रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (एचएफसी) मधील मुदत ठेवींवरील नियमांमध्ये बदल जाहीर केले असून, ते 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहेत.
नव्या नियमांनुसार लोकांकडून ठेवी घेणे, काही टक्के तरल मालमत्ता ठेवणे, जनतेच्या संपूर्ण ठेवींचा विमा काढणे, आणीबाणीच्या गरजांसाठी ठेवी परत करणे यांसारख्या घटकांमध्ये नवीन नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
आरबीआयने म्हटले आहे की, त्यांनी गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी बनवलेल्या विद्यमान नियमांचे पुनरावलोकन केले असून, ते 2021 च्या मास्टर डायरेक्शनमध्ये दिले आहेत. या पुनरावलोकनाच्या आधारे, नवीन नियम बनवले गेले आहेत. हे नियम या माहितीपत्राच्या परिशिष्टाच्या भाग अ मध्ये नमूद केले आहेत. तसेच, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसंदर्भातील काही नियमांचेदेखील पुनरावलोकन केले गेले आहे आणि नवीन नियम परिशिष्टाच्या भाग इ मध्ये दिले आहेत.
लहान ठेवी : जर तुम्ही रु. 10,000 पेक्षा कमी ठेवी ठेवल्या असतील, तर तुम्ही ठेव घेतल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत कोणतेही व्याज न घेता संपूर्ण रक्कम काढू शकता.
इतर ठेवी : जर तुम्ही रु. 10,000 पेक्षा जास्त ठेवी ठेवल्या असतील, तर तुम्ही ठेव घेतल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत संपूर्ण रकमेपैकी अर्धी रक्कम किंवा रु. 5 लाख यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, ती व्याज न घेता काढू शकता. उर्वरित रकमेवर पूर्वनिर्धारित व्याज मिळेल आणि त्यावर जुने नियम लागू होतील.
गंभीर आजार : ठेवीदाराला गंभीर आजार असल्यास, ठेवींचा कालावधी पूर्ण झाला नसला तरीही तो व्याजाविना जमा केलेली संपूर्ण रक्कम काढू शकतो.
नामांकन प्रक्रिया : एनबीएफसी कंपन्यांना आता ठेवीदाराला नामनिर्देशन फॉर्म सबमिट करण्यासाठी पावती मिळाली आहे की नाही, याची खात्री करावी लागेल. ठेवीदाराने पावती मागितली असो किंवा नसो, कंपनीला ती द्यावीच लागेल.
पासबुकमध्ये नॉमिनी : एनबीएफसी कंपन्या आता पासबुक किंवा पावतीवर नॉमिनी रजिस्ट्रेशन लिहू शकतात आणि ठेवीदाराच्या संमतीने नॉमिनीचे नावदेखील लिहू शकतात.
मॅच्युरिटी माहिती : यापूर्वी एनबीएफसी कंपन्यांना दोन महिने अगोदर जमा केलेल्या ठेवींच्या मॅच्युरिटी माहिती द्यावी लागत होती. आता हा कालावधी 14 दिवसांवर आणला आहे. आता कंपन्यांना डिपॉझिट संपण्याच्या 14 दिवस आधी माहिती द्यावी लागेल.
