रशिया-युक्रेन संघर्ष नव्या शीतयुद्धाची नांदी?
युक्रेन ही रशियासाठी भळभळती जखम आहे. दिवसेंदिवस हा देश जगातील एकमेव महासत्ता असलेली अमेरिका आणि प्रामुख्याने युरोपीय देशांच्या प्रभावाखाली येऊ लागल्यामुळे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन हे कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. शिवाय ग्रेटर रशियाचे स्वप्न त्यांना स्वस्थ बसू द्यायला तयार नाही. मात्र, त्यामुळे जागतिक शांतता धोक्यात येण्याला आयतेच आमंत्रण मिळू शकते.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असलेला युक्रेन आणि अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या तयारीत असलेला रशिया यांच्यात नव्याने उफाळलेल्या संघर्षामुळे जागतिक सत्तासमतोलाचा लंबकच डळमळला आहे. या वादंगाचे परिणाम संपूर्ण जगाला दीर्घकाळ ग्रासून राहतील यात शंका नाही. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासकांनी तर असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे की, ही नव्या शीतयुद्धाची नांदी असू शकते. या दोन्ही देशांतील वैर नजीकच्या काळात कुठल्या थराला जाईल हे सांगणे अशक्य बनले आहे. खरे तर युक्रेन ही रशियासाठी भळभळती जखम आहे. दिवसेंदिवस हा देश जगातील एकमेव महासत्ता असलेली अमेरिका आणि प्रामुख्याने युरोपीय देशांच्या प्रभावाखाली येऊ लागल्यामुळे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन हे कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. शिवाय ग्रेटर रशियाचे स्वप्न त्यांना स्वस्थ बसू द्यायला तयार नाही. मात्र, त्यामुळे जागतिक शांतता धोक्यात येण्याला आयतेच आमंत्रण मिळू शकते. तथापि, बिनधास्त पुतीन यांना त्याबद्दल ना खंत ना खेद. साहजिकच हा पेच कसा सोडवायचा, असा यक्षप्रश्न अमेरिका आणि त्या देशाच्या युरोपीय साथीदारांना पडला आहे. तशातच खबरदारीचा उपाय म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने रशिया आणि युक्रेनमधील आपल्या दूतावासांतील सर्व कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना ताबडतोब दोन्ही देश सोडून मायदेशी येण्याचा आदेश दिला आहे. कारण, रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर जवळपास एक लाख सैन्य तैनात केले असून तिथल्या सैनिकांच्या हातातील बंदुका युक्रेनच्या दिशेने रोखल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच कोणत्याही क्षणी रशिया युक्रेनवर चाल करू शकतो, असे संकेत मिळू लागले आहेत. अर्थात, या गोष्टी एवढ्या वेगाने घडत असल्या तरी त्याला प्रदीर्घ इतिहास असून त्याचा धांडोळा घेतल्याखेरीज रशियाची ही धडक कृती लक्षात येणार नाही.
वादाचे नेमके मूळ
1991 साली तेव्हाच्या सोव्हिएट महासंघाचे विघटन झाले आणि त्यातून पंधरा नवे देश जन्माला आले. युक्रेन हा त्यापैकी एक. त्यावेळी मिखाईल गोर्बाचेव्ह हे सोव्हिएट महासंघाचे सर्वेसर्वा होते. साम्यवादी व्यवस्थेतील साचलेपण संपवण्यासाठी त्यांनीच ग्लासनोस्त (मोकळेपणा) व पेरोस्त्रायका (पुनर्रचना) या नव्या संकल्पनांना जन्म दिला. तेथूनच या महासंघातील विविध राज्यांमध्ये वेगळं व्हायचंय मला ही भावना जोम धरू लागली. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झालाच. ज्या नव्या पंधरा देशांनी आपल्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली, त्यातील युक्रेन हा रशियानंतरचा सर्वांत मोठा देश. तिथली जमीन अत्यंत सुुपीक. नैसर्गिक साधनसंपत्तीही अफाट. लोकसंख्या सुमारे 4.50 कोटी. युरोप आणि रशिया यांच्यातील दुवा म्हणूनही युक्रेनचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. खरे म्हणजे पुतीन यांना कोणत्याही स्थितीत सोव्हिएट महासंघाचे पतन झालेले नको होते. त्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणल्यानंतर त्यांना ग्रेटर रशिया (पूर्वीचा सोव्हिएट महासंघ) वास्तवात उतरवायचा या संकल्पनेने जणू झपाटले आहे. त्याची झलक त्यांनी फेब्रुवारी 2014 मध्येच क्रिमियावर कब्जा करून सार्‍या जगाला दाखवून दिली होती. वास्तविक, क्रिमिया नामक प्रदेश म्हणजे युक्रेनचे अविभाज्य अंग. काळ्या समुद्रानजीक असलेला हा भूभाग भूराजकीयद़ृष्ट्या खूपच महत्त्वाचा. रशियाला जरी विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभली असली तरी तिथला बहुतांश भाग गोठलेल्या स्वरूपात असतो. याच्या उलट क्रिमियातील ओेडेसा आणि खेरसानसारखी उबदार बंदरे ताब्यात येणे म्हणजे रशियासाठी जणू चांदीच. कारण या बंदरांमधून रशियाला आपल्या व्यापारउदिमाची व्याप्ती मोठ्या स्वरूपात वाढवणे सहज शक्य होते. शिवाय संरक्षणाच्या द़ृष्टीने विचार केला तर रशियाच्या नौदलासाठीही हा प्रदेश खूपच महत्त्वाचा ठरणार होता. म्हणूनच बळाच्या जोरावर क्रिमिया रशियाने ताब्यात घेतला. तथापि, तिथल्या रशियन लोकांचे हित सांभाळण्यासाठी आम्हाला ही कारवाई नाइलाजाने करावी लागली, अशी मखलाशी तेव्हा पुतीन सरकारने केली होती. विशेष म्हणजे बलशाली अमेरिका आणि युरोपीय देशांना त्यावेळी बघ्याची भूमिका घेत रशियाच्या नावाने बोटे मोडण्याखेरीज काहीही करता आले नव्हते. आता रशियाने असा आरोप केला आहे की, युक्रेनने स्वतःचे लष्करी बळ वाढवण्याचा सपाटा लावला असून आम्ही हे सहन करणार नाही. मात्र, यावर युक्रेनने अधिकृतरीत्या कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, युक्रेनमध्येही रशिया समर्थक आणि युरोप समर्थक अशी फूट यापूर्वीच पडली आहे. व्हिक्टर युशेन्को आणि व्हिक्टर यांकोविच हे तिथले बडे नेते. त्यापैकी युशेन्को हे युरोपच्या बाजूने होते, तर यांकोविच हे रशियाचे समर्थक होते. या वादातूनच 2014 साली यांकोविच यांच्याविरोधात सशस्त्र बंड झाले होते आणि तेव्हा झालेल्या गोळीबारात किमान सव्वाशे जणांची आहुती पडली होती. नंतर याच यांकोविच यांना देश सोडून पळ काढावा लागला होता, हा इतिहास फार जुना झालेला नाही. त्यामुळे युक्रेनमधील रशियन समर्थकांना सर्व प्रकारची मदत पुतीन यांच्याकडून कधी थेट, तर कधी अप्रत्यक्षरीत्या सुरू आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर युक्रेनमधील साधनसंपत्ती आणि सुबत्ता रशियाला खुणावत असून जे थेट करता येत नाही त्याऐवजी रशियाने आपले अंतःस्थ हेतू साध्य करण्यासाठी स्वतःच्या कृतीला तत्त्वाचा मुलामा चढवला आहे. येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, युक्रेनमध्ये रशियन मंडळींची संख्या सुमारे ऐंशी लाख एवढी प्रचंड आहे. या लोकांना वार्‍यावर सोडणे आम्हाला परवडणार नाही, असे रशियाचे म्हणणे आहे.
युक्रेनची आर्थिक कोंडी
घी अगर सिधी उँगली से नही निकलता तो उँगली टेढ़ी करनी पडती है, हे तत्त्वही रशियाने युक्रेनच्या बाबतीत अवलंबले आहे. म्हणजे असे की, रशियात नैसर्गिक वायूचे अफाट साठे असून युक्रेनच्या माध्यमातून त्यांचा पुरवठा युरोपीय देशांना केला जातो. कारण, हे युरोपीय देश थेट रशियाकडून हा वायू खरेदी करत नाहीत. रशियाकडून युक्रेन आणि तिथून ते अन्य युरोपीय देशांना अशी ही साखळी आहे. युक्रेनला आणि त्या देशाला पाठिंबा देणार्‍या अन्य देशांना धडा शिकवण्यासाठी रशियाने हा वायूपुरवठाच स्थगित केला असल्याने युरोपीय देशदेखील धास्तावले. शिवाय रशियाच्या या भूमिकेमुळे युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा जबर फटका बसला आहे. यातील ग्यानबाची मेख अशी की, सध्याच्या कोव्हिडकाळात जर या वायूपुरवठ्यात सतत व्यत्यय येत राहिला तर त्यामुळे युरोपीय देशांना आणखी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. परिणामी हे देश रशियाशी थेट पंगा घेताना चाचरत आहेत. कारण, त्यांची दुखरी नस रशियाने म्हणजेच प्रामुख्याने पुतीन यांनी ओळखली आहे. मात्र अमेरिकेने रशियाला कडक इशारे देण्याचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. आता रशियाने अमेरिकेला बजावले आहे की, तुम्ही युक्रेन प्रकरणापासून चार हात दूरच राहिलेले बरे. या विषयावर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हशेव्ह यांच्यात नुकतीच द्विपक्षीय चर्चा झाली. मात्र, त्यातून फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही. उलट दोन्ही बाजूंनी ताठर भूमिका घेतल्यामुळे रशिया-युक्रेन संघर्ष आणखी चिघळत चालला आहे. अमेरिकेने युक्रेनला रशियाच्या विरोधात आपला बिनशर्त पाठिंबा व्यक्त करतानाच नाटोचे पाठबळही देऊ केले आहे. त्यामुळे तर आगीत आणखी तेल ओतले गेले आहे. उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) म्हणजेच नाटोे होय आणि युक्रेन हा युरोपात असूनही या संघटनेचा सदस्य नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून युक्रेनने युरोपीय देशांशी जोरदार दोस्ताना सुरू केला आहे. रशियाला नेमके हेच झालेले नको आहे. दोन्ही देशांत वाढत चाललेल्या तेढीमागचे हेही एक मुख्य कारण आहे. 1949 साली स्थापन झालेल्या या संघटनेत युरोपीय देशांचा भरणा असून, सध्या त्यांची सदस्य संख्या आहे 30. त्यानुसार या संघटनेतील कोणत्याही देशावर अन्य देशाकडून हल्ला झाला, तर संघटनेतील अन्य सर्व देश हल्ला झालेल्या देशाचे एकत्रितरीत्या रक्षण करतात. या नाटोला शह देण्यासाठी रशियाने वॉर्सा ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली होती. मात्र, ती संघटना फारशी प्रभावी ठरू शकली नाही. आता नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी रशियाला असा खणखणीत इशारा दिला आहे, की जर मॉस्कोने युक्रेनविरुद्ध आगळीक केली तर त्यांना त्याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल. तथापि, रशियाने या इशार्‍याची कसलीच तमा न बाळगता आपल्या मिशन युक्रेनवर सगळे लक्ष केंद्रित केले आहे.
युक्रेनला नाटोचे बळ
रशियाकडून कधीही आक्रमणाचा धोका संभवत असल्यामुळे युक्रेनने अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी आपली जवळीक वाढवत नेली आहे. आतासुद्धा नाटोने खुलेआम युक्रेनच्या समर्थनाचा सपाटा लावला असल्यामुळे रशिया आतून काहीसा धास्तावल्याचे चित्र दिसून येते. हे कमी म्हणून की काय, ऑर्गनायझेशन ऑफ सिक्युरिटी अँड को-ऑपरेशन फॉर युरोप या संघटनेची अठ्ठाविसावी बैठक नुकतीच स्टॉकहोम या स्वीडनच्या राजधानीत होऊन तीत रशिया-युक्रेन वाद केंद्रस्थानी होता. एकूण 57 देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सामील झाले होते आणि त्यांनीदेखील रशियाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कारण, क्रीमियाचा लचका तोडल्यानंतर आता डोंटेस्कसह अन्य भागावरही रशिया कब्जा करेल, अशी भीती युक्रेनला वाटू लागली आहे. आपल्याला आपले ईप्सित सहज साध्य करता यावे यासाठी रशियाने अमेरिका आणि युरोपीय देशांना बजावले आहे, की कोणत्याही परिस्थितीत युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व मिळता कामा नये. मात्र, त्यामुळे युरोपीय देश संतापले असून ब्रिटन आणि जर्मनीने रशियाला युक्रेनवरील संभाव्य आक्रमणाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर रशियावर कडक आर्थिक निर्बंधांचे सूतोवाचही या देशांनी केले आहे. म्हणजेच दिवसेंदिवस ही सगळी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याचे दिसून येते. मात्र, इरेला पेटलेल्या पुतीन यांना समजावणार कोण? हा सध्याच्या घडीला यक्षप्रश्न म्हणावा लागेल. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर म्हणजे 1945 पासून शीतयुद्धाची सुरुवात झाली आणि सोव्हिएट महासंघाच्या चिरफळ्या उडाल्यानंतर हे पर्व संपले असे मानले जाते. मात्र, आता रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील सुप्त संघर्षामुळे नव्याने शीतयुद्धाला सुरुवात होणार की काय, अशी मततांतरे जागतिक पातळीवर व्यक्त होऊ लागली आहेत.
भारताची सावध भूमिका
भारताने अजून तरी या विषयावर सरकारी पातळीवर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. कारण रशिया हा तर सुरुवातीपासून भारताचा सच्चा मित्र आणि शुभचिंतक आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्येदेखील अनेकदा त्याचा सुखद प्रत्यय आला आहे. त्याचवेळी अमेरिका हाही सध्याच्या घडीला भारताचा चांगला मित्र आहे. राखावी बहुतांची अंतरे या उक्तीनुसार रशिया-युक्रेन संघर्षाबाबत भारताने तटस्थतेचे धोरण अवलंबले असून कोणाच्याच पारड्यात आपले वजन टाकलेले नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वीकारलेली ही भूमिका सध्याच्या स्थितीत यथायोग्य म्हटली पाहिजे. खरे तर रशिया आणि युक्रेन यांनी द्विपक्षीय चर्चेतूनच या प्रश्नावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. मात्र, चर्चेची दारे जवळपास बंद झाली आहेत. युक्रेन आणि रशियन सैन्य अगदी परस्परांपुढे येऊन ठाकले आहे. कोणत्याही क्षणी युद्धाला तोंड फुटू शकते. युक्रेन-रशियाच्या सीमेवर मशीनगन केव्हा धडाडणार आणि रणगाड्यांची गर्जना कधी कानी पडणार इथपर्यंत परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. वरवर दोन देशांपुरत्या सीमित दिसत असलेल्या या संघर्षाने आणखी पेट घेतला तर सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेचे पत्ते नव्याने पिसले जाण्याची दाट शक्यता संभवते.