सत्यजित दुर्वेकर
केंद्र सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात सॉव्हेरियन गोल्ड बाँडच्या कररचनेत मोठी सुधारणा केली आहे. आतापर्यंत या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणार्यांसाठी मुदतीअंती मिळणारा नफा पूर्णपणे करमुक्त होता, मात्र 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार्या नियमांनुसार हा लाभ केवळ ठराविक अटी पूर्ण करणार्या गुंतवणूकदारांनाच मिळेल.
ज्या गुंतवणूकदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या प्राथमिक विक्रीच्या वेळी हे रोखे खरेदी केले आहेत आणि ते सलग आठ वर्षांच्या पूर्ण मुदतीपर्यंत स्वतःकडे राखले आहेत, त्यांनाच केवळ मुदतीअंती मिळणारा भांडवली नफा करमुक्त असेल. याउलट, दुय्यम बाजारपेठेतून म्हणजे शेअर बाजारातून सुवर्ण रोख्यांची खरेदी करणार्या गुंतवणूकदारांसाठी आता करमुकक्ततेचे कवच काढून घेण्यात आले आहे. अशा गुंतवणूकदारांनी जरी मुदतीपर्यंत हे रोखे बाळगले, तरी त्यांना मुदतीअंती होणार्या नफ्यावर साडेबारा टक्के दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल. जर हे रोखे खरेदी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत विकले गेले, तर तो अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जाईल आणि गुंतवणूकदाराच्या प्राप्तिकराच्या टप्प्यानुसार त्यावर कर आकारला जाईल. 12 महिन्यांनंतर मात्र निर्देशांकाचा लाभ न मिळता साडेबारा टक्के दराने कर आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे.
या बदलांमागे सरकारचा मुख्य उद्देश केवळ दीर्घकालीन आणि मूळ गुंतवणूकदारांनाच प्रोत्साहन देणे हा दिसून येतो. गेल्या काही काळापासून दुय्यम बाजारपेठेत सुवर्ण रोख्यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून कर सवलतीचा फायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले होते, ज्याला आता चाप बसणार आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेत सोन्याचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे या रोख्यांच्या पुनर्खरेदीवेळी सरकारवर येणारा आर्थिक ताण कमी करणे हा देखील या निर्णयामागचा एक महत्त्वाचा तांत्रिक हेतू असू शकतो.
सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे मुदतीअंती द्यावी लागणारी रक्कम मोठी असल्याने, दुय्यम बाजारातील सट्टेबाजी कमी करून सरकारी तिजोरीवरील भार सौम्य करण्याचा प्रयत्न यातून स्पष्ट होतो. यामुळे आता केवळ प्राथमिक स्तरावर गुंतवणूक करणार्यांनाच पूर्ण कर सवलतीचा लाभ घेता येईल आणि दुय्यम बाजारातून खरेदी करणार्यांना आपल्या नफ्यातील काही हिस्सा कराच्या स्वरूपात सरकारला द्यावा लागेल.
