळ चलनाकडे होणारी वाटचाल ही महत्त्वपूर्ण व अर्थपूर्ण घटना आहे. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण नेमके का व कसे आहे? त्याचे संभाव्य परिणाम व पूर्वअटी कोणत्या, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
अकरा जुलै रोजी रिझर्व्ह बँकेने रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण व धाडसाचे धोरणात्मक बदल केले. त्यातून केवळ चलन बळकटीचाच संदेश दिला असे नाही, तर आगामी दशकात भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा भागीदार असेल, याचा स्पष्ट संकेतही दिला आहे. भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण नेमके का व कसे आहे, तसेच त्याचे संभाव्य परिणाम व पूर्वअटी कोणत्या, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचे स्वरूप
रुपया आंतरराष्ट्रीय देणी-घेणी करीत व्यवहार पूर्ततेचे साधन म्हणून व्यापकपणे कसा वापरता येईल याची धोरणचौकट, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा आणि चलन वापर पद्धत याबाबतचे सविस्तर नियम स्पष्ट करीत भारताने एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. खरे तर 2013 मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्यावेळी रुपयाची घसरण थांबवून स्थैर्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या, त्यामध्ये दीर्घकाळात भारतीय रुपया हा प्रबळ चलन होईल व वाढत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासोबत हे साध्य होईल, असे म्हटले होते. आता ती वेळ आल्याचे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी हे धोरण धाडस केले.
भारतीय रुपयाची घसरण युक्रेन-रशिया युद्धानंतर वेगाने झाली आहे. दर आठवड्यास नवे नीचांकी दर स्थापित होताना, प्रथम रिझर्व्ह बँकेने सुमारे 40 बिलियन डॉलर्सची गंगाजळी वापरली. आता रुपयाचे मूल्य स्थिरावण्याचा सर्वात प्रभावी, रामबाण उपाय स्वीकारण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय देणी-घेणी किंवा आयात-निर्यातीचे व्यवहार (invoices) भारतीय रुपयातच पूर्ण केले जाणार आहेत. याचा विनिमय दर हा बाजारात असणार्‍या चलन मागणी पुरवठ्यावरच ठरणार आहे. रुपयात व्यवहार करण्यासाठी ज्या राष्ट्रांची संमती असेल, त्यांना भारतीय बँकेत व भारतीय बँकांना त्यांच्या देशातील बँकेत खाते उघडावे लागेल. विदेशी चलन व्यवहाराची परवानगी असणारे अधिकृत डिलर (Authorised Dealer) अशी मान्यता असणारेच असे व्यवहार करतील व अशा व्यवहार खात्यांना वोस्त्रो खाते (Vostro Account) म्हणतात. भारतीय उद्योजक, व्यापार्‍याने आयात केल्यास त्याचे व्यवहार रुपयात पूर्ण करण्यासाठी संबंधित देशाच्या खात्यावर रुपये भरले जातील व जर निर्यात केली असेल, तर निर्यातीचे मूल्य रुपयात बँक खात्यात त्या देशात भरले जाईल व नंतर ते निर्यातदारास प्राप्त होतील. नेहमीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम अशा रुपये व्यवहारांनाही लागू असणार आहेत. विशेष म्हणजे, आयात-निर्यात खात्यावर जर शिल्लक असेल, तर त्याचा वापर पूर्वीचे व्यवहार पूर्तता करणे, नव्या भांडवली प्रकल्पात गुंतवणे किंवा सरकारी रोख्यात (Treasury Bills) गुंतवणूक करणेस परवानगी असेल. हा बदल महत्त्वपूर्ण असून, रुपया पूर्ण परिवर्तनीय होण्याचा पहिला टप्पा आहे.
नेमका फायदा काय?
रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम म्हणून अमेरिकेने जे प्रतिबंध लादले, त्यामुळे डॉलर व्यवहार मर्यादित झाले व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मर्यादा आल्या. ही व्यवहार मर्यादा स्थानिक चलनात व्यवहार केल्यास दूर होत असल्याने, आता आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढतील. रशियाकडे डॉलर आहेत; पण ते वापरता येत नाहीत, तर श्रीलंकेकडे डॉलरच नाहीत. या दोन्ही परिस्थितीत ‘रुपयातील व्यवहार’ फायद्याचा ठरतो. रशियाने रूबलमध्ये तेलविक्री सुरू केली व अमेरिकेच्या डॉलर प्रतिबंधास फारसे महत्त्व दिले नाही. डॉलरच्या मक्तेदारीस आव्हान देणार्‍या देशांच्या पंक्तीत भारत आता समाविष्ट झाला असून, आसिअन (ASEAN) देश रुपयात अधिकाधिक व्यवहार करतील व तेवढ्या प्रमाणात आपल्या रुपयावरील डॉलरचा दबाव कमी होईल. केवळ रशियासोबत आपला व्यापार 42 बिलियन डॉलर्स (प्रतिवर्ष) असून, तेवढे डॉलर्स वाचतात. भारतीय रुपया केवळ व्यवहाराचे साधन नव्हे, तर मूल्यसंग्रहाचे साधन म्हणूनही वापरता येईल. अर्थात हा प्रवास दीर्घकालाचा आहे. आपल्या चलनाची प्रबळ चलनाकडे होणारी वाटचाल भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना होत आहे, ही महत्त्वपूर्ण व अर्थपूर्ण घटना आहे.
एकूण जागतिक अर्थव्यवस्था 104 ट्रिलियन डॉलर्स असून, यात अमेरिका व चीन अनुक्रमे 25 व 20 ट्रिलियन डॉलर्सच्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था क्रयशक्ती आधारे तिसर्‍या क्रमांकावर तर राष्ट्रीय उत्पन्न आकाराने 5 व्या क्रमांकावर असून, हे महत्त्व वाढणार आहे. सध्याचे जागतिक भूराजकीय व आर्थिक संकट संधी म्हणून वापरण्याचा निर्णय हा रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणातून व्यक्त होतो. 1960 पूर्वी भारतीय रुपया कुवेत, कतार, ओमान या देशांच्या व्यवहारात स्वीकारला जात होता, तो 1965 नंतर बंद झाला. आता पुन्हा सुरुवात होईल.
वाटचाल दीर्घकालीन
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण जाहीर करणे हे जेवढे महत्त्वाचे आहे, त्यापेक्षा त्याचा स्वीकार होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपल्या चलनाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही निर्यात प्रमाण व गुणवत्ता यावर ठरते. यासाठी अंतर्गत बाजारपेठ कार्यक्षम असते. उत्पादन कार्यक्षमता, तंत्र सुधारणा, नववस्तू व सेवा संशोधन, कामगार गुणवत्ता व उपलब्धता अशा असंख्य बाबींवर अवलंबून असते. विश्वसनीय निर्यातदार ही प्रतिमा निर्यातबंदीच्या धरसोड धोरणास छेद देणारी ठरते. विविध क्षेत्रांत होत असणार्‍या सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, पर्यायी ऊर्जा वापरपद्धती ही सर्व रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत होण्यास मदतकारक ठरतात. रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे हिमनगाचे वरचे टोक आकर्षक वाटत असले, तरी न दिसणारा अंतर्गत भाग अधिक महत्त्वाचा आहे, याचा विसर पडता कामा नये.