प्रा. डॉ. विजय ककडे
युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) ही 1 एप्रिल 2025 पासून सर्व केंद्रीय कर्मचार्यांना लागू करण्यात आली असून, एनपीएस (NPS) किंवा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची पर्यायी योजना म्हणून लागू करणेत येत आहे. यासाठी एनपीएस किंवा यूपीएस यातील पर्याय निवडण्याची मुदत सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवली असून, नेमके या नव्या समन्वित पेन्शन योजनेचे स्वरूप, फायदे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
कें द्रीय कर्मचार्यांचे पेन्शन योजनेचे प्रारूप राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांसाठीही लागू होण्याची शक्यता असून, जुनी पेन्शन योजना (OPS - old Pension Scheme) व राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) यांचा समन्वय असणारी योजना स्वागतार्ह ठरते. विशेषतः, पेन्शन बंद होणार, या प्रश्नावर किंवा शंकेवर उत्तर देण्याचे कामही यातून होते.
समन्वित पेन्शन योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेस पर्याय असून, हा पर्याय निवडणे ऐच्छिक आहे. यूपीएस पर्याय निवडलेनंतर पुन्हा एनपीएसकडे जाता येत नाही. हा पर्याय केंद्रीय कर्मचारी जे 1 एप्रिल 25 रोजी सेवेत होते अथवा नंतर सेवेत समाविष्ट होतात, असे कर्मचारी, जे 31 मार्च 25 पूर्वी सेवानिवृत्त झाले व 10 वर्षे सेवा पूर्ण झाली, असे कर्मचारी आणि मृत कर्मचार्याबाबत त्याची पत्नी/पती यांना ही योजना उपलब्ध आहे. मात्र, ज्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे अथवा राजीनामा दिला, त्यांना हे लागू नाही.
यूपीएसमध्ये सर्वात महत्त्वाची व चांगली तरतूद ही किमान पेन्शनची आहे. यामध्ये 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणार्यास रु. 10,000/- ची पेन्शन हमीबद्ध आहे. यावर मिळणारा महागाई भत्ता कर्मचार्यास न्यूनतम जीवनस्तर सांभाळणे शक्य होणार आहे. यासोबत कर्मचार्यास ग्रॅच्युईटी रक्कम मिळणार असल्याने यूपीएस अधिक आकर्षक ठरते.
यूपीएसमध्ये सहभागी होत असताना एनपीएसमधील गुंतवणूक ‘प्रान’ (PRAN - Permanent Retirement Account Number) ही UPS या योजनेत जोडली जाणार आहे. कर्मचार्याचे पेन्शन योगदान हे त्याच्या पसंतीनुसार दिलेल्या किंवा निवडलेल्या गुंतवणूक पर्यायात गुंतवले जाणार आहे. कर्मचार्याचे वय व जोखीम, आवड या आधारे तीन पर्याय असणार आहेत. यामध्ये 1) पहिला सुरक्षित पर्याय हा सर्व गुंतवणूक शासकीय रोख्यात करण्याचा आहे. जर एखाद्या कर्मचार्याने पर्याय दिला नाही, तर पहिल्याच पर्यायात गुंतवणूक होते.
2) दुसरा पर्याय थोडी जोखीम घेणार्यासाठी असून, यात 25 टक्के शेअर्समध्ये प्रारंभी व नंतर प्रतिवर्षी घट करीत (24,23 % असे) गुंतवणूक केली जाते. 3) तिसरा पर्याय हा अधिक जोखीम पत्करणे पसंत करणार्यासाठी असून, 50% निधी शेअर्समध्ये गुंतवता येतात. यात वाढत्या वयोमानानुसार घट केली जाते. चांगला परतावा यातून मिळू शकतो.
यूपीएस अंतर्गत पेन्शनसाठी पात्रता नियम महत्त्वाचे आहेत. यात किमान 10 वर्षे सेवा आवश्यक अट आहे.
पूर्ण पेन्शनसाठी 25 वर्षे सेवा आवश्यक ठरते. जे 10 ते 25 वर्षे सेवाकाल पूर्ण करतात, त्यांची पेन्शन त्या प्रमाणात बदलते. ही पेन्शन प्राप्त करणेसाठी प्रथम एनपीएसमधून यूपीएसकडे जाण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. हा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज करता येतो. येथे 6 प्रकारचे B1 ते B6 अर्जप्रकार असून, नव्याने भरती झालेले, रिटायर्ड, मयताचे वारस अशा भिन्न गटास भिन्न अर्ज आहेत व त्याची मुदत वाढवून आता सप्टेंबरअखेर केली आहे.
यूपीएस अंतर्गत मिळणारी पेन्शन सेवा कालावधी व मूळवेतन यावर आधारित असून, जर एखाद्यास अधिक पेन्शन हवी असेल, तर तो आपला पेन्शन सहभाग (Contribution) वाढवू शकतो. जर पेन्शन फंडातून रक्कम काढली, तर ती पुन्हा भरणेची लवचिकता आहे. यूपीएस हे नवे साधन महागाई भत्ता सोय, किमान पेन्शन, कुटुंब पेन्शन, वाढीव पेन्शन सोय यामुळे जुन्या पेन्शनचा नव्या पेन्शन योजनेत मिलाफ करणारे समन्वय साधक ठरते !
जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन हे सुनिश्चित तसेच महागाईपासून संरक्षण देणारे होते. नवी राष्ट्रीय पेन्शन योजना पूर्णतः बाजार निगडित (शेअर्स बाजार) असल्याने जोखमीची ठरते. समन्वित पेन्शन योजना (UPS) जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ देत असल्याने ही योजना पेन्शन स्थैर्य व वृद्धी देते. त्यामुळे ही योजना फायद्याची ठरते. तथापि, जोखीम तयारी असेल, तर ‘एनपीएस’ लाभदायी ठरते. वृद्धापकाळात आर्थिक जोखीम न स्वीकारण्याच्या मानसिकतेने यूपीएस योग्य ठरते. या अंतर्गत कर्मचार्याच्या सेवेच्या मागील 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाची सरासरी व त्यावर महागाई भत्ता असे पेन्शन ठरणार आहे. कर्मचार्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पेन्शन मिळणार आहे. यूपीएस स्वीकारताना एनपीएसमधील सहभाग शासनाकडे जाणार, पण टीयर टू ही ऐच्छिक गुंतवणूक त्याला मिळणार आहे.
