गत सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकामध्ये अनुक्रमे एकूण 133.35 अंक व 628.15 अंकांची घसरण नोंदवली गेली. निफ्टी 0.58 टक्के घटून 22795.9 अंकांवर तर सेन्सेक्स 0.83 टक्के पडून 75311.06 अंकांवर बंद झाला. सर्वाधिक वाढ होणार्या समभागांमध्ये एनटीपीसी (8.6 टक्के), श्रीराम फायनान्स लिमिटेड (8.5 टक्के), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (7.8 टक्के), आयशर मोटर्स (5.5 टक्के), टाटा स्टील (4.7 टक्के) यांचा समावेश झाला तसेच सर्वाधिक घट होणार्या समभागांमध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा (-9.3 टक्के), भारती एअरटेल (-4.5 टक्के), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (-3.8 टक्के), डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरी (-3.8 टक्के), सन फार्मा (-3.3 टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला. जागतिक स्तरावर चालू असणार्या भूराजकीय युद्धामुळे तसेच ट्रम्प यांच्या निवडीपश्चात सुरू झालेल्या व्यापारयुद्धामुळे एकूणच भारतीय भांडवल बाजारात नकारात्मक वातावरण आहे. संपूर्ण फेब्रुवारी महिन्याचा विचार करता सेन्सेक्स आतापर्यंत 2200 अंक (-2.83 टक्के) आणि निफ्टी 712 अंक (-3.03) टक्के खाली आला आहे. यामध्ये मिडकॅप आणि स्मॉल कॅप श्रेणीतील समभागांना जबर झळ बसली आहे. बीएसई मिडकॅप इंडेक्स फेब्रुवारीमध्ये 6.32 टक्के तर बीएसई स्मॉल कॅप इंडेक्स (8.21 टक्के) खाली आला. या महिन्यात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे बाजारमूल्य (मार्केट कॅप) सुमारे 22 लाख कोटींनी कमी झाले.
खात्यातून ग्राहकांचे पैसे फसवणुकीद्वारे काढले गेल्यास यापुढे संबंधित बँकदेखील जबाबदार राहणार. स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध पल्लभ भौमिक व इतर या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग कलम कायदा 5 व रिझर्व्ह बँक कायदा कलम 10 तसेच ग्राक संरक्षण अधिनियम 2019 नुसार ग्राहकांच्या पैशाचे संरक्षण करणे ही बँकेचे मूलभूत जबाबदारी असून ग्राहकांची फसवणूक झालेल्या सगळ्याच प्रकरणात बँकेला जबाबदारी झटकता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बँक ठेवीसाठी असलेला विमा वाढवण्याच्या द़ृष्टीने हालचाली सुरू. सध्या एखाद्या खातेदाराचे पैसे/ठेवी बँक बुडल्याने बुडल्यास जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंत पैसे परत मिळू शकतात. म्हणजेच 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींची सुरक्षा हमी सरकार घेते. यामध्ये वाढ करून दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यासंबंधी सरकारी संस्था डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन (डीआयसीजीसी) ने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षातच याची घोषणा केली जाईल, अशी शक्यता आहे.
टेस्ला या इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या उत्पादक कंपनीकडून भारतीय बाजारात प्रवेशाचे संकेत. 13 प्रकारच्या पदांसाठी कर्मचारी भरती सुरू. नुकतेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व टेस्लाचे प्रमुख एलॉन मस्क यांची अमेरिकेत भेट झाली. 40 हजार डॉलर्स किमतीपेक्षा अधिकच्या परदेशातून पूर्णपणे तयार गाड्यांवरील आयातकर पूर्वी 110 टक्के होता. मार्च 2024 मध्ये हा कर 70 टक्क्यांवर आणण्यात आला तसेच भारतात या परदेशी कंपन्यांनी सुमारे 4150 कोटींची किमान गुंतवणूक करून स्थानिक बाजारपेठेत रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास अगदी 15 टक्क्यांपर्यंत हा आयातकर खाली आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली आहे. या सर्व बाबी पाहता मुंबई आणि दिल्लीमधील विविध पदांसाठी टेस्लाने उमेदवारी अर्ज मागवले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात जानेवारीअखेर भारतातून 1 लाख 55 हजार कोटींच्या स्मार्ट फोनची निर्यात करण्यात आली. मागील आर्थिक वर्षी याच दहा महिन्यांत 99,120 कोटींच्या स्मार्ट फोन्सची निर्यात करण्यात आली होती. यामध्ये 56 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. मागच्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात 1 लाख 33 हजार कोटींची स्मार्टफोन निर्यात झाली होती. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) सुरू झाल्यापासून अॅपलसारख्या जागतिक कंपन्यांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करून भारताकडे लक्ष केंद्रित केले. यावर्षी स्मार्टफोनच्या मागील चार वर्षांत स्मार्टफोन निर्यात तब्बल 6 ते 7 पटींनी वाढल्याचे पाहावयास मिळते.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजतर्फे पुण्यात व्यापार शिखर परिषदेचे आयोजन. देशातील कंपन्यांची परदेशी कंपन्यांसोबत व्यावसायिक भागीदारी वृद्धिंगत करून लघू व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. दिनांक 24 आणि 25 फेब्रुवारीला ही परिषद पुण्यात होणार आहे. युरोप, अमेरिका तसेच अग्नेय आशियामधील 10 देशांची आसियन संघटनेच्या देशांचे राजदूत या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. पुणे व राज्यातील इतर भागातील निर्यातदारांसोबत 50 परदेशी व्यावसायिकांच्या निर्यातीसंबंधी बैठका या परिषदेत होणार आहेत.
इन्शुरन्स पॉलिसी घेतल्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी देण्यात येणारा फ्री लूक पिरेड एका महिन्यावरून एका वर्षापर्यंत वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आग्रही. सध्या एखादी पॉलिसी घेतल्यावर ग्राहकाला ती रद्द करायची झाल्यास 1 महिन्याचा अवधी मिळतो. आता हा कालावधी 1 वर्षापर्यंत वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. ग्राहकाला चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करून विमा विकण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे चाप बसेल. बर्याच वेळेला पूर्ण माहिती न मिळाल्यामुळे ग्राहक पॉलिसी विकत घेतात आणि नंतर रद्द करण्यास (सरेंडर) गेल्यावर दंड भरावा. (पेनल्टी चार्जेस) लागतो; परंतु नवीन नियमाची अंमलबजावणी झाल्यास ग्राहकांना पॉलिसी घेतल्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी मिळू शकेल.
ग्राहकांना युपीआय सेवा पुरवणारी भारतातील सर्वात मोठी कंपनी फोन पे भांडवल बाजारात उतरणार. जानेवारी 2025 च्या आकडेवारीनुसार कंपनीकडे सुमारे 59 कोटी वापरकर्ते आहेत. 4 कोटींपेक्षा अधिक व्यापारी डिजिटल पेमेंट नेटवर्कशी जोडले गेले आहे. या अॅपद्वारे दररोज 31 कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार होतात तसेच यांचे मूल्य 145 लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. अमेरिकेची वॉलमार्ट कंपनी या फोनपेमधील सर्वात मोठी गुंतवणूकदार कंपनी आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये फोन पे ने आपले मुख्यालय सिंगापूरमधून भारतात आणले. यासाठी भारत सरकारला 8 हजार कोटींचा करदेखील देण्यात आला.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये दररोज नवनवीन अनियमिततेची प्रकरणे उघड. स्थावर मालमत्ता मर्यादेपेक्षा अधिक कर्जवितरण, बनावट खाती, सजावटीवरील अनावश्यक खर्च, राजकारणी तसेच बॉलीवूड क्षेत्राला कर्जवाटपामध्ये नियमांनी दिलेली बगल यासारख्या अनेक गोष्टी उजेडात येत आहेत. 2023 सालच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करण्यात आले होते. या बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारांचे प्रमाण 122 कोटींपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. 31 मार्च 2023 च्या आकडेवारीनुसार एकूण 1329 कोटींच्या कर्जवितरणात सुमारे 656 कोटींचे कर्ज हे केवळ बड्या व्यक्ती किंवा उद्योग समूहांना देण्यात आले आहे. यापैकी सुमारे 85 टक्के कर्ज अनुत्पादित थकीत कर्ज श्रेणीत गेले आहे. सुरुवातीला कामगारांनी सुरू केलेल्या द लेबर को ऑपरेटिव्ह बँकेचे नंतर नामांतरण होऊन न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक झाले. कालांतराने अनेक अनियमितांमुळे रिझर्व्ह बँकेने अखेर बँकेवर निर्बंध घातले आहेत.
14 फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या सप्ताहाअखेर भारताची विदेश चलन गंगाजळी 2.54 अब्ज डॉलर्सनी घटून 635.721 अब्ज डॉलर्सवर खाली आली. या आधी तीन आठवडे सलग गंगाजळीत वाढ झाल्यावर प्रथमच 14 फेब्रुवारीअखेर घट नोंदवली गेली. 10 फेब्रुवारी रोजी रुपया प्रतिडॉलर 87.97 रुपयांच्या न्यूनतम पातळीपर्यंत गेला होता. त्यामुळे रुपयाला पुन्हा मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स विकायला काढले होते. त्यामुळे गंगाजळीत काही प्रमाणात घट झाल्याचे म्हटले जात आहे.
