प्रीतम मांडके (मांडके फिनकॉर्प)
Stocks Investment
* गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकात अनुक्रमे एकूण 176.80 अंक व 626.01 अंकांची घसरण होऊन दोन्ही निर्देशांक 25461 व 83432.89 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 0.69 टक्के, तर सेन्सेक्समध्ये 0.74 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. सर्वाधिक वाढ होणार्या समभागांमध्ये अपोलो हॉस्पिटल्स (3.4 टक्के), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (3.2 टक्के), एशियन पेंन्टस (2.8 टक्के), अल्ट्राटेक सिमेंट (2.4 टक्के), इन्फोसिस (2 टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला. तसेच सप्ताहभरात सर्वाधिक घट होणार्या समभागांमध्ये ट्रेन्ट (-9.4 टक्के), अॅक्सिस बँक (-3.9 टक्के), कोटक महिंद्रा बँक (-3.5 टक्के), श्रीराम फायनान्स (-3.4 टक्के), टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट (-3.1 टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला. अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या 26 टक्के आयात शुल्काला 9 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्याआधी व्यापार करार करून मध्यममार्ग काढण्याच्या द़ृष्टीने दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. या घडामोडीसंदर्भात भारतीय भांडवलबाजारात चढउतार पाहावयास मिळाले. परंतु, 9 जुलैच्या अंतिम मुदतीच्या दबावाखाली येणार नसल्याचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. मुदत संपत आली म्हणून घाईघाईने व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणार नसल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. करार हा अमेरिका व भारत या दोन्ही देशांसाठी फायद्याचा असावा. गरज पडल्यास भारतदेखील अमेरिकेवर आयात शुल्क आकारेल, अशी भूमिका भारताने नुकतीच जागतिक व्यापार संघटनेत मांडली.
* अमेरिकेच्या जेन स्ट्रीट उद्योग समूहाला सेबीचा धक्का. या कंपनीच्या बाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालून तब्बल 4843 कोटींचा बेकायदेशीर नफा जप्त करण्याचे आदेश बाजारनियामक सेबीने दिले. जेन स्ट्रीटच्या कंपन्या बँक निफ्टीमधील समभाग ठराविक काळात एकाचवेळी रोखीने खरेदी करून दिवसाअखेर मोठ्या प्रमाणात विक्री करायचे, यामुळे त्या समभागाचे भाव काही वेळासाठी खाली आणायचे. त्याचवेळी वायदेबाजारात (फ्युचर अँड ऑप्शन्स) मध्ये अनुकूल अशा पोझिशन्स घेऊन मोठ्या प्रमाणात नफा कमवायचा, असे या कंपनीचे धोरण होते. जानेवारी 2023 ते मार्च 2025 दरम्यान याच पद्धतीने समभागांच्या किमती पाडून या समूहातील कंपन्यांनी तब्बल 36671 कोटींचा बेकायदेशीर नफा कमावला. जेन स्ट्रीट समूहाच्या जेएसआय इन्व्हेस्टमेंटस्, जेन स्ट्रीट सिंगापूर प्रा. लि., जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग, जेएसआय 2 इन्व्हेस्टमेंटस् या कंपन्यांवर सेबीने बंदी घातली आहे. जेन स्ट्रीट उद्योग समूहाचा विस्तार अमेरिका युरोपसह आशियामध्ये असून, पाच कार्यालयांमध्ये 2600 कर्मचारी कार्यरत आहेत. 45 देशांच्या भांडवलबाजारांमध्ये यांचे व्यवहार चालतात.
* रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना दिलासा. व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे अन्य बँकेमध्ये हस्तांतरण करायचे झाल्यास पहिल्या बँकेने मुदतीआधी कर्ज फेडले म्हणून (फोअरक्लोजर) कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये, असे आदेश सर्व वाणिज्य बँका, सहकारी बँका, गैर बँकिंग कर्जपुरवठा संस्था (एनबीएफसी) यांना दिले. एखाद्या कर्जदारास एखाद्या बँकेची सेवा आवडली नसल्यास किंवा त्यास दुसर्या एखाद्या बँकेने कमी व्याजदराची सवलत दिल्यास कर्जदार दुसर्या बँकेकडे ते कर्ज हस्तांतरीत करू नये म्हणून जाचक अटी किंवा मोठे हस्तांतरण शुल्क लावले जाते. आता याला आळा बसावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेनी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. 1 जानेवारी 2026 पासून नवे निर्देश लागू होतील.
* ई कॉमर्स क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनी मीशो लवकरच भारतीय भांडवल बाजारात उतरणार. या कंपनीने आयपीओसाठी सेबीकडे अर्ज केला. आयपीओच्या माध्यमातून 4250 कोटींचा निधी उभारण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. मार्च 2024 च्या मूल्यांकनानुसार मीशोचे मूल्य 3.9 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे. याचप्रमाणे शॅडोफॅक्स, पाइनलॅब्स, वेकफिट, क्युअर फूडस यासारख्या आणखी सुमारे इझनभर स्टार्टअप्स आयपीओच्या माध्यमातून भांडवल बाजारात उतरणार आहेत. या सर्व कंपन्यांची एकत्रित आयपीओची किंमत सुमारे 18 हजार कोटींच्या जवळपास असल्याचा विश्लेषकांचा अंदाज आहे.
* आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लवकरच सुमारे 10 हजार कोटींच्या आयपीओसह भांडवल बाजारात उतरणार. आयसीआयसीआय बँक आणि युकेमधील प्रुडेन्शिअल पीएलसी यांची अनुक्रमे 51ः49 अशी भागीदारी असलेली म्युच्युअल फंड क्षेत्रात कार्यरत असणारी ही कंपनी आहे. सुमारे 9.53 लाख कोटींचे व्यवस्थापन अंतर्गत भांडवलमूल्य असणारी देशातील म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी कंपनी आहे. एचडीएफसी समूहाची उपकंपनी एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या 12500 कोटींच्या आयपीओनंतर भारतातील या वर्षीचा सर्वात मोठा दुसर्या क्रमांकाचा आयपीओ असण्याची शक्यता आहे.
* स्टेट बँक ऑफ इंडिया अनिल अंबानी यांचे रिलायन्स कम्युनिकेशनचे कर्ज खाते फ्रॉड अकाऊंट म्हणून घोषित करणार. या कर्ज खात्यांमध्ये असणार्या अनियमिततांवर स्टेट बँकेने विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात आरकॉम अपयशी ठरली. यापूर्वी डिसेंबर 2023, मार्च 2024, सप्टेंबर 2024 मध्ये स्टेट बँकेने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. आता बँकेच्या फ्रॉड आयडेंटिफिकेशन कमिटीने या दिवाळखोर कर्ज खात्याला फसवणूक झालेल्या खात्यामध्ये वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
* सेमीकंडक्टर, सिलिकॉनवेफर, लिथियम आयन बॅटरी, ग्रीन स्टील, ग्रीन फील्ड गॅस टू केमिकल यासारख्या 17 आधुनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी. या मंजूर प्रकल्पांची एकत्रित किंमत 1 लाख 35 हजार कोटींच्या जवळपास आहे. या बलाढ्य प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच ऊर्जा बिलात सवलत यासारख्या सुविधा मिळतील. एकूण सुमारे 1 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा सरकारचा अंदाज.
* सरकारी कर्मचार्यांनादेखील नॅशनल पेन्शन स्कीमप्रमाणे लाभ मिळणार. एकिकृत निवृत्तीवेतन योजना (यूपीएस) अंतर्गत हे लाभ मिळू शकतील. 4 ऑगस्ट 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीएसला मंजुरी दिली. यूपीएसमध्येदेखील एनपीएसप्रमाणे करलाभ मिळू शकतील, याचा लाभ 23 लाख सरकारी कर्मचार्यांना मिळू शकेल.
* आयफोनचे उत्पादन करणारी फॉक्सकॉन कंपनीचा चीनला झटका. आयफोनचे उत्पादन फॉक्सकॉनमार्फत भारतात केले जाते. भारतातील फॉक्सकॉनच्या कारखान्यातून 300 चिनी अभियंते आणि कुशल कामगारांना चीनला परत पाठवले. आता तैवानचे अभियंते भारतीय प्रकल्पांमध्ये भारतीय अभियंत्यांना प्रशिक्षण देणार. आयफोनचे एकूण जागतिक उत्पादनांपैकी 20 टक्के उत्पादन भारतात होते. त्यामुळे चीनने कुरघोडी करण्याच्या हेतूने चिनी अभियंत्यांना चीनबाहेर काम करण्यास आडकाठी करण्यास सुरुवात केली. फॉक्सकॉनही तैवानची कंपनी असल्याने चिनी वर्चस्वाला आव्हान देऊन चीन वगळून भारतावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरुवात केली. मागीलवर्षी एकूण 10 अब्ज डॉलर्सच्या आयफोनची भारतातून निर्यात करण्यात आली. याच धोरणाचा एक भाग म्हणून चिनी अभियंत्यांना भारतातून परत पाठवण्यात आले.
* 27 जून रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी तब्बल 702.8 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. मागील आठवड्याच्या तुलनेत गंगाजळीत 4.9 अब्ज डॉलर्सची भर पडली. मागील नऊ महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा भारताची गंगाजळी 700 अब्ज डॉलर्सच्या वर सर्वकालीन उच्चांकाजवळ पोहोचली आहे. आता सर्वाधिक परकीय चलन साठ्याच्या क्रमवारीत चीन, जपान, स्वीत्झर्लंडनंतर भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. अजूनदेखील गंगाजळीचा सर्वकालीन उच्चांक मोडण्यासाठी दोन अब्ज डॉलर्सची गरज आहे. यापूर्वी जानेवारी 2025 मध्ये गंगाजळीचा साठा 624 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली गेला होता. रिझर्व्ह बँकेनी रुपया चलन मजबूत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी डॉलर्स विक्रीला काढले. परंतु, तरीदेखील मजबूत आर्थिक सशक्ततेमुळे परकीय गंगाजळीचा साठा वाढत राहिला.
