[author title="अपर्णा देवकर ( विमा )" image="http://"][/author]
विमा नियामक संस्था 'इर्डा'च्या नव्या अधिसूचनेचा आरोग्य विमाधारकांना फायदा मिळणार आहे. सद्यः स्थितीत इन्श्युरन्स कंपन्या कॅशलेस उपचाराची विनंती मान्य करण्यासाठी बराच वेळ लावतात. पण नव्या नियमानुसार तासाभरातच कॅशलेस उपचाराला परवानगी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विमाधारक रुग्णास किंवा विमाधारकाच्या कुटुंबीयांस धावपळ करावी लागणार नाही आणि पैशाची जमवाजमव करावी लागणार नाही.
आरोग्य विमाधारकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. एखाद्या पॉलिसीधारकाने कॅशलेस उपचाराची परवानगी मागितली असेल, तर त्यास विमा कंपनीला तासाच्या आत मंजुरी द्यावी लागणार आहे. विमा नियामक संस्था 'आयआरडीएआय'ने यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत कैशलेस मंजुरी प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. २९ मे रोजी इर्श ने सक्र्क्युलर काइले आहे. हे मास्टर सक्र्क्युलर आल्याने यापूर्वीची ५५ सर्क्युलर्स आपोआप रह होतील.
साधारपणपणे विमा कंपन्या रुग्णालयाकडून कॅशलेस रिवेनर आल्यानंतर काही रक्कम तत्काळ मंजूर करतात. अर्थात, मेडिक्लेमचे फायनल सेटलमेंट डिस्चार्जच्या वेळी होते. यावेळी विमा कंपनीला रुग्णालयाचे बिल आणि अन्य कागदपत्रे मिळतात. तसेच कैशलेस ऑरायलेशन आणि क्लेम सेटलमेंटला विमा कारलीच्या बोटांची परवानगी लागते आणि त्यानंतरच पुढची प्रक्रिया होते. यात बराच वेळ जातो.
साधारणपणे विमा कंपन्ऱ्या पॉलिसीधारकांकडून दावा न केल्याच्या बदल्यात सम इन्स्युर्ड रक्कम वाढवितात. यासाठी ते येगळे पैसे आकारत नाहीत. आता 'इडां'ने विमा कंपन्यांना पॉलिसीधारकांना दोन पर्याय देण्यास सांगितले आहे. पहिले म्हणजे पॉलिसीधारक रूम इन्स्युई रक्कम वाहविण्याचा पर्याय निवडू शकतात आणि दुसरे म्हणजे सम हन्स्तुर्ड स्वकम नाहवागची नसेल, तर या बदल्यात नूतनीकरणाच्या हप्त्यावर डिस्काउंट मिळू शकतो. त्या पॉलिसीधारकांना कोरोनामुळे जादा हप्ता भराव्या लागत आहे, त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
आता पॉलिसीधारक कोगत्या वेळी आपली हेल्थ इन्श्युरन्स पॉलिसी रद्द करू शकतात. यासाठी विमा कंपनीला साग दिवसांची नोटीस पाठवावी लागेल, एक वर्षासाठी पॉलिसी घेणान्या विमाधारकांना हा नियम लागू आहे. एका महिन्याच्या आत पॉलिसी रद्द होत असेल, तर उर्वरित ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी हप्त्यापोटी पेटलेले आगाऊ पैसे विमाधारकाला परत देणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे.
विमा कंपन्यांकडून दाल्याच्या अनुभवातर विमा पॉलिसी मागे घेत असते किंवा त्यांना नवीन प्रॉडक्टमध्ये परावर्तित करत असते. विशेषतः जुनी पॉलिसी असलेल्या पॉलिसीधारकांना किया त्येह नागरिकांना असा अनुभव येऊ शकतो. विमा कंपनीच्या मते, पॉलिसीच्या रचनेतील बदल हा विमाधारकांच्या हितासाठी घेतला जातो. परिणामी, पॉलिसीधारकांचा हप्ता वाढतो. 'इर्डा'ने अद्याप या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पाऊल उचलले नाही. पण पॉलिसीच्या नूतनीकरणाचा कालावधी हा तीन महिन्यांच्या विड्रॉल पीरियडच्या आत येत असेल, तर त्या पॉलिसीधारकाय नूतनीकरण करण्याची संधी विमा कंपनी देऊ शकते.
विमा कंपन्यांना विमा 'ओम्बुड्समन'च्या (विमा लोकपाल) आदेशाचे पालन तीस दिवसांच्या आत करावे लागणार आहे. अशी कृती न केल्यास विगा कंपनीला पेनल्टी भरावी लागेल. यानुसार कंपनीला पेमेंट माऊंटवर सध्याच्या व्याजदरापेक्षा दोन उनके जादा व्याज भरावे लागेल. 'इडा'ने म्हटले ओम्बुड्समनचा आदेश न पाळल्यास विमा कंपनीला पॉलिसीधारकाला दररोज पाच हजार रुपये द्यावे लागतील.
फायनल कॅशलेस अॅघांरायझेशनसाठी चिल मिळाल्यानंतर एक तासाच्या आत मंजूर करण्यास 'हां' ने इन्श्युरन्स कंपन्यांना सांगितले आहे. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, अॅवॉरायझेशनमध्ये एक ते तीन तासांपेक्षा अधिक वेळ लागल्यास अतिरिक्त रकमेचे (जर असेल) पेमेंट विमा कंपनीला शेअरहोल्डरच्या फंडमधून कराने लागेल. उपचाराच्या काळात पॉलिसीधारकाचा मृत्यू होत असेल, तर बिना कंपनी आणि रुणालवाला तातडीने मृतदेह नातेवाइकांना सुपूर्द करण्याची परवानगी द्यावी लागेल. इन्श्युरन्स कंपन्यांना हा नवीन नियम लागू करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत संपूर्ण तयारी करावी लागेल.
