पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांनी आज शुक्रवारी (दि. ७) कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला. त्यांनी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे आता रेपो दर आता ६.५ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे. विशेष म्हणजे जवळपास पाच वर्षांनंतर रेपो दरात केलेली ही पहिलीच कपात आहे. तर गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांची ही पहिलीच पतधोरण बैठक आहे.
पतधोरण समितीने रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सनी कमी करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. यामुळे रेपो रेट आता ६.५ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आला असल्याची माहिती आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महागाईवाढ लक्ष्यीकरणाबाबत रुपरेखा आखल्यानंतर सरासरी महाईवाढ कमी झाली आहे, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी आर्थिक स्थिरता आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
आरबीआयच्या पतविषयक धोरण समितीची बैठक ५ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती. त्यानंतर आज शुक्रवारी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दोन दिवसांच्या पतधोरण बैठकीनंतर (RBI MPC Meeting) रेपो दराबाबतचा निर्णय जाहीर केला.
महागाई कमी झाली असून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ती आणखी कमी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. अन्नधान्याच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे महागाई कमी झाली आहे. निश्चित्य लक्ष्यानुसार ती हळूहळू आणखी कमी होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
"स्थायी ठेव सुविधा म्हणजे SDF दर ६.० टक्के असेल आणि सीमांत स्थायी सुविधा दर (MCF) आणि बँक दर ६.५ टक्के असेल." असेही मल्होत्रा यांनी सांगितले.
कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन दरम्यान आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात ४० बेसिस पॉइंट्सने कपात करुन दर ४ टक्क्यांवर आणला होता. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान मे २०२२ मध्ये आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. या दरवाढीला मे २०२३ मध्ये ब्रेक लागला. आरबीआयच्या समितीने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी सलग अकराव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला होता.
किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांच्या मध्यम मुदतीच्या लक्ष्यापर्यंत खाली आणण्यासाठी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर स्थिर ठेवला होता. आरबीआयच्या समितीने रोख राखीव प्रमाण म्हणजे सीआरआर (Cash Reserve Ratio) ५० बेसिस पॉइंटने कमी करून ४ टक्के केला होता. विशेष म्हणजे आरबीआयने मार्च २०२० नंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केला होता.
दरम्यान, कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केल्याने बँकांकडे रोख प्रवाह वाढतो. सीआरआर वाढल्याचा परिणाम बँकासोबतच सर्वसामान्यांवरही होतो. बँकिंग क्षेत्रातील तरलतेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने सीआरआर ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. हा निर्णय बँकांना दिलासा देणारा होता.
