आ. जयंत पाटील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेलल्या अर्थसंकल्पास ‘आकड्यांची भेळ आणि सामान्यांच्या स्वप्नांचा खेळ’ असेच म्हणावे लागेल. कारण सरकारने या अर्थसंकल्पाला ‘युवाशक्ती-ड्रिव्हन’ म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात हा केवळ आकड्यांचा खेळ आणि आभासी स्वप्नांचा डोलारा आहे.
1. आरोग्याशी खेळ आणि निधीला कात्री : सरकार आयुर्वेद संस्थांच्या घोषणा करते; पण ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’च्या निधीत 1275 कोटींवरून 781 कोटींपर्यंत कपात करते. नवीन इमारती बांधायच्या आणि चालवायला पैसे ठेवायचे नाहीत, हे कसले नियोजन? आयुष्मान भारत योजनेतील तरतूदही प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत वाढलेली नाही, हे जनतेच्या आरोग्याशी क्रूर थट्टा आहे.
2. महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अन्याय : या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक डावलले गेल्याचे स्पष्ट दिसते :
पर्यटन : हिमालयीन राज्यांसाठी माऊंटन ट्रेल्स आहेत, पण राकट सह्याद्री विसरला गेला.
कोकण दुर्लक्षित : टर्टल ट्रेलमध्ये तामिळनाडू, ओडिसाचा समावेश आहे; पण ऑलिव्ह रिडले कासवांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेळास, गुहागर आणि कोकण किनारपट्टीचा उल्लेखही नाही.
सांस्कृतिक वारसा : 15 ऐतिहासिक स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्राचे स्थान अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
3. शेतकरी आणि ग्रामीण भारताची फसवणूक : ‘सबका साथ, सबका विकास’चा दावा किती पोकळ आहे हे शेतीच्या तरतुदींवरून दिसते. पीक विमा योजनेत 2,200 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. पीएम-किसान, युरिया अनुदान आणि मत्स्य योजनेच्या निधीतही प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत कपात झाली आहे. जलजीवन मिशन आणि ग्रामसडक योजनेतील निधी कपातीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कामे ठप्प पडली आहेत.
4. खासगीकरणाचा छुपा अजेंडा : कौशल्य विकासाच्या नावाखाली पशुवैद्यकीय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रशिक्षण खासगी आणि परदेशी संस्थांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे. सरकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी सरकार जबाबदारी झटकत आहे.
5. गरिबीचे आभासी दावे : सरकार म्हणते 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, मग 81 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची वेळ का येते? वित्तीय तूट (ऋळीलरश्र ऊशषळलळीं) कमी करण्यासाठी दलित, आदिवासी, महिला आणि ओबीसींच्या योजनांच्या खर्चावर मर्यादा घालणारा हा ‘अन्यायकारक’ अर्थसंकल्प आहे.
