नवी दिल्ली : कमालीच्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाचे, विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, उत्पादकता वाढ, कृषी, रोजगार यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी 53.5 लाख कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली. ती 12.2 लाख कोटींनी अधिक आहे. वित्तीय तूट 4.3 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. संरक्षण खर्चामध्ये सुमारे 15 टक्के म्हणजे एक लाख कोटींची जादा तरतूद करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी संसदेत सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये वैयक्तिक प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर अधिनियम लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प तीन कर्तव्ये या संकल्पनेवर आधारित आहे. यामध्ये आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढवणे आणि तो टिकवून ठेवणे, देशवासीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करून त्यांची क्षमता वाढवणे आणि ‘सब का साथ - सब का विकास’ या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंब व क्षेत्रापर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचवणे, या उद्दिष्टांचा समावेश आहे.
राजकोषीय तूट 4.3 टक्क्यांवर; पायाभूत सुविधांसाठी 12.2 लाख कोटी
अर्थमंत्र्यांनी राजकोषीय शिस्त पाळत राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसरीकडे, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विक्रमी 12.2 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. यात सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर, नवीन फ्रेट कॉरिडॉर आणि 20 राष्ट्रीय जलमार्गांचा समावेश आहे. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मधून भारत आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने वाटचाल करीत आहे.
परदेशी कंपन्यांना टॅक्स हॉलिडे
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. भारतात डेटा सेंटर्स स्थापन करून जागतिक ग्राहकांना क्लाऊड सेवा देणार्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे (कर सवलत) दिला जाईल. भारताला जागतिक डिजिटल आणि डेटा हब बनवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
तरुणांच्या भविष्यासाठी अतॠउ क्षेत्राला प्राधान्य
अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक्स (अतॠउ) क्षेत्र रोजगाराचे मोठे साधन ठरेल. 2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिकांची गरज भासणार आहे. यासाठी मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केल्या जातील.
प्रत्येक जिल्ह्यात बालिका वसतिगृह
उच्च शिक्षणातील विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बालिका वसतिगृह स्थापन केले जातील. तसेच पाच युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप विकसित करण्यासाठी राज्यांना सहकार्य केले जाईल. बायोफार्मा शक्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली. 5 वर्षांत 10 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून भारताला जागतिक बायोफार्मा हब बनवण्याचे लक्ष्य आहे.
संरक्षणावर 15 टक्क्यांची विक्रमी वाढ
जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी 7.84 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 15 टक्क्यांची वाढ आहे. विमानांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी लागणारा जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे संरक्षण सज्जता वाढून परदेशांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
कृषी, पशुसंवर्धनाला चालना
शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालनावर भर देण्यात आला आहे. 500 जलाशयांचा एकात्मिक विकास केला जाईल. नारळ, काजू आणि कोको उत्पादनासाठी नवीन प्रोत्साहन योजना लागू केल्या जातील, जेणेकरून 2030 पर्यंत भारतीय काजू जागतिक स्तरावर प्रीमियम ब्रँड म्हणून ओळखला जाईल.
