नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात उद्योग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग, व्यापार, आयात-निर्यात, वस्त्रोद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान, वाहतूक आणि सागरी बंदर विकास या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भांडवली खर्च वाढवत रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि निर्यात वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसते.
‘मेक इन इंडिया’ला नवसंजीवनी
मोठ्या उद्योगांसाठी उत्पादन वाढीला चालना देण्यासाठी योजना अधिक विस्तारण्यावर भर देण्यात आला आहे. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन घटक, हरित ऊर्जा व अत्याधुनिक उत्पादन क्षेत्रांना प्राधान्य देत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करसवलती आणि सुलभ नियमांची दिशा अर्थसंकल्पात स्पष्ट होते.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएम) आर्थिक बळ देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे.आत्मनिर्भर भारत: या अभियानांतर्गत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. काजू आणि कोको उद्योगासाठी स्वतंत्र योजना प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल. पुढील दोन वर्षांत आयात-निर्यात प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी एक एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणला जाईल. विशेषतः भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंच्या कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे. चामडे आणि कापड यांची निर्यात आता शुल्कमुक्त असेल.
बंदरांपर्यंत माल पोहोचवण्याचा वेळ कमी करण्यासाठी लॉजिस्टिक कॉरिडॉरवर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 12.2 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. देशात 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद आणि वाराणसी-पाटणा यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे. पुढील 5 वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित केले जातील. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अंतर्गत भारताला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी हे मिशन लाँच करण्यात आले असून, यात संशोधन आणि प्रशिक्षणावर भर दिला जाईल आयटी सेवांसाठीची मर्यादा 300 कोटींवरून थेट 2000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठ्या आयटी कंपन्यांना व्यवसाय करणे सोपे होईल.
डिजिटल इंडिया मिशनमध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर दिला आहे. त्याचबरोबर या बजेटमध्ये समुद्र किनारे आणि बंदर विकासावर भर दिला आहे. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत बंदरापर्यंत समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर जोडण्याची योजना आहे. पर्यटन वाढीसाठी आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटीसाठी सी-प्लेन उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. वाराणसी आणि पाटणा येथे नवीन जहाजबांधणी केंद्रे आणि अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील.
