पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी येत १ जुलैला प्रति बॅरल ७१.५७ डॉलर्सवरून १७ जुलैपर्यंत ८७ डॉलसर्सपर्यंत पोहोचले. केवळ आठवड्याचा विचार करता ७६ डॉलर्सच्या दरम्यान असलेले ब्रेंट क्रूड सप्ताहअखेर ११ डॉलर्सने म्हणजेच १४.५ टक्क्यांनी वाढले. या काळात रुपया अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत ९५.३३ वरून ९६.२८ पर्यंत घसरल्याने आठवडाभरात सुमारे १ टक्क्यांची कमजोरी नोंदवली गेली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई आणि भारताच्या चालू खाते तुटीबाबत चिंता वाढली असली, तरी देशांतर्गत शेअर बाजाराने लवचिकता दाखवली. आठवडाभरात सेन्सेक्स ०.७५ टक्क्यांनी वाढून ७८,१५१.४५ अंकांवर बंद झाला तसेच निफ्टी ०.५३ टक्क्यांनी वधारून २४३३४.३ अंकांवर बंद झाला. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) १६ जुलै रोजी ३,१८० कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली, तर त्याचदिवशी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) २,९८६ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी करून बाजाराला आधार दिला. १७ जुलै रोजीही एफपीआयने ३७६ कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली, तर डीआयआयने १,०१८ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1) एकरकमी उत्पन्नाचा प्रभाव वगळता मजबूत कामगिरी नोंदवली. कंपनीचा महसूल वार्षिक आधारावर २५.४ टक्क्यांनी वाढून ३.१२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर एबिटा (EBITDA) १०.७ टक्क्यांनी वाढून ४७.५ हजार कोटी रुपये झाला. मात्र, मागील वर्षी एशियन पेंटस्मधील हिस्सेदारी विक्रीतून मिळालेल्या एकरकमी नफ्यामुळे तुलनात्मक आधार अधिक (high reference level) असल्याने निव्वळ नफा २२.४ टक्क्यांनी घटून २०,९४६ कोटी रुपयांवर आल्याचे दिसते. दुसरीकडे, जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा करानंतरचा नफा (PAT) तिमाही आधारावर २.१६ टक्क्यांनी घसरून ७,७६४ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चौथ्या तिमाहीमध्ये तो ७,९३५ कोटी रुपये होता. कंपनीने मजबूत रिफायनिंग आणि ऑईल-टू-केमिकल (O2C) व्यवसायाच्या जोरावर बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा चांगली कामगिरी केली.
मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेसने प्रस्तावित आयपीओसाठी कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ८०,००० कोटी रुपये ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे. या आयपीओद्वारे कंपनीला सुमारे ११,००० कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य असून, त्याची सुरुवात २७ जुलैपासून होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये कंपनीचे मूल्यांकन १० ते १२ अब्ज डॉलर्स इतके अपेक्षित होते; मात्र आता त्यात कपात करण्यात आली आहे. आयपीओमध्ये ८,००० कोटी रुपयांचे नवीन समभाग जारी केले जाणार असून, विद्यमान भागधारकांकडून ४३.२३ दशलक्ष समभागांची ऑफर फॉर सेल (OFS) देखील असेल. मणिपाल हेल्थचा इश्यू २०२६ मधील भारतातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
झेप्टोच्या प्रस्तावित आयपीओसाठी कंपनीच्या मूल्यांकनात मोठी कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी कंपनीचे मूल्यांकन ७ अब्ज डॉलर्स होते; मात्र आता काही देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार कंपनीचे मूल्य ३ ते ३.५ अब्ज डॉलर्स इतकेच मानत आहेत. दुसरीकडे, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून ४.५ अब्ज डॉलर्स मूल्यांकनावर रस दाखवण्यात आला आहे. कंपनीला आयपीओद्वारे सुमारे ८५ कोटी डॉलर्स (८५० दशलक्ष डॉलर) उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. अनलिस्टेड बाजारात झेप्टोचा समभाग सुमारे ३९ रुपये दराने व्यवहार करत असून, त्यानुसार कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ४९,२०० कोटी रुपये इतके ठरत आहे.
केंद्र सरकार यूपीआय व्यवहारांवर २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या व्यापाऱ्यांवर कमाल ०.५ टक्के मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) लागू करण्याचा विचार करत आहे; मात्र वार्षिक १.५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांपैकी ८६ टक्के व्यवहार ५०० रुपयांपर्यंत, १० टक्के व्यवहार ५०१ ते २,००० रुपयांदरम्यान, तर केवळ ४ टक्के व्यवहार २,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. यूपीआय व्यवहारांचे वार्षिक मूल्य आर्थिक वर्ष २०२० मधील २१ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सुमारे २६१ लाख कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ३१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
रेडसीअर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंटस्च्या अहवालानुसार, भारतातील गिग इकॉनॉमीतील सक्रिय इंटरनेट कार्यबल २०३० पर्यंत सुमारे २१ दशलक्ष (२.१ कोटी) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जे सध्याच्या ६ दशलक्ष कामगारांच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे. देशात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या ८ दशलक्ष बिगर-शेती रोजगारांपैकी सुमारे ७० टक्के रोजगारांची गरज गिग प्लॅटफॉर्म पूर्ण करू शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. सध्या गिग कामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ ११ टक्के असले, तरी गृहसेवा क्षेत्रात त्यांचा सहभाग ३५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. २०३० पर्यंतच्या गिग कार्यबलातील ३० टक्क्यांहून अधिक जण हे प्रथमच रोजगार बाजारात प्रवेश करणारे असतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणानुसार, ५४ टक्के गिग कामगार प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यापूर्वी कोणत्याही पगारी नोकरीत नव्हते, त्यामुळे या क्षेत्रामुळे नव्या रोजगार संधी निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांच्या एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सेदारीच्या विक्रीसाठी आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळाली आहे. फेअरफॅक्स आणि दुबईस्थित एमिरेटस् एनबीडी यांनी सुधारित आर्थिक बोली सादर केल्यानंतर पुढील एका महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी राखीव किमतीबाबत मतभेद झाल्याने प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती; मात्र सुधारित प्रस्तावांनंतर उच्चस्तरीय समितीकडून त्यांचे मूल्यमापन सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून ८०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यासाठी प्रत्येक तिमाहीत सुमारे २०,००० कोटी रुपये उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जून २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई दर (सीपीआय) १८ महिन्यांच्या उच्चांकावर ४.३८ टक्क्यांवर पोहोचला, तर घाऊक महागाई दर (डब्ल्यूपीआय) २७ महिन्यांच्या उच्चांकावर ९.८७ टक्के नोंदवला गेला. किरकोळ महागाई मे महिन्यातील ३.९३ टक्क्यांवरून ४.३८ टक्क्यांवर वाढली असून, अन्नधान्य महागाई ४.७८ टक्क्यांवरून ५.३२ टक्क्यांवर, तर मुख्य महागाई ३.८ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांवर पोहोचली. वाढत्या अन्न व इंधन किमतींमुळे आगामी काळात महागाईचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
आदित्य बिर्ला समूहाने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या व्यवहारांपैकी एक करत स्प्रंग एनर्जी कंपनीचे १.८ अब्ज डॉलर (सुमारे १७,२०० कोटी रुपये) किमतीत अधिग्रहण करण्याची घोषणा केली आहे. या व्यवहारासाठी एबी रिन्यूएबल एनर्जीला स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ॲक्सिस बँक यांच्याकडून १५,००० कोटी रुपयांचे अधिग्रहण वित्तपुरवठा मिळणार आहे. या अधिग्रहणामुळे कंपनीची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ४.३ गिगावॅटवरून ९.३ गिगावॅट इतकी वाढणार असून, १० गिगावॅट क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडणार आहे. स्प्रंग एनर्जीच्या पोर्टफोलिओमध्ये सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या समावेशामुळे आदित्य बिर्ला समूहाचे स्थान मजबूत होणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १० जुलै २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलनसाठा ९६४ दशलक्ष डॉलर्सने वाढून ६७५.१६ अब्ज डॉलर्स झाला. परकीय चलन मालमत्ता (Foreign Currency Assets) ९३० दशलक्ष डॉलर्सने वाढली असून, ती परकीय चलनसाठ्यातील सर्वात मोठा घटक आहे. सोन्याचा साठा २४ दशलक्ष डॉलर्सने वाढून १०५.२३ अब्ज डॉलर्स झाला. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील (IMF) स्पेशल ड्रॉइंग राईटस् (SDR) आणि रिझर्व्ह ट्रँच पोझिशन यामध्येही किरकोळ वाढ नोंदविण्यात आली.
