अलोक शाह, सीए
भारताच्या उत्पादन आणि रोजगार परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीनंतर मोठे बदल होणार आहेत. 22 सप्टेंबर 2025 पासून उत्पादकांसाठी कर आकारणी सुलभ करताना ग्राहकांसाठी वाहने अधिक परवडणारी बनवण्याच्या उद्देशाने व्यापक दर तर्कसंगतीकरण जाहीर करण्यात आले आहेत.
परिषदेने लहान कारवरील जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी केला आहे, ज्यामध्ये 1200 सीसी पर्यंतच्या पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजी कार आणि 1500 सीसीपर्यंतच्या डिझेल कार, ज्याची लांबी 4000 मिमीपेक्षा जास्त नाही, समाविष्ट आहेत. या कपातीमुळे प्रवेशस्तरीय विभागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, जिथे किंमत संवेदनशीलता सर्वाधिक आहे.
मध्यम आकाराच्या गाड्या, मोठ्या गाड्या आणि एसयूव्ही, एमयूव्ही, एमपीव्ही आणि एक्सयूव्ही सारख्या उपयुक्त वाहनांवर आता कोणताही भरपाई उपकर न आकारता 40% जीएसटी दर लागू होईल. पूर्वी, या वाहनांवर 28% जीएसटी अधिक उपकर आकारला जात होता, ज्यामुळे 45-50% चा प्रभावी भार पडेल. उपकर काढून टाकल्याने पारदर्शकता येते आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठी अनुपालन सोपे होते.
कौन्सिलने व्यावसायिक आणि सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना मोठी सवलत दिली आहे. खालील गोष्टींवर जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
तीन चाकी वाहने : 10 किंवा त्याहून अधिक व्यक्ती बसण्याची क्षमता असलेल्या बस, रुग्णवाहिका, लॉरी आणि ट्रक यासारखी माल वाहतूक वाहने.
या निर्णयामुळे फ्लीट ऑपरेटर आणि सार्वजनिक वाहतूक महामंडळांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे, खर्चाचा ताण कमी होईल आणि अधिक परवडणारे गतिशीलता पर्याय सक्षम होतील.
मोटारसायकलींसाठी, जीएसटी दर इंजिन क्षमतेशी जुळवून घेण्यात आला आहे.
350 सीसीपर्यंतच्या मोटारसायकलींवर 18% जीएसटी
350 सीसीपेक्षा जास्त मोटारसायकलींवर 40% जीएसटी.
या तर्कशुद्धीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत असलेल्या दुचाकी वाहनांना फायदा होऊ शकतो, तर लक्झरी उच्च-शक्तीच्या मोटारसायकलींवर जास्त कर आकारले जातील.
सायकली आणि त्यांच्या सुटे भागांवर आता फक्त 5% जीएसटी लागू होईल, जो 12% वरून कमी होईल, ज्यामुळे परवडणार्या, पर्यावरणपूरक गतिशीलतेला प्रोत्साहन मिळेल, विशेषतः ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात.
जीएसटी सुधारणांमुळे ग्राहकांच्या परवडण्याला उद्योग स्पर्धात्मकतेशी संतुलित करण्याचा सरकारचा हेतू दिसून येतो. येत्या काही महिन्यांत हे बदल भारताच्या ऑटो क्षेत्रात विक्री पुनरुज्जीवन आणि रोजगार निर्मितीमध्ये किती प्रभावीपणे अनुवादित होतात हे स्पष्ट होईल.
