सीए संतोष घारे
भांडवली बाजारात सध्या नवनवीन कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’ची (आरंभिक भागविक्री) मोठी लाट आली आहे. मुख्य प्रवाहात सेबीच्या नियमांनुसार व्यवहार होत असतानाच, पडद्यामागे एक अशी बाजारपेठ कार्यरत असते जिथे अधिकृत नोंदणीपूर्वीच समभागांची देवाणघेवाण सुरू होते. यालाच ‘ग्रे मार्केट’ असे म्हटले जाते. हे मार्केट अनधिकृत असूनही गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर आणि आयपीओच्या यशावर त्याचा मोठा परिणाम होतो.
गुजरातस्थित अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नामांकित कंपनी ‘ओम्नीटेक इंजिनिअरिंग लिमिटेड’चा आयपीओ 25 फेब्रुवारीपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला होणार आहे. 27 फेब्रुवारीपर्यंत गुंतवणूकदारांना या प्रक्रियेत सहभाग घेता येईल. या भागविक्रीच्या माध्यमातून कंपनी सुमारे 583 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे. विशेष म्हणजे, अधिकृत किंमत श्रेणी जाहीर होण्यापूर्वीच ग्रे मार्केटमध्ये या आयपीओबाबत सकारात्मक हालचाली पाहायला मिळत आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत कंपनीच्या महसुलात सुमारे 92 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 342 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर नफ्यामध्ये 132 टक्क्यांची मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे. यामुळेच ग्रे मार्केटमध्ये सध्या 13 रुपये प्रीमियम दराने व्यवहार सुरू असल्याचे संकेत आहेत.
जेव्हा एखादी कंपनी आपला आयपीओ जाहीर करते, तेव्हा त्या समभागांची अधिकृतरीत्या शेअर बाजारात नोंदणी झालेली नसते. मात्र, या मधल्या काळात गुंतवणूकदार आणि दलाल एकमेकांशी रोख रकमेच्या जोरावर व्यवहार करतात. हे व्यवहार पूर्णपणे विश्वासावर आधारलेले असतात आणि त्यांचा कोणताही कायदेशीर पुरावा नसतो. या बाजारात चालणार्या भावाला ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ अर्थात ‘जीएमपी’ असे म्हणतात. जर एखाद्या शेअरची मूळ किंमत 100 रुपये असेल आणि ग्रे मार्केटमध्ये तो 120 रुपयांना विकला जात असेल, तर त्याचा 20 रुपये हा ‘प्रीमियम’ मानला जातो. हा आकडा त्या कंपनीबद्दल बाजारात किती उत्सुकता आहे, याचे निदर्शक असतो.
या समांतर बाजाराचा मुख्य आधार हा ‘डिमांड आणि सप्लाय’चा नियम आहे. ज्या कंपन्यांचा व्यवसाय भक्कम असतो आणि ज्यांच्याबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी ओढ असते, अशा कंपन्यांचे जीएमपी गगनाला भिडतात. अनेकदा छोटे गुंतवणूकदार केवळ या प्रीमियमकडे पाहून आयपीओमध्ये पैसे गुंतवण्याचा निर्णय घेतात. मात्र, हा रस्ता अत्यंत निसरडा आहे. बडे ऑपरेटर एखाद्या आयपीओची हवा निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीला जीएमपी वाढवतात, जेणेकरून सामान्य गुंतवणूकदार त्यात अडकतील.
ग्रे मार्केटमध्ये ‘कोस्टक’ दर असतो. आयपीओसाठी अर्ज करण्याच्या बदल्यात मिळणारी ही ठराविक रक्कम असते. समभाग मिळो वा न मिळो, अर्ज विकणार्याला ही रक्कम दिली जाते. ही एक प्रकारे बोली असते. या सर्व व्यवहारांमध्ये रोख रकमेचा वापर होत असल्याने आणि त्यावर कोणत्याही संस्थेचे नियंत्रण नसल्याने, यात फसवणुकीची दाट शक्यता असते.
