विमा योजनांचे प्रकार | पुढारी

शशांक गुळगुळेे

ब्रिटनमधून जशा बँका हा व्यवसाय भारतात आला तसाच ब्रिटनमधूनच विमा व्यवसाय भारतात आला. विमा व्यवसायाचे दोन प्रकार आहेत. पहिला जीवन विमा जो व्यक्‍तींच्या जीवनाचा विमा उतरवितो व दुसरा सर्वसाधारण विमा यात आग, वाहन, संपत्ती, मशीन, दुकाने, घर वगैरे वगैंरेंचा समावेश असतो.

सर्वसाधारण विमा कंपन्या व्यक्‍तींचा अपघात विमा उतरवितात व आरोग्य विमा जो 'मेडिक्‍लेम'म्हणून प्रसिद्ध आहे तो उतरवितात. तसेच प्रोफेशनल इंडेमनिटी हा विमा व्यक्‍तीचा उतरवितात. या विमा प्रकारात उदाहरण द्यायचे तर एखाद्या व्यावयासिक डोळ्याच्या 'सर्जना'ने हा विमा उतरविलेला असेल व त्याच्याकडून शस्त्रक्रिया करण्यात काही चूक झाली तर त्या रुग्णाला 'प्रोफेशनल इंडेमनिरी'या विमाअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळणार. व्यावयासिकांची व्यवसाय करताना, जर काही तांत्रिक चूक घडली व त्यामुळे दुसर्‍याचे नुकसान झाले तर त्या नुकसान झालेल्या व्यक्‍तीला नुकसान भरपाई मिळावी या हेतूने हे विमा संरक्षण आहे. 

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जीवन विमा व सर्वसाधारण विमा हे दोन्ही उद्योग संपूर्णतः खाजगी उद्योग होते. यावेळी कित्येक कंपन्या बुडाल्या, कित्येक कंपन्या बंद पडल्या यामुळे विमा उतरविणार्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांनी भरलेल्या 'प्रीमियम'ची रक्‍कम बुडाली व त्यांचे विमा संरक्षणही गेले. यातून भारतीय नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर सर्व खासगी जीवन विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) ही यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यात आली. एलआयसीचा कारभार अन्य काही सरकारी किंवा निम सरकारी कंपन्यांसारखा आतबट्ट्याचा नसून, खरोखरच दर्जेदार कारभार चालू आहे. 

एलआयसीची मक्‍तेदारी भारताने 'खाजाउ' (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण अंमलात आणण्यापर्यंत होती. त्यानंतर भारतात परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने बर्‍याच खासगी जीवन विमा कंपन्या आल्या व सध्या त्या कार्यरत आहे. जीवन विमा म्हणजे व्यक्‍तीने ठराविक म्हणजे त्याला योग्य वाटेल इतक्या रक्‍कमेचा विमा उतरवायचा. वैयक्‍तिक व्यक्‍ती एक किंवा कितीही पॉलिसी उतरवू शकते. वेगवेगळ्या कंपनीच्याही उतरवू शकते. विमा उतरविणार्‍या वयानुसार व पॉलिसीच्या कालावधीनुसार विम्याच्या 'प्रीमियम'ची रक्‍कम ठरते. 'प्रीमियम' मासिक, त्रैमासिक तसेच वार्षिक भरता येते. काही काही कंपन्या पगारातून 'प्रीमियम'कापून घेऊन तो विमा कंपन्यांना थेट भरतात. या आर्थिक वर्षात भरलेल्या 'प्रीमियम'वर आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80 सी नुसार, कर सवलतही मिळते. समजा विम्याचा कालावधी 20 वर्षे आहे व विमा पॉलिसी घेणारा 20 वर्षे जिवंत राहिला तर मुदतीअंती त्याला जितक्या रकमेचा विमा उतरविला आहे तितकी पूर्ण रक्‍कम व विमा कंपनी दरवर्षी 'बोनस'जाहीर करते. त्या एकत्रित बोनसची रक्‍कम समाविष्ट करून विमाधारकाला देण्यात येते. काही काही पॉलिसी प्रकारात विमा उतरविलेल्या रकमेपैकी काही रक्‍कम काही वर्षांनी मधेमधेही मिळू शकते. अशा पॉलिसींना 'मनी बँक पॉलिसी'असे म्हणतात व जर पॉलिसीच्या मुदतीत एखाद्यास नैसर्गिक मृत्यू आला तर त्याच्या कायदेशीर वारसांना विमा उतरविलेली पूर्ण रक्‍कम व त्यावेळचा जमलेला बोनस समाविष्ट करून मिळते. जीवन विम्याचा फायदा हा पॉलिसी कालावधीत मृत्यू आला तरच चांगला आहे. जीवन विमा पॉलिसी गुंतवणूक  म्हणून घेऊ नये कारण यात फारच कमी परतावा मिळतो; पण आपल्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांचा विचार करता जीवन विमा पॉलिसी उतरावयासच हवी. 

सर्वसाधारण विमा 

या कंपन्याही पूर्वी खासगी होत्या नंतर त्यांचे सरकारीकरण करून जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (जीआयसी) ही सरकारी कंपनी अस्तित्वात आणण्यात आली व तिच्या चार उपकंपन्या भारतभर सर्वसाधारण विमा सेवा देत असत. पण 'खाजाउ'धोरणानंतर सर्वसाधारण विमा व्यवसायातही परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने खासगी कंपन्यांचा प्रवेश झाला. या कंपन्या नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देणार्‍या विमा सुविधा पुरवितात. आगीने झालेेले नुकसान, वाहनास झालेला अपघात, बोट बुडणे, घरफोडी वगैरे वगैरे नुकसानींना संरक्षण देतात. यांची अपघात विमा पॉलिसी अपघातामुळे मृत्यू आला किंवा अपंगत्व आले तर विमा संरक्षण देते. अपघातामुळे बिछान्यावर पडून रहावे लागते व रोजगार बुडाला तर त्याची नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूदही या पॉलिसीत आहे. 

सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे आरोग्य विमा किंवा मेडिक्‍लेम पॉलिसीत या आजारापासून संरक्षण देणार्‍या आहेत. यात ठराविक रकमेची स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी पॉलिसी उतरविता येते. काही आजाराने हॉस्पिटलात भरती व्हावे लागल्यास, हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या खर्चाचा विमाधारक दावा करू शकतो. विमाधारकाला हॉस्पिटलचा खर्च परत मिळावा हाच या पॉलिसीचा मुख्य उद्देश आहे. जर ज्या हॉस्पिटलात उपचार घेतले तेथे जर 'कॅशलेस'सेवा उपलब्ध असेल तर रुग्णाला त्याच्या पॉलिसीच्या रकमेपेक्षा कमी खर्च झाला असेल तर हॉस्पिटलला 'डिपॉझिट'सोडून काहीही रक्‍कम भरावी लागत नाही. हॉस्पिटल ती रक्‍कम थेट विमा कंपनीकडून मिळविते. जर पॉलिसीच्या मूल्यापेक्षा हॉस्पिटलच्या बिलाची रक्‍कम जास्त असेल तर मात्र ती अतिरिक्‍त रक्‍कम विमा धारकाला भरावी लागते.

जर 'कॅशलेस'सुविधा उपलब्ध नसेल तर मात्र विमा धारकाला हॉस्पिटलचे संपूर्ण बिल भरून 'डिस्चार्ज' घ्यावा लागतो व नंतर घरी आल्यावर विमा कंपनीकडे खर्च केलेल्या रकमेचा दावा करतो. यासाठी भरलेल्या स्वतःसाठीच्या 'प्रीमियम'ची ठराविक रक्‍कम व आई-वडिलांच्या 'प्रीमियम'साठी भरलेली ठराविक रक्‍कम आयकर सवलतीस पात्र हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वीचा औषधोपचार, शारीरिक चाचण्या वगैरेचा खर्च व हॉस्पिटलातून घरी आल्यावर पुढील 20 दिवसांच्या औषधोपचाराचा खर्चही या पॉलिसीत पॉलिसीधारकांना मिळतो. या पॉलिसीचे मात्र दरवर्षी मुदत पूर्तीपूर्वी नूतनीकरण करावयास हवे.