आजच्या काळात कर्ज घेणे ही अनेक लोकांसाठी एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. घर घेण्यासाठी, शिक्षणासाठी किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक असू शकते. मात्र, कर्ज घेताना त्यासाठीचा व्याजदर किती असेल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो.
भारतातील बँका कर्ज घेताना कोणते दर लागू करतात हे ठरवणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस् बेस्ड लेंडिंग रेट). हा दर बँकेच्या कर्जांच्या व्याज दराची गणना करण्यासाठी वापरला जातो. 1 एप्रिल 2016 पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एमसीएलआर प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे कर्जावरील व्याजदरांचे अधिक पारदर्शक आणि व्यावहारिक पद्धतीने निर्धारण होऊ लागले.
एमसीएलआर दर बँकेच्या कर्ज वितरणाशी संबंधित असतो. तो बँकेच्या कर्जांच्या किमतींमध्ये बदल करण्यास महत्त्वाचा ठरतो. याचा थेट परिणाम कर्ज घेणार्यांच्या ईएमआय (इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट) वर होतो.
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस् : बँका जे पैसे उचलतात (जसे की डिपॉझिटस् किंवा अन्य वित्तीय साधनांद्वारे), त्यासाठीच्या व्याजावर होणार्या खर्चानुसार बँका एमसीएलआरचे दर ठरवतात.
बँकेचे व्यवहार खर्च : बँकेच्या कामकाजाच्या खर्चाचा विचार केला जातो. यामध्ये कर्मचार्यांचे वेतन, इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च इत्यादी समाविष्ट असतात.
प्रशासन खर्च आणि इतर घटक : बँकेच्या व्याज दरातील बदल आणि इतर प्रशासनिक खर्चांवर आधारित दर एमसीएलआरमध्ये समायोजित केले जातात. एमसीएलआर दर बँकेच्या गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, ऑटो कर्ज आणि इतर व्यवसाय कर्ज अशा प्रत्येक कर्जावर प्रभाव टाकतो.
एमसीएलआरचा दर वाढला, तर कर्ज घेणार्यांना अधिक व्याज मोजावे लागते. या दरांचा फायदा म्हणजे बँका त्यामध्ये कमी-जास्तीचे बदल करू शकतात. त्यामुळे कर्ज घेतल्यावर बाजारातील स्थिती बदलली, तर कर्जावरील व्याजदरात वाढ किंवा कपात होऊ शकते. एमसीएलआरचा दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराशी संबंधित असतो. त्यामुळे रेपो दर कमी झाला की बँका याचा दर कमी करू शकतात.
हल्ली बहुतेक बँका MCLR दरावर आधारित फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू करतात. याचा अर्थ असा की, कर्ज घेणार्याचा व्याज दर कधीही एमसीएलआर दराच्या आधारावर बदलू शकतो. यामुळे कर्ज घेणार्यांनी दरांतील बदलांचा अंदाज घेऊन कर्जाची निवड करणे आवश्यक आहे. कर्ज घेतल्यावर एमसीएलआरचा दर कमी झाला, तर कर्ज घेणार्याला पुनर्निर्धारणाची सुविधा मिळू शकते. यामुळे त्याचा ईएमआय कमी होऊ शकतो.
