मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तब्बल वीस वर्षांहून अधिक काळानंतर नागरी सहकारी बँकांचे (यूसीबी) परवाने देण्याचे जाहीर केले आहे. सक्षम सहकारी बँकांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
नव्याने परवाना मिळालेल्या अनेक शहरी सहकारी बँका अल्पावधीतच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आरबीआयने २००४ मध्ये या बँकांच्या परवाना प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेण्याचा निर्णय सर्वप्रथम १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. आता आरबीआयने २२ वर्षांच्या खंडानंतर शहरी सहकारी बँकांना नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या परवाना प्रक्रियेबाबतच्या एका अभ्यासावर मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, आम्ही या बँकांसाठी परवाना प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा प्रसिद्ध करीत असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
आरबीआयने २००४ मध्ये जेव्हा प्रक्रियेला स्थगिती परवाना दिल्यापासून बँकांच्या कामकाजात लक्षणीय बदल झाल्याचे नमूद केले. शहरी सहकारी बँक क्षेत्रातही मोठे परिवर्तन झाले आहे. मध्यवर्ती बँकेने नवीन नागरी सहकारी बँकांच्या परवान्यांबाबत एक चर्चापत्र प्रसिद्ध केले होते. ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी त्याबाबत अभिप्राय मागविले होते.
कर्जदर चौकट प्रस्तावित...
आरबीआयने सर्व नियंत्रित संस्थांसाठी कर्जावरील व्याजदर नियंत्रित करणारी नियामक चौकट प्रमाणित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कर्जदरांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांना अधिक संरक्षण प्रदान करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
भारतात आहेत इतक्या नागरी सहकारी बँका...
देशात १९९३ ते २००१ या काळात आरबीआयने नागरी सहकारी बँकांसाठी ८२३ परवाने दिले होते, तर ३१ मार्च २०२५ रोजी नागरी सहकारी बँकांची संख्या १,४५७ इतकी होती. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी, राज्य सहकारी संस्था कायदा किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सहकारी संस्थेला 'बँकिंग नियमन कायदा १९४९' च्या कलम ५६ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम २२ अन्वये आरबीआयकडून बैंकिंग परवाना घेणे आवश्यक असते.
