विदेशापेक्षा देश बरा!

डॉ. जयदेवी पवार

गेल्या काही वर्षांत भारतीय विद्यार्थ्यांचे परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे प्रमाण उच्चांकी पातळीवर पोहोचले होते; मात्र 2024 मध्ये परदेशी शिकायला गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 25 टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून आले. अमेरिकेत जाणार्‍यांच्या संख्येत तब्बल 36 टक्के आणि कॅनडात जाणार्‍यांच्या संख्येत 34 टक्के घट झाली आहे. काय आहेत याची कारणे?

एकेकाळी परदेशात शिक्षण घेण्याचं स्वप्न हे लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांत दाटलेलं असायचं. कुटुंबं आपलं सर्वस्व पणाला लावत, शेती विकली जायची, घरे गहाण पडायची आणि बँकांमधून शिक्षण कर्ज घेतलं जायचं, हे सगळं केवळ मुलांना अमेरिका, कॅनडा किंवा ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्यासाठी; पण आता हाच उत्साह ओसरताना दिसतोय. 2024 च्या आकडेवारीनुसार, परदेशात शिकण्यासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 25 टक्क्यांनी घटली आहे. विशेषतः अमेरिका आणि कॅनडाकडे वळणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये अनुक्रमे 36 आणि 34 टक्के घट झाली आहे. ब्रिटनची स्थितीही काही वेगळी नाही. संसदेत नुकत्याच सादर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 2024 मध्ये 759,064 भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात गेले होते, तर 2023 मध्ये ही संख्या 892,989 आणि 2022 मध्ये (कोरोना साथीच्या काळात) 750,365 होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातले आकडे अधिकृतपणे समोर येतील, तेव्हा ही स्थिती आणखी चक्रावून टाकणारी असेल. कधीकाळी ज्या पंजाबमध्ये परदेशी शिक्षणाचं प्रचंड आकर्षण होतं, जिथून देशातील तब्बल 60 टक्के विद्यार्थी कॅनडा आणि अमेरिकेत जात होते, तेथेही ही संख्या घटली आहे. बदलत्या जागतिक राजकारणाचा प्रभाव, कठोर होत चाललेल्या व्हिसा नियमावली, शिक्षण व राहणीमानाचा वाढता खर्च, तसेच बदलत चाललेला शैक्षणिक प्राधान्यक्रम, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या देशांतरावर परिणाम होताना दिसत आहे.

गेल्या दोन दशकांतील स्थिती पाहिल्यास, भारतामध्ये विदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याची जणू लाटच आली होती. अमेरिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत आणि कॅनडापासून जर्मनीपर्यंत भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी जगभरात जात होते. शैक्षणिक गुणवत्ता, नोकरीच्या संधी, संशोधनाची गुणवत्ता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाचा अनुभव यासारखी कारणे यामागे होती. 2023 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 7 लाख विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जात होते. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, युक्रेन, आयर्लंड, चीन आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये आजही भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन एजंटस्, कोचिंग क्लासेस, एज्युकेशनल फेअर्स आणि सोशल मीडियावरील प्रभावी मार्केटिंग यामुळे या प्रवाहास चालना मिळत गेली.

परदेशी विद्यापीठांकडून मिळणारी संशोधनपूरक सुविधा, स्कॉलरशिप्सचे पर्याय आणि भविष्यातील ग्रीन कार्ड वा पर्मनंट रेसिडन्सीचे आकर्षण भारतीय विद्यार्थ्यांना खुणावत होते. भारतातील काही विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि स्पर्धात्मक असल्यानेही अनेक विद्यार्थी परदेशी पर्याय निवडत होते. भारताला उच्चशिक्षित मानवसंसाधनाची फार गरज असताना अशा कुशल तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर देशाबाहेर जाणे ही गंभीर चिंतेची बाब मानली गेली आहे. डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, सायंटिस्टस् आणि डेटा एक्स्पर्टस् यांच्यासाठी परदेशातील उत्तम पगाराच्या नोकर्‍या भारतातील तरुणांना खेचून नेण्यात मोठी भूमिका बजावतात. परिणामी, देशात गुणवत्तापूर्ण, बुद्धिवान तरुणांची कमतरता जाणवते. परदेशातील शिक्षण फक्त पदवी मिळवण्यापुरते मर्यादित नसते. तिथे विद्यार्थ्यांना संवाद कौशल्य, उपक्रमशीलता, सांस्कृतिक समावेशकता आणि कृतिशील विचारसरणी विकसित करता येते. ही सर्व गुणवैशिष्ट्ये त्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज करतात.

भारत सरकारने ‘स्टडी इन इंडिया’ उपक्रम सुरू करून देशांतर्गत उच्च शिक्षणामध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामागे परदेशी विद्यार्थी भारतात येतील आणि देशांतर्गत गुणवत्ताही वाढेल, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेला अजूनही आवश्यक प्रमाणात प्रतिसाद मिळालेला नव्हता; परंतु गेल्या वर्षभरामध्ये विदेशी शिक्षणाचे आकर्षण कमी होताना दिसत आहे. यामागे जागतिक पटलावरची अस्थिरता, राष्ट्रांमध्ये वाढत चाललेल्या राष्ट्रवादी भूमिका, त्यामुळे बदलत चाललेली व्हिसा धोरणे, नागरिकत्वाची धोरणे ही कारणे प्राधान्याने दिसतात. याखेरीज विदेशी शिक्षणासाठी जाण्याची प्रक्रिया भारतात अनेक एजंटांमार्फत चालवली जाते; पण बरेचदा हे एजंट फसवणूक करताना दिसून आले. दुसरीकडे काही विद्यापीठे फक्त फी उकळण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत होती. या फसवणुकीचे अनेक प्रकार अलीकडील काळात उघडकीस आल्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांत काहीशी धास्ती निर्माण झाली आहे.

दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना हळूहळू हे जाणवू लागलं आहे की, लाखो रुपये खर्चून मिळवलेली पदवी नोकरी किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्याची खात्री देत नाही. कारण, आज अमेरिकेसारख्या देशाने ग्रीन कार्डबाबतचे नियम कठोर करण्यास सुरुवात केली आहे. तिसरी गोष्ट, विदेशात शिक्षण घेतल्यानंतर अनेक जण छोट्या-मोठ्या नोकर्‍या करत शिक्षणाचा खर्च भागवतात आणि भारतातील कर्ज फेडतात. याचाही नकारात्मक परिणाम मायभूमीला अलविदा करून विदेशात स्थिरस्थावर होण्याच्या प्रवाहावर झालेला दिसतो.

कोरोना महामारीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आलेली मंदी, व्हिसा मिळण्यात येणार्‍या अडचणी यासह भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणारे वाढते वर्णद्वेषी हल्ले याचीही विद्यार्थी व पालकांनी धास्ती घेतली आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपातील काही देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांनी नवे आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेसह काही देशांमध्ये स्थलांतरविरोधी वातावरण, बेरोजगारीचा तणाव, आणि राजकीय द्वेषयुक्त प्रचारामुळे विदेशी विद्यार्थ्यांवर संशय आणि द्वेषाची भावना वाढत आहे. अशा सामाजिक मानसिकतेचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसतो. कॅनडामध्ये भारतविरोधी चळवळी वाढल्या आणि पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या भारतविरोधी धोरणांनी भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. अर्थात, शिक्षणासाठी विदेशात जाणार्‍यांचे प्रमाण पूर्णतः थांबलेले नाही आणि थांबणारही नाही; पण यासाठी पसंतीच्या देशांसाठीचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे. जर्मनीसारख्या देशांच्या आकर्षक स्थलांतर धोरणांमुळे आणि पदवी पूर्ण झाल्यावर मिळणार्‍या भरघोस नोकरीच्या संधींमुळे भाषा अडचणी असूनही हे देश विद्यार्थ्यांना भुरळ घालत आहेत.

कन्सल्टन्सी फर्म्स आणि सरकारी आकडेवारीनुसार, जर्मनी, आयर्लंड आणि न्यूझीलंड हे देश भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होत चालले आहेत. लोकसभेत शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या एका उत्तरानुसार, जर्मनीमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 68 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2022 मध्ये ही संख्या 20,684 होती, जी 2024 मध्ये वाढून 34,702 झाली. त्याचप्रमाणे न्यूझीलंडमध्येही भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. 2022 मध्ये 1,605 इतकी असलेली ही संख्या 2024 मध्ये 354 टक्क्यांनी वाढून 7,297 झाली आहे. एवढेच नव्हे, रशियात 2022 ते 2024 या कालावधीत भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 59 टक्के, तर आयर्लंडमध्ये 49 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

इमिग्रेशन ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, कॅनडामध्येच भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वार्षिक आधारावर 41 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. 2023 मध्ये कॅनडात 2,33,532 भारतीय विद्यार्थी होते, तर 2024 मध्ये ही संख्या घटून 1,37,608 वर आली. ब्रिटनमध्ये जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही 27 टक्क्यांनी घटली असून, 2023 मध्ये 1,36,921 विद्यार्थी असलेले हे प्रमाण 2024 मध्ये 98,890 वर आले आहे. अमेरिकेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 13 टक्क्यांनी, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये 12 टक्क्यांनी घटली आहे.

या घसरणीबाबत धोरणकर्त्यांनी आपली पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही. उलट स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटल्यानंतरही आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विद्यापीठे उभारू शकलो नाही, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. दुसरीकडे शिक्षणात कौशल्य विकासावर भर देण्याऐवजी अजूनही परीक्षाकेंद्रित शिक्षणपद्धतीला चिकटून बसलो आहोत. भारतातील तरुण प्रतिभावंत अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीपासून जगभरातील अनेक मोठ्या आयटी कंपन्या चालवत आहेत. मग, याच प्रतिभेचा वापर भारताच्या विकासासाठी करून घेण्यात आपण का यशस्वी होऊ शकलो नाही, हा खरा चिंतेचा मुद्दा आहे. यासाठी योग्य शैक्षणिक वातावरण, संशोधनाला प्रोत्साहन आणि रोजगाराच्या रचनात्मक संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. देशातच योग्य शिक्षण, आकर्षक वेतन देणारी नोकरी, संशोधनाची संधी आणि सुरक्षितता मिळाली, तर कोणीही आपली मुळे सोडून परदेशात जाण्याचा धोका पत्करणार नाही.