अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी वार्षिक $100,000 (सुमारे ₹८० लाख) इतकी मोठी फी आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा निर्णय भारतीय आयटी उद्योगासाठी आणि अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. हा प्रस्तावित नियम केवळ व्हिसाचा खर्च वाढवणार नाही, तर अमेरिकेतील भारतीयांच्या रोजगार संधींवरही गंभीर परिणाम करू शकतो.
H-1B व्हिसा हा विशेषतः तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि औषधशास्त्र यांसारख्या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांना अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देतो. या व्हिसाचा सर्वात जास्त उपयोग भारतीय व्यावसायिक करतात, जे एकूण H-1B व्हिसाधारकांपैकी ७१% आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली $100,000 फी इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी पगाराच्या जवळपास आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फटका बसणार आहे. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये भारतीय H-1B कर्मचाऱ्यांचा सरासरी वार्षिक पगार सुमारे $९५,५०० होता, तर इतर देशांतील H-1B कर्मचाऱ्यांचा सरासरी पगार $१२०,००० पर्यंत होता.
अहवालानुसार, सुमारे ६०% भारतीय H-1B कर्मचारी दरवर्षी $१००,००० किंवा त्यापेक्षा कमी कमावतात. यापैकी, ४७% कर्मचाऱ्यांचा पगार $७५,००० ते $१००,००० या दरम्यान आहे, तर १२% कर्मचाऱ्यांचा पगार $७५,००० पेक्षा कमी आहे. या परिस्थितीत, $८०,००० पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला $१००,००० व्हिसा फी भरावी लागल्यास, ती रक्कम त्यांच्या वार्षिक पगाराच्या २५% पेक्षा जास्त असेल.
या नवीन नियमांमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकेतून कामगार पाठवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहणार नाही. याचा परिणाम म्हणून कंपन्यांना नवीन भरती थांबवावी लागेल किंवा सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना कमी करावे लागेल. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीवरच नाही, तर भारताला मिळणाऱ्या रेमिटन्स फ्लो (परदेशातून येणाऱ्या पैशांचा प्रवाह) वरही नकारात्मक परिणाम होईल.
अमेरिकेतील H-1B व्हिसाधारक भारतीय कर्मचाऱ्यांचे 'अमेरिकन स्वप्न' या नियमामुळे धोक्यात येऊ शकते. हा नियम केवळ वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर भारताच्या संपूर्ण आयटी उद्योगासमोरील एक मोठे आव्हान आहे.
