Death Claim Tax Rules | ‘डेथ क्लेम’वरची कर आकारणी

जगदीश काळे

जीवन विमा पॉलिसी घेणार्‍या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसदाराकडून दावा केल्या जाणार्‍या रकमेवर कशा प्रकारे कर आकारणी होते, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो. प्रामुख्याने पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसास मिळणारी रक्कम ही करमुक्तअसते; मात्र काही प्रकरणांत ती सवलत मिळत नाही.

एखादा व्यक्ती कोणत्याही प्रकारची जीवन विमा पॉलिसी घेत असेल आणि कालांतराने त्याचा मृत्यू होत असेल, तर वारसदार किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीकडून पॉलिसीच्या रकमेवर दावा करणे स्वाभाविक आहे. साधारणपणे जीवन पॉलिसीच्या डेथ क्लेमपोटी देण्यात येणार्‍या रकमेवर प्राप्तिकर लागू केला जात नाही. मात्र, काही विशेष प्रकरणात सम अश्यूर्ड रकमेपैकी काही रकमेत कपात केली जाऊ शकते. जीवन विमा पॉलिसीत विमाधारकाच्या मृत्यूसंदर्भातील नियम पाहता प्राप्तिकर कायदा कलम 10 (10डी) चे आकलन करता येईल.

सामान्यपणे प्राप्तिकर कायदा कलम 10 (10 डी) नुसार विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसदारांना मिळणारी रक्कम ही पूर्णपणे करमुक्तअसेल. मग कोणतीही जीवन विमा पॉलिसी असो. यात एंडोन्मेंट प्लॅन, टर्म प्लॅन, युलिप प्लॅनचा समावेश आहे. या सर्वप्रकारातील योजना घेणार्‍या विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसादाराकडून जेव्हा डेथ क्लेम केला जातो, तेव्हा कंपनीकडून औपचारिक चाचणी केली जाते आणि रक्कम संबंधिताच्या खात्यावर जमा केली जाते. त्यावर कोणत्याही प्रकारची कर आकारणी होत नाही.

एखाद्या व्यक्तीने जीवन विमा पॉलिसी मॅच्युरिटी किंवा सरेंडर व्हॅल्यू लक्षात घेऊन खरेदी केली असेल आणि त्याचा हप्ता विमा मॅच्युरिटी रकमेच्या दहा टक्केअधिक असेल तर विम्याची रक्कम वारसदारास देताना सवलत दिली जात नाही. शिवाय एखादी कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांच्या नावावर जीवन विमा पॉलिसी खरेदी करत असेल आणि कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर किंवा मॅच्युरिटीत किंवा सरेंडरच्या स्थितीत क्लेम केल्यानंतर संबंधितास मिळणार्‍या रकमेला करमुक्तश्रेणीच्या बाहेर ठेवले आहे. या कारणांमुळे त्याचा लाभ विमाधारक व्यक्तीला नाही तर कंपनीला होतो. याप्रमाणे कलम 80 डीडी (3) आणि 80 डीडी (3) नुसार तुम्ही विमा रकमेवरचा दावा दिव्यांग पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर करत असाल, तर त्यालाही करसवलतीच्या बाहेर ठेवले आहे. कारण, नियमानुसार त्यास डेथ बेनिफिट ऐवजी मुदत गुंतवणूक म्हणून गृहीत धरलेले आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीने एप्रिल 2003 ते मार्च 2012 या कालावधीत जीवन विमा कवच असलेली विमा पॉलिसी खरेदी केलेली असेल आणि त्याचा वार्षिक हप्ता हा विमा रकमेच्या वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर पॉलिसी करमुक्तश्रेणीत येणार नाही.

ज्या पॉलिसी प्राप्तिकर कायद्याच्या सवलतीच्या श्रेणीत मोडत नाहीत, त्यावर विमा कंपन्या पाच टक्क्यांपर्यंत टीडीएस कपात करतात; पण प्रामुख्याने डेथ क्लेमनुसार टीडीएस कपात केली जात नाही, त्यास सवलत दिली जाते.

विमाधारकाकडे टर्म प्लॅन असेल, तर विम्याची रक्कम वारसदारास देताना प्राप्तिकर लागू केला जात नाही आणि त्यास सवलतीची तरतूद आहे. म्हणजे नॉमिनीला मिळणारी रक्कम ही पूर्णपणे करमुक्तराहील. अर्थात, नॉमिनीने विमा दाव्याच्या रूपातून मिळणार्‍या रकमेचा प्राप्तिकर विवरणात समावेश करायला हवा.