संदीप पाटील
अनेकदा टॅक्सच्या नियमातून वाचण्यासाठी पती आपल्या कमाईचा काही हिस्सा आपल्या पत्नीच्या नावे गुंतवतो. यामागे गुंतवणूक वाढवणे आणि टॅक्स वाचवणे हा दुहेरी हेतू असतो. अशा व्यवहाराला ‘गिफ्ट’ (भेटवस्तू) असे नाव देतात. कायद्यानुसार, पती आपल्या पत्नीला कितीही रक्कम गिफ्ट म्हणून देऊ शकतो आणि सेक्शन 56 अंतर्गत अशा गिफ्टवर कोणताही ‘गिफ्ट टॅक्स’ लागत नाही. मात्र ‘क्लबिंग ऑफ इन्कम’ नावाच्या एका कायदेशीर तरतुदीनुसार एसआयपी सारख्या गुंतवणुकीसाठी पैसा पती देत असेल, तर त्यातून होणार्या पैसा कमाईवर टॅक्स भरण्याची जबाबदारी देखील पतीचीच असू शकते.
भारतीय कुटुंबांमध्ये पती आपल्या कमाईचा काही हिस्सा पत्नीच्या नावाने गुंतवतो, हे चित्र सर्रास दिसते. यामागे गुंतवणूक वाढवणे आणि टॅक्स वाचवणे हा दुहेरी हेतू असतो. अनेकजण पत्नीच्या खात्यातून एसआयपी सुरू करतात, कारण त्यातून मिळणारा नफा हा पत्नीचे उत्पन्न मानले जाईल आणि त्यावर टॅक्स भरावा लागणार नाही, असा त्यांचा समज असतो. मात्र, आयकर विभागाचे नियम इतके सोपे नाहीत. ‘क्लबिंग ऑफ इन्कम’ नावाची एक कायदेशीर तरतूद अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण चित्र बदलू शकते. गुंतवणुकीसाठी पैसा पती देत असेल, तर त्यातून होणार्या कमाईवर टॅक्स भरण्याची जबाबदारी देखील पतीचीच असू शकते.
काय आहे ‘क्लबिंग ऑफ इन्कम’?
समजा, तुम्ही तुमच्या पत्नीच्या बँक खात्यात दरमहा 10,000 रुपये ट्रान्सफर केले आणि त्यांनी त्या पैशातून म्युच्युअल फंड एसआयपी सुरू केली. वर्षाच्या शेवटी त्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळाला. जर पत्नीचे दुसरे कोणतेही उत्पन्न नसेल, तर हा परतावा टॅक्स फ्री असेल, असे तुम्हाला वाटू शकते. मात्र, आयकर अधिनियमाच्या सेक्शन 64 नुसार येथे ‘क्लबिंग’चा नियम लागू होतो. पती आपल्या पत्नीला गुंतवणुकीसाठी पैसे देतो आणि त्या बदल्यात कोणताही ‘योग्य मोबदला’ (अॅडेक्वेट कन्सिडरेशन) घेत नाही, तेव्हा त्या गुंतवणुकीतून होणारी सर्व कमाई पतीच्या उत्पन्नात जोडली जाते. म्हणजेच, म्युच्युअल फंडाचा डिव्हिडंड किंवा कॅपिटल गेन हा पतीच्या एकूण उत्पन्नाचा भाग मानला जाईल आणि पतीच्या टॅक्स स्लॅबनुसार (उदा. 20% किंवा 30%) त्यावर टॅक्स आकारला जाईल.
अनेकदा लोक या नियमातून वाचण्यासाठी अशा व्यवहाराला ‘गिफ्ट’ (भेटवस्तू) असे नाव देतात. कायद्यानुसार, पती आपल्या पत्नीला कितीही रक्कम गिफ्ट म्हणून देऊ शकतो आणि सेक्शन 56 अंतर्गत अशा गिफ्टवर कोणताही ‘गिफ्ट टॅक्स’ लागत नाही. मात्र, येथे एक सूक्ष्म कायदेशीर अडचण आहे. रक्कम ट्रान्सफर करताना टॅक्स लागत नसला तरी, जसा तो ‘गिफ्टेड मनी’ कुठे गुंतवला जातो, तसे क्लबिंगचे नियम पुन्हा सक्रिय होतात. पत्नीने त्या पैशातून एसआयपी केल्यास मिळणारा नफा पुन्हा पतीच्या खात्यातच टॅक्ससाठी मोजला जाईल. थोडक्यात, गिफ्ट देणे टॅक्स फ्री आहे, पण त्या गिफ्टमधून ‘पैसे कमावणे’ पतीसाठी टॅक्सची जबाबदारी निर्माण करते.
आयटीआर फाईल करताना...
टॅक्स चोरी आणि टॅक्स प्लॅनिंग यामध्ये खूप पुसट रेषा असते. जर तुम्ही पत्नीचे एसआयपी उत्पन्न लपवले, तर ते टॅक्स चोरीच्या शेणीत येऊ शकते. त्यामुळे आयटीआर भरताना पतीला आपल्या रिटर्नमध्ये ‘शेड्यूल एसपीआय’ (स्पेसिफाईड पर्सन्स इन्कम) भरणे अनिवार्य आहे, जिथे पत्नीच्या उत्पन्नाचा खुलासा करणे आवश्यक असते. तसेच, पत्नीने आपल्या गुंतवणुकीची माहिती ‘शेड्यूल एएल’ (अॅसेटस् अँड लायबिलिटीज) द्वारे शेअर केली पाहिजे. सध्या आयकर विभाग एआयएस (अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) आणि फॉर्म 26-एएस च्या माध्यमातून तुमच्या प्रत्येक ट्रांजॅक्शनवर लक्ष ठेवून असतो. त्यामुळे आकडेवारीत फेरफार करण्यापेक्षा योग्य फॉर्म भरणे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.
कायदेशीर मार्गाने टॅक्स वाचवण्याची ‘स्मार्ट’ रणनीती
पत्नीच्या नावे गुंतवणूक करणे पूर्णपणे व्यर्थ आहे असे नाही, तर त्यासाठी काही योग्य रणनीती वापरणे गरजेचे आहे. पहिली पद्धत म्हणजे, पतीने पत्नीला पैसे गिफ्ट केल्यावर ते पीपीएफ (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड) किंवा सुकन्या समृद्धी योजनेसारख्या टॅक्स-फ्री साधनांमध्ये गुंतवावेत. येथे मिळणारे व्याज आधीच टॅक्सच्या कक्षेबाहेर असल्याने क्लबिंग होऊनही पतीला अतिरिक्त टॅक्स द्यावा लागणार नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘रिटर्नवर रिटर्न’ (सेकंड जनरेशन इन्कम). क्लबिंगचा नियम केवळ मूळ गुंतवणुकीतून होणार्या पहिल्या कमाईवर लागू होतो. जर पत्नीला एसआयपी मधून मिळालेला नफा तिने पुन्हा कुठे गुंतवला, तर त्या ‘नफ्यावर मिळणार्या नफ्या’वर क्लबिंग लागू होत नाही. ते उत्पन्न पत्नीचे वैयक्तिक उत्पन्न मानले जाते.
