डॉ. चंद्रकांत लहरिया साथरोगतज्ज्ञ
कोव्हिड-19 या गंभीर आजाराचा सर्वांत कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना अतिरिक्त धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत. मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना अशा आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकते.
कोव्हिड-19 साठी मुलांचे लसीकरण करण्यावरून भारतात बरीच चर्चा झाली. विशेषतः शाळा सुरू करण्याची पूर्वअट या अंगाने ही चर्चा झाली. परंतु, सर्वप्रथम आपण जगभरातील स्थिती पाहू. जून 2021 च्या अखेरीस जवळजवळ 170 देशांमध्ये कमी-अधिक क्षमतेने वा मर्यादेने शाळा सुरू झाल्या होत्या. तथापि, 12 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण कोणत्याही देशात अद्याप सुरू झालेले नाही.
शिवाय, भारतात पुढील काही आठवड्यांत 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील मुलांना कोव्हिडची लस देण्याचा परवाना मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, केवळ परवाना मिळणे हे सर्व मुलांचे लसीकरण सुरू करण्यासाठीचे पुरेसे कारण असू शकत नाही. ब्रिटनने कोव्हिड-19 लसीचा खात्रीशीर पुरवठा केला आहे; तरीसुद्धा अद्याप 12 ते 17 वयोगटातील केवळ उच्च जोखीम असणार्‍या (सर्व नव्हे) किशोरवयीन मुलांचेच लसीकरण सुरू होऊ शकले आहे.
भारतात मुलांच्या लसीकरणासाठी जो दबाव आणला जात आहे, तो 'निराधार' तर्कांच्या पायावर उभा आहे. त्यापैकी एक तर्क असा, की प्रौढांचे लसीकरण केले जात असल्यामुळे मुलांना सर्वाधिक जोखीम आहे. परंतु, याचा एकही पुरावा उपलब्ध नाही. डिसेंबर 2020 ते जून 2021 पर्यंत अमेरिकेत रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांची आकडेवारी असे सूचित करते, की प्रौढांच्या लसीकरणात वाढ झाल्यामुळे लहान मुलांना रुग्णालयात दाखल करण्याचे प्रमाण अजिबात वाढलेले नाही.
ते सातत्याने कमीच राहिले आहे. अर्थातच, प्रौढांचे लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे लहान मुलांना असलेला धोका वाढतो, हा गैरसमज आहे. भारताचा विचार करता राज्याराज्यांमधील आकडेवारी काय दर्शविते? ताज्या आणि चौथ्या सिरो सर्वेक्षणासह सर्व पुरावे असे दर्शवितात, की मुलांना प्रौढांच्या तुलनेत समप्रमाणात किंबहुना त्याहून अधिक प्रमाणात कोव्हिडची लागण झाली आहे. यातील बहुतांश लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत किंवा आजाराने गंभीर स्वरूप धारण केलेले नाही. त्यामुळे लहान मुले मुळातच संरक्षित आहेत आणि त्यांना अतिरिक्त धोका संभवत नाही.
मुलांच्या लसीकरणासाठी दबाव येण्याचे दुसरे कारण म्हणजे शाळा उघडणे. तथापि, जगभरातील सध्याचे पुरावे आणि तज्ज्ञांचे मत विचारात घेता, शाळा आता उघडल्याच पाहिजेत आणि त्यासाठी मुलांचे लसीकरण झालेले असलेच पाहिजे, अशी पूर्वअट नाही यावर एकमत आहे. याचा अर्थ मुलांच्या लसीकरणाचा विचारच केला जाऊ नये, असा नाही. परंतु, मुलांमध्ये आजार गंभीर स्वरूप धारण करण्याचा धोका सर्वात कमी आहे आणि त्यांच्यापैकी (भारतातील) 60 ते 80 टक्के मुलांमध्ये अँटिबॉडीज विकसित झाल्या आहेत.
मुलांचे लसीकरण करण्याचा फायदा प्रौढांमधील विविध वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. साथरोगशास्त्रातील तज्ज्ञांना आढळलेल्या ताज्या पुराव्यांवरून कोव्हिडचे लसीकरण सहा महिने ते 17 वर्षे वयोगटातील केवळ उच्च जोखीम असलेल्या मुलांसाठीच आवश्यक ठरेल आणि सर्व मुलांना लस देण्याची गरज असणार नाही, असेच संकेत मिळतात. प्रौढांच्या लसीकरणाचा मूळ हेतू रुग्णालयात दाखल होणार्‍या रुग्णांची संख्या आणि मृत्यू दर कमी करणे हा आहे, तर मुलांच्या लसीकरणाचा हेतू आजाराचा फैलाव होऊ नये, हा असणार आहे.
म्हणूनच, नाकावाटे देण्यात येणारा कोव्हिड-19 लसीचा (जेव्हा आणि जशी उपलब्ध होईल, तसा) एकच डोस कोव्हिडचा प्रसार कमी करण्यासाठी मुलांना देणे योग्य ठरेल आणि पालकांनाही त्यांच्या मुलांसाठी तेच अधिक पसंत असेल. त्यामुळे अशा लसीची प्रतीक्षा करणे आणि नंतर मुलांचे लसीकरण सुरू करणे योग्य ठरेल आणि त्यासाठी संयम बाळगणे कधीही फायदेशीर आहे. सध्या हाती असलेला वेळ (सरकारे आणि तज्ज्ञांनी) मुलांच्या लसीकरणासाठी सविस्तर, सूक्ष्म तसेच पुरावे आणि माहितीवर आधारित आराखडे तयार करण्यासाठी वापरणे इष्ट ठरेल.
जगातील ज्या 4-5 देशांत शाळा सर्वाधिक काळ बंद राहिल्या, त्यात भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे आता मुलांना शाळेत परत आणणे आवश्यक बनले आहे. 'मुलांचे लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच शाळा उघडता येऊ शकतात,' अशी अलीकडील काळात केली जाणारी विधाने पुराव्यांवर आधारित नाहीत आणि त्यामुळे ती विचारात घेता कामा नयेत. लसीकरण ही शाळा उघडण्याची पूर्वअट आहे, हे शाबीत करण्याजोगा पुरावा उपलब्ध नाही आणि लहान मुलांनाच कमीत कमी धोका आहे. त्यामुळे नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यापूर्वीच प्राथमिक शाळा उघडल्या गेल्या पाहिजेत.
सार्वजनिक संवादात विज्ञानाधारित मानसिकता आणण्यासाठी, पालकांच्या योग्य चिंता दूर करण्यासाठी आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेणे सुलभ करण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्याने 'शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी टास्क फोर्स'ची स्थापना तातडीने करायला हवी. त्यात रोगतज्ज्ञ, साथरोगतज्ज्ञ, लसींसह सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य विषयांतील तज्ज्ञांचा समावेश असावा. शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत कुटुंबे आणि पालकांना असलेल्या स्वाभाविक चिंता दूर करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या पाहिजेत.
अफवा दूर करून मुलांच्या कोव्हिड लसीकरणाबाबत माहिती प्रसारित केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, अनेक पालकांनी आपल्या मुलांचा कोव्हिडपासून बचाव करण्यासाठी फ्लूच्या लसींच्या मात्रा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. वस्तुस्थिती अशी, की फ्लूच्या लसीची स्वतःची स्वतंत्र क्षमता आहे. कोव्हिड-19 चा फैलाव रोखण्याच्या बाबतीत तिची उपयुक्तता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
कोविड-19 या गंभीर आजाराचा सर्वांत कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. त्यामुळे त्यांच्या लसीकरणाचा निर्णय कोणत्याही कथित निकडीच्या किंवा तातडीच्या भाकडकथांवर अवलंबून असता कामा नये. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना अतिरिक्त धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत.
आपल्या मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना अशा आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकते. आपले प्राधान्यक्रम चुकत आहेत, असे दिसते. मुलांना कोविड-19 चे लसीकरण करण्याची प्रक्रिया कदाचित उशिरा सुरू केली तरी चालू शकेल; परंतु शाळा उघडण्यास आता प्राधान्य दिलेच पाहिजे.
